नेपालमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित, मर्यादित एवं सर्वसुलभ बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी १६औं पटकसम्म आमरण अनसन बसेको सर्वविदितै छ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच नगन्य रुपमा रहेको, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा धनीवर्ग र सहरोन्मुख नागरिकका लागि मात्रै रहेको अनुभूति आम नागरिकले गर्दै आएका छन्। दुरदराजका न्यून आय भएका नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसमेत कठिनाई उत्पन्न भएको, घण्टौं सम्म हिडेर स्वास्थ्य चौकीमा जानु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपरको तितो यथार्थ आजको दिनसम्म कायमै छ।
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको नाममा स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा परिणत गर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीबाट १५ बेडको अस्पताल र एवम् प्रकारले अस्पतालका बेडहरु वृद्धि गर्ने होडबाजी मात्र चलेको छ। तर ती अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा र सुविधा पु¥याउन सरकारले एकतिर खासै चासो दिएको देखिदैन भने अर्कोतिर ती स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक पूर्ति गराउन पनि सकेको छैन।
संबैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउनेछन् भन्ने प्रावधान र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेर औपचािरिकतामा नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गरिएकोे छ। तर व्यावहारिकरुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, स्वास्थ्य उपचारका लागि उपकरणहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा निःशुल्क उपचार गर्ने पाउने मौलिक हक नै आफैमा हास्यास्पद बन्न पुगेको छ।
समाजवाद स्थापना गर्ने वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रवक्ता जसरी नै एकजना फकिर चिकित्सक सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याऊ, ग्रामीणस्तरका जनतालाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर, नाफामुखी व्यापार व्यावसायका लागि खोलेका अस्पतालहरुको चर्को मूल्य र गुणस्तरहीन सेवालाई अनुगमन गरभन्दै अनसन बस्छन्। जनताले उपचार गर्दा अत्यधिकरुपमा व्यहोर्नु पर्ने आर्थिक भार कम गर, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई क्षमतावान बनाऊ, जिम्मेवारी बहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर भनेर पटक–पटक आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै आमरण अनसनको माध्यमबाट विभिन्न समयका सरकारसँग सम्झौता गर्दै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तन गराउने बाटोमा लागेका डा. गोविन्द केसीलाई वर्तमान सरकारले दोसी सावित गर्न खोज्दैछ। उनीसँगको लिखित प्रतिवद्धता र वाचालाई सरकार आपैmले कुल्चिएको अवस्था अहिलेको हो।
वास्तवमा सत्ता सञ्चालक राजनीतिक नेतृत्वले उनको अभियान गलत नै थियो भन्ने धारणा राख्छन भने किन १५औं पटकसम्म उनलाई तड्पाएर सम्झौता गर्न बाध्य पारियो? आम नागरिकका सामुन्ने डा. केसीले उठाएका माग कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस अघिको अनसन तोड्नाउने क्रममा जनाएका हुन्।‘तपाईंका माग हाम्रो समाजवादी सिद्धान्तअनुरुप रहेछन्, त्यसैले तपाईसँग गरेका सम्झौताहरू अक्षरश कार्यान्वयन गराउने मेरो जिम्मा भो डा. साब, अब तपाईले अनसन बस्नु पर्दैन,’ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको प्रतिबद्धता विपरित दुई तिहाईको हुर्मत देखाउँदै संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेर समग्र राष्ट्रलाई नै धोका दिएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छबि धुमिल्याएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाकाक्षेत्रहरु विशुद्ध प्राविधिक बिषय हुन्। राजनीतिशास्त्रका बिषय वस्तुमा नेताज्यूहरु, माननीयज्यूहरुले आफ्नै पाराले व्याख्या र विश्लेषण गर्नु सक्नुहुन्छ। तर प्राविधिक विषय र विरामीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समूहसँगको राय सुझावअनुसार गर्नुपर्दछ। डा केसीका चरणवद्ध आमरण अनसनको उपलब्धीका रुपमा स्थापित भएको नेपालको सबैभन्दा बैज्ञानिक र पारदर्शी माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार गर्नुपर्नेमा सांसदहरु नै विज्ञ र सर्वज्ञाता बन्न खोजेर, आफ्नो राजनैतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको लगानीलाई ध्यानमा राखेर नेपाललाई प्रयोगशालाको रूपमा स्थापित गराउने चेष्टा गरेका छन्। वर्तमान सरकारको यो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्बन्धमा भावी सन्ततीहरुलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? यो एकदम विचारणीय प्रश्न रहेको छ।
गैर प्राविधिक क्षेत्रमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह सम्बन्धी विभिन्न बिषयहरु पढाउँदै गरेको त्रिभुवन विश्व विद्यालयले गुणस्तर कायम गर्नका लागि भन्दै आंगिक क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाण पत्र तहको अध्ययन अध्यापनलाई खारेज गरिसकेको छ। तर विशुद्ध प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सिटिइभिटीअन्तर्गत क्षमता भन्दा बढी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएर राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यापारलाई बढवा दिईरहेकोले उत्पादित जनशक्तिले नेपालमा रोजगार प्राप्त गर्न सकेको छैन। कहीँ कतै संलग्न भईरहेको जनशक्तिमा समेत प्रयोगात्मक शिक्षाको कमिले उनीहरुको क्षमतामाथि कैयौं प्रश्नहरु उब्जिइरहेको पनि छ।
सिटिइभिटीबाट सञ्चालन भएका गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको प्रमाणपत्र तहलाई फेजआउट गरी गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन गर्नका लागि तोकिएको मापदण्डबमोजिमको प्रयोगशाला र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको सिट संख्यालाई व्यवस्थित गरेर गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान केन्द्रीत गर्नुको सट्टा विद्यार्थीहरुमाथि राजनीति गर्ने चाहनाले सिटिईभिटीको अस्तित्वलाई नै दुषित पार्ने काम गरिएको छ।
उत्पादित जनशक्तिलाई नेपालमा योग्यताअनुसारको रोजगारी दिन नसकेर खाडी मुलुकमा सस्तो मूल्यमा लबेरका रूपमा पठाउन उद्धत नेपाल सरकारलेसमृद्ध नेपालको हौवा पिटेको छ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्व विद्यालयहरुबाट आफ्नो अनुगमन क्षमता भन्दा बढि नाफामुखी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा झण्डै दोब्बर शुल्क तिर्न बिद्यार्थीहरुलाई विवश बनाइएको अवस्था छ। स्वयं विश्वविद्यालयहरूले थप मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन दिन सकिदैन भनिरहेको अवस्थामा समेत राजनैतिक दबाब र प्रभावमा नाफामुखी र पूर्वाधार विहीन मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन बाध्य पारिनु कति न्यायोचित होला ? के यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गर्ला ?
विश्व विद्यालयहरुले आफ्नो अनुगमन क्षमता भन्दा बढि, तोकिएको मापदण्डअनुरूपका पूर्वाधार नभएका, मेडिकल कलेजमा आवश्यक पर्ने बिरामीको सख्ंया, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको अनुपात, प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार पु¥याउन नसकेका, बल्लतल्ल पैसाकै भरमा एमबिबिएस पास गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षासमेत पास गर्न नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिएको छ। चिकित्सा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील र विश्वासको भरमा टिक्ने क्षेत्रमा काम गर्ने स्वदेशमै उत्पादित विद्यमान जनशक्तिको क्षमता र दक्षतामाथि नै कैयौ प्रश्न उब्जिएर नेपालका प्रत्येक अस्पतालमा कुनै न कुनै घटना घटिरहेको अवस्था छ। विरामीले हाल उत्पादित जनशक्तिलाई पूर्णरुपमा विश्वास गर्न सक्ने वातावरण छैन। सायद त्यसैले होला हरेक दिन स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकमाथि सांघातिक हमला हुने, चिकित्सकले गरेको प्रयास र मेहनतमाथि शंका उत्पन्न गर्ने र लाखौं लाख क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्ने गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई कत्तिपनि महत्व नदिने राज्यको प्रवृत्तिका कारण आज डा. गोविन्द केसीस्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका निम्ती जीवनमरणको दोसाँधमा रहेर १८ दिनदेखि असनसन बसेका छन्। राज्यले उनीसँग पटक–पटक सम्झौता गर्छ तर सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकार आफैले उक्त सम्झौता उल्लंघन गर्दछ। यसले डा. केसी.लाई मात्र होइन ३ करोड नेपालीको विश्वासमाथि नै सरकारले कुठाराघात गरेको छ। हाल संसदबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकले केही सिमिति नाफामूखी नेता तथा कार्यकर्तालाई बाहेक ३ करोड नेपालीको जीवनसँग खेलवाड गरेको छ। बंगलादेशमा जस्तो पूर्वाधार विहीन, गुणस्तरहीन मेडिकल कलेजको उद्योग नेपालमा बनाउन उद्धत विद्यमान ऐन तत्काल खारेज हुनुको कुनै विकल्प छैन।
अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने विगत १५औं आमरण अनसनसम्म डा. गोविन्द केसीको पक्षमा उभिएका, आफूलाई मेडिकल क्षेत्रको मसिहा ठान्नेहरु नै अहिले राजनीतिक रंगमा लत्पत्तिएर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारकोे लडाईलाई कलंकित पार्ने चेष्टा गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूर्णरुपमा त्यागेर देश र जनताका लागि आफ्नै ज्यानलाई पटक–पटक धरापमा राख्ने ती महान व्यक्तिको अभियानलाई साथ दिनुको सट्टा सिमित स्वार्थ भएका राजनैतिक व्यक्तिको पछाडि लागि अनसनको पवित्रतालाई नै दुषित तुल्याउने हुर्मत गरिएको छ। डा. केसीको पवित्र सत्याग्रह र नेपाली जनताको मागलाई छायाँमा पार्न चिकित्सा क्षेत्रमा कुनै सरोकार नै नभएको तथा अपराधिक पृष्ठभूमिमा रुमल्लिएको व्यक्तिलाई नाटकीय ढंगले अनसनकारी बनाउनुले हाम्रो बौद्धिक वर्गमाथिको भरोसामा पनि शंका उत्पन्न भएको छ।
डा. केसी. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिकित्सा क्षेत्रका असल अभियन्ताको रुपमा स्थापित भइसकेका छन्। उनको एकमात्र स्वार्थ भनेको नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्दै आम सर्व साधारण नेपालीलाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो। त्यसैले सबै चेतनशील नेपालीले उनको जीवन रक्षाका निम्ती तत्कालै ठोस् कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। साथै नेपालको नीति नियम तर्जुमा गर्ने तप्काका मानिसहरुले हाल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित पारित भईसकेको चिकित्सा शिक्षा विद्येयकलाई डा.केसीका मागअनुसार आवश्यक संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाल पर्न गएको नकरात्मक प्रभावलाई मत्थर पार्नु आवश्यक छ।
