सरकारी जागिरेले अवकाशपछिको जीवनको परिकल्पना कस्तो गर्छन् ? अधिकांशले जागिरे जीवनमा पूरा हुन नसकेका गच्छे अनुसारका व्यक्तिगत सपनाहरुलाई पछ्याउँछन् । जस्तो, नयाँ–नयाँ ठाउँ घुम्ने ! आफ्नो थातथलोमा फर्किएर आरामदायी जीवन बिताउने । छोराछोरी वा नातिनीतिनीसँग बस्ने वा अध्यात्मिक जीवनतिर लाग्ने!
अवकाशपछि डा मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पाको दिमागमा यस्तो आमजीवनको चित्र आएन । बरु निश्चित सरकारी सीमाहरुमा बाँधिएको स्वास्थ्य सेवाबाट उन्मुक्त हुने अवसरका रुपमा लिए अवकाशलाई । अवकाश प्राप्त गर्दै गर्दा डा शेर्पालाई लाग्यो– सरकारी सेवामा रहेर गर्न नसकेका कामहरु अब सेवानिवृत्त भएपछि गर्छु ।
मेडिकल अधिकृतको रुपमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएर अवकाश भएका हुन् उनी । सेवामा रहँदा उनले आफूले सकेको गरे । त्यतिबेला नसकेको अहिले गर्दैछन् । अहिले गरिरहेको कामले उनलाई सन्तुष्टि प्रदान गरेको छ । ग्रामीण भेगका धेरै आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि उनको कार्य सराहनीय बनेको छ । खासगरी ग्रामीण अल्ट्रासाउन्डमा उनको उल्लेख्य भूमिका छ । उनको योगदानलाई नजिकबाट नियालेकाहरुले उनलाई ‘ग्रामीण अल्ट्रासाउन्डका पिता’को उपमा दिएका छन्।
उमेरले ७२ वर्ष पूरा भएका शेर्पाको अनुहार चहकिलो छ । अनुहारमै आत्मसन्तुष्टि झल्किन्छ । उनले उज्यालो अनुहार लगाएर स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘सरकारी जागिरको दौरानमा चाहेर गर्न नसकेको र नभ्याएका कुराहरु अवकाश पनि पनि पूरा गर्ने रहर भयो । मैले आफूले सोचेका कुराहरु अवकाशपछि गर्न पाएँ । यसमा म खुसी छु ।’
डा शर्पाले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको ११ वर्ष भयो । उमेरजन्य समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर उनी समाजकै सेवामा तल्लिन छन्।
भूमिगत रुपमा अल्ट्रासाउन्डको तालिम
डा शेर्पाले आफ्नो सेवा अवधिमा नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रताडित धेरै अनुहार देखे । धेरै समस्यासँग जुधे । धेरै समस्या सुल्झाए । तर २० वर्षअघि सोलुखुम्बुमा काम गर्दा आँखैअघि मृत्युवरण गरेकी एक महिलाको अनुहार उनको आँखाबाट कहिल्यै ओझेल परेन । बरु त्यस्ता अनुहार थपिँदै गए । समयमै जटिलता थाहा नहुँदा ज्यान गुमाउने गर्भवती महिलाको संख्या स्वास्थ्य सेवा विभागमा ‘तथ्यांक’ बनेर आउँथ्यो । उनी भने हरेक अंकमा अवोध आमा र शिशुको अनुहार देख्थे । त्यसले उनलाई पिरोलिरहन्थ्यो।
उनलाई लाग्थ्यो, ‘महिलामा भएको स्वास्थ्य जटिलता पहिला नै पत्ता लगाउन सकेमा मृत्युदर घटाउन सकिन्छ ।’ धेरैजसो गर्भवती महिला त्यस्तो स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँचमा थिएनन् । अर्थात् राज्यले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्ति र उपकरण दुवैको जोहो गर्न सकेको थिएन । उनी भन्छन्, ‘गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य चौकीमा सम्भावित जटिलताको समयमै पहिचान गर्ने न विशेषज्ञ चिकित्सक थिए, न त अल्ट्रासाउन्ड मेसिन वा रेडियोग्राफर वा रेडियोलोजिस्ट । जिल्ला अस्पतालमा समेत रेडियोलोजिस्ट थिएनन्।’
अल्ट्रासाउन्ड मेसिन गाउँका स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याउन सकिने उनले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा नै महसुस गरिसकेका थिए । तर जनशक्ति पु¥याउन सहज थिएन । त्यही बेला उनलाई सुझेको उपाय हो, ‘नर्स वा अनमीले यसको प्रयोगबारे आधारभूत ज्ञान पाए भने धेरै महिलाको समस्या पहिचान गर्न सकिन्थ्यो।’
नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीमा यस्ता उपकरण चलाउनका लागि रेडियोग्राफी वा रेडियोलोजी पढेकै हुनुपर्ने मान्यता थियो । नर्सलाई यसबारे तालिम दिँदा आफ्नो काम खोसिने सम्बन्धित क्षेत्रकाहरुको बुझाइ थियो।
उनले नर्सहरुलाई तालिम दिन अघि सरिरहँदा विरोध आयो । अवरोध भयो । आफ्नो उपायको कार्यान्वयनबाट गर्भवतीको ज्यान जोगाउन सकिने कुरामा दृढविश्वासी डा शेर्पाले अभियान रोकेनन् । तरिका बदले– भूमिगत रुपमा तालिम दिने।
‘गर्भवती सबै स्वास्थ्य चौकीमा आउँथे, त्यहाँ नर्सिङ स्टाफ हुन्छन् । गर्भवतीको ज्यान बचाउँन त आधारभूत तालिम नर्सलाई नै दिन आवश्यक थियो,’ उनले सुनाए, ‘त्यतिबेला मैले स्वास्थ्य चौकीका नर्सलाई लुकेरै अल्ट्रासाउन्डको तालिम दिएँ ।’ डा शेर्पाले ४ ब्याचका नर्सहरुलाई भूमिगत शैलीमा तालिम दिएको सुनाए।
‘रेडियोलोजिस्टहरुको विरोधकै बीचमा पनि मैले सोलुखुम्बुमा लुकी–लुकी तालिम दिएँ । डोल्पा, हुम्ला, मुगुका नर्सलाई तालिम दिएर त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीमा अल्ट्रासाउन्ड पु¥याएको थिएँ,’ उनले भने, ‘२१ दिनको अभ्यास सहितको तालिम थियो त्यो।’
नर्सले लिएको आधारभूत तालिमबाट गर्भवती महिलाको मृत्युको ९० प्रतिशत कारण समयमै पत्ता लगाई ज्यान जोगाउन सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ।
डा शेर्पा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा रेडियोलोजिस्टहरु ज्ञापनपत्र नै लिएर पुगे । डा शेर्पाले उनीहरुलाई पनि सम्झाए, ‘तपाईंहरु नपुगेको ठाउँमा गर्भवतीको जीवन बचाउन दिइएको तालिम हो, यसमा विरोध नगर्नू ।’ रेडियोलोजिस्ट नपुगेको दुर्गममा गर्भवतीको जीवन बचाउन सहयोगी हुने कुरालाई डा शेर्पाले नम्र भाषामा विस्तृतमा बुझाए । उनीहरुले बुझेर विरोध नगर्ने सहमति जनाए।
‘उहाँहरुको रोजिरोटी खोसिने र अर्को यो नर्सले गर्ने काम होइन भन्ने रेडियोलोजिस्टको धारणा थियो,’ उनले भने, ‘अल्ट्रासाउन्डको प्रविधिको कति विकास भइसक्यो, झोलामा बोकेर लगेर परीक्षण गर्न सकिन्छ । यो रोजीरोटी जोगाउने होइन, जीवन जोगाउने कुरासँग सम्बन्धित छ भनेपछि मान्नुभयो।’
डा शेर्पाले आफू स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति माहाशाखामा हुँदा पनि जिल्ला अस्पतालमा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे । त्यतिबेला कतिपय स्वास्थ्य चौकीमा पनि अल्ट्रासाउन्ड मेसिन पु¥याइएको उनी बताउँछन्।
उनले सोलुखुम्बुका सबै स्वास्थ्य चौकीमा अल्ट्रासाउन्डको व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँ कार्यरत सबै नर्सले तालिम पनि लिइसकेका छन् । उनले भने, ‘सोलुखुम्बुका सबै स्वास्थ्य चौकीमा अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ । गर्भ परीक्षणकै लागि जिल्ला अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले छैन।’
तीन वर्ष अघिदेखि मातृ मृत्युदर बढिरहेको सुदूरपश्चिमका प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा नर्सहरुलाई तालिम दिएर अल्ट्रासाउन्ड मेसिन पनि राखिएको डा शेर्पाले बताए । त्यहाँको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिद गरेर वितरण पनि गरिएको डा शेर्पाले बताए।
उनले भने, ‘एक ब्याचमा १२ जना गरेर सुदूरपश्चिमका २ सय नर्सलाई हामीले सामान्य गर्भ परीक्षणका लागि अल्ट्रासाउन्डको तालिम दिएका छौं ।’ उनले हालै जाजरकोटमा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन वितरण र तालिम पनि दिइएको उल्लेख गरे।
डा शेर्पाको यो कामले मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग पुर्याएको पनि छ । उनको कामको प्रभावकारिता देखेर सरकारले पनि अहिले विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमा अल्ट्रासाउन्डको व्यवस्था गर्न थालेको छ।
डा शेर्पा अहिले काठमाडौं जिल्लाको काठमाडौं महानगर बाहेकका नगरपालिकाहरुका स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि अल्ट्रासाउन्ड मेसिन वितरण र तालिम दिँदै आएका छन्।
शेर्पाले एक वर्षका लागि आफ्नै कर्मचारी खटाएर केही पालिकामा अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग सुरु गरेका छन् । कागेश्वरी मनोहरा, नागार्जुन, महालक्ष्मी, तारकेश्वर नगरपालिकाले डा शेर्पाकै पहलपछि आफंैले अल्ट्रासाउन्ड मेसिन किनेर प्रयोग गर्न थालेका छन् । मातृशिशु स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै रकम लगानी गरेको भए पनि गर्भवती महिलाको परीक्षणमा भने व्यक्तिगत खर्च बढ्दै गएको उनी बताउँछन्।
गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र सुत्केरी गराउँदा वा विभिन्न परीक्षणको बाहानामा उनीहरुसँग पैसा लिन नहुने डा शेर्पाको भनाइ छ । ‘सरकारले मातृशिशु, आमा सुरक्षा कार्यक्रम चलाए पनि परीक्षणहरुको नाममा धेरै खर्च गर्भवती महिलाको हुने गरेको छ, जसले गर्दा गर्भ परीक्षणका लागि महिलाहरु अस्पताल आउनै डराउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘पैसा हुने त निजीमा जान्छन्, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको सबै जाँच निःशुल्क हुनुपर्छ, ल्याब परीक्षणहरु पनि निःशुल्क गरिनुपर्छ।’
प्रविधिमा विश्वास र जोड
डा शेर्पालाई प्रविधिको प्रयोगले दुर्गमको पहुँचमा स्वास्थ्य पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पहिलेदेखि नै थियो । त्यसैले उनले नयाँ प्रविधि र प्रणालीमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यही क्रममा सन् २०११ मा टेलिमेडिसनको सेवा सुरु गरिएको थियो । जतिबेला उनी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक थिए । इन्टरनेटको सुविधा सबै ठाउँ फैलिनसकेको त्यो समयमा पाटन अस्पतालबाट २४ वटा जिल्लामा टेलिमेडिसिनको सेवा सुरु गरिएको थियो ।
डा शेर्पाले अवकाश पाएपछि टेलिमेडिसिन सेवा पनि बन्द भयो । कोभिडपछि भने फेरि टेलिमेडिसिन सेवाको अर्थ बुझेर केहीले सुरु गरेकोमा डा शेर्पा खुसी छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वयमा सातै प्रदेशमा टेलिमेडिसिन सेवाको विषयमा तालिमहरु चलाएका छन्।
उनले आफंैले टेलिमेडिसिनको सफ्टवेयर पनि बनाएका छन् । उनको सफ्टवेयरमा दुर्गम जिल्लाका चिकित्सक पुग्न नसकेका ठाउँमा बिरामीको सेवाका लागि केन्द्रबाट विशेषज्ञले रिपोर्ट हेर्न मिल्ने र बिरामी अस्पताल पुगेपछि उसको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड सिस्टम हुने गरी सफ्टवेयर पनि बनाएका छन् । उक्त सफ्टवेयरमा संघीय र प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालबीच समन्वय गर्न सकिन्छ । जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको डाटा सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेपछि संघीय अस्पतालका तोकिएका विशेषज्ञ चिकित्सकले टेलिमेडिसिन रुममार्फत केस हेर्न, अध्ययन गर्न र थप उपचार वा विशेषज्ञ परामर्श दिन सकिने उनी बताउँछन्।
यो सेवा विशेषज्ञता अनुसार फरक रोगको केस इन्ट्री फरक ठाउँमा हुने र आवश्यकता अनुसार भिडियो कन्फ्रेन्स गरेर बिरामीसँग पनि कुरा गर्न सकिने डा शेर्पाले बताए । उक्त किसिमको सफ्टवेयर प्राथमिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालबीच समन्वय हुने गरी बनाइएको उनी बताउँछन् । विशेषज्ञ नभएको अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा र आकस्मिक सेवामा त्यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
उनको सफ्टवेयर प्रयोगमा भने आइसकेको छैन । सरकारले चाहेमा आफू दिन तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने तरिकाबारे त हामीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम पनि दिएका छौं । सरकारले लिएर चलाउन बजेट व्यवस्थापन गर्छ भने म यो सफ्टवेयर सरकारलाई दिन तयार छु,’ उनले भने । आफ्नो उक्त सफ्टवेयरको महत्व सरकारी निकायले नबुझेकोमा उनको गुनासो छ।
सेवाको केन्द्रमा गाउँ
सोलुखुम्बुको फेरागाउँमा जन्मिएका मिङ्मा गेल्जिङ शेर्पाले कोलोम्बो प्लान अन्तर्गत भारतमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका हुन् । २०३६ सालमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएका उनको पहिलो पोस्टिङ तेह्रथुममा भयो । उनले त्यहाँको जिल्ला अस्पतालमा दुई वर्ष काम गरे । त्यसपछि त्यहाँबाट आएर एक वर्ष काठमाडौंमा बसे । त्यसपछि आफ्नै गृहजिल्ला सोलुखुम्बुको जिल्ला अस्पतालमा सेवा दिन गए।
ग्रामीण क्षेत्रलाई बाध्यतावस रोज्ने चिकित्सकको भिडमा उनी फरक भएर निस्किए । सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पतालमा उनले २४ वर्ष बिताए । ४० को दशकमा सोलुखुम्बु, तेह्रथुम जस्ता जिल्लामा चिकित्सकको उपस्थिति हुनु भनेको सामान्य थिएन । उनको उपस्थितिले त्यहाँको स्वास्थ्यमा तात्विक अर्थ राखेको थियो।
सन् २००६ मा उनको स्तरवृद्धि (प्रोमोसन) भयो । प्रोमोसन भएपछि उनको स्तरका लागि जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी थिएन । उनी काठमाडौं आए । काठमाडौं आएपछि एक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेर काम गरे । ४ वर्ष आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा काम गरे । त्यसपछि करिब डेढ वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएर काम गरे । काठमाडौंमा रहेर काम गर्दा उनले दुर्गममा स्वास्थ्यको अवस्थालाई उजागर गर्ने प्रयास गरे । त्यसका लागि योगदान गर्ने प्रयास गरे।
सन् २०१३ मा शेर्पाले सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरे । त्यसपछि पनि उनी गाउँमै फर्किएका छन् । ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड त भइहाल्यो, हातखुट्टा भाँचिएर समयमै उपचार नपाउँदा अपांगता भएर जीवन बिताइरहेका व्यक्ति लक्षित शिविर पनि उनले गर्दै आएका छन् । जुन कार्य विगत २० वर्षदेखि अनवरत छ।
शिविर सञ्चालनका लागि उनको चिकित्सकको टिम छ । गत वर्ष रुकुम र रोल्पामा हाडजोर्नीको शिविर चलाएर १२० जनालाई शल्यक्रिया सेवा पनि दिइएको थियो । हरेक वर्ष विशेषज्ञको टिम सहित उनी वर्षमा कम्तीमा २ पटक दुर्गमका जिल्लाहरुमा शिविर लिएर पुग्छन् । हालसम्म ४४ जिल्लामा ५८ पटक शिविर चलाएको डा शेर्पाले बताए।
