हामी स्वास्थ्य बिमालाई कल्याणकारी मोडेलमा लैजानुपर्छ भनेर निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं। अहिलेको मोडेलको बिमाले जनताको भलो गर्ने देखिँदैन। किनकि यो बजारिया ढाँचाको छ।
मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, यसको धरातल नै गलत छ। मैले खगराज अधिकारी, गिरिराजमणि पोखरेल, गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हँुदा पटकपटक भेटेर ‘यसले हाम्रो भलो गर्दैन’ भनेको छु। तर कुनै मन्त्रीले सुन्न नै चाहनुभएन।
मैले गिरिराजजीलाई विधेयक गलत छ, यस्तो पश्चगामी मोडेल संसदमा नलैजानुस् भनेर आग्रह गरेको थिएँ। तर उहाँले लगेर पास गर्नुभयो।
अहिलेकै रूपमा सफलता असफलतासँग मेरो कुनै सरोकार छैन। यो यात्राले पनि कहीँ पुर्याउँदैन। त्यसैले पहिले यसको सैद्धान्तिक धरातल नै स्पष्ट पार्नुपर्छ। यो बिमाले जनताको मुख्य आवश्यकता पूरा गर्दैन।
बजारिया ढाँचाले हरेक व्यक्तिले सेवाका लागि बराबर मूूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ। बजारले गरिब र धनी चिन्दैन। बजारले खल्ती मात्र चिन्छ।
अहिले गरिब, अति गरिब भनेर छुट्याइएको छ। नेपालमा सरदर ६० लाख परिवार छन्। त्यसमा विपन्न परिवार छ लाख भए पनि बाँकी परिवारलाई के गर्ने ? सबै एकै आर्थिक हैसियतका छन्। यो देशका १० प्रतिशतले धनाढ्यले झण्डै ५० प्रतिशत जिडिपी खपत गर्छन्। विविधता उस्तै छ। अनि सबैको लागि २५ सय रुपैँयाँ? १० प्रतिशत विपन्नको प्रिमियम पनि सरकारले तिर्ने होइन, करको पैसा हो।
बिमाका लागि हाम्रा तीन सर्त छन्। बिमा आधारभूत स्वास्थ्यसँग मिसाउन पाइँदैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथिका सेवामा बिमा हुुनुपर्छ। दोस्रो जनताको आयको आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। तेस्रो भनेको यो रोज्न पाइदैन। अनिवार्य हुनुपर्छ। अनि मात्र कल्याणकारी ढाँचामा जान सकिन्छ। एउटै अफिसको हाकिमले पनि २५ सय रुपैयाँ तिर्ने अनि पिउनले पनि २५ सय नै तिर्ने? यस्तो पनि हुन्छ कतै?संसारमा फेल भएको मोडेल हामीकहाँ लागु भएको छ।
३ करोड नेपालीबाट प्रिमियम उठाउँदा जम्माजम्मी १५ अर्ब उठ्छ। के यो सारा खेल १५ अर्ब रुपैयाँको हो ? १० प्रतिशत गरिब नेपालीको पैसा सरकारले दिने भनेको ठगी हो। त्यो १० प्रतिशत गरिबको पैसा त धनीबाट उठाएर पो दिने होे, राज्यकोषबाट होइन। बिमाको प्रिमियम धेरै हुनेले धेरै तिर्ने, थोरै हुनेले थोरै तिर्ने र नहुनेले तिर्दै नतिर्ने हो। तर आवश्यक सेवा सबैले पाउने हो।
स्वास्थ्यका समस्या सुल्टो पिरामिडमा आउँँछन्। धेरैलाई आधारभूत समस्या धेरै हुन्छ। स्वास्थ्य उपचारको खर्चको कुरा गर्दा उल्टो पिरामिडमा हुन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य समस्या जेनरल ट्याक्सबाट समेटिन्छ। यसमा जनताले राज्यलाई स्वास्थ्यका लागि मात्र भनेर कर तिर्दैन। योभन्दा माथिका समस्या बिमाले समेट्छ। यो पनि ट्याक्स हो। तर यसमा हामीले स्वास्थ्यकै लागि भनेर तिर्छौं। यो पनि जनताको आयअनुसार तिर्ने हो। त्योभन्दा ठूला रोग जस्तैः क्यान्सर, मुटुरोग। यो बिमा कमसेकम ४ लाखसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसभन्दा माथिचाहिँ सरकार र जनताले को–पेन्मेन्ट अनुसार तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
मानौं, ४ लाखभन्दा माथिको उपचार खर्च भयो भने जनताले आर्थिक अवस्थाको आधारमा तिर्नुपर्छ। धनीले राज्यलाई १० प्रतिशत ति¥यो भने बाँकी जनताले तिर्ने। त्यही बिरामी गरिब हो भने १० प्रतिशत बिरामीले तिर्ने, बाँकी सरकारले।
अहिले त आधारभूत सेवालाई नै बिमामा समेट्न लागिएको छ। यदि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हो भने सरकारी र निजी अस्पताबाट नै पाउनुपर्छ।
जस्तो पारासिटामोल निःशुल्क पाउने आधारभूत स्वास्थ्यभित्र राखिएको छ। त्यसो भएपछि यो बजारमा बिक्री गर्न बन्देज लगाइनुपर्छ। अवस्था के छ भने स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क पाउने अनि वीर अस्पतालबाट चाहिँ किन्नुपर्ने ?
बिमा गराउन सरकारले एजेन्ट राख्न पाइँदैन। बिमाको लागि भनेर सरकारले बजेट छुट्याउन पाइन्छ ? बिमाबाटै उठेको रकमले प्रशासनिक खर्च पनि बेहोरिनुपर्छ।
हाम्रो स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति वा पूर्वाधार सुधार गर्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। यो त बिमा नभए पनि सुधार गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनको चुनौती छ।
यस विषयमा कसैको ध्यान नपुग्नु दुःखद् कुरा हो। नेतासँग कुरा गर्दा जनतालाई पैसा तिर्न बानी बस्छ भन्छन्। योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ ? अहिलेसम्म जनताले पैसा नतिरी उपचार सेवा पाएका छन् ?
त्यसैले स्वास्थ्य बिमाको अहिलेको मोडेलमा बहस गरौं। दुर्घटना हुनुअघि नै यसलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरौं।
