नेपालको स्वास्थ्य नीति हाल गम्भीर मोडमा उभिएको छ- जहाँ नीतिगत अस्पष्टता, अल्पकालीन सोच र पेशागत सम्मानको अभावले विशेषगरी डेन्टल चिकित्सकहरूको भविष्य झनै अन्योलमा परेको छ।
भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ५/१०/१५ सैय्याको अस्पतालहरूमा डेन्टल डाक्टर नराख्ने र त्यसको साटोमा डेन्टल हाईजिनिष्ट राख्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्योय। यो निर्णयले देशभरिका डेन्टल चिकित्सक र चिकित्सक समुदायलाई स्तब्ध बनाएको छ।
यो कदम न केवल डेन्टल डाक्टरहरूको अपमान हो, यो सम्पूर्ण नागरिकहरूको मौखिक स्वास्थ्यप्रति गरिएको लापरवाही पनि हो।
सैद्धान्तिक रूपमा, स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो। तर व्यावहारिक रूपमा, योग्य जनशक्ति उपेक्षित हुँदा, यो अधिकारको अभ्यास असम्भव बन्छ।
नीति निर्माणमा देखिएको विरोधाभास
अचम्म त तब लाग्छ जब सरकारले एकातर्फ निजी कलेजहरूमा डेन्टल सिटको संख्या बढाउने निर्णय गर्न खोज्दैछ, भने अर्कोतर्फ डेन्टल चिकित्सकहरूलाई अवसरविहीन बनाउने नीति मन्त्रिस्तर बाट कार्यान्वयन गर्छ।
यदि डेन्टिस्टहरूका लागि कुनै पद छैन भने, सरकार डेन्टल सिट किन बढाउँदैछ? यो स्पष्ट विरोधाभासले सरकारको दीर्घकालीन सोचप्रति प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।
डेन्टल हाईजिनिष्टको काम के हो ?
डेन्टल हाइजिनिस्टहरू मौखिक स्वास्थ्यको पूरक सेवा दिन सक्षम छन्, तर उनीहरू चिकित्सक होइनन्। हाइजिनिस्टले जाँच गर्न, उपचार योजना बनाउने, जटिल केसहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्- जुन सबै कार्य डेन्टल डाक्टरको भूमिकाभित्र पर्छ। हाईजिनिस्टलाई डाक्टरको स्थानमा नियुक्त गर्नु भन्नु भनेको सर्जनको ठाउँमा कम्पाउन्डर राख्नु जत्तिकै घातक हो।
दीर्घकालीन परिणामहरू
यदि अहिलेको निर्णय यथावत् रह्यो भने यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुनेछन्:
* बेरोजगारीको वृद्धि: हरेक वर्ष सयौँ डेन्टल डाक्टरहरु स्नातक हुँदैछन्। तर, रोजगारीका अवसर हराउँदै गएमा उनीहरू निराश हुँदै बेरोजगारको सूचीमा थपिनेछन्।
* शैक्षिक लगानीको विफलता: अभिभावकहरूले लाखौँ खर्च गरेर छोराछोरीलाई डेन्टल पढाएका छन्। जब काम नपाउँदा उनीहरू आर्थिक र भावनात्मक रूपमा क्षतिग्रस्त हुनेछन्।
* ब्रेन ड्रेन: योग्य चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुने सम्भावना बढ्नेछ। जुन देशका लागि दीर्घकालीन दृष्टिमा घातक हुन्छ।
* सेवाको गुणस्तरमा गिरावट: हाइजिनिस्टले दिने सेवा सिमित र प्राथमिक प्रकृतिको हुन्छ। जटिल केसहरूमा योग्य डाक्टरको अभावले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेछ।
* क्वाकेरीको प्रसार: जब कानुनी रुपमा योग्य चिकित्सकको ठाउँ हाइजिनिस्ट वा अयोग्य व्यक्तिले लिन्छ, तब गैरपेशेवर उपचार बढ्नेछन् र जनताको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ।
समाधान के हो?
१. नीतिगत पुनरावलोकन: यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ। स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा डेन्टल डाक्टरको पद सिर्जना गरिनुपर्छ।
२. सेवा र शिक्षा बीच समन्वय: कति चिकित्सक उत्पादन गर्ने र कति रोजगारी उपलब्ध छन् भन्ने बीच समन्वय गर्न आवश्यक छ।
३. पेशागत सम्मानको प्रत्याभूति: डेन्टल चिकित्सकलाई पूर्ण सम्मान र भूमिका दिनु राज्यको दायित्व हो।
४. मूल्यांकन प्रणालीको पुनर्संरचना: स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, हाईजिनिष्ट र डाक्टरका भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याइनुपर्छ।
राज्यले बनाउने नीति नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। अल्पकालीन बचत वा व्यवस्थापनको नाममा यस्तो निर्णय गर्नु न केवल पेशागत अन्याय हो, यो सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यप्रति पनि गैरजिम्मेवार रवैया हो। आजको निर्णय भोलिको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको बीउ बन्न सक्छ। समयमै सचिनु अबको आवश्यकता हो। सस्तो निर्णयले राज्यको स्वास्थ्य जगमाथि नै दरार पार्नेछ। नीति बनाउनेहरूलाई यति चेत रहोस्- स्वास्थ्य नीति केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, त्यो हरेक नागरिकको जिउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
१५ बेड को अस्पतालले एउटा नगरपालिका भरीको जनसंख्याको स्वास्थ्योपचार गर्ने अवधारणा रहेको अवस्थामा राज्यले वार्षिक ५०० दन्त चिकित्सक उत्पादन गर्दा नगरपालिका स्तरमा दन्त चिकित्सक सहितको उपचारात्मक दन्त सेवा को परिकल्पना नगर्नु नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर खेलवाड हो त हो नै, समाजवादउन्मुख संविधानको समेत ठाडो उपहास हो । बहुदलीय व्यवस्था आएको ३५ वर्ष पछि गाउँ गाउँ मा चिकित्सक पुर्याउने सरकारी नीति प्रसंशनीय छ, तर ग्रामीण भेग त पर छोडौं, नगरपालिका स्तरमा समेत दन्त चिकित्सक को अनुहार हेर्न हाम्रो व्यवस्थाले कति दशक पार गर्नु पर्ने हो, एउटा दन्त चिकित्सकको रूपमा नीतिनिर्माता हरुलाई मेरो यही प्रश्न छ ।
हाम्रो माग- स्पष्ट र न्यायसंगत छ
१. डेन्टल हाईजिनिष्ट पूरक हुन सक्छन्, विकल्प होइनन्।
२. डेन्टल डाक्टरलाई स्थानीय तहका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा राखियोस्।
३. गैर-चिकित्सकबाट दाँत झिकाउने, उपचार गराउने कार्य अवैध घोषणा गरी कारबाही गरियोस्।
४. ‘क्वाक मुक्त’ हैन – ‘क्वाकेरी निर्मूल’ अभियान देशभर सञ्चालन गरियोस्।
५. स्वास्थ्य नीति बनाउँदा चिकित्सक समुदायको राय अनिवार्य गरियोस्।
हिजो यसै सन्दर्भमा नेपाल डेन्टल एसोसियसनका पदाधिकारीहरुले ५/१०/१५ शैयाको दरबन्दी मध्ये १५ शैय्यामा डेन्टल सर्जनको दरबन्दी सम्बन्धी हामीलाई मन्त्रालय बाट भएको 'धोखा'को बारेमा स्वास्थ्यमन्त्रिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएछ। र यदि सो दरबन्दी नसच्याए सम्पूर्ण दन्तचिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिने कडा चेतावनी दिनुभएछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०८२ वैशाख ९ गते गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको र उक्त निर्णयलाई चाडै नै सच्याउने समेत बाचा गरेको भन्ने खवर आएको छ। शुक्रवार सम्ममा मन्त्रालयले कुनै पनि आधिकारिक सूचना ननिकालेमा आईतबार सबै दन्तचिकित्सकहरु काठमाडौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ, र उपत्यका भन्दा बाहिर आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र सात वटै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपस्थित भई आन्दोलनको सुरुवात गर्ने घोषणा भएको छ।
हिजोआज देशभर नेपाल डेन्टल एसोसियसनको १६ औँ कार्यसमितिको चुनावी माहोल छ। अब एनडीएको निर्वाचन पनि त्यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भएको छ। यसपालिको निर्वाचन केवल नेतृत्व चयन होइन, डेन्टल डाक्टरको भविष्य सुरक्षित गर्ने अवसर पनि हो।
यदि हामीले अहिले आवाज उठाउन सकेनौँ भने:
* हामी निरन्तर उपेक्षित हुनेछौँ
* अल्प-प्रशिक्षित जनशक्तिले हाम्रो ठाउँ लिनेछ
* बिरामीको जीवन फेरि जोखिममा पर्नेछ।
अब एनडीए नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने सशक्त संस्था बन्नुपर्छ। हामीलाई यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ, जसले:
* सरकारसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सकोस्
* डेन्टल डाक्टरको अधिकारको रक्षाका लागि रणनीतिक योजना बनाउन सकोस्
* क्वाकेरी विरुद्ध व्यापक जनचेतना फैलाउन सकोस्
अन्तत अबको चुनाव एउटा आवाज हो – हाम्रो हक र पहिचानको लागि। यो अभियान केवल ‘मत माग्ने’ कामको लागि मात्र होइन- यो हाम्रो अस्तित्व, पेशागत सम्मान र जनताको जीवनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अभियान हुन पर्छ।
अब चुप लागेर बस्ने होइन
अब ‘समस्या छैन’ भन्ने होइन
अब हामी उठ्ने, बोल्ने र झनै संगठित हुने समय हो।
(डा काफ्ले अल्का डेन्टल होम गोगंबु, काठमाडौंमा कार्यरत छन्, * उल्लेखित विषय लेखकका निजी विचार हुन्। )
