बिरामीको चाप उच्च रहने काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा सेवा कत्तिको सहज र बिरामीमैत्री छ ? यही एउटा प्रश्न बोकेर स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले महिनाभरि काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालको अवलोकन गरेको थियो। सेवा प्रदायकको दाबी मात्रै होइन, यस विषयमा धेरैभन्दा सेवाग्राहीको अनुभवसमेत बटुल्ने प्रयत्न गरियो। बिरामी र तिनका साथमा आएकाहरुले आ–आफ्नै खालका हैरानी खेपेका छन्। तीमध्ये उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने धेरैको भोगाइ साझा छ। जुन समस्याले अस्पतालको गेटबाट छिर्दा पछ्याउँछ र ढोकाबाट बाहिरिँदासमेत छाड्दैन।
फरक भाषा, विभिन्न भूगोल, अनेक शैक्षिक योग्यताका उनीहरु अस्पतालमा प्रयोग गरिने संकेत÷भाषामा अभ्यस्त नभएकै कारणले समेत धेरै दुःख पाउने रहेछन्। सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढी भएका कारण बिरामीदेखि डाक्टरसम्म हतारोमै हुन्छन्। बिरामीले टिकट काट्नदेखि डाक्टरलाई भेट्नसम्म लाइनबाट गुज्रिनु स्वभाविक हो तर लाइन बस्नसमेत कता जाने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ।
बोल्न सक्ने र सोध्न सहज हुने÷मान्नेहरुले त सोध्दै–खोज्दै सेवा लिन सक्छन्। भाषा र भूगोलका कारण अप्ठ्यारो महसुस गर्नेहरुको दिन भने अलमलमै बित्ने गरेको छ। बल्लबल्ल डाक्टरसम्म पुग्ने उनीहरुले बिरामीको चापका कारण अपेक्षित समय पाउँदैनन्। आफ्नो रोगका विषयमा मनमा रहेका अनेक प्रश्न डाक्टरमा देखिने हतारोसँगै मनमै दबाएर फर्किने गर्छन्।
बिरामीको समस्या उनीहरुले बुझ्ने गरी व्याख्या गर्नु र उपयुक्त तरिकाले उपचार विधिबारे जानकारी दिनु चिकित्सकको आधारभूत कर्तव्य हो। त्यसैमाथि बिरामीका लागि डाक्टर रोग पत्ता लगाइदिने मेसिन मात्रै होइन, त्यसलाई जित्ने आत्मबल भरिदिने निकटस्थ पनि हो। तर बिरामीले सबैभन्दा धेरै गुनासो यसैलाई लिएर गरेका छन्। अधिकांशको गुनासो छ– रोगबारे राम्ररी भनिदिएनन्, औषधि त लेखे तर उपचार विधि बुझाएनन्।
चाहिएको ल्याब र रेडियोलोजीसँग सम्बन्धित सेवा सोही अस्पतालबाट प्राप्त गर्न नसक्ने समस्याले बिरामीलाई अझ धेरै प्रताडित गर्ने गरेको छ। मेसिन बिग्रिएको वा सध्दे हुँदा हप्तौंको लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाले दूरदराजबाट उपचार गराउन आएकाहरुको औषधि–उपचारमा भन्दा खान–बस्न बढी खर्च हुने गरेको छ।
यी त अस्पताल पुगेपछिका कुरा भए। त्यसअघि नै उनीहरु आर्थिक, शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर बनिसक्ने अवस्था छ। समयमै निदान हुन नसक्दा दूरदराजमा रहनेहरुले रोगलाई महिनौँ पाल्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरु गाउँकै स्वास्थ्य केन्द्र, निकटतम शहरको अस्पताल हुँदै राजधानीमा रहेका आफ्नो समस्यासँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पतालसम्म पुगेको पाइएको छ।
सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ बनाएर कडा रोगहरु मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया गरी ८ प्रकारका रोगमा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। तर कैयौँ बिरामीलाई यसबारे जानकारी छैन। अर्कोतिर, सरकारले दिने एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँ पर्याप्त छैन। जसले गर्दा उपचारका लागि उनीहरु घरखेत बेच्न बाध्य छन्। गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक रिपोर्टले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७४ हजार २ सय ९४ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिने तथ्यांक देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य उपचारका कारण नेपालका ३० लाख जनतालाई आर्थिक समस्या हुने गरेको छ। यसैगरी नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले हालै प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनमा क्यान्सरका बिरामीमध्ये १६ प्रतिशतले घरजग्गा बेचेर उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ।
सवै वर्ग वा पेसाकाहरुले निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसारको मात्रै सेवा पाउने देखिँदैन। सरकारसम्म पहुँच नपुग्नेहरुले मात्रै घरखेत बेच्नुपर्ने देखिएको छ। नेताहरु र उनीहरुसम्म पहुँच भएकाहरुले राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं उपचार खर्च लिइरहेका छन्। राज्यको विभेदका कारण आफूले उपचारमा महँगो मूल्य चुकाउनु परेको महसुस ती अस्पतालमा भेटिएका हरेक बिरामीले गरेको पाइएको छ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँचको परिकल्पना गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास नभएको देखिन्छ। जुन तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। यसैगरी अस्पतालको सेवा बिरामीमैत्री बनाउनु राज्य र सम्बन्धित सेवा प्रदायककै दायित्व हो। हेल्प डेस्कलाई मात्रै प्रभावकारी बनाउन सक्दा बिरामीले बेहोर्ने हैरानीमा न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। रोगबारे चिकित्सकको यथोचित ब्रिफिङ, बिरामीको एकीकृत प्रोफाइल, सहुलियतबारे आवश्यकता भएकाहरुसम्म सूचना जस्ता विषय तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमा नागरिक र सरकार दुवैका लागि भरोसाको केन्द्र हुनुपर्ने हो। प्रभावकारी बन्दै जानुपर्ने स्वास्थ्य बीमा उपयुक्त प्रणाली नअपनाउँदा समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ। समग्र स्वास्थ्य प्रणालीकै केन्द्र बनाइनुपर्ने स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई कमजोर बनाएर दोहन गर्न खोजिएको छ। रोग लागेर नागरिक निरीह बन्दा राज्यले अभिभावको अनुभूति दिनसक्ने प्रणालीको विकास अबिलम्व गर्नुपर्छ।
