भनिन्छ- देश चल्न शुसासन चाहिन्छ। राम्रो सरकार चहिन्छ, स्वावलम्बी नीति चाहिन्छ, उद्योग कलकारखाना चाहिन्छ। भर्खरै प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। यता एक युवा मन्त्री प्रदीप यादवबाट अर्का युवा प्रदीप पौडेल स्वास्थमन्त्री बनेका छन्। अबको आशा भनेको युवा नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला।
मेरो यसअघिको लेखमा मैले तत्कालिन स्वास्थमन्त्री प्रदीप यादवजीलाई केही औषधिहरुको आयात रोक्न पहल गर्न अनुरोध गरेको थिएँ। सायद उहाँले पढनु भयो होला पनि। त्यही अनुरोध नयाँ मन्त्री पौडेलजीलाई पनि गर्दछु। यो अनुरोधले स्वदेशमै १०० वटा उद्योग र तीनको अस्तित्व साथै देश आत्मनिर्भर हुनुसँग सरोकार राख्दछ।
समस्या के भयो भने, आज देशभित्रको उत्पादनका साथै आयातित औषधिहरुको मौज्दात यति धेरै भयो कि, जसले दुबै पक्षलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ, अनैतिक प्रस्तिस्पर्धा बढेर गएको छ, ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ३० हजार ब्राण्ड पुग्न लागिसके। जुन कदापि न्यायोचित होइन। देशभित्रै सबै जसो उद्योगले उत्पादन गरी रहेको औषधिको आयात रोक्नुमा बुद्दीमानीनै हुन्छ जस्तो लाग्दछ्। छिमेकीले पनि रिसाउनु पर्ने देखिन्न किनभने कच्चापदार्थ त प्राय उतैबाट आउँछ नि।
माननिय प्रदीप पौडेलज्यू, यो नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो। यसले आफ्नो हकहितको निमित्त केही ठोस निर्णय लिँदा कसैको आपत्ति नहुनु पर्ने हो। पेन किलर, एन्टिबायोटिक, भिटामिन, मल्हमहरु, कफ सिरप, उच्च रक्तचाप अनि मधुमेहका औषधिहरु, पेट सम्बन्धी रोगका औषधिहरु र अन्य थुप्रै नेपालभित्रका सबै उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका छन्। किन आयात गर्नुपर्यो, बाबा। यत्रो ठूलो लगानी भएको, सम्भावना बोकेको, हजारौं नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको औषधि उद्योग आफैं रोगी हुँदै गएको छ। जुनै उद्योगलाई सोध्यो, बिक्री छैन, पैसा उठ्दैन भन्ने आउँछ। बिक्री पनि कसरी होस्? साधारण रोगका पनि औषधि आयात हुन्छ यहाँ। खोकी, पेन किलर, ग्यास्ट्राइटिस, एलर्जीको औषधि स्वदेशीले नै प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने तथ्य जान्दाजान्दै पनि आयात गर्न चाहन्छ, हाम्रो नीति।
आर्थिक वर्ष ८१-८२ को मौद्रीक नीतिमा भएका केहि व्यवस्थाहरु
(अ ) असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजन घट्यो, बैँकले थप ११ अर्ब ऋण दिन सक्ने,
(आ) असल कर्जाको ०.२ प्रतिशत बिन्दु जोखिमभार हटने,बैँकको नाफा करीब १० अर्बले बढने,
(इ ) बैँकलाई ब्याज उठाउने समय १५ दिन थप,यसबर्ष साउनमा पाकेको ब्याजदरलाई गत आर्थिक बर्षकै मान्न पाईने,नाफा बढाउन सहयोग
(ई) कर्जा बिस्तार लक्ष १२ ५ प्रतिशत हुने,
(उ) घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार घटने,
कयौँ बुँदाहरु आउँदा केहि मार्गप्र्स्त औषधि उद्योगका लागि पनि आउनु पर्ने होइन र? राष्ट्रपती महोदयले सदनमा बजेट सम्बन्धी भाषणमा स्वदेशी औषधि उद्योगहरुको निमित्त सहुलियत ब्यवस्थाको कुरो गर्नु भएको होइन र?
नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्रतिपादित मौद्रिक नीतिमा नेपालका औषधि उद्योगहरु त्यस्मा पनि नवप्रवेशीलाई रुग्ण उद्योग हुनबाट जोगाउन केही इन्सेन्टिभ जस्तै ब्याजदरमा केही राहत, पुनर्कर्जा, ब्याजलाई ऋणमा परिणत गर्ने प्रावधान लागू गरिदिएको खण्डमा यस क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासमा राम्रो उपलब्धी हासिल हुने थियो। यसरी नेपालभित्र उत्पादन नभइसकेका उच्च प्रविधियुक्त औषधिहरुको उत्पादन पनि यहाँ सुरु हुन सक्ने थियो र देश अझै आत्मनिर्भर हुनेथियो। तर त्यस्तो केहि भएको पाइएन। देशको प्रविधि बिकासमा ठुलो टेवा पुर्याएको, रोजगारको प्रसस्त अवसर जुराएको,महामारी अन्य दैवि प्रकोपको बेला टेवा पुर्याउँदै आएको औषधि उद्योग तर्फ हेर्ने सरकारी नीति, बैँकिङ नीति पारदर्शी भएको देखिएन। देश आज कठिन अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ, अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा छ, मुद्रा सञ्चिती घटेको छ, युवाहरु विदेश पलायन हुँदैछन, डलरको ठुलो हिस्सा बैदेशिक पढाईका निमित्त जाँदै छ। देशभित्र उद्योग, कलकारखाना बढेका छन, आय घटेको छ, विदेशी बस्तुको प्रवाह पनि बढेको छ, के यही नीतिले हाम्रो राष्ट्रको उन्न्नती सम्भव छ।
आज स्वदेशी उद्योगले के मागेको छ, सहजीकरण मात्रै होईन र? काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनेको होइन र? मान्यवर, देशले ग्राहस्त्य उत्पादन एवं त्यस्कै दुगुना आयात अब धान्न सक्दैन, एउटा पक्षलाई निरुत्साहित गर्नु नै पर्छ। किन न आयातलाई घटाउँदै नलैजाने। भन्नुस न किन चाहियो यत्रो बिघ्न औषधि यो देशमा, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन निर्यात तर्फ अभिमुखीकरण गरौँ, यो सहजीकरण गर्नुपर्छ सरकारले, प्रत्याभुती त दिनु पर्यो।
विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्ड भन्छ, औषधिलाई पहिला खोज एवं विकास गर, यो अवधिभरी प्रयोगशालामै अध्ययनमा राख, लाइसेन्स लिँदा सारा प्रावधानहरु पुरा गरेर ल्याउ, यी सबै गर्दा एउटा औषधिको उत्पादनसम्म ३-४ वर्ष लाग्छ। यता नेपाल राष्ट्र बैँकको नीति भन्छ तेस्रो वर्ष नाफामा नआउने उद्योगलाई प्रोभिजनिङ गर, थप सुविधाबाट बन्चित राख, यो नीति औषधि उद्योगको सवालमा कदापी उपर्युक्त हुँदैन। पाँच वर्ष नभई यो सम्भव नै हुँदैन, कागजी घोडा दौडाएर कति दिन यथार्तलाई लुकाएर राख्ने। आज ठुलो सम्भावना बोकेको एक उच्च प्रविधियुक्त उद्योग यस्तै यतै नीतिले गर्दा सिथिलप्राय हुँदै गई रहेको छ्, जसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ।
नेपाली औषधि उद्योगहरू बायोटेक्नोलोजी र बायो-सिमिलर, र एन्टी स्नेक भेनम , क्यान्सरप्रतिरोधी औषधिहरूमा उत्पादनको प्रयास गर्दै नवीनतम् प्रविधितर्फ अघि बढिरहेका छन्। यो केवल व्यापारमात्र नभइ राष्ट्रलाई विश्वसामू चिनाउने अथक प्रयास हो। यसमा सरकारको प्राथमिकता र निरन्तर अभिभावकत्वको खाँचो छ। झण्डै ३ करोड हाराहारीमा जनसंख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा आज स्वदेशी र विदेशी गरेर तीन सयभन्दा बढी कम्पनीहरुले आफ्नो बजारीकरण गरिरहेका छन्, यो जनसंख्याको सापेक्षमा धेरै नै हो।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निमित्त कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालमा पनि मनग्गै उत्पादन छ, तर सधैँझैँ आयात पनि हुँदैछ। यो अर्थतन्त्रको निम्ति सुखद् पक्ष होइन। धेरै औषधि ब्राण्ड भएर पनि होला। उधारोको बजार बढदो क्रममा छ, नानाथरी प्रलोभन पनि देखाइएकै हुन्छ, यो बजारीकरणको एक अत्यन्त दुखद् पक्ष पनि हो। सानो बजारमा २५ हजार ३० हजार ब्राण्ड चाहिएको छैन। तर, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याएको छैन।
त्यसैले गर्दा, अर्थतन्त्रलाई उकास्न मदत पुर्याउन सक्ने, स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्धनमा निम्न कुराहरुको उपादेयता अपरिहार्य देखिन्छ-
१. कर्जा पुनर्कर्जाको सकारात्मक वातावरण,केही वर्षको निमित्त भए पनि ब्याजदर न्यूनीकरण,
२. भन्सारमा मेशिन लगायतका सामग्रीको आयातमा छुटको ब्यवस्था,
३. करको दरबन्दीमा छुट अथवा केही राहत
४. ब्राण्ड न्युनीकरण, टेरिफ ब्यारियर/ नन टेरिफ ब्यारियरको बुँदा बढाइए उपयुक्त हुने,
५. स्वदेशमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन भइरहेका कफ सिरप, पेन किलर, एन्टिबायोटिक, मल्हम, भिटामिन, न्युट्रास्युटिकल्स इत्यादीको आयातमा प्रतिबन्ध अथवा यथाशीघ्र वैकल्पिक ब्यवस्था,
६. सरकारी तथा सरकारबाट अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुमा औषधि खरिद गर्नुपर्दा स्वदेशी उत्पादन रहेसम्म, अन्य मुलुकको औषधि खरिद नगर्ने नीतिको तर्जुमा,
७. नियमक निकायको पनि रिसर्च एवं डेभलपमेन्टमा स्तरीकरण, स्वदेशभित्र सरकारको लगानीमा नयाँ औषधिहरुको रिसर्च प्रकियाको सु्रुवात हुनु पर्छ। यस्ले गर्दा तिनै स्तरीय नयाँ उत्पादनहरु स्वदेशी उद्योगले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने छन् र यस्ले नेपालको नाम पनि रिसर्चक्षेत्रमा लिइनेछ।
८. कतिपय विदेशी ब्राण्डको मूल्य स्वदेशीभन्दा अत्यन्त अधिक रहेकोले तिनको पनि मूल्य समायोजन हुनु आवश्यक।
९. भ्याट र बिना भ्याटको उत्पादनहरु दुबै, औषधि ब्यवस्था विभागमार्फत नै सहजीकरण/ब्यवस्थापनमा रहनु पर्दछ।
न्युट्रास्युटिकल्स बजारलाई ब्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ। होइन भने भारतको कुनै कारखानामा डब्लुएचओको मापदण्ड प्रक्रिया पूरा नगरेर नै उत्पादन भएको न्युट्रास्युटिकल्स नामक औषधि सहजै नेपाली जनताको स्वास्थसम्म पुग्न सक्छ र अहिले पुगिरहेको छ। त्यहाँ नेपालको सरकारी निकायको अनुगमन पुग्न पनि सक्ने छैन।
जबकि, औषधि ब्यवस्था विभागमा दर्ता अन्य भारतीय उद्योगहरुको नियमित अनुगमन हुने गर्दछ, न्युट्रास्युटिकल्स खाद्यमा दर्ता हुने भएकोले त्यस्को अनुगमन भइरहेको छै।
यी र अन्य धेरै तथ्यका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, नेपालको औषधि उत्पादनले संकटको अर्थतन्त्रलाई भरमग्दुर टेवा पुर्याउन सक्दछ। यस्को प्रवर्दन अपरिहार्य छ।
