आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मौलिकिकरण
स्वास्थ्य सेवा आधारभूत, विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा मिलेर बनेको हुन्छ।सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुन्छन् तर सबै नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा होइनन्।
चीनमा सन् १९३० तिर भएको 'गाउँ पुननिर्माण आन्दोलन' बाट बिजारोपण भएको 'बेयर फुट डाक्टर' को अवधारणा सांस्कृतिक क्रान्तिको दौरानमा सन् १९६५ मा माओ जेडोंगले गरेको स्वास्थ्य भाषणबाट राष्ट्रिय रुपमा विकसित र संस्थागत भयो।यो अवधारणाले सामान्य व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको आधारभूत तालिम दिएर सरसफाई प्रबर्द्धन, प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन र सामान्य रोगको उपचारका लागि 'बेयर फुट डाक्टर' तयार पार्यो।
सन् १९७० को दशकतिर विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिएको लक्ष्य 'सबैका लागि स्वास्थ्य' को आधारमा सन् १९७८ मा कजकस्तानको अल्मा आटा शहरमा 'प्राथमिक स्वास्थ्य केयर'सम्बन्धी १३४ वटा राष्ट्र र ६७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उपस्थितिमा सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनले प्राथमिक स्वास्थ्य केयरलाई 'वैज्ञानिक र सामाजिक रुपमा स्वीकार्य विधि/प्रविधिमा आधारित आवश्यक स्वास्थ्य सेवा' भनेर परिभाषित गर्यो।सोलाई आधार मानी नेपाल सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि जीवनपथको अवधारणामा रही राज्यबाट सुलभ रुपमा नि:शुल्क उपलब्ध हुने प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवा भनी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा ल्यायो।
जनस्वास्थ्यका समस्याहरु धेरै छन्। सबै समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सकिदैन।विश्वका सबै सरकारसँग स्रोतको सिमितता हुन्छ। कुन कुन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनेर निश्चित आधार बनाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व बैंकले प्राथमिकीकरणका लागि रोगको भार, लागत प्रभावकारिता र लगानी गर्ने क्षमतालाई आधार मान्नु पर्ने सुझाएको छ। लगानी गर्ने क्षमतालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने सुझाव अनुसार नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको निर्माण गरियो।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणको औचित्यता
बलियो प्राथमिक स्वास्थ्य केयर (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा) मार्फत ९० प्रतिशतलाई स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचमा ल्याउँन सकिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यका ७५ प्रतिशत उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिने र सन् २०३० सम्ममा औषतमा ३.७ वर्षको आयु बढाउन सकिने प्रक्षेपण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा ५३ प्रतिशत जनता मात्रै आर्थिक कठिनाई बिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा छन्। अहिलेकै अवस्था रहिरहेमा सन् २०३० सम्म करिब ५७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार कम आय भएका मुलुकमा स्वास्थ्यमा आवश्यक सरकारी लगानी प्रति व्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएतापनि हाल २० अमेरिकी डलर रहेका कारणले स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा हुने व्यक्तिगत खर्च ५७.२ प्रतिशत भई वार्षिक करिब पाँच लाख व्यक्तिहरु गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिने गरेको आँकडा छ।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हाँसिल गर्नलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुनसकेको छैन। नीति बनाउने सरकारले पनि कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सकेको छैन।
संघीय प्रणालीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका चुनौतीहरु
• यो सेवा मूलतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालबाट प्रदान गरिन्छ।स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यकता अनुसार स्थानीय भूगोलमा रहेका प्रादेशिक र संघीय संरचना तथा निजी लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको रणनैतिक साझेदारी र सहकार्यमा नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था छ।माथिल्लो तहका अस्पतालहरुमा छुट्टै एकाई स्थापना गरी आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुन्छ।प्रत्येक निजी अस्पतालले अनिवार्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सकिने कानूनी स्पेस स्थानीय तहलाई छ। विशेषतः शहरी क्षेत्रमा यसको औचित्यता छ।
• करिब ८३ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा समायोजित भएका थिए। सन २०१९ मा बाँके जिल्लाका स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययन (राना के एट अल) अनुसार ७६ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी संघीय स्वास्थ्य प्रणाली देखि असन्तुष्ट छन भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। कर्मचारी समायोजनकोअवैज्ञानिक प्रक्रियाले आधारभूत स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रताडित भए। स्थायी कर्मचारीले ८ महिनासम्म पारिश्रमिक समेत नपाएको अवस्थामा कसरी प्रतिबद्ध र उच्च मनोबलको स्वास्थ्य संगठन अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?कतिपय स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा भन्दा चौकीमा वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी छन। आधारभूत अस्पतालमा आठौँ तहको चिकित्सक कार्यरत छ। कनिष्ठ र बरिष्ठ बीचको शक्ति सङ्घर्षले आधारभूत स्वास्थ्य प्रभावित भइरहेको छ।
• सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्ने स्थानीय तहहरुको संख्या सम्बन्धी कुनै तथ्यांक छैन। त्यहि भएर राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको नतिजा अनुगमन खाकामा समेत समावेश गर्न सकिएन।समयमै स्वास्थ्य संस्थामा एचएमआईएस टुल पुर्याउन सकिएको छैन। पुर्याएकाको पूर्ण सदुपयोग हुनसकेको छैन।तथ्यांकको सान्दर्भिकता, शुद्धता, विश्वसनीयता, समयबद्धता, पारदर्शिता, स्पष्टता र तुलानात्मकताको महत्व जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएको छैन। निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको प्राथमिकतामा तथ्य निर्देशित निर्णय निर्माण पार्न सकिएको छैन। आधारभूत स्वास्थ्यका सूचकांकको प्रगतिलाई संघीय र प्रादेशिक अनुदानसंग जोड्न सकिएको छैन।
• तीन तहको स्वास्थ्य लगानीमा सामञ्जस्यता कायम गरी दोहोरोपना र अधुरोपना हटाउन सकिएको छैन। संघले सन्निकटताको सिद्धान्तसंग बाझिनेगरी पालिकास्तरिय अभिमुखीकरण गरिरहेको पनि देखिन्छ। केहि पालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य सुदृढीकरणको सट्टा विशेषज्ञ सेवामा स्रोत विनियोजन गरिरहेका छन। एकातिर संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान अपुग छ। प्रदेशले आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सशर्त अनुदान दिदैन। अन्य श्रोतबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तह चाहदैन। चाहेपनि निकै कठिन छ। जनप्रतिनिधिको तत्कालिन प्राथमिकतामा भोट र प्रचारमूखी विकास पर्छ। जनताको छनौट सम्बन्धी अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार मतदाताको आकर्षणको आधारमा जनप्रतिनिधिले स्रोत विनियोजन गर्छ। तत्काल देखिने भौतिक वस्तुका आधारमा जनताले मत दिने र सोहि आधारमा भोट बैंक निर्धारण हुने भएकोले जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा अभौतिक क्षेत्र राख्न निकै कठिन छ।परिमाणस्वरूप स्थानीय तहमा आधारभूत भौतिक निर्माण, औषधि औजार उपकरण खरिद र चिकित्सक राख्ने कुरामा तुलनात्मक रुपमा बजेट विनियोजन भएता पनि समग्रतामा असमानता छ।
• विभिन्न परिमाणका १२९ र १४८ किसिमका औषधिहरु क्रमशः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी समेत) र आधारभूत अस्पतालबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई क्रमशः ६९, ५६ र २३ प्रकारका आधारभूत औषधिको खरिद तथा वितरणको जिम्मेवारी तोकिएको छ।यो वर्गीकरणले कार्यगत स्पष्टताका साथै परस्पर निर्भरता बढाएको छ। आधा भन्दा बढी आधारभूत औषधिको आपूर्ति प्रदेश र संघले गर्नुपर्ने देखिन्छ।प्राय: प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापनका केन्द्र निमित्तका भरमा छन। संस्थागत रुपमा क्षमता विकास भईसकेको छैन।प्रदेशको असक्षमताले स्थानीय तहलाई दुर्बल बनाउने जोखिम देखिन्छ।अझैसम्म स्थानीयस्तरमा खरिद गरिएका औषधिको गुणस्तरता मापन गर्ने प्रणाली विकास भईसकेको छैन।पूर्वानुमान, प्राविधिक मुल्यांकन र गुणस्तरता सुनिश्चितताले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खरिद आफैमा बदनामित जटिल प्रक्रिया हो।बढी परिमाणको खरिदलाई केन्द्रिकृत वा अर्ध केन्द्रिकृत गर्दा आर्थिक र गुणस्तरको दृष्टिकोणले प्रभावकारी हुने भनेर विभिन्न अध्ययन (राजश्री एट अल) ले देखाएको छ। ७५३ वटा शासकीय इकाईबाट भन्दापनि ७ वटा प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई बढी जिम्मेवार बनाउन बान्छनीय देखिन्छ।
• अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित लेख अनुसार (राजश्री एट अल)युगाण्डामासंघियता कार्यान्वयनको दौरानमा स्थानीय तहका योजनाकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार बजेट नछुट्याएकोले आधारभूत क्षेत्र धरासायी बन्यो। संघीयतामा स्थानीय तहले सामाजिक क्षेत्रको अप्राथमिकिकरण गर्ने अनुभव विश्वव्यापी छ। उक्त समस्याको तत्कालीन समाधान स्वरूप नेपालले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सशर्त अनुदान दिने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था गर्यो।राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०-२०९० ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक बजेट समानीकरण अनुदानमा समाहित गरी प्रदान गर्ने कार्यनीति लिएको छ। सिद्धान्त: यो संघीय मर्म बमोजिम भएतापनि हाललाई प्रागमेटिक देखिदैन।
• जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चुनौती भईरहेको छ।जनप्रतिनिधिको स्वास्थ्यप्रतिको बुझाई अनुरुप स्वास्थ्य शासनको दक्षता निर्धारण हुनेभएकोले जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिमा सबै सरकारको संयुक्त प्रयास छ।स्थानीय तहमा शुरुको वर्ष ध्यानाकर्षण र आवश्यकता महशुसीकरणमै लाग्छ।बीचका केहि वर्षमास्वास्थ्यका दृष्टिकोणले साक्षर हुन्छन। अब उचित लाभ लिन पर्छ भन्दा चुनाव आईसक्छ। फेरी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको आगमन हुन्छ। आफू अनुकूलको कर्मचारीतन्त्र तयार गर्न खोज्दा धेरै करारका स्वास्थ्यकर्मीहरुको जागिर जान्छ।वर्षौभरीविभिन्न तालिम दिएर दक्ष करार जनशक्ति तयार गरिएतापनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि फेरिए संगै स्वास्थ्यकर्मी फेरिन्छन। दलीय आस्थाको अगाडि जनशक्तिको क्षमता, योग्यता र अनुभव जस्ता पक्ष गौण हुने विकृति देखिएको छ।आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थायी दरबन्दी, संगठन र संरचना अझै स्वीकृत भएको छैन। करार स्वास्थ्यकर्मीको भरमा संस्थाले सेवाप्रवाह गरिरहेको छ।
• गणतन्त्र आएपछि जनआकांक्षाको अत्याधिक बढोत्तरी भयो तर श्रोतको दायरा विस्तार गर्न नसक्दा चौतर्फी दबाबमा विनियोजनकर्ता रहे। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनले स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरामा समेत सङ्कुचन ल्याउने भएकोले स्थानीय स्तरमा लागत प्रभावकारिता, प्रतिफल र पारस्परिक लाभका आधारमा (सह)लगानी गरी कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। विशाल आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सिमित श्रोतसाधनले सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य प्रणालीमा दक्षता (ईफिसियन्सी) चाहिन्छ।स्वास्थ्यका २० देखि ४० प्रतिशत श्रोतसाधनहरु विनियोजन दक्षता नभएर खेर जान्छ भनेर सन् २०१० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ।
• आधारभूत स्वास्थ्यमा गुणस्तरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सन् २०१९ मा अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन (चोउ भिबि एट अल) अनुसार अति कम र मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा मातृ तथा नवजात शिशुको अहिलेकै कभरेजदरमा गुणस्तरता बढाउन सकेमा २८%, २२% र २८% ले क्रमशः नवजात शिशु मृत्युदर, मृत शिशु जन्मिने दर र मातृ मृत्युदरलाई थप घटाउन सकिन्छ।यी तथ्यलाई आत्मसात गरि मौलिक आधारभूत प्रणाली बनाउन सक्ने स्थानीय स्वास्थ्य शाखाको संस्थागत क्षमता छ?
• नीतिमा नेतृत्व र नेतृत्वमा सुशासन गर्भित हुन्छ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को एकल अधिकार अन्तर्गत दफा ११(२)(झ) को पहिलो कार्यमै आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाई र पोषण सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड बनाउने व्यवस्था छ।नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नु नै सरकारको प्रथम कार्य हुन्छ। संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिलाई स्थानीयकरण गरी मौलिक आधारभूत स्वास्थ्य नीति बनाउन प्राविधिक विशेषज्ञता चाहिन्छ। नीतिको कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि लगायतका सहायक पूर्वाधार चाहिन्छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कानूनमैत्री जनशक्ति छैन। केहि नमुना निर्देशिका उपलब्ध गराए पनि समग्रमा नीति पूर्वाधार निर्माण सहयोगमा प्रदेश र संघ चुकेको छ।
• आधारभूत अस्पताल सम्बन्धमा दुईवटा दृष्टान्तसान्दर्भिक छन्।पहिलो,दार्चुला जिल्लाको शैल्याशिखर नगरपालिका अन्तर्गत गोकुलेश्वर आधारभूत अस्पताल छ। भौगोलिक हिसाबले बैतडी र दार्चुला जिल्लाका धेरै पालिकाको सेवाग्राहीको निकटको अस्पताल हो। आधारभूत अस्पताल भएकोले सबै सेवाग्राहीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क दिनुपर्ने बाध्यता छ।अस्पतालका सेवाहरु संवेदनशील हुने भएका कारण मिडिया र जनमानसमा छिटो स्थान पाउने हुँदा पनि व्यवस्थापकलाई छुट्टै दबाब रहन्छ।अस्पताल संचालनको लागि आवश्यकतानुसार संघबाट सशर्त अनुदान आउदैन।आधारभूत सेवाको शुल्क लिन पाईदैन।अन्य पालिकालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्यो भन्दा गर्दैनन्। पर्याप्त कानूनी पूर्वाधार पनि छैनन।सिद्धान्तत: उक्त पालिकाको मेयर मुख्यतया आफ्ना मतदाता प्रति जवाफदेही हुन्छ।आर्थिक भार सिर्जना हुनेपाटोमा अन्य पालिकाका मतदाता संग के सरोकार?
• दोस्रो, पहुँचका दृष्टिकोणले प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्नु ऐतिहासिक कदम थियो।स्थल छनौट र जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएता पनि भौतिक पूर्वाधारयुक्त स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभूत अस्पतालको रुपमा स्तोरन्नती गर्ने कुरालाई बाध्यात्मक बनाउन सकिएन।भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जनप्रतिनिधिको कार्यप्रगतिको मानक बनाउने संस्कृतिले गर्दा पनि नयाँ स्थलमा भवन बनाउने कुराले प्रोत्साहित भए।भौतिक पूर्वाधार मात्रै पानासिया होईन। मानवीय संशाधन, वित्तीय र शासकीय व्यवस्थापनको पाटो प्रधान छ। स्थापित र घोषित आधारभूत अस्पतालमा औजार तथा उपकरणको आपूर्तिका साथै समयसापेक्षित दरबन्दी स्वीकृत गरीक्लिनिकल सेवाको संख्यात्मक र गुणात्मक पक्ष विस्तार गर्नु चुनौतिपूर्ण छ।आत्मनिर्भर हुनेगरी स्थानीय तहको आम्दानी छैन। अस्पताल कमाईको क्षेत्र पनि होईन।स्थानीय स्वास्थ्य नेतृत्वले विभिन्न संघर्ष गरी स्थानीय तहमा केहि बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्न सफल भएको हुन्छ।त्यहि बजेट पनि अस्पतालमा चिकित्सक राख्दै सिद्धिन्छ। आधारभूत स्वास्थ्यको अन्य क्षेत्रमा आर्थिक अभाव पर्न जान्छ।बाध्य भएर यो अस्पताल छिटो प्रदेश वा संघले लिएको भए हुन्थियो भन्नेमा छन।
• स्थानीय तहमा एकै छानामुनिबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति लगायत ज्येष्ठ नागरिक सम्मको निर्णयकर्ता एकै व्यक्ति छन। यी अन्तर्निहित क्षेत्र हुन। सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यको रणनैतिक प्रवेश गराउन सकिएको छैन।आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा व्यक्ति, परिवार र समाजको अर्थपूर्ण भूमिका र अपनत्व आवश्यक हुन्छ।
• अनुगमन तथा मुल्यांकनले टेक्नोप्रोफेशनल विज्ञताको माग गर्छ।स्थानीय तहमा त्यो स्तरको जनशक्ति छैन।मापदण्डलाई नजरअन्दाज गरि स्वास्थ्य केन्द्रहरु खोलिएका छन।आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको र सोको अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०-२०९० मा गरिएको छ। संघले अनुदान दिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ? अधिकार बिनाको जिम्मेवारीले कुनै अर्थ राख्दैन।शर्त राख्ने अधिकार दातासँग हुन्छ। प्राप्तकर्ताले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कि त जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्यका सशर्त कार्यक्रम तय गर्नुपर्यो वा स्वास्थ्य कार्यालयलाई संघ मातहत ल्याउदा अनुगमन प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
अन्त्यमा, बलियो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाउनको लागि गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, सक्षम जनशक्ति, समयसापेक्षित सूचना प्रणाली, अविच्छिन्न आपूर्ति र प्रविधि व्यवस्थापन, दिगो वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासित नेतृत्व गरी ६ वटा पूर्वाधार महत्वपूर्ण मानिन्छ। कतिपयले सातौँ पूर्वाधारको रुपमा जनतालाई लिएको देखिन्छ। व्यक्ति, घरपरिवार, नागरिक समाज, उपभोक्ता, सेवाग्राही, करदाता लगायतका जनताले पनि सशक्त प्रणाली बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। स्वास्थ्य प्रणालीको आधारस्तम्भ नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो।बृहत राजनैतिक र प्रशासनिक समझदारी मार्फत ७ वटै क्षेत्रसंग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। संघीयताको बृहत्तर परिधिभित्ररही आवश्यक (वाट वर्क्स) व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्राग्मेटिज्म सिद्धान्त अनुरुप संघियताको नेपालीकरण गरी थप परिष्कृत गर्दै लैजानु पर्छ।संघीयता साधन हो। साध्य होईन। साध्य जनताको अधिकतम हित हो। यो नै सबै जनप्रतिनिधिको धर्म हो।
- (लेखक रमेश कुँवर वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्।
