स्वास्थ्य बिमा सुरु गर्नु सकारात्मक भए पनि प्रशस्त तयारी, अध्ययन र अनुसन्धान भएन। हामीसँग अहिलेसम्म कुनै हेल्थ रेकर्ड छैन। कुन भूगोलमा कुन रोगको प्रकोप कति छ? कस्ता व्यक्ति बढी जोखिममा छन् वा स्वास्थ्य उपचारमा हाम्रो खर्च कति हो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। यसले गर्दा स्वास्थ्य बिमा दुर्घटित हुने सम्भावना हुन्छ।
बिमा रेकर्ड किपिङ सिस्टमबाट मात्र चल्छ । त्यसैले रेकर्ड किपिङ सिस्टमलाई अनिवार्य गरी केन्द्रमा ल्याउनु आवश्यक छ।
पहिलो त राज्यले हरेक अस्पतालबाट बिरामी र उनीहरू अस्पताल आउनुको कारणबारे तथ्यांक लिनुपर्छ । तत्काल पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभए पनि नमुनाको रूपमा त्यो चाहिन्छ। त्यसले उपचार खर्चको निक्र्यौैल गर्न सजिलो हुन्छ।
नेपालमा उपचार महँगो बनाइएको छ। अस्पतालैपिच्छे उपचार खर्च फरक छ। अहिले कमाएको त के बाबुबाजेको सम्पत्ति बेच्दा पनि उपचार खर्च धान्न नसकिने अवस्था छ। यो उपचार खर्च नियन्त्रण गर्न सकियो भनेमात्रै सरकारी वा निजीस्तरबाट सञ्चालित बिमा सफल हुन्छ।
उपचार खर्च नतोकिएसम्म बिमा सफल हुन सुक्दैन। कुनै अध्ययन नगरी हचुवा भरमा प्रिमियम शुल्क तोकिएको छ । त्यसबापत दिइने रकमको पनि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। प्रिमियम शुल्क त सम्भाव्यताको आधारमा तोकिनुपर्छ।
हाम्रो कपीपेस्ट बिमा प्रणाली हो। अन्यत्रको प्रणाली नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सही हुन्छ कि हुँदैन? यही प्रणाली अपनाउँदा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो कि भन्ने अध्ययन नै नगरी सुरु भएको छ।
बिमा सफल हुनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र सँगसँगै जानु आवश्यक छ। यही प्याकेजलाई प्रभावकारी बनाउने भने पनि सरकारले निजी कम्पनीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। सरकार ‘ब्याक बोन’को रूपमा रहनुपर्छ।
सरकारले यसअघि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जिल्लामा कस्तो समस्या आए, जनता खुसी छन् कि बेखुस, अन्त विस्तार गर्दा के सुधार गर्ने? जस्ता कुरामा खास चासो दिएजस्तो देखिँदैन। किन नवीकरण दर घट्यो भन्ने कुरामा पनि विश्लेषण भएको छैन। नवीकरण दर घटेको जानकारी पाएर अघि बढ्नु भनेको दुर्घटना हुने जान्दाजान्दै हिँड्नुसरह हो।
सरकारको अहिलेको गतिले बिमामा आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन। यही तरिकाले अघि बढिरहने हो भने यो कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन।
