काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवासीय चिकित्सक (रेसिडेन्ट डाक्टर) लाई निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएका छन्। निजी मेडिकल कलेजलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुनः सर्कुलर पठाउन समेत निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपकुलपति डा मंगल रावललगायतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा यसअघि गरिएको उक्त निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको डा रावलले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयनमा दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले म पनि गएको थिएँ। तर, उक्त निर्णयका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताउनुभएको छ।’
आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाले आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार दोहोर्याएर सर्कुलर पठाइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्नु तथा गराउनु भनेर आज पनि सर्कुलर पठाएका छौं। यसअघि पनि पठाएका हौं।’
उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि आवासीय चिकित्सक आन्दोलित छन्। निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार रुपैयाँ दिन सक्ने आफ्नो अवस्था नभएको बताउँदै एमबीबीएस सिट संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजको भनाइअनुसारको अवस्था भए/नभएको जाँच गर्न कमिटी गठन भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। कार्यदलले शुल्क कार्यान्वयन तथा एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ। आगामी १५ गतेका लागि अर्को बैठक तय गरिएको छ।
