केही दिनदेखि धरान तथा विराटनगरका विभिन्न स्थानमा डेंगुको संक्रमण फैलिरहेको छ। संक्रमण नियन्त्रणमा आउनुको सट्टा झन् नयाँनयाँ स्थानमा फैलिँदा बिरामीको संख्या समेत बढिरहेको छ।
डेंगु संक्रमण किन नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन? नियन्त्रणका लागि के काम भइरहेको छ? लगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा विवेक लालसँग स्वास्थ्यखबरले कुराकानी गरेको छ। डा लालले स्वास्थ्यखबरकी बुनु थारुलाई डेंगु नियन्त्रणका लागि भएका काम तथा चुनौतीका विषय यसरी सुनाए :
डेंगु नियन्त्रणका लागि अहिले तीन वटै सरकारले काम अगाडि बढाएका छन्। प्रदेश सरकारलाई ८० लाख छुट्याइएको छ। जसमा ५० लाख चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दुई वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्न भनेर दिइएको छ। ३० लाख चाहिँ लामखुट्टेका लार्भा र अण्डा खोजीखोजी नष्ट गर्ने अभियानमा लगाउने भन्ने छ। विभिन्न नगरपालिकाले पनि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। रोग नियन्त्रणका लागि लगानी कम छैन।
अहिले समस्या समाधान हुन ढिलाइ हुनुको पछाडि कर्मचारी समायोजनका कारणले हो। मलेरिया, डेंगु लगायतका कीटजन्य रोग हेर्नका लागि भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक पद हुन्छ। त्यसैगरी मलेरिया इन्स्पेक्टर भन्ने पद हुन्छ। यस्ता पद यी रोगहरु नियन्त्रका गर्न कै लागि राखिएका हुन्। आरआरटी (¥यापिड रेस्पोन्स टिम) को पनि व्यवस्था थियो। अहिलेको नयाँ संरचनालाई हेर्ने हो भने यी सबै कर्मचारीलाई फाजिल बनाइदिएको छ। यसले पनि अन्योल भएको हो।
पहिला सजिलो थियो। अहिले जनशक्ति नै नभएपछि गाह्रो भएको छ। अहिलेको लागि नयाँ जनशक्ति तयार गर्न गाह्रो हुन्छ। उहाँहरुको तालिम क्षमता अभिवृद्धि दिन वर्षाैं लाग्छ। प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको छ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा एकैचोटी आवश्यक छैन भनेर प्राविधिक जनशक्ति काटिनु नै समस्या भयो। यी जनशक्ति सकारले वर्षौं लगानी गरेर तयार पारेको थियो। तर, त्यही जनशक्तिको संरचना काटिँदा हालसम्म भएका उपलब्धि नै गुम्ने खतरा छ। निवारण गरिसकेका रोगहरुको पनि संख्या बढ्दो छ।
कुनै पनि प्रकोप तथा महामारीको जानकारी गराउन सूचना तुरुन्त प्रवाह गर्न एकदमै जरुरी छ। पहिला हामीसँग त्यो संयन्त्र थियो। स्थानीय तह, जिल्लाबाट तुरुन्त प्रकोप तथा शंकास्पद बिरामीका बारेमा रिपोर्ट आउँथ्यो। खबर पुग्ने बित्तिकै स्थानीय तहमा आरआरटी टिम भन्ने हुन्थ्यो। जिल्लामा पनि खटिन्थे। त्यसपछि आवश्यक परेपछि माथिल्लो तहमा केन्द्रको टोली जाने हुन्थ्यो। त्यो गर्ने एउटा संरचना थियो। संयन्त्र थियो ।
अहिले त्यो गर्ने पनि भत्कियो। अहिले अधिकांश ठाउँमा महामारी भयो भने मिडियाबाट थाहा पाउने गरेका छौँ। समयमा सूचना आयो भने त्योअनुसार काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। सूचना प्रवाह र समन्वयको कुरामा माथिल्लो निकायबाट एउटा स्पष्ट खाका बन्यो भने काम गर्न अझै सहज बन्छ जस्तो लाग्छ। तीन तहको सरकार र जिम्मेवारीको सूचना प्रवाह कसरी हुने? त्यो संयन्त्र कसरी विकास गर्ने? त्यो भए मात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ। रोगको भार र कामअनुसार जनशक्ति पनि छैन, स्रोत पनि छैन। हरेक रोगको कार्यक्रम हेर्ने छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ।
नयाँ संघीय संरचना लागू भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पालिका, जिल्ला तथा प्रदेश सरकारलाई कामको अधिकार दिइएको छ। हामीलाई नीति निर्माण तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भनिएको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा नै छ। तर त्यो अनुसारको जनशक्ति छैन, संयन्त्र बनिसकेको छैन। काम गर्ने वातावरण पूर्ण रुपमा तयार भएको छैन। यहाँबाट टोली पठाइदेऊ भन्ने गरेका छन्। यहीँ कम छन्। कीटजन्य रोगको बारेमा हेर्र्न भनेका ४ जनाको दरबन्दी रहेको छ तर अहिले हामीसँग जम्मा ३ जना मात्र रहेका छन्। अरु १ –२ जना फाजिलमा छन्।
पहिला हामी सरुवा रोग मात्र हेथ्र्यौं अहिले कार्यक्षेत्र पनि विस्तार भएको छ। नसेर्ने रोग पनि हेर्न थालेको छौं। कार्यक्षेत्र विस्तार भए पनि जनशक्ति घटाइएको छ। यस्ता कार्यक्रम गर्नका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति हामीकहाँ हुनुपर्ने त्यो पनि अभाव छ। हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिइरहेका छौं। त्यसैगरी उनीहरुलाई निर्देशिकाहरु सिकाउनमा पनि ध्यान दिएका छौं। पालिकाहरुसँग स्रोत छ, संवेदनशील छन् पनि तर प्राविधिक रुपमा कुशल तरिकाले काम गरियो भने रोग रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले उनीहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुन सकेको छैन।
यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग कुरा गरिरहेका छौं। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको जनशक्तिको क्षमताको कसरी अभिवृद्धि गर्ने जसले गर्दा यस्ता रोगहरुको रोकथामका लागि गर्नुपर्ने काम तथा प्रारम्भिक तवरमा केही प्रकोप देखियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कदमहरु सिकाउँछन् भन्ने आशा छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ।
चिकित्सहरुकमा पनि डर छ। यस्तो लक्षण आयो भने तुरुन्त रगत चढाइहाल्ने भन्ने सोच छ। ज्वरो आउने बित्तिकै बिरामीहरु आत्तिएर चेकजाँचका लागि आउँछन् तर सबै जाँच्नका लागि सबैलाई सरकारले कीट उपलब्ध गराउन सक्दैन। १० हजार कीट खरिद गर्ने बजेट मात्र छ। सर्वसाधारणलाई सजिलै बुझाउन सकिएको छैन। जबसम्म पालिका, जिल्ला र प्रदेशका प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विस्तार गर्न सक्दैनौं तबसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ।
