काठमाडौं - सरकारले पुनर्स्थापना सेवा सम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सुरु गरेको छ। शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सञ्चालन भइरहेको पुनर्स्थापना सेवा सम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको हो।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पुनर्स्थापना सेवा दिइरहेपनि हालसम्म तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रणाली थिएन। पुनर्स्थापना केन्द्रबाट गएको ६ महिनादेखि तथ्यांक लिने काम सुरु गरिएको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा रविन्द्र बास्कोटाले बताए।
उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हामीले पुनर्स्थापना सेवा दिइरहेका छौँ। सेवा प्रवाहको तथ्यांक हामीले राख्न थालेका छौँ। हालसम्म यसरी तथ्यांक लिने प्रणालीको विकास भएको थिएन।’
उक्त प्रणाली आफूहरुका लागि नयाँ भएको उनले बताए। यो प्रणाली मार्फत आवश्यकता, अन्तर, समस्या पहिचान गर्न, योजना बनाउन र बजेट विनियोजन सहयोग मिल्ने उनले बताए। तथ्यांक अद्यावधिक गर्नका लागि सेवा सञ्चालन गरिरहेका केन्द्रहरुले पुनर्स्थापना सेवा मासिक प्रतिवेदन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ।
पुनर्स्थापना सेवा अन्तर्गत फिजियोथेरापी, वाक् तथा श्रवण सेवा, अकुपेशनथेरापी, सहायक सामग्री, परामर्श र अन्य पर्दछन्। लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गताको प्रकार, कार्य क्षमता, स्वास्थ्य समस्याको कारण, सेवाको प्रकार, प्राप्त भएको स्रोत, अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रकार लगायत सबै तथ्यांक शाखाले राख्न सुरु गरेको हो।
तथ्यांक अद्यावधिक गर्नका लागि हालै मात्र सातै प्रदेशका चार/चार जना तथ्यांक अभिलेख राख्ने फिजियोथेरापिस्ट, फोकन पर्सनलाई शाखाले तालिम समेत प्रदान गरेको छ।
‘सेवा त हामीले दिइरहेका छौँ। तर कुन पालिकाबाट कति जना, कस्तो अपाङ्गता भएकालाई कस्तो सेवा दिइरहेको छ भन्ने तथ्यांक राख्ने प्रणाली नै थिएन।’ उनले भने, ‘तर अहिले सेवा दिने संस्थामा रकेर्ड राख्न थालेका छौँ। तथ्यांक आइसकेको छैन। अहिले सुरुवात भएको हो।’
हाल ७७ वटै जिल्ला अस्पतालहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पुर्नस्थापना सेवा दिँदै आइरहेको छ। सेवा दिने सबै अस्पतालहरुलाई रेकर्ड पठाउन समेत भनिएको डा बास्कोटाले बताए।
सरकारले शारीरिक, दृष्टि, सुनाई, श्रवण दृष्टीविहीन, स्वर र बोलाइ सम्बन्धी, मानसिक/मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया), अटिजम र बहु गरी १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापना सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सरकारले उक्त पुनर्स्थापना सेवा विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर सरकारले अब प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा आफ्नै पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना हुने गर्ने भएको छ। पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि यस शाखाले सात वटा प्रदेश गरी ७० करोड रुपैयाँ माग समेत गरेको छ।
