मुलुक संघीयतामा गएपछि राज्यका तीनै तहमा सम्पूर्ण कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी र प्रशासनिक बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढायो।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार अघि बढाइएको समायोजनका निम्ति केही आधार तय गरिएको थियो। तिनै आधारहरुको विश्वसनीयतामा टेकेर सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीले सरकारले तोकेबमोजिमको समायोजन प्रक्रियामा सहभागिता जनाए।
१४ चैत २०७५ मा कर्मचारी समायोजनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण काम सकिएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरायो। विभिन्न चरण हुँदै समय–समयमा विभिन्न पद र तहका कर्मचारीको समायोजन सूची प्रकाशन भए।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीले ऐन कार्यान्यनसँगै स्वास्थ्य सेवामा देखिनसक्ने जटिलताका विषयमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा विगतमै जानकारी गराइसकेका थिए। सम्पूर्ण विषयवस्तुबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारले देखाएको अनविज्ञता र अकर्मण्यताका कारण आज समग्र मुलुकको स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त बनेको छ।
सरकारले १४ चैत २०७५ मा नै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सकिएको घोषणा गरे पनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले चैत २६ मा मात्र समायोजन सूची प्राप्त गरेका थिए।
संविधानमा प्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको समेत उल्लंघन गर्दै सरकारले करिब १२ दिन सूचना गोप्य राख्दा मानसिक तनावमा परेका स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजनको सूची प्रकाशनले झनै पीडा थप्न पुग्यो। कर्मचारी समायोजन ऐनले तोकेको न्यूनतम आधार समेतको ख्याल नगरी कर्मचारीलाई मानसिक पीडा र सजायको महसुस हुनेगरी गरिएको समायोजनले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर परेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टता र सम्वेदनशीलताको ख्याल नगर्दा हालसम्म स्वास्थ्य सेवामा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा एकातर्फ छ भने अर्काेतर्फ नेपालले विश्व समुदायसमक्ष गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप निश्चित समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति देखिन्छ। यसले गर्दा विश्व समुदायसमक्ष अविश्वास पैदा हुनुका साथै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ सचेत रहन जरुरी छ।
स्वास्थ्य सेवाको सम्वेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै संघीयतामा गएका कैयन् मुलुकले स्वास्थ्य सेवाको परिचालन र व्यवस्थापन केन्द्र सरकारको मातहतमा राखेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा संघीयतामा गएको १२ वर्षपछि स्वास्थ्य सेवालाई पुनः केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याएको सन्दर्भ सबैले देखेकै विषय हो।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले निर्धारण गरेका केही मापदण्ड
– ऐनको दफा ३ मा कर्मचारी समायोजन गर्नुपूर्व दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
– ऐनको दफा ४ मा कर्मचारीको विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
– ऐनको दफा ५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने दरबन्दी र कर्मचारीको विवरण प्रष्ट हुनेगरी निवेदनमा उल्लेख गरिने व्यवस्था छ।
– ऐनको दफा ८ मा कर्मचारी समायोजनका आधारहरु तय गरिएका छन्।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनमा देखिएका प्रक्रियागत त्रुटि
– कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ३ ले निर्दिष्ट गरेअनुरुप समायोजन फारम भर्नुपूर्व नै स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी यकिन नभएको, समायोजन सकिएको घोषणा भएको करिब ११ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत गर्ने जस्तो गैरकानुनी कार्य गरेको।
– कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ४ ले निर्दिष्ट गरे अनुरुप समायोजन फारम भर्नुपूर्व नै कर्मचारीको अन्तिम जेष्ठता सूची प्रकाशन नगरेको।
– कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ५ ले निर्दिष्ट गरेअनुरुप समायोजन फारम भर्नुपूर्व नै दरबन्दी र कर्मचारीको टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै केही स्वार्थ समूहको निहित स्वार्थका कारण कर्मचारीले फारम भरिसकेपछि पनि केही संस्थाहरुलाई संघमा राख्ने र भएको दरबन्दीमा समेत फेरबदल गर्ने काम भएको।
– कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ८ ले निर्दिष्ट गरेअनुरुप कर्मचारी समायोजनका निर्दिष्ट आधारहरुलाई समेत ख्याल नगरी केही व्यक्तिहरुको मनगढन्ते तरिकाले सरुवारुपी निर्णय गरेको।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनपश्चात् देखिएका केही त्रुटि
– काम गरिरहेको स्थानबाट वरिष्ठ कर्मचारीलाई अपायक पर्नेगरी अन्यत्र सरुवा गरी कनिष्ठलाई उक्त स्थानमा समायोजनको नाममा सरुवा गरेको। जस्तै: चन्द्रवती अधिकारी हेअ ४,५,६ तहलाई बुद्धभूमि कपिलवस्तुमा मागेकोमा कृष्ण नपा– ४, ५, ६ का ७ जना कनिष्ठ कर्मचारी उक्त स्थानमा पठाएको ।
– कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा सेवा निवृत्त हुन एक वर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने भने तापनि सेवा निवृत्त हुन एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि रहेका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको। जस्तै: उमेशकुमार राय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाबाट बर्दिबास नगरपालिका, चन्द्रबहादुर महर्जन सिअहेव बारभन्जाङ हेल्थपोस्ट काठमाडौंबाट सिन्धुपाल्चोक।
– ४,५,६ मा आउने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५,६,७ र ५,६,७ आउने स्वास्थ्यकर्मीलाई ४,५,६ मा राखिएको। जस्तै: कमल पाण्डे।
– बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत एसबिए तालिमप्राप्त नर्सिङ कर्मचारीलाई अपायक पर्ने अन्यत्र स्थानमा सरुवा गरेको। जस्तै: बरजु गाउँपालिका सुनसरीअन्तर्गत रहेको चिमडी स्वास्थ्य चौकीबाट ५ र ६औं तहमा कार्यरत एसबिए तालिमप्राप्त नर्सलाई बाहिर पठाएको।
– सेवा निवृत्त भइसकेकालाई पनि सरुवा गरेको। जस्तै: नेपालगञ्जमा कार्यरत अनिरुद्र शाहालाई धनुषा पुर्याई उक्त स्थानमा सेवा निवृत्त रामबाबु जयसवाललाई पठाएको।
– एकै जना व्यक्तिइलाई दोहोरो स्थानमा पठाएको। जस्तै: पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत उदयकान्त तिवारीले सोही स्थानमा मागे तापनि सिरियल नं ९३४ फाजिल र ९२८८ मा कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरेको।
– भर्ने बेलामा प्रदेशमा रहेको स्वास्थ्य संस्था समायोजनका बखत संघमा रखिएकोले सो अस्पतालमा भरिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रदेशमा पारेको।
– मेरुदण्ड भाँचिएर हिँडडुल गर्न नसकेका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गममा पठाएको। जस्तै: शोभाप्रसाद आचार्य चितवन। र, दुवै भल्भ फेरेका शिवकैलाश साह ६औं तह महोत्तरीलाई सिरहा पठाएको।
– एकै पदमा धेरै व्यक्ति समायोजनको नाममा पठाएको।
– एकै स्थानमा कार्यरत श्रीमान्–श्रीमतीलाई फरकफरक स्थानमा पठाएको। काठमाडौंमा कार्यरत विष्णु लामिछानेलाई कपिलवस्तु र श्रीमती सरिता गौतमलाई नवलपरासी पठाएको।
– मर्यादाक्रम, ज्येष्टताको सूची नै ननिकालेको।
– सिरहा घर भई मनाङमा कार्यरतलाई इलाम पठाएको।
– हेटौंडामा कार्यत कुमारप्रसाद पौडेललाई हेटौंडा माग गर्दागर्दै चाँगुनारायण पठाएको। हेटौंडा भने रिक्त।
– तिलक बराल अहेब चौथो तह, पर्सा घर भई कर्णालीमा कार्यरतलाई भोजपुर पठाएको।
– अहेब पदनाम र अनमी पदनामलाई अहेब र अनमीको दरबन्दीमा पठाएको।
– सुर्खेतमा कार्यरतलाई भोजपुर पठाएको र बाराकी नविना गौतमलाई संखुवासभा पठाएको।
समाधानका उपाय
– हाल गरिएको समायोजन त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा विगतमा गरिएको कृषि सेवाको समायोजनलाई केही समय स्थगन गर्ने।
– विगतमा समायोजन गर्नुपूर्व जेष्ठता सूची प्रकाशन नगरिएकाले पुनः तहगत रुपमा जेष्ठता सूची प्रकाशन गरी समायोजन ऐनबमोजिम पुनः रोजाइको अवसर दिने।
– कर्मचारी समायोजन ऐनले संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत प्रणालीको परिकल्पना गरे तापनि स्वास्थ्य सेवा विगतदेखि नै तहगत प्रणालीमा रहेको हुँदा राज्यको सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई तहगत आधारमा खटनपटन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
– नेपाल सरकारको मेडिकल बोर्डको सिफारिस भएका, गर्भवती तथा दुई वर्ष मुनिको काखे बच्चा भएका महिला कर्मचारी, श्रीमान्–श्रीमती दुवै सेवामा रहेका कर्मचारी र एकल महिला कर्मचारीको हकमा निजहरु कार्यरत रहेकै स्थानमा वा निजको रोजाइमा वा त्यस्ता कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था गर्न पुल दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गर्ने।
– स्वास्थ्य चौकीहरुमा हाल कायम रहेको हेई (पाँचौं) तहको हकमा कर्मचारी समायोजन गर्दा पाँचौं तहमा सेवा प्रवेश गरेका एक र चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका एक गरी समायोजन गरिनुपर्ने। साथै विगतमा स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम तेस्रो तहबाट सेवा प्रवेश गरी चौथो तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गर्दा तोकिएको मापदण्डका आधारमा काम गरिरहेकै स्थानमा समायोजन गर्ने।
यी सम्पूर्ण प्रक्रियागत त्रुटिका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरु आफूलाई परेको मर्काका सम्बन्धमा गुनासो दर्ता गर्न काठमाडौंमा आइरहेका कारण कैयन् स्वास्थ्य संस्था रिक्त हुने अवस्था छ। अर्काेतिर, स्वास्थ्यकर्मीको काम गर्ने मनस्थितिमा समेत तिक्तता उत्पन्न भएकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने देखिन्छ।
स्वास्थ्यका नीतिनिर्माण तहमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीबाट समयमै कार्यसम्पादन हुन नसक्दा कैयन् कार्यक्रमहरु समेत नहुने खतरा बढ्दै गएको छ। बढ्दो गर्मीसँगै हुनसक्ने माहामारीको अवस्थालाई समेत ध्यान दिँदै सरकार तत्काल स्वास्थ्यकर्मीका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु जरुरी देखिन्छ।
(सिअहेब लामिछाने नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ दाङका निवर्तमान सचिव हुन्)
