काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो कार्याकालमा स्वास्थ्यका सबै खरिद पारदर्शी हुने बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा आज मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै उनले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने बताएका हुन्।
‘कुनै पनि प्रकुरमेन्ट, कुनै पनि खरिद कम्तिमा मेरो कार्यकालमा अपारदर्शी ढंगले हुँदैन,’ उनले भने, ‘पारदर्शी खरिदको निर्णयमा चोट जसलाई जहाँ लागोस्, समस्या जसलाई जति परोस्। अपारदर्शी फाइलमा म ॐ पनि लेख्दिन। हस्ताक्षर त परको कुरा हो। यो मेरो आफ्नो मान्यता हो। यो मान्यतालाई साथ दिन म यहाँहरुलाई आग्रह गर्दछु।’
उनले स्वास्थ्यको बेरुजु घटाउने काममा पनि आफू लाग्ने बताएका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आगामि दिनमा चुनौती थप बढ्ने भन्दै उनले नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सरकार लागिरहेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले सबै नागरिकलाई निशुल्क कोभिड भ्याक्सिन लगाइने समेत बताएका छन्।
कोभिडको उपचारका क्रममा निजी अस्पतालले गरिरहेको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नाफाभन्दा मानवियता हेर्न आग्रह गरे।
‘कोभिड उपचारका क्रममा निजी क्षेत्रले गरेको काम कारबाही आलोचित छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र नाफा कमाउनेभन्दा मानवीयताका साथ आएमा मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने छ।’
उनले केही निजी अस्पतालले लाखौँ धरौटी राखेर मात्र उपचार गर्ने भन्दै त्यसका लागि पनि सिफारिस बिना उपचार नगरेकाले केहीलाई आफूले समेत उपचार गर्न सिफारिस गरेको अनुभव सुनाए।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी समायोजनको समस्या विद्यमान रहेको भन्दै एउटै तहमा विभिन्न नाम र उपनामले समस्या निम्त्याएको बताए।
उनले आफू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहँदा करिब ८ हजार स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी गुनासो निवेदन परेको समेत जानकारी दिए।
उनले भने,‘समायोजन गर्दा संघ सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो भनेर संघमै बस्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखियो। सबैले संघमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले ४९ हजार कर्मचारी संघमै थुपारेका छौँ।’
कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीले गरेको योगदानको प्रंशसा गरेका छन्।
उनले अर्को प्रसंगमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) गरेको प्रस्ताव गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे प्रतिष्ठान ऐन विपरीत भएकोले आफूले सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा स्वीकृत गर्न नसकेको स्पष्ट पारे।
उनले भने,‘न्याम्सले प्रस्ताव गरेको कुरा ऐनमा व्यवस्था थिएन। कि उहाँहरुले ऐन पढ्नु भएन वा त्यसलाई वास्ता गर्नुभएन। त्यो स्वीकृत हुन ऐन नै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
उनले स्वास्थ्यका कुनै पनि विषयमा ऐन वा नियम बन्दा स्वास्थ्यका विधागत कर्मचारीको मतभिन्नता बढी रहेको अनुभव सुनाए।
‘२०५७ सालमा स्वास्थ्य ऐनको विधेयकमा छलफल हुँदा मेडिसिन, जनस्वास्थ्यकर्मी र प्रशासन तर्फका कर्मचारीबिच नै भनाभन भएको थियो। त्यो अहिले पनि जारी छ कि छैन? यदी त्यस्तो छ भने त्यो रोग आजैबाट हटाउनुहोस्’ उनले भने।
