एउटा गाउँ थियो। गाउँमा एउटा माग्ने थियो। माग्नेले आफ्नो र परिवारको गुजारा मागेरै चलाएको थियो। माग्दामाग्दै एक दिन उसले देह त्याग गर्यो। उसको अन्त्येष्टि गर्ने बेलामा गाउँलेले एउटा निर्णय गरे– उसले जहाँ बसेर माग्थ्यो, त्यो ठाउँको माटो खनेर बगाउने। त्यो ठाउँ माग्नेको हो भनेर कसैले पहिचान गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्य गाउँलेको थियो।
जब गाउँलेहरुले माटो बगाउनका लागि उक्त ठाउँ खन्न थाले, ठिक त्यही ठाउँमा मूल्यवान सुन, चाँदी, हिरा, रत्न र मणिहरु भेटिए। माग्नेलाई जिन्दगीभरि थाहा भएन, मूल्यवान रत्नमाथि बसेर म मागिरहेको छु। माग्नेलाई त्यो कुरा थाहा भएको भए एक दानी, धनी अनि प्रतिष्ठित व्यक्तिको रुपमा देहत्याग गर्ने सौभाग्य मिल्ने थियोे।
माथिका अनुच्छेदले आफैंसँग भएको मूल्यवान प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले पहिचान गर्न सकेका छैनौं भन्ने कुरा दर्शाउँछ। विकास सम्भावनालाई पहिचान गर्न नसक्नु सिंगो नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकको समस्या बनेको छ।
हामीले आफ्नै भान्सामा भएको सुनको थाललाई चिन्न सकेका छैनौं, हाम्रै माटोको मूल्यलाई बुझ्न सकेको छेनौं, सम्भावना पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौं। समाज र राष्ट्रको परनिर्भरता झन्झन् विकराल बन्दै गइरहेको छ। ग्रामीण उत्पादन अप्रत्यासित रुपमा घटेको छ। श्रम गर्नसक्ने युवा वर्ग काम नपाएर विदेशीको अपमान सहेर रोजीरोटी चलाउनुपर्ने अवस्था छ।
क्षेत्रफलको हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो कर्णाली। यति ठूलो कर्णालीको भूगोल, पर्यटकीय क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत र जडिबुटीले वास्तवमै मूल्य पाउन सकेको छैन। कर्णालीमा उत्पादित अर्गानिक वस्तुहरुको सुरक्षा गर्न राज्यले सकेको छैन। हामी प्रकृतिले कर्णालीलाई भौगोलिक रुपमा ठग्यो भन्छौं, तर कर्णालीलाई राज्यले ठग्यो, शासकीय चिन्तन र सामाजिक चिन्तनले ठग्यो भन्न सकेनौं।
भीमकाय पहाडहरु, जोखिमयुक्त बाटाहरु, न्युन खाद्य उत्पादन, स्थानीय बजारको अभाव, राज्यको स्रोत र साधनसँग निश्चित वर्गको बोलवाला, न्युन गुणस्तरका सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषय कर्णालीको नियति जस्तै बनेको छन्। यी सवालमा कर्णालीका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमा चासो जाग्न सकेको छैन।
प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको उर्वर भूमि हो कर्णाली। कर्णाली हिराको कचौरा हो। राज्यले कर्णाली क्षेत्रको महत्व बुझ्न नसक्दा शताब्दीऔंदेखि उत्पिडनमा पारिरह्यो। कर्णालीको परनिर्भरता बढाउनुमा तत्कालीन राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। एकातिर राज्यले कर्णालीलाई मगन्ते क्षेत्रको रुपमा चित्रित ग¥यो भने कर्णालीबासीले राज्यको व्यावहारलाई सहर्ष स्वीकार गरे। सिंगो कर्णाली हिराको पलङमाथि सुतेर राज्यसँग चामल मारिह्यो।
टाढा जानै पर्दैन– एक दशक अगाडिसम्म कर्णालीमा ५ किलो चामल पाउनका लागि खाद्यमा घन्टौं लाइन बस्नुपथ्र्यो। जनताले पैसा तिरेर चामल किन्न खोज्दा पनि राज्यले कर्णालीको सिंगो जनतालाई खाद्य सम्प्रभुताबाट बन्चित गरिरह्यो। राज्यको यही व्यवहारका कारण कर्णालीका नागरिकलाई कुपोषित बनाइरह्यो।
कर्णालीमा चामल राजनीति भइरह्यो। बरु सयौं बोरा चामल गोदाममै कुहिन्थ्यो, गरिबको भोको पेटले सेतो चामलको भात खाने रहर सपना जस्तै बन्थ्यो। राजनीतिक रुपमा भोलिको नेता को? भन्ने निर्धारण त्यही खाद्यको लाइनमा हुन्थ्यो। जसको खाद्यसँग राम्रो पहँुच हुन्थ्यो, जसले खाद्यका कर्मचारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्थ्यो त्यही व्यक्ति नेता बन्थ्यो। गाउँमा चामलको भात खाने परिवार समाजको प्रतिष्ठित परिवार हुन्थ्यो। सीमान्तकृत र दलित समुदायले चामलको भात खान दसैं–तिहार कुर्नुपथ्र्यो।
कर्णालीका दलित समुदायको पहुँच खाद्यमा न्युन थियो, छ। दलित समुदायसँग आफ्नो जमिन थिएन, छैन। आवश्यक खानाको अभावका कारण तुलनात्मक रुपमा दलित परिवार विभिन्न रोग, भोक अनि स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित बन्यो। कर्णालीको दलित समुदाय सतप्रतिशत कुपोषित बन्यो। दलित समुदायमा आमा र बच्चाको अवस्था विकराल छ। आमाहरु कमजोर छन्, सन्तान रोगी र कुपोषित।
जंगलमै बच्चा जन्माएर पिठ्युमा घाँसको भारी र काखमा बच्चा बोकेर घर फर्किएका दृश्य अहिले पनि देखिन्छन्। रोगी बा–आमा, कमजोर श्रीमती र कुपोषित बच्चालाई गाउँमा छोडेर विदेश गएको छोराले पोषित खाना अहिले पनि आफ्नो परिवारलाई दिन सकेको छैन। गाउँमा उत्पादन घटेको छ, पसलहरुमा कमसल खाद्य र गुणस्तर नभएका दैनिक प्रयोगका सामान छन्। हिजोसम्म दुःखजिलो गरेर कमाउने जग्गाहरु बाँझै छन्।
नवजात शिशुको अवस्था झन् विकराल छ। जिन्दगीभरि कुपोषित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण कर्णालीको औसत आयु अपत्यारिलो छ। अहिले कर्णालीको स्वास्थ्य समस्या क्रोनिक समस्याको रुपमा विकास भएको छ, गरिबी क्रोनिक समस्याको रुपमा विकास भएको छ । क्रोनिक गरिबीका विरुद्ध स्वस्थ नागरिकबाहेक अरु कसैले लडाइँ लड्न सक्दैन। तुलनात्मक रुपमा दलित समुदायमा यो समस्या बढी छ।
कर्णालीका गाउँहरुमा कोही नयाँ मानिसको प्रवेश भयो भने बा–आमाले औषधि माग्छन्। सायद उहाँहरुलाई लाग्दो हो, बाहिरबाट आउने सबै डक्टर हुन्। यार्सागुम्बा जस्तो स्वास्थवद्र्धक जीव वनस्पतिको व्यापार गर्ने कर्णालीबासीलाई सिटामोल महँगो भएको छ। राज्यले कर्णालीका जनतालाई साहानुभूतिबाहेक केही दिन सकेन। अब कर्णाली सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक रुपमा लगानी गर्न जरुरी छ। कुपोषण वंशानुगत समस्या बनिसकेको छ। पोषित आमा र पोषित बालबालिका मात्र भोलिको समृद्ध कर्णाली निर्माण गर्न सक्छन्।
स्वस्थ्य नागरिकबिनाको समृद्धि एउटा लफ्फाजी भाषण मात्र हो। शिक्षा प्राप्तिको लागि पनि बालबालिका स्वस्थ हुन आवश्यक छ। स्वस्थ नागरिकले मात्र परम्परागत रुपमा विकास भएको गरिबीका विरुद्ध लड्न सक्छ। शिक्षाको महत्वलाई कम आँक्न खोजेको होइन, तर शिक्षाभन्दा पहिला गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कर्णालीमा पुग्न जरुरी छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वस्थ नागरिक बनाउने दायित्व कुनै पनि नामको सरकारको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब राज्यले फराकिलो ढंगबाट परिभाषित गर्नुपर्छ। अस्पताल, चिकित्सक, बिरामी र औषधिलाई मात्र स्वास्थ्यको घेराभित्र राख्नु हुँदैन। एउटा पोषित र स्वच्छ बच्चा जन्माउने दायित्व राज्यको बन्नुपर्छ। कर्णालीको विकटता, कर्णालीको गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक विभेदका विरुद्ध लड्न अस्वस्थ समाजले सक्दैन। कर्णालीका जनतालाई राज्यको ढाढस, सहयोग र ऊर्जा चाहिएको छ।
सरकारले कर्णालीलाई मृत्यु किरियावापत दिने चामलको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। यसको विकल्पमा चामलको परिमाण बढाएर कोसेलीवापत गर्भवती आमालाई कोसेली कार्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ। राज्यले मृत्यु संस्कारमा होइन, भोलिको पुस्ता र पुस्ता जन्माउने आमाको लागि लगानी गर्न आवश्यक छ। गर्भबाटै राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ।
कर्णालीमा सरसफाइको अवस्था कमजोर छ। दलित बस्तीहरुमा सरसफाइको अवस्था झन् भयावह छ। दलित समुदायले सार्वजनिक धाराको पानी प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन। जलवायु परिवर्तन र फोहोर पानीका कारणले लाग्ने पानीजन्य रोगहरु दलित तथा सिमान्तकृत समुदायमा डरलाग्दो रुपमा विकास हुँदैछ, स्थानीय उत्पादित पोषिलो खानालाई सरसफाइसँग जोड्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवा र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव छ।
मानव विकास सूचकांक २०१८ को प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ। सन् १०९० देखि २०१७ लाई हेर्ने हो भने करिब ५१.९ प्रतिशतले हाम्रा विकासका सूचकांकहरु सकारात्मक रुपमा बढेको छ।
१९९० मा ५४.३ वर्ष भएको औसत आयु अहिले ७०.६ वर्ष पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति आय १११.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर सीमान्तकृत समुदाय र कर्णालीबासीको जीवनमा बदलाव आएको देखिँदैन। त्यसैले कर्णाली समृद्धिको पहिलो नारा स्वस्थ कर्णाली समृद्ध कर्णाली बन्नुपर्छ।
