सन १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात नेपालमा एलोपेथिक औषधिको प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ। नेपालमा तत्कालिन ब्रिटिस रेसिडेन्सीले उतैबाट ल्याएको एलोपेथिक औषधिहरु यहाँका बिरामीहरुलाई दिएको इतिहास छ। सन १९६९ देखि नेपालमा विधिवत रुपमा औषधि उद्योगको स्थापना भएको थियो। हालसम्म आइपुग्दा झण्डै ३०० भन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी उद्योगहरुको औषधिहरु नेपालमा बजारीकरणमा छन्। एकातिर यो एक सुखद पक्ष हो भने अर्को तिर यसले आत्मनिरभर्तालाई चुनौती पनि दिन थालेको छ।
मात्र ५०-६० वर्षको इतिहास रहेको स्वदेशी औषधि उद्योगको विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा सरकारी लगानीको एकमात्र उद्योगले आफ्नो उपस्थितीलाई बढोत्तरी गर्न नसकेको तर निजी लगानीबाट स्थापित उद्योगहरुको बजारवृद्धि उल्लेखनिय रुपमा भएको देखिन्छ। स्वदेशी उद्योगको मात्र कुरो गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको ९९ प्रतिशतभन्दा माथि बजार रहेको छ भने सरकारी उद्योगको अत्यन्त न्युन रहेको छ। एशियाली विकास बैँकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र झण्डै ४.१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने अनुमान छ। यदि यसलाई नै आर्थिक वृद्धिको मापदण्ड मान्ने हो भने त्यस्को तुलनामा नेपालमा औषधि उद्योग १७ प्रतिशले वार्षिक वृद्धि गर्दैछ। यदि यही सुचकलाई मापनमा राख्ने हो भने विदेशी कम्पनीहरुको बिक्रीलाई एकपल्ट पृथक राखेर हेर्दा हाम्रा उद्योग १७ प्रतिशत अनि त्यसभन्दा माथिको गणितकासाथ वार्षिक वृद्धि दिँदैछन्। जुन स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याोउने सवालमा एक दरिलो उदाहरण हुन सक्दछ। एशियाली विकास बैँकको यसै रिपोर्ट अनुसार स्वदेशी उद्योगहरुको वृद्धिमा सरकारले काम गर्ने छ भन्ने अवधारणा पनि ल्याईएको छ। २०२२ मा नेपालको स्वास्थ क्षेत्रलाई अझै बिस्तारित एवं ब्यवस्थित गर्ने योजना पनि रहेको छ। मौद्रिक नीतिमा कोभिड अथवा अन्य कारणले प्रभावित क्षेत्रलाई पुन:कर्जाको व्यवस्था पनि रहने छ भनेर औँल्याईएको छ। पर्यटन क्षेत्र ८० प्रतिशतले तल खस्केको अवस्था, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा नेपालभित्र स्थापित उद्योगहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्दछ।
आईक्युभिया नामक बहुराष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औषधि बिगत चार वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी छ। उक्त रिपोर्टका अनुसार नेपालको सम्पूर्ण बजारको स्वदेशी उद्योगले ५२ प्रतिशत भारतिय एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले क्रमस: ४३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत ओगटेका छन्। एक वर्षको बिक्री केलाएर हेर्दा पहिलो २० वटा कम्पनीहरुमा १० वटा कम्पनी नेपालका रहेका छन् भने बाँकी १० वटा भारतिय एवं बहुराष्ट्रिय छन्। त्यस्तै ९ वटा स्वदेशी ब्राण्ड प्रथम २० वटामा पर्न सफल भएका छन्। यसरी भारतिय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जस्तो लामो इतिहास नबोके पनि नेपालभित्र आफ्नो लगानी, रोजगार र श्रम लगाएतका हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरुले बजार बिस्तारिकरणका साथै आयात निरुत्साहित गर्ने परिपेक्षमा ठूलो योगदान दिएको देखिन्छ।
नेपालमा हालसम्म झण्डै ७० औषधि उद्योग संचालनमा छन् भने अन्य ३० जति निर्माणको चरणमा छन्। नेपालमा औषधि उद्योग संचालनमा ल्याउन मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, अन्य उपयोगी पदार्थहरु, जीएमपी मोडल प्याकेजिङ सामाग्री ईत्यादी सम्पूर्ण आयात गरेर नै ल्याउनु पर्दछ। नेपालले ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट र बाँकी ३० प्रतिशत चीनबाट आयात गर्ने गरेको छ। उता भारतले पनि कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न चीनबाट करिब ८० प्रतिशत वस्तु आयात गर्छ।
नेपाली औषधि उद्योगहरू कोभिडसँग लड्नमात्र नभई बायोटेक्नोलोजी र बायो–सिमिलर तथा क्यान्सर प्रतिरोधी औषधिहरूमा उत्पादनको प्रयास गर्दै नवीनतम प्रविधितर्फ अघि बढिरहेका छन्। यो केवल व्यापारमात्र नभई राष्ट्रलाई विश्वसामु चिनाउने अथक प्रयास हो। जसलाई सरकारको प्राथमिकता र निरन्तर अभिभावकत्वको खाँचो छ। आशा छ यस मानवीय कार्यमा अब नौलो आयाम थप्न सबैको हातेमालो हुनेछ। झण्डै ३ करोड हाराहारीमा जनसंख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी गरेर तीन सयभन्दा बढी कम्पनीहरुले आफ्नो बजारीकरण गरिरहेका छन्। यो जनसंख्याको सापेक्षमा धेरै नै हो। आज मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला साधारणभन्दा साधारण औषधि आयात गरिनु बिडम्वनापूर्ण हो। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रचुर रहेको आजको अवस्थामा पक्कै पनि भिटामिन, एन्टिबायोटिक, पेन किलर, मल्हम, एन्टासिड, ग्यास्ट्रिकका रोगमा प्रयोग कतिपय औषधि आयात गरिनु हुँदैन।
तर यसतर्फको मौन तथा अनिश्चित प्रयासहरुले आयात घटाउँछौं भन्ने नीति नियम योजनाको अक्षमता उजागर गर्दछ। एकातर्फ आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई टेवा पुर्यादउने कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ कुनै ठोस नीति नियमको तर्जुमा नगर्दा कहिले आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सकिन्छ? प्रश्न जटिल छ। मुलुकलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा आयात घटाउने कुरा गर्ने, तर तयारी केही नगर्ने प्रवृत्तिले कसरी उँभो लाग्छ त? आज मुलुकमा लगानीको अवस्था जीर्ण छ, बैंकहरु नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउँदै छन्। विदेशबाट कच्चा पदार्थ र मेसिनहरुको एलसी खोल्न पनि नानाथरि अड्चन देखाइँदैछ। जनताको पुँजीलाई बैंकमार्फत् लगानी गरिएको उद्योगको संरक्षण सम्बर्द्धनमा देखिएका कठिनाईले गरिसकेको लगानीको अवस्था के हुने हो, यथार्थ रुपमा विश्लेषण गर्न समस्या छ। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा, बैँकबाट लगानी गरिएको पुँजी पनि त जनताकै हो। यदि यो सत्य हो भने सरकारले यस्लाई किन नबुझेको जस्तो गरेको त? होईन भने आजैबाट स्वदेशीमुखी बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्योो। त्यसो नगरेको खण्डमा जनताको पुँजीमा आएको घाटाको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनु पर्दछ। जब जब देशभित्र औषधि अभाव हुन्छ, विकराल बाढीपहिरो तथा जोखिमको अवस्थामा स्वदेशी उद्योग नै स्वस्फूर्त रुपमा अगाडि आउँछन्। देशको झण्डै ५० प्रतिशत माग यिनै उद्योगहरुले पूर्ति गरिरहेका छन्। हाम्रा नीति नियम र योजनाहरु नै बुझ्न कठिन भइसक्यो।
कोभिड–१९ संक्रमणले विश्वलाई पूर्ण आर्थिक अराजकतामा पुर्याियो। ३-४ वर्षपछि पनि कोरोनासँगको लडाइँ जारी छ। आज ग्लोबल फार्मास्युटिकल्स इन्डस्ट्रीजहरुले घातक कोरोना र मानवजातिका लागि ठूलो चुनौती खडा गर्ने अन्य रोगविरुद्ध लड्न सक्ने औषधि विकास गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। नेपाली उद्योग पनि त्यसतर्फ अग्रसर भएका छन, क्यान्सरको केहि औषधि यहाँ बन्न सुरु भइसक्यो। एरोसोल,स्प्रे, ईन्हेलरको सम्भाब्यता अध्ययन भईरहेको छ, स्लाईन पनि बनी सक्यो। यो दिगो अर्थतन्त्रको सुधारीकरणको निमित्त सकारात्मक पक्ष हो कि होईन? पक्कै हो। अब ढिलो नगरौँ। आयातभन्दा निर्यात हुनु जरुरी छ। देशभित्र प्रचुर मात्रामा उत्पादन भईरहेको धेरैजसो पेनकिलर, कफ सिरप लगायतका औषधि अब पनि किन आयात गर्ने? उत्तर चाहियो।
उद्योगहरुको प्रगति, बैँकको लगानीमा निर्भर हुने भएकाले बैंकहरुले हात झिक्दा उत्पादन पनि प्रभावित हुन सक्ने अवस्थामा छ। यस्तो बिषम परिस्थितिबाट उद्योगहरुलाई उकास्न सरकारले केही राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो। ब्याज मिनाहा अथवा केही हदसम्म कटौती एक उचित पहल हुनसक्छ। बैँकहरुको ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशत पुगिसक्यो, कच्चापदार्थ र अन्य आवश्यक बस्तुको मुल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। अन्य सम्पुर्ण खर्चका शिर्षकहरु बढदो क्रममा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आयात घटाउन पहल गर्ने सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रदायक नीति तर्जुमा गर्न ध्यान दिने कि नदिने, पुनःकर्जा प्रवाह तथा ब्याजदर ९- १० प्रतिशतभित्र राखिदिएमा केहि वर्षभित्रै स्वदेशी उद्योगहरुले राम्रो बजारिकरण गर्न सक्ने थिए भन्ने विज्ञको सुझाव छ। तर बिडम्बना, एकातिर आत्मनिर्भरतामा काम गर्नुपर्छ भन्ने सरकार यथार्थमा अर्कै दिशातिर गईरहेको छ।
बढीमा ३ करोड जनसंख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा ३०० भन्दा बढी औषधिका ब्राण्डहरु बिक्री वितरण कुनैपनि हालतमा उपर्युक्त होइन। एकातर्फ स्वास्थसेवा विभागबाट लाइसेन्स नपाउने प्रावधान भएका न्युट्रास्युटिकल्स औषधिहरु कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्द्य विभागबाट आयात अनुमती प्राप्त गर्दै बजारमा दरिलो उपस्थिती देखाईरहेका छन। खाद्द्यले विदेशीलाई आयात गर्न दिने तर स्वास्थले स्वदेशीलाई त्यहि औषधि बनाउन नदिने नीति छ। काखापाखा गर्ने नीतिले आयात रोक्न सकिन्छ र? १० अर्ब भन्दा माथिको नुट्रास्युटिकल्स औषधिको बजार पूर्णतया भारतिय तथा अन्य कम्पनीहरुको हातमा छ। न्युट्रास्युटिकल्स बजारमा कुनै एउटा स्वदेशी उत्पादन छैनन्, जबकि ति न्युट्रास्युटिकल्स उत्पादनहरु स्वदेशमा सहजै उत्पादन गर्न सकिन्छ।
सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी पनि रहन सक्दछ। नेपालमै उत्पादन हुने हो भने जनताले अहिलेको मूल्यभन्दा २०-३० प्रतिशत कम मूल्यमा पनि प्राप्त गर्न सक्ने थिए। त्यस्तै छालाको उपचारमा प्रयोग हुने कतिपय मल्हम लगायतका महँगा विदेशी उत्पादनले यहीँ उत्पादन अनुमती प्राप्त गर्न सके नेपालका उद्योगहरुको पनि हौसला अझै बढ्ने थियो। 'स्वदेशी रोजौँ, आत्मसम्मान बढाऔँ' भन्ने नारा पनि सार्थक हुन सक्ने थियो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निमित्त कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई सबैले स्विकार्नु पर्दछ। धेरै औषधि ब्राण्ड भएर पनि होला उधारोको बजार बढ्दो क्रममा छ। यो बजारीकरणको एक अत्यन्त दुखद पक्ष पनि हो। सानो बजारमा २५०००-३०००० ब्राण्ड चाहिएकै छैन। तर पनि किन यसतर्फ सकारात्मक पहल भएको छैन।
त्यसैले गर्दा संकटको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मदत पुर्या उन सक्ने, स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्धनमा निम्न कुराहरुको उपादेयता अपरिहार्य देखिन्छ।
कर्जा पुनर्कर्जाको सकारात्मक वातावरण केही वर्षको निमित्त भए पनि ब्याजदर न्युनीकरण,
भन्सारमा मेसिन लगायतका सामग्रीको आयातमा छुट
करको दरबन्दीमा छुट अथवा राहत,
ब्राण्ड न्युनीकरण, टेरिफ ब्यारियर/ नन टेरिफ ब्यारियरको बुँदा बढाईएमा उपर्युक्त हुने,
स्वदेशमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन भईरहेका कफ सिरप, पेन किलर, एन्टिबायोटिक, मल्हम, भिटामिन, न्युट्रास्युटिकल्स ईत्यादीको आयातमा प्रतिबन्ध अथवा यथाशिघ्र बैकल्पिक ब्यवस्था,
सरकारी तथा सरकारबाट अनुमती प्राप्त संस्थाहरुमा औषधि खरिद गर्नुपर्दा स्वदेशी उत्पादन रहेसम्म अन्य मुलुकको औषधि खरिद नगर्ने नीतिको तर्जुमा
स्वदेशभित्र सरकारको लगानीमा नयाँ औषधिहरुको रिसर्च प्रकियाको सुरुवात
भ्याट र बिना भ्याटको औषधि ब्यवस्था विभागमार्फत नै सहजीकरण/ब्यवस्थापनमा रहनु पर्दछ। न्युट्रास्युटिकल्स बजारलाई ब्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ। होईन भने भारतको कुनै कारखानामा डब्लुएचओको मापदण्ड पुरा नगरेर नै उत्पादन भएको औषधि सहजै नेपाली जनताको स्वास्थसम्म पुग्न सक्दछ।
(लेखक ओझा आईडियल फर्मास्युटिकल्स कम्पनी प्रालि, नेपालन्जका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
