परिमार्जन हुन गइरहेकाे स्थानीय तह आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रकाे प्रस्तावित संगठन संरचनामा फार्मेसी सहायक/ फर्मासिष्टकाे कुनै पनि काेटा समावेश गरिएको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकाे लागि नेपाल सरकारबाट नि:शुल्क उपलब्ध हुने अैाषधि (९८ प्रकारका) तथा अैाषधिजन्य सामग्री (१८ प्रकार) का संख्या बढ्दाे क्रममा छ। साथै औषधि व्यवस्था विभागले सुचिकृत गरेकाे कतिपय औषधि समेत नि:शुल्क उपलब्ध हुन्छन्।तर औषधि ऐन, २०३५ को दफा १७ मा औषधि चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन बमोजिम बिक्रीवितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकको अनिवार्य उपस्थितिमा बिक्रीवितरण हुनुपर्ने प्रावधान छ।
तर स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अन्य पारामेडिक्सले नै औषधि वितरण गर्दै आइरहेका छन्। जसलाई खाने/प्रयाेग गर्ने तरिका,साइड इफेक्ट, उचित तापक्रममा भण्डारण लगायत धेरै कुरामा सल्लाह सुझावकाे कमी हुनसक्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध हुने औषधि लगायत औषधिजन्य सामाग्रीहरुकाे खरिद प्रक्रिया शिलबन्दी दरभाउ, बाेलपत्र आह्वानमार्फत खरिद गर्दा कम गुणस्तरकाे आउने सम्भावना रहन्छ।
साथै औषधि ढुवानीमा उचित तापक्रमकाे व्यवस्थापन, प्याकेजिङ नगराइ ढुवानी गराउँदा थप गुणस्तरमा कमी आउन सक्छ। औषधिकाे गुणस्तर मापन गर्ने सुपरिवेक्षक/निरीक्षकले उत्पादन मिति र खान मिल्ने मिति लाई मात्र आधार मानेर गुणस्तर मापन हुँदैन। यसकाे लागि उचित जनशक्ति औषधि विज्ञ, प्रयाेगशाला परीक्षण आदि आवश्यक पर्दछ। औषधि व्यवस्था विभागकाे प्रतिबद्धता अनुसार सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त औषधिहरुकाे मात्र उत्पादन, निकासी र पैठारी ,बिक्रीवितरण तथा सेवन कार्यलाई व्यवस्थित गरी आम नेपाली जनतामा औषधिकाे पहुँच पुर्याइ जनस्वास्थ्यकाे रक्षा गर्न स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य शाखा, आधारभूत अस्पताल,प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,स्वास्थ्य चाैकी, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा फार्मेसी सहायक/फार्मासिस्टकाे दरबन्दी कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै औषधि व्यवस्था विभागद्वारा प्राइभेट औषधि पसल संगसंगै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाद्वारा उपलब्ध गराइने औषधिहरुकाे समेत गुणस्तर अनुगमन/सुपरिवेक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ। यसरी सेवा दिएमा गुणस्तरीयतामा कुनै पनि खाेट भेटिने छैन।
(श्रेष्ठ रजिस्ट्रर्ड फर्मासिष्ट हुन्। उनी इर्खु स्वास्थ्य चाैकी सिन्धुपाल्चाेकमा कार्यरत छन्)
