सन् १९४८ अप्रिल ७ गते विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना भएको दिनको सम्झना स्वरुप हरेक वर्ष अप्रिल ७ लाई विश्व स्वास्थ्य दिवसको रुपमा विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ। भूगोल भन्दा टाढा रहि मानव स्वास्थ्यका बहुआयामिक समस्यामा ऐक्यबद्दता कायम गर्दै आपसी सहयोग आदानप्रदान गरि स्वास्थ्यका आम विषयहरुमा एकरुपता कायम गर्नको लागि स्थापना गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत अंग हो। विश्वव्यापी रुपमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रवद्घन गर्ने,स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गर्ने,आपतकालिन अवस्थामा सहयोग विस्तार गर्ने, र समग्रमा मानव स्वास्थ्यलाई केन्द्र विन्दुमा राखी मानव जीवनलाई सुरक्षित राख्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना भएको हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माण देखि आपतकालिन व्यवस्थापन सम्म मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विषयहरुमा यस संगठनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहि आएको छ।
सबैको लागि स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ विश्वभरि मनाउन लागिएको यो दिवसले मानव स्वास्थ्यका विविध विषयमा छलफल,बहसपैरवी तथा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरि मानव स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। सोही अनुसार नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाउन लागिएको छ।सबैका लागि स्वास्थ्य हुनको लागि सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कायम हुनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वको ३३ प्रतिशत र दक्षिण एसियन मुलुकहरुका ३९ प्रतिशत जनसंख्याले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न सकिरहेको छैनन्। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न सन् २०३० भित्र उक्त सूचक न्युनतम पनि ८० पुर्याउनुपर्दछ तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने यो सूचक कुनै पनि देशले हासिल गर्न सकेका छैनन्।
उक्त तथ्यांक अनुसार माल्दिभ्स ६९ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ भने श्रीलंका ६७ अंक, भुटान ६२ अंक,भारत ६१ अंकसहित क्रमशः दोश्रो,तेश्रो र चौंथो स्थानमा रहेका छन्। नेपाल ५३ अंकसहित पाँचौं स्थानमा रहेको छ भने बंगलादेश ५१, पाकिस्तान ४५ र अफगानिस्तान ३७ अंक सहित क्रमशः छैठौं,सातौं र आठौं स्थानमा रहेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरु भनेर चिनिएका अमेरिका,चिन,बेलायत जापान जस्ता मुलुकहरु ८० भन्दा बढि अंक हासिल गरिसकेका छन्। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कायम गराउनु चुनौतीपूर्ण त छ नै तर हामी यो विषय हालसम्म कल्पना मात्र गरिरहेका छौं अर्थात योजनाका पानाहरुमा मात्र सिमित छ। हामी विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएर स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै विषयहरु संविधानमै सूचिकृत गरेका छौं।
भन्न र लेख्न त के सक्दैनौं र हामी? नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा “स्वास्थ्य सम्बन्धी हक” राखेका छौं जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिनेछैन, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनि लेखिएको छ। साथै धारा ५१ को ‘ज’ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत वुँदा नं. ६ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज,सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र सो को नियमावली २०७७ ले आधारभूत सेवा परिभाषित, गर्ने र कुन तहको अस्पतालले के सुविधा प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख गरेको छ।
नयाँ संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको आज आठौें वर्ष भइरहँदा मौलिक हकमा नै उल्लेख भएको सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउनेतर्फ के अपेक्षाकृत प्रगति भएको छ? त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय जगतमा दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० भित्र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्ने भनि गरिएका प्रतिवद्दताको आजको प्रगति अवस्था के सन्तोषजनक रहेको छ? यी सबै तथ्यहरुको अध्ययन गर्दा हामी काममा भन्दा बढी कुरामा र व्यवहारमा भन्दा बढी कागजमा लेख्नुमै गर्व गछौं भन्ने देखिन्छ।
आम नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि भनि मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। एउटा सरकारको सट्टा घर आँगनमै सरकारहरु स्थापना भएका छन् ति सरकारहरुले नागरिकका स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन कुन गतिमा गरिरहेका छन् त? नागरिकलाई वास्तविक अधिकार दिलाउने सम्बन्धमा ति सरकारहरु बीचको समन्वय र सामञ्जस्यता कतिको सहज छ? यी सबै विषयहरुको कम्तिमा एकपटक गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेछ। किनकी एउटा मात्र सरकारले सेवा प्रवाह गरेको मुलुकमा यति धेरै सरकारहरुले एकैपटक सेवा प्रवाह गरिहँदा पनि समग्र मुलुकको स्वास्थ्य सूचकहरुमा आशातीत रुपमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छैन,यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
एकातिर नागरिकका समस्याहरु छलफल गर्ने,कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने आदि भन्दै तारे होटलमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रवृति मौलाउँदो छ भने अर्कोतिर नागरिकले उपचार नपाएर अर्थात आर्थिक अभावले उपचारबाट बञ्चित भएर मृत्युवरण गर्नुपरेको कहालीलाग्दो अवस्था छ। विरोधाभासपूर्ण कहालीलाग्दो यो कारुणिकताबाट सरकारहरुले कहिले पाठ सिक्ने। सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाईरहँदा सवैका लागि सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर सबैतहका सरकारहरु आपसी समन्वयमा एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने वस्तुगत आवश्यकतालाई नकार्न सकिन्छ र?
आज निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा,स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम,सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत प्रदान गरिने सेवा लगायत सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकिकृत रुपमा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा महामारीको बेला बिरामीहरुको उपचार सम्बन्धी धेरै विषयमा समेत साझा धारणा तय गरि आ–आफ्ना भूमिकाहरु स्पष्ट गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने तर्फ दृढ भएर लाग्नुपर्दछ। अबका स्वास्थ्य संस्था कस्ता बनाउने कुन सेवा कसरी प्रवाह गर्ने आदि सम्बन्धमा नियम कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा पुगेका सरकारहरु अरु वेला कार्यक्षेत्रको छेकवार देखाएर सल्लाह सुझावको लागि समेत पाइलो नटेक्ने, असहज अवस्थामा सहयोगी भूमिका खेलेर नागरिकको सेवालाई सहजीकरण गर्नुको साटो हामी चिकित्सक कर्मचारी तथा अस्पताल व्यवस्थापन माथि रिस गर्ने कैयौं दृष्टान्त हामी माझ ताजै रहेका छन्। यो प्रवृतिले कसको हित गर्दछ? सम्बन्धीत निकायहरुले समयमै समीक्षा गर्नु जरुरी छ।
कति वर्षसम्म सबैका लागि स्वास्थ्य भनेर नारा मात्र लगाईरहने? अब यो गछौं हैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो काम गर्यौं भन्ने हुनुपर्दछ। जनतालाई मिठा नारामात्र हैन व्यवहारमै स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा प्रवाह गर्नुपर्दछ। एकातिर चिकित्सक, अर्कोतिर औजार उपकरण,एकातिर व्यवस्थापन अर्कोतिर बिरामी,एकातिर सरकार अर्कोतिर अस्पताल कतै यस्तो अवस्थाले जनता प्रताडित भएका त छैनन्? सबै तहका सरकारहरु गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्दछ। कतै हाम्रा नीतिहरु सतही र वास्तविकताको धरातल मै नटेकी बनाईएका त छैनन्? यदि ठिक तरिकाले बनेका छन् भने तिनीहरुको कार्यान्वयन किन यति फितलो भएको हो? आम जनताका समस्याहरुमा ति नीतिहरुले किन मल्हम पट्टि लगाउन सकिरहेका छैनन्? भलै थोरै किन नहोस् राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी त गरेकै छ तर पनि सवैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा किन हुन सकिरहेको छैन?
सबैले फर्केर प्रश्न सोध्नुपर्नेछ। विकास र प्रगतिको लागि सपना देख्नुपर्दछ, योजना बुन्नुपर्दछ तर त्यही विकासको लागि भनि सधैं एक माथि अर्को सपनाका चाङहरु मात्र खडा गर्यौं भने त्यस्तो सपनाले केवल समयको फजुल बरवादी बाहेक के गर्न सक्दछ? एउटा नागरिक बिरामी हुँदा सहज रुपमा उपचार प्राप्त गर्न सक्दैन भने आकासको फल आँखा तरि मर भनेझैं संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक उल्लेख गर्नु र नगर्नुले के फरक पार्दछ? साँच्चै दूर दराजका गरिब असहायहरुले संविधानले प्रदत्त गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कहिले अनुभव गर्न पाउलान्? तसर्थ मुलुकको स्वास्थ्य नीति र सरकारहरुको बजेट कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरु आम जनताका दुःखलाई सम्वोधन गर्ने खालको हुनुपर्दछ, फगत सपना मात्र हुनुहुँदैन।
स्वास्थ्य जागरण र स्वास्थ्य सचेतना जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विद्घानहरुको वौद्दिकता र पत्रकारहरुको कलम तथा समग्र पत्रकारितालेस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा समाजलाई कति सचेत बनाएको छ? समयले यी प्रश्नहरुको पनि उत्तर खोजिरहेको छ। भागवन्डाले बिकृत भएको राजनीति र त्यसैको वहावमा विभक्त भएको वौद्दिक वर्ग, आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज आदिले नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा सतिशाल जस्तो भएर एकैठाउँमा किन उभिन सक्दैनन्? यो गम्भिर चिन्ताको विषय हो।
स्वास्थ्य सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा सवैको लागि स्वास्थ्य भन्ने नारा साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्नको लागि शिक्षक,पत्रकार,बुद्दिजीवी,कर्मचारी नागरिक समाज,नीति निर्माता,राजनीतिज्ञ सबैएक ठाउँमा उभिएर प्रण गर्नुपर्दछ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरि स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कायम गराउन गणतन्त्र नेपालका सबै तहका सरकार, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ र सरोकारवाला सवैलाई सफलता मिलोस्, स्वास्थ्य सेवा दिवसको पावन अवसरमासवैलाई सतत् शुभकामना।
