नेपाल एक विकासोन्मुख मुलुक हो। यहाँ धेरै समस्या मध्येको एक स्वास्थ समस्या पनि हो। विद्धमान परिस्थितीमा स्वास्थसँग सम्बन्धित धेरै अत्यावश्यक बस्तु मध्येको एक औषधि पनि हो। ६० वर्ष जतिको इतिहास बोकेको औषधि उद्योगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न एवं औषधि जस्तो संवेदनशिल बस्तुको आपुर्ति सहज गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भूकम्पको बेला होस, कोभिडको अवस्था होस् अथवा विदेशी आपुर्ति रोकिँदा स्वदेशी औषधि उत्पादनले जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा आवश्यकतालाई परिपुर्ती गरेको थियो। नेपालमा १३० वटा औषधि उद्योगहरु दर्ता छन्, जसमध्ये ८० जती उद्योग सचालनमा छन र केही अन्य संचालनको तयारीमा छन्। यसरी देशको अर्थतन्त्र एवं शैक्षिक रोजगारी उकास्न लागि परेको उद्योग वर्तमान आर्थिक तरलता एवं बिगतका कोभिड जस्ता घटनाहरुले गर्दा आफै आर्थिक स्खलनमा पर्दै गईरहेको छ। साना ठुला सबैको स्थिति कुनै न कुनै रुपमा उस्तै छ।
आज राष्ट्रभित्र थोरै मध्येको एक औषधि उद्योग रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा पनि अगाडि नै छ। शैक्षिक बेरोजगारी धेरै भएको हाम्रो मुलुकमा औसत २५० जना एउटा उद्योगमा रोजगार पाएका छन्। २०००० दक्ष तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरु आज विभिन्न औषधि उद्योगमा कार्यरत छन्। सम्पूर्ण रुपमा भन्ने हो भने आज देशभित्र औषधि उद्योगहरुले अत्यधिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिदिएको छ, जुन बढने क्रममा पनि छ। देशभित्र आज १३० वटा उद्योगले सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन। ८०-८५ वटा उद्योग संचालनमा आइसकेका छन्। मुखबाट खान मिल्ने औषधिहरु जस्तै पेनकिलर, एन्टिबायोटिक, भिटामिन,कफ सिरप, उच्चरक्तचापका औषधिहरु, मधुमेहका औषधिहरु, कतिपय मानसिक रोगका औषधिहरु, जुकाको औषधि, एलर्जीका औषधिहरु,दमका औषधिहरु र केही अन्यमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। आज आवश्यकता परे यी औषधि शतप्रतिसत राष्ट्रिय उद्योगले उत्पादन र आपुर्ति गर्न सक्दछन। तर बिडम्बना आयात पनि प्रचुर मात्रामा भइरहेको छ। यता स्वदेशीलाई लाइसेन्स दिने अनि आयात पनि नघटाउने सरकारी नीति वपरोधाभासपूर्ण छ। १५ अर्ब जति बजार रहेको न्युट्रास्युटिकल्सको त के कुरा गर्ने, आयात हुन पाउँछ, थोक बिक्रेताले खुद्रालाई बेच्न पाउँछ, चिकित्सकले लेख्न पाउँछ्न, बिरामीले खुद्रा बिक्रेता कहाँबाट किनेर खान पाउँछन, तर नेपाली उद्योगहरुले बनाउन पाउँदैनन्, कस्तो खेल हो यो? सरकारको यो कस्तो नियम कानुन, आफ्नै उद्योगप्रति किन यस्तो नकारात्मक सोच। स्वास्थ्य र कृषी मन्त्रालयबीचको प्रपन्चमा किन नेपाली उद्योग पिल्सिनु। नेपाली उद्योगले पनि कुनै न कुनै रुपमा न्युट्रास्युटिकल्स औषधि बनाउन पाउनुपर्छ।
नयाँ औषधि उद्योगको सन्दर्भ
उद्योग भवन बन्दाबन्दै, मेसिनहरु खरिद गर्दागर्दै, करिबकरिब संचालनमा आउन जमर्को गर्दागर्दै कोभिड आयो। बैंकको ऋणको भार शिरमा आयो। यता उद्योग संचालन हुन सकेन। जसको फलस्वरुप रुग्णप्राय हुन पुगे। कुनै सरकारी र आर्थिक सहुलियत नपाएको कारणले स्थिति नाजुक हुँदै गयो। यता अहिले विद्धमान आर्थिक मन्दी कायमै रहे अबको ५ वर्षभित्र अथवा त्यसभन्दा पहिले नै कतिपय बन्द नै हुनेछन्। राज्यको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्यो। जनताले बैँकमा राखेको पैसाबाट लगानी भएका यस्ता उद्योगप्रति सरकारको पनि दायीत्व हुनुपर्दछ। अधिकांसलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ धौ छ, समयमा कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन। बैंक १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल गर्दछन,सरकारी कुनै राहत प्याकेज छैन। अहिलेका नव उद्योगहरु कतिपयले देशभित्र उत्पादन भइनसकेका औषधिहरु उत्पादन गर्ने जमर्को गरेका छन्, जस्लाई सबै सरोकार पक्षले हौसला प्रदान गर्नुपर्ने हो, यहाँसम्म कि नेपाल औषधि उत्पादक संघको पनि भोट माग्ने भन्दा बढीको चासो देखिँदैन।
जहाँसम्म नवप्रवेशी उद्योगहरुको कुरा गर्दा,बिक्रीको अवस्था दुरुस्त नहुनु,कम्पनी बजारमा अवतरण भइनसक्नुले बैंकिङ अन्तर्गतको बढी ब्याजदर,लगानीको समस्या इत्यादीमा समस्या छ। सरकार छ, नेपाल राष्ट्र बैंक छ र यी दुई उच्च निकायले केही वर्षको निमित्त नयाँ औषधि उद्योगलाई सेवा प्रवाहका केही पक्षमा सहुलियत दिएको खण्डमा देशभित्र आर्थिक क्रान्ति ल्याउन, आत्मनिर्भरताको सवालमा ठुलो टेवा पुग्न सक्ने थियो। बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दा, निम्न सहुलियत प्राप्त गर्न सके नवप्रवेशी उद्योगहरुले सम्मानजनक फड्को मार्न सक्नेछन र मुलधारको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन मदत गर्न सक्ने थिए।
(१) चर्को ब्याजदरमा केही राहतको प्याकेज,
(२) पुर्नकर्जाको सुबिधा
(३) तेश्रो वर्षसम्म मुनाफामा आउनुको प्रावधानलाई ५ अथवा ६ वर्षमा रुपान्तरण - कुनै पनि औषधि बनाईँदा एक वर्षसम्म आर एण्ड डी गरेर नियमित टेस्टिङ प्रावधानमा राख्नुपर्दछ। टेष्टमा पास भईसकेपछि मात्र लाईसेन्सिङ प्रकृयामा जान्छन्, जस्ले गर्दा बजारमा दुई वर्ष भन्दा बढी सम्मको समय लाग्दछ, त्यस अर्थमा तेश्रो वर्षमा मुनाफा आउनु सम्भव हुँदैन।
(४) बैंकको ब्याजलाई केही वर्षका लागि कर्जामा गणना भए उपर्युक्त हुने थियो
(५) कतिपय बस्तुहरु जस्तै जी एम पी प्यानलमा अत्यधिक ३८ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने गर्दछ,यसलाई घटाएर २-३ प्रतिशतमा ल्याइनुपर्दछ, क्लिन रुम आजको औषधि उद्योगको आवश्यकता हो, यस्को उपादेयतालाई ध्यानमा राख्दै छुट दिनु उचित हुनेछ।
(६) करको दायरा केहि हदसम्म घटाइनुपर्दछ।
(७) नियमक निकायमा द्रुतगतीमा लाईसेन्सिक प्राप्त गर्ने सुबिधा पाईनु पर्दछ।
(८) भ्याट फिर्ता।
असारभित्र अर्को वर्षको निमित्त मौद्रीक नीति तयार हुने गर्दछ, नेपाल राष्ट्र बैकबाट सम्पादित हुने मौद्रीक नीतिमा नेपालका नवप्रवेशी औषधि उद्योगहरुलाई रुग्ण उद्योग हुनबाट जोगाउन केही इन्सेन्टिभ जस्तै ब्याजदरमा केही राहत, पुर्नकर्जा, ब्याजलाई ऋणमा परिणत गर्ने प्रावधान लागू गरिदिएको खण्डमा यस क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासमा राम्रो उपलब्धी हासिल हुने थियो। यसरी नेपालभित्र उत्पादन नभईसकेका उच्च प्रविधियुक्त औषधिहरुको उत्पादन पनि यहाँ सुरु हुन सक्नेथियो र देश अझै आत्मनिर्भर हुनेथियो ।
