स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमणका घटना २०६२/६३ सालदेखि बढेको देखिन्छ। बिरामीको ज्यान बचाउन अहोरात्र खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढेपछि नेपाल चिकित्सक संघ र सिनियर डाक्टरहरुले सुरक्षाको माग राख्दै आइरहनु भएको थियो। चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड हुने क्रम बढ्दै गएपछि बलियो कानुन ल्याउन माग गर्दै आयो।
उपचारका क्रममा चित्त बुझेन भने सिधै हातपात तथा तोडफोड गरिहाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा थियो। विगतमा भएका घटनाहरु हेर्दा पनि सत्यतथ्य नै नबुझी तत्कालै भीडले फैसला गर्ने र आक्रमण गरिहाल्ने अवस्था देखियो। उपचारमा चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जान सकिन्छ। तर त्यसो नगरी सिधै आक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि हामीले सुरक्षासँगै कानुनके माग गर्दै आएका हौं। संघको लगातार आवाज उठाएपछि सरकारले २०६६ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ ल्याएको थियो। त्यतिबेला ऐनमा कसुरका आधारमा सजाय निकै कम थियो। केही हजार रुपैयाँ तिरेर आक्रमणकारी छुट्ने अवस्था थियो।
कानुन आएपनि सजाय कम भएका कारण आक्रमणका घटनामा कमी आउन सकेन। त्यसपछि हामीले ऐन तथा नियमावलीमा कसुरका आधारमा हुने सजाय कडा हुनुपर्ने माग राख्यौं। हामीले सजाय कम भएकै कारण घटना बढीरहेको विषयमा आवाज उठाइरहेका थियौं। सरकारसँग यो विषयमा छलफल पनि भइरहेको थियो। त्यही क्रममा २०७४ सालसम्ममा यस्ता घटना चरम उत्कर्षमा पुग्न थाल्यो। यहाँसम्मकी दोलखाको चरिकोट घटनामा तालिबानको शैलीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई घुँडा टेकाउँदै माफी माग्न लगाएको भिडियो समेत सार्वजनिक भयो। यसले हामीलाई नराम्रोसँग दुख्यो। बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि यस्तो हर्कत हुँदा हामी चुप बस्ने अवस्था थिएन।
२०६२ सालमा काठमाडौंका एभरेष्ट अस्पतालमा एक जना प्रख्यात शल्यचिकित्सकले अपरेशन गर्ने क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भयो। तर यही विषयमा उहाँको घरमै गएर आक्रमण भयो। त्यसपछि उहाँलाई प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था आयो। उक्त घटनापछि उहाँले एक–दुई वर्ष प्राक्टिस नै गर्नै आँट गर्नु भएन। यसले गर्दा बेफाइदा नागरिकलाई नै भयो। म आफैं सर्जरी गर्नुपर्ने छ भने उहाँकहाँ नै जान्छु। उहाँ त्यति अब्बल डाक्टर हो। तर भीडले उहाँमाथि अन्याय गर्योा। लापरबाही गर्ने भनेर आक्रमण गरे। त्यति प्रतिष्ठित सर्जनले बिरामीको उपचार गर्दा आक्रमण भएपछि उहाँले बिरामीको उपचार नै नगर्ने भन्दै बस्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
यी त प्रतिनिधि घटना भए।
यस्ता घटना उत्कर्षमा पुगेपछि हामीलाई लाग्यो–यसरी अब हुँदैन, एउटा दर्हो। कानुन आउनैपर्छ।
कानुन हातमा लिने अनि पैसाको दलाली गर्ने मानिसहरुको गिरोह नै सक्रिय हुन थाल्यो। कतिसम्म भने एउटा अस्पतालमा तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरु नै अर्को अस्पताल तोडफोडमा संलग्न देखिन थाले। त्यतिमात्र होइन, अस्पतालबाट लिएको पैसा पनि बिरामीका आफन्तलाई थोरै दिएर बाँकी आफैं राख्ने गरेका देखिए। यस्तो प्रवृत्तिलाई पेसा नै बनाएर हिँडेकाहरु देखिए।
हामी जहिले पनि डाक्टर–बिरामीको सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं। यस्ता घटनाले यस्तो सम्बन्धमा खाडल आए। र, यो खाडल पुर्न पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिका राम्रो रह्यो।
चरिकोटको घटनापछि ‘जेल विदाउट बेल’ भन्ने नारासहित अघि बढ्यौं। जेल भनेको अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो। हाम्रो माग भनेको ‘कस्टडी विदाउट बेल’ हो। कुनै पनि यस्ता घटना भयो भने त्यसलाई गैरजमानत हिरासतमा राख्नुपर्छ भनेर माग राख्यौं।
हामीले राखेको माग नेपालका लागि केही नौलो लागे पनि अन्य देशका सन्दर्भमा लागू भइरहेका छन्। भारतमा होस् या अरु देशमा। अस्ट्रेलियामा त १५ देखि १७ वर्ष जेल राख्ने कानुन छ। अन्यत्र चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको र अस्पताल तोेडफोड गरेका घटना विरलै सुनिन्छन्।
हामीले कानुनको माग राख्दै गयौं। दुई–तीन वटा चरणमा सम्झौता पनि भए।
यहीबीचमा चरिकोटपछि अर्को ठूलो घटना कोभिडका बेला नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा भयो। पीपीई लगाएर, आफैंलाइ रिस्कमा राखेर काम गरिरहँदा, ४८ घण्टासम्म डाइपर लगाएर काम गरिरहेको अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखेको कोभिडको क्रिटिकल बिरामी मृत्यु भयो। यही निहुँमा आइसीयूभित्र छिरेर लखेटीलखेटी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने, तोडफोड गर्ने भयो र स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो ज्यान जोगाउन दुई तलामाथिबाट हामफाल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।
तर भाग्यवश भुइँमा बालुवा भएकाले उनीहरु बाँच्न सफल भए।
त्यस्तो निर्मम अवस्था आइसकेपछि हामीले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएर अध्यादेशको माध्यमबाट यो कानुन आएन भने कोभिडको इमर्जेन्सीबाहेक अरु काम नगर्ने भन्यौं। जीवन रहे न उपचार दिने हो। सातौं दिनको दिन अध्यादेश आयो।
विगतको ऐनमा केही सच्चिएर आएको हुनाले हामीले अध्यादेशको स्वागत गर्यौं । तर, हामीले मागेजस्तो आएको थिएन।
त्यसपछि अहिले बनेको नयाँ सरकारले त्यसमा थप परिवर्तन गरेर संसदमा दर्ता गर्यो। त्यसलाई विधेयकको रुपमा ल्याउने तयारी गरिरहँदा संसद बैठक रोकियो। संसदले कानुन पारित गरिनसकेको र अध्यादेशको ६ महिना सकिइसकेको अवस्था थियो। अनि अध्यादेशकै रुपमा ल्याउन माग गर्यौं । त्यसपछि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता ल्याइयो र अहिले अध्यादेशको रुपमा ल्याइयो। त्यसका लागि म प्रधानमन्त्री, सरकार, मन्त्रिपरिषद्, कानुन, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, यसको गम्भीरतालाई बुझेकोमा।
यो अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरकि रुपमा चोट पुर्याउनेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर (जेल विथआउट बेल अर्थात धरौटीमा रिहा नहुने) थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न नहुने, स्वास्य्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन नहुने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भनिएको छ। यदी यस्तो कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
हामीलाई विश्वास छ, अबको ६ महिनामा यो अध्यादेशलाई कानुनको रुपमा पारित गरिनेछ। यो कानुन आइसकेपछि अब सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाएको छ र निर्धक्क रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। नभए यसअघि ‘गन प्वाइन्ट’ मा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो–काम गरे पनि दुर्घटना भइहाल्यो भन्ने त्रास हुन्थ्यो। राति अस्पतालबाट फोन आए पनि मन ढुकढुक हुन्थ्यो, केही भइहाल्यो कि भनेर।
एकपटक त यस्तो समय आयो कि अस्पतालले गम्भीर खालका बिरामी भर्ना नै लिन मान्दैनथे।
अब अध्यादेश आइसकेपछि चिकित्सकहरुले मनोबलका साथ, रिस्क लिएर पनि उपचार गर्ने अवस्था आएको छ। तर यसो भन्दैमा डाक्टरहरुले लापरबाहीपूर्वक काम गर्ने छैनन्। डाक्टरले गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्ने थुप्रै कानुन छन्। कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन।
अब हामीलाई सुरक्षा गर्ने कानुन आएको छ। यसको कार्यान्वयन अब अगाडि बढ्छ। यो कानुनका विषयमा धेरैभन्दा धेरैमा जानकारी हुन आवश्यक छ।
-(स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ आएपछि त्यसको स्वागत गर्दै चिकित्सक संघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्षा डा कार्कीले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश।)
