काठमाडौं- सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघले सडक सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको गर्यो। उक्त प्रस्ताव अनुसार सन् २०३० सम्ममा सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतले कम गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारियो। राष्ट्र संघको महासभाबाट अनुमोदन भएर दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भने नेपाललाई चुनौती देखिएको छ।
सन् २०२० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट १५.९ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको थियो। दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा क्षति ७.९६ प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने सो लक्ष्य प्राप्ति गर्नबाट नेपाल टाढा रहने देखिन्छ। करिब आधा दशक हुन लाग्दा पनि उक्त लक्ष्य अनुसारको सुधार नदेखिनुले नेपालले सो क्षेत्रमा पर्याप्त काम नगरेको देखिएको बताउँछिन् सडक सुरक्षा विज्ञ भगवती सेढाईं।
‘दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले पूर्वाधार, मानव संसाधनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो सुधारका संकेत छैनन्। जसको पछिल्लो नतिजा पछिल्ला महिनामा भएका ठूलाठूला दुर्घटनाहरु हुन्,’ सेढाईं भन्छिन्।
उनी यो क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संवेदनशील नहुँदा अवस्थामा सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गर्छिन्। ‘नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था कहालीलाग्दो छ। यो न्यूनीकरणको लागि कोही पनि गम्भीर छैनन्। कोही पनि भन्नाले हामी जो सडक प्रयोगकर्ता छौँ, हामी गम्भीर छैनौँ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका सरोकारवाला पक्ष वा निकाय छन् ती गम्भीर छैनन्,’ सेढाईं उल्लेख गर्छिन्।
कार्यक्रम सुरु भएपछिको क्षति
दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम सुरु भएपछि भएका सडक दुर्घटनाको क्षतिको विवरण हेर्ने हो भने जनधनको क्षति टिठलाग्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्र २ हजार २५१ जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, ४ हजार ६१५ जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने ११ हजार २१९ जना साधारण घाइते भएका थिए। उक्त वर्ष करिब १५ हजार ५५९ दुर्घटना भएका थिए।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मृत्यु हुनेको संख्यामा थप वृद्धि भएको थियो। यो वर्ष २ हजार ५ सय जनाले सडक दुर्घटनाकै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो। साथै, गम्भीर घाइतेको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो। ६ हजार ४ सय ४८ जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने १८ हजार ६ सय जना साधारण घाइते भएका थिए।
उक्त आर्थिक वर्षमा २० हजार ६ सय ४० वटा दुर्घटना भएका थिए। यो तथ्यांब त्यसअघिको आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५ हजारले धेरै हो।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दुर्घटना र यसबाट हुने क्षतिले पछिल्ला वर्षहरुको तथ्यांक तोडेको थियो। सो वर्ष २ हजार ८ सय ८३ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, ७ हजार २ सय ८२ जना गम्भीर घाइते, २५ हजार ७ सय २२ साधारण घाइते भएका थिए भने जम्मा २४ हजार ५ सय ३७ वटा दुर्घटना भएका थिए।
गत आर्थिक वर्ष, २०७९÷८० मा भने पछिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा थोरै सुधार देखिएको छ। यो वर्ष २ हजार ३ सय ६८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५ हजार ७ सय ३८ जना गम्भीर घाइते भएका थिए। साधारण घाइते भने २४ हजार ४ सय ८८ जना भएका थिए। दुर्घटनाको संख्या भने २३ हजार ५ सय ९७ रहेको थियो।
१५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको मृत्यु ज्यादा
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिसको मृत्युको कारणमध्ये सडक दुर्घटना आठौँ प्रमुख कारण हो। सडक दुर्घटनाबाट ५ देखि २९ वर्षसम्म उमेर समूहका मानिसले धेरै मृत्युवरण गर्नु परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सडक दुर्घटनाबाट संसारभरिमा वार्षिक १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ।
सन् २०२२ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले नेपालमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिसको सडक दुर्घटनाबाट धेरै ज्यान गएको देखाएको छ। उक्त सर्वेक्षण अनुसार प्रति १ लाख औसत १ हजार ६ सय ५९ जनाले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै, नेपालका ग्रामीण इलाकाका तुलनामा शहरी इलाकामा धेरै दुर्घटना हुने र मृत्य हुने उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ। शहरमा प्रति १ लाख औसतमा १ हजार २ सय ३४ जनाले मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् भने ग्रामीण इलाकामा प्रति १ लाख औसतमा ८ सय ३३ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने ६८ प्रतिशत
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले उधिनेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६८ प्रतशित मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट, १२ प्रतिशत साइकल दुर्घटनाबाट र ४ प्रतिशतले तीनपांग्रे सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
रोड सेफ्टी अलायन्सका अभियन्ता गोविन्द भट्टराई नेपालमा मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति अकल्पनीय रहेको र यो बढ्दो मात्रामा रहेको बताउँछन्। भट्टराई दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने मोटरसाइकलबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरु अख्तियार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट वार्षिक करिब १२ सय मानिसको ज्यान गइरहेको, हजारौँ अङ्गभङ्ग तथा तिनको पुनस्र्थापना र उपचारका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ,’ भट्टराई भन्छन्।
अभियन्ता भट्टराई उक्त तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै मोटरसाइकलका पछाडि बस्नेले हेल्मेट लगाउनुपर्ने, नियमन गर्ने निकायहरु बलिया र तदारुक बनाउनुपर्ने तथा जनचेतनामा वृद्धि गर्दै गए दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणको लक्ष्यमा पुग्न सकिनेमा जोड दिन्छन्।
‘हेल्मेट भनेको टाउकोको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण वस्तु हो। नागरिकको अकाल मृत्युबाट बचाउने एउटा उपाय हो। मोटरसाइकलको विकल्प सार्वजनिक साधन हो, तर अहिले टाउको जोगाउने विकल्प हेल्मेट नै हो। त्यसैले यो साधनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि डबल हेल्मेट अनिवार्य छ,’ भट्टराई भन्छन्।
विज्ञ सेढाईं पनि मोटरसाइकलबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल आवश्यक रहेको बताउँछिन्। ‘सार्वजनिक सावारीलाई व्यवस्थित, मोटरसाइकलबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठोस चेतनामा कडाइ गर्न आवश्यक छ,’ सेढाईंको जोड छ।
संख्या बढेकै छ, लक्ष्यमा पुग्न चुनौती
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख सुपरिन्टेन्डेन्ट डा बद्री रिजाल दुर्घटनाका घटनामा कमी नभएको बताउँछन्। ‘पछिल्ला दुई महिना असार र साउनको मात्रै तुलना गर्ने हो भने ओपीडी र इमर्जेन्सीमा आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। असारको तुलनामा साउनमा इमर्जेन्सीमा मात्र १ सय ५० बढी आएका छन्। उक्त तथ्यांकले नै दुर्घटनाको मात्रा बढ्दो अवस्थामा देखाउँछ। भदौ लागेपछि पनि ठूला दुर्घटना भएका छन्,’ रिजाल भन्छन्।
रिजाल नेपालमा ठूला सवारीहरु वर्षायाममा ज्यादा दुर्घटनामा पर्ने गरेको र त्यसको कारण सडकको जीर्ण अवस्था र मानवीय कारण रहेको औंल्याउँछन्। यसका अलवा, दुईपांग्रे सवारी मात्र करिब ८२ प्रतशित दुर्घटना हुने गरेको र त्यसको कारण भने तीव्र गति रहने गरेको डा रिजालको भनाइ छ।
रिजालका अनुसार दुर्घटनाबाट ज्यादा टाउकामा र ढाडमा ठूला चोट लाग्ने गरेको छ। जनसांख्यिक सर्वेक्षण अनुसार पनि दुर्घटनाबाट करिब १३ प्रतिशतको टाउकामा चोट लाग्ने गरेको छ। यस्तै, २८ प्रतिशतको हड्डी टुटफुट हुने, २३ प्रतिशतलाई भित्री चोट लाग्ने र करिब ६३ प्रतिशतलाई गम्भीर चोट लाग्ने गरेको उल्लेख छ।
डा रिजाल दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा भने भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा काम हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, नियमनमा कडाइ, जनचेतनामा वृद्धि र चालकहरुलाई पर्याप्त तालिमको आवश्यक छ,’ डा रिजाल भन्छन्।
डा रिजाल सरकारले यो दशकमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही ठोस कामहरु अघि सारेको बताउँछन्।
‘सन् २०३० सम्ममा दुर्घटनाको दर आधा पार्ने लक्ष्य हासिल गर्न सडक सुरक्षाको काममा सरकारको विशेष ध्यान गएको छ। दुर्घटनापछि हुने विभिन्न ट्रमालाई कम गर्न, दुर्घटना भइहालेमा मानवीय क्षतिलाई जतिसक्दो कम गर्नमा ठाउँठाउँमा अत्याधुनिक सेवा सहितका अस्पतालहरुको विस्तार भइरहेको छ,’ डा रिजाल भन्छन्, ‘जसले ठूला दुर्घटना भएमा काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ।’
