आम जनमानसमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बहुआयामिक विषय हो स्वास्थ्य। यसमा सबै सरोकारवालाको उत्तिकै उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी रहन्छ र रहनुपर्छ। हर व्यक्ति स्वस्थ रहन उसको शारीरिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था सबल रहनुपर्छ।
सीमित स्रोतलाई किफायती र मितव्ययी रुपमा उपयोग गर्दै प्रभावकारी रुपमा असीमित आवश्यकता पूर्ति गर्नु र उपभोग्य गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु नै सुशासन हो। यसरी सेवा प्रदायक र उपभोक्ता बीचमा तादत्म्यता मिल्नु जरुरी छ र सेवा प्रदान गर्ने निकाय आम जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ।
यसरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आम चासोलाई पनि मध्यनजर गरिनुपर्छ। संयुक्त रास्ट्रसंघको मानवधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन, बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन र सन्धिहरुले स्वास्थ्यलाई अधिकारकै रुपमा ब्याख्या गरेको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) र नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई आम नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानकै मर्मअनुरुप देश संघीयता र वीकेन्द्रीकरणमा अगाडि बढेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनिसकेको छ।
सामान्य अर्थमा संघीयता र वीकेन्द्रीकरणले एकातर्फ निर्णय गर्ने अधिकार तल्लो तहसम्म प्रत्यायोजन गर्छ भने अर्कोतर्फ नजिकको सेवा प्रदायकमार्फत जनताले सेवा लिन्छन र त्यसैप्रति उत्तरदायी पनि बन्छन्। अवसरकै रुपमा लिने हो भने वीकेन्द्रीकरणले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ठूलै योगदान पुर्या।उन सक्छ।
नेपालमा पनि लामो अवधि स्वास्थ्य योजना १९९७–२०१७, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन १९९९, स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २००३, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम प्रथम २००४–२०१०, नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ गरी विधिन्न कालखन्डमा वीकेन्द्रीकरणको प्रयास भएको छ। यो प्रयासले निर्णय क्षमताको विकास, योजना बनाउँदा स्रोतको वितरण र व्यवस्थापन गर्दा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र समस्याको प्राथमिकीकरणमा समेत सहयोग पुग्छ।
यसरी वीकेन्द्रीकरण र पुनर्संरचना हुँदैगर्दा केही नयाँपन दिन र लक्ष्य भेट्टाउनका लागि नीतिगत सुधार, प्रणालीगत सुधार र संस्थागत सुधार आवश्यक छ। हिजो भइरहेको प्रणालीमा केही फरकपन ल्याउनका लागि स्रोतको वीकेन्द्रीकरणले मात्र पुग्दैन, त्यससँगै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नु पनि जरुरी छ।
पहिले जिल्लामार्फत हुने व्यवस्थापकीय कार्यहरु र स्रोत अहिले सिधै स्थानीय तहमा पुगेको देखिन्छ। अहिले भइरहेको वीकेन्द्रीकरणको अभ्यास पूर्णतया नौलो र फरक हो, जसले केही जटिलता र चुनौती थपिएका छन्।
जस्तो औषधि भन्डारण र माग गर्दा पहिले पुल सिस्टममार्फत गरिन्थ्यो भने अहिले कतिपय ठाउँ र संस्थामा पुल सिस्टमबाट भइरहेको छ। त्यस्तो हुनुमा एक व्यवस्थापकीय कमजोरी हो भने अर्को भन्डारण कोठाको अभावले गर्दा पनि हो। हाल स्वास्थ क्षेत्रमा आउने स्रोतको सम्पूर्ण अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निहित हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्राविधिक विषयमा कम ज्ञान हुने हुनाले विविध कठिनाइ भोग्नुपरेको छ
मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा कमी, बिफर उन्मुलन, पोलियो फ्री अवस्था, नवजात शिशु धनुषटंकार निवारण २००५, कुष्टरोग निवारण, प्रतिस्थापन लेबल जन्मदर जस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् तर यी उपलब्धिको रक्षा गर्दै दिगो विकास लक्ष्य भेट्टाउने चुनौती भने कायम छ। अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिको उदासिनता, स्वास्थ्यमा कम बुझाइ र स्वास्थ्य प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार प्राविधिक स्वास्थ्य जनशक्तिमा नहुँदा थप चुनौती थपिएको छ।
निष्कर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, आम जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, अहिलेसम्म हासिल भएका उपलब्धिको रक्षा गर्न र समयमै दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न प्राविधिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनको विकल्प छैन।
(हेअ आचार्य काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा कार्यरत छन्
