संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको काम सम्पन्न भएको १२ दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गर्यो। तर, समायोजन सूचीमा प्राविधिक वा नियतवस भएको त्रुटिले विगतमा स्वास्थ्य सेवा विभागको सरुवाभन्दा पनि भद्रगोल बन्न पुग्यो, अहिलेको स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन।
देशले संघीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरेसँगै स्वास्थ्य र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने कारण जनाई संघीय संसद्को अधिवेशन नभए पनि नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७५ मंसिर २३ जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भयो।
यो अध्यादेश जारी भएपछि कर्मचारी समायोजनका विभिन्न चरणहरु पूरा गरी १४ चैत २०७५ मा समायोजनको काम सम्पन्न भएको घोषणा भयो। र, समायोजनको सूची सार्वजनिक गरियो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको समायोजनमा त्रुटि देखिएकोले अहिले गुनासो दर्ता गर्ने समय ५ वैशाख २०७६ सम्मलाई तोकिएको छ।
संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी पटकपटक परिवर्तन
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
सामान्यतयाः समायोजनको प्रक्रियामा कर्मचारीलाई तह छनोट गर्न लगाउनुपूर्व नै संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी संरचना टुंगाें लगाउनुपथ्र्यो। तर स्वास्थ्यको दरबन्दी संरचना पटकपटक परिर्वतन हुँदा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु तहगत छनोटको स्वतन्त्रता र सोसंग सम्बन्धित वृत्तिविकास तथा सेवासुविधाबाट बन्चित भएका छन्।
आजको दिनमा कुनै एक स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई ‘तपाईं कहाँ समायोजन हुनुभयो’ भनेर कसैले सोध्यो भने ‘संघ, प्रदेश वा स्थानीय पालिकामा समायोजन भएँ’ भन्नसक्छ। तर ‘तपार्इं कुन पद वा तहको कर्मचारी हुँदै हुनुहुन्छ’ भन्दा धेरेजसोको उत्तर ‘थाहा छैन’ भन्ने आउँछ।
यसको अर्थ कर्मचारीहरु अझै अन्योलमा नै छन्। फेरि एकै पद, तह र एकै प्रक्रियाबाट नियुक्ति लिएको स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु समायोजन हुँदा तीन तहमध्ये एकै तहमा पनि फरकफरक सेवासुविधा र वृत्तिविकास कसरी हुनसक्छ। यो विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।
स्वास्थ्यका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम प्रभावित
समायोजनको सूचीमा त्रुटि भएको भन्दै गुनासो दर्ता गराउन काठमाडौं जाने क्रमले स्वास्थ्य संस्थाहरु खाली भइरहेका छन्। परिणामस्वरुप स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असरसँगै स्वास्थ्यका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने खतरा छ।
अहिले महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको मौसम पनि हो। यो बेला स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य संस्थामा हुनु जरुरी छ। त्यस्तै वैशाख महिनामा स्वास्थ्यका विभिन्न राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तैः वैशाख ६ र ७ गते पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई भिटामि ए क्याप्सुल, जुकाको औषधि र सूक्ष्म पोषक तत्ववाला भिट्टा वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम छ।
वैशाख महिना खोप महिना पनि हो। वैशाखमा खोप नपाएका बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाउने खोज र खोप भन्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै पालिकामा खटिएका कर्मचारीको पनि समायोजन अन्यत्र भएका कारण स्वास्थ्यको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत असर पर्ने निश्चितप्रायः छ। कर्मचारीले रोजेको तहबाहेक अन्तरप्रदेश हुनु, समायोजित पद र तह मिलान नहुनु, फाजिलमा पर्नु र सम्भव हुँदाहँुदै पतिपत्नी एकै जिल्लामा नपर्नु जस्ता कारणले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरु शारीरिक र मानसिक रुपमा तनावमा छन्।
गुनासो दर्ता गराउन अनलाइनबाट पनि सम्भव हुने भन्ने सूचना जारी भए पनि जागिरकै निरन्तरता वा समाप्तिको विषय भएकोले अधिकांश कर्मचारी राजधानी गएर नै गुनासो दर्ता गराइरहेका छन्।
अन्त्यमा, कर्मचारी समायोजनको विषय संवैधानिक विषय हो। साथै संघीयता कार्यन्वयनको विषय पनि हो। सरकारको प्राथमिकता यो चाँडो टुंगाउनुपर्ने हुनसक्छ। तर यसलाई व्यवस्थित रुपमा पार लगाउनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ।
संविधानमा नै तीन तहको कर्मचारी हुनेछ भन्ने व्यवस्था र अहिले भएको समायोजन प्रक्रियाको पारदर्शीताको विषयमा इतिहासले समीक्षा गर्ला वा नगर्ला। तर स्वास्थ्य सेवाप्रवाह जनताको मौलिक अधिकार भएकोले वर्तमानमा सरकारले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहलाई असर नपर्ने वातावरण तय गर्नु आवश्यक छ।
फेरि पालिका तहका प्रायः सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको हुनाले स्वास्थ्यको समायोजनको विषयलाई आजको जस्तो जटिल नबनाई उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। जसको लागि देखिएका त्रुटिहरुलाई सच्चाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हाल पदाधिकार रहेको तत् कार्यालयमा नै मानसिक रुपमा अविचलित भई कामकाजलाई निरन्तरता दिन सरकारले आह्वान गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने छ।
(धमला इटहरी प्राथमिक अस्पतालका हेल्थ असिस्टेन्ट हुन्)
