महाराजगञ्जमा १ सीट खालि, धरानमा ६ , धुलिखेलमा २ , केएमसी ७ , किष्ट ४...एमबिबिएस पढ्ने सिटहरु खालि भए। डेण्टलका सिटहरु पनि पूरै भरिएनन्। यो भन्दा पनि डरलाग्दो हालत छ चिकित्सा विधाका अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरुको।गतहप्ता प्रकाशित चिकित्सा शिक्षा आयोगको सूचनाले झसङ्ग नै बनायो। प्रााइभेट, नयाँ या तराई—गर्मी ठाउँका भनौं या मोफसलका कलेजहरु मत्र नभई काठमाडौं कै सरकारी अनि पुराना कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीहरु किन आकर्षित नभएका होलान्? नेपाल भित्रै छात्रवृत्तिमै चिकित्सा शिक्षा पढेको, अझ बिगत डेढ दशकदेखि चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरुलाई नै प्राध्यापन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका कारण मलाई यो अवस्थाले अलिकति चिन्तित पनि बनायो।
अढाइ दशक अघिको आफ्नो समय दृष्यपटलमा आएँ। सीमित सीट, अझ छात्रवृत्तिका लागि साथीसाथीबीचकोआपसी तीव्र प्रतिस्पर्धा.....सीट खालि हुने त कल्पना नै गर्न सकिंंदैनथ्यो। दुई—तीन वर्ष पर्खेर अनि वर्षभरिमा हुने विभिन्न ठाउँका प्रवेश परीक्षाहरुमा सहभागी भएर भए पनि धैर्यताका साथ डाक्टरै बन्ने अठोट पालेर बसिन्थ्यो। त्यस समयमा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले, धरानको बिपी प्रतिष्ठानले, अनि विभिन्न मुलुकहरुका दुतावासहरुले छुट्टाछुट्टै परीक्षा लिने गर्दथे।शिक्षा मन्त्रालयले त वर्षको दुई पटक (भाद्र र चैत्रमा) लिन्थ्यो जाँच। अनि त चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरु वर्षभरि नै बेफुर्सदी अनि तयारीमा नै लागिरहेका हुन्थे। सबैकिसिमका परीक्षाहरुमा डटेर मुकाबिला गरिन्थ्यो।व्यक्तिगत रुपमा भन्दा मैले नै पनि एक—डेढ वर्ष धैर्य गरेको हो अनि झण्डै एक दर्जन जति परीक्षा दिएको हो, मेडिकल सीटमा छात्रवृत्तिका लागि।
त्यो समय, मिहिनेती एवं जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको सपना—जपना डाक्टर बन्ने नै हुन्थ्यो। यस्तो सपना ती विद्यार्थीहरुले मात्र देखेका हुँदैनथे। ८—९ कक्षादेखि नै कक्षामा प्रथम—द्वितीय हुने छात्रछात्राका शिक्षकवर्गले समेतसाँँचेका हुन्थे आफ्ना विद्यार्थीहरु डाक्टर बनेको सपना। ती विद्यार्थीका बाबुआमाले गरेका हुन्थे आफ्ना छोराछोरी डाक्टर बनेको सुखद कल्पना। ती सबैको प्रेरणा र आशीर्वादको परिणाम रहने गर्दथ्यो कोही कसैलेपाएको चिकित्सा शिक्षाको सीट। म आफू डाक्टर बन्नु मेरा गुरुवर्ग अनि अभिभावकहरुको आशीर्वादको फल हो, यही विश्वास रहेको छ हर्दम मेरो मनमा। यस्तो स्थान थियो चिकित्सा—शिक्षाको हाम्रो समाजमा। तर अहिले? यसरी सीट खालि हुने, पुनः पुनः सूचना दिएर खालि सीट भर्नाका लागि आह्वान गर्ने अवस्था सम्म देखियो। के अलोकप्रिय नै हुन लागेको हो त चिकित्सा—शिक्षा? कि चिकित्सा जनशक्ति नै धेरै भएको हो हाम्रो देशमा? घोत्लिएर हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
अलोकप्रिय नै हुन लागेको हो त चिकित्सा—शिक्षा नेपालमा?
विविध उमेर समूहका, विभिन्न किसिमका पेशा समूहमा छरिएर रहेका वयस्क अभिभावक, किशोर विद्यार्थी आदिसँग निरन्तर कुराकानी गर्ने पेशागत जिम्मेवारीमा रहेको एक मनोचिकित्सकको अनुभवका आधारमा भनौं या आफ्ना नजिकका आफन्तहरु अनि साथीभाइ मित्रवर्गसँगको छलफल, अनि अरु वस्तुगत तथ्यहरुको चिन्तनमनन गर्दा पनि मलाई चिकित्सा शिक्षा नेपालमा अलोकप्रिय नै भइसकेको भन्ने कदाचित लाग्दैन। सीमित छात्रवृत्ति कोटा अनि उकालो लागिरहेको अध्ययन शुल्क अनि अत्यासै लाग्ने विविध किसिमका खर्चहरुका बावजुद पनि चिकित्सा शिक्षाका लागि मरिहत्ते नै गर्ने अभिभावकहरु अझै छन्।
अन्य विधाका शिक्षा लिएर पाइने जागीर या सामाजिक प्रतिष्ठालाई अझै पनि भरोसायोग्य नमान्ने जमात ठूलै छ हाम्रो समाजमा। “डाक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिष्ट बनाइदिन पाए जागीरै नपाए पनि आफ्नै क्लिनिकै खोलेर भए पनि केही न केही त गर्लान् नि !” भन्ने अभिभावक अनि “डाक्टर नै भैयो भने त जागीरै पनि किन चाहियो र?” या “नर्स भएपछि त विदेशै जान पनि सजिलो” भन्ने विद्यार्थीहरुको संख्या ठूलै नै छ। त्यसैले अलोकप्रिय छैन चिकित्सा—शिक्षा नेपालमा। बरु पहिले जस्तो मेडिकल विद्यार्थी परिश्रमी, धैर्यवान्, कर्तव्यनिष्ठ अनि जिम्मेवार भने त्यत्ति छैनन्।
एक प्राध्यापकले गरेको अनुभवको आधारमा यसो भन्नै पर्ने हुन्छ मैले। मेडिकल शिक्षा अनि पेशालाई विशिष्ट किसिमको शिक्षा या पेशाका रुपमा न त विद्यार्थीहरुले नै स्वीकारेका छन्, न त राज्यले नै त्यस्तो मान्यता दिलाउन सकेको छ। अन्य विधाहरुमा जस्तो “पैसा खर्च गर्ने, समय कटाउने, जसरी पनि पास भएर डिग्री लिने” यथास्थितिवादी चिन्तनले गाँजिसकेको छ यसलाई पनि। तर यी सबै तथ्यहरुका बावजुद पनि चिकित्सा—शिक्षा अलोकप्रिय भने छैन।
त्यसोभए चिकित्सा जनशक्ति धेरै नै भइसकेको हो त हाम्रो देशमा ? त्यसो पनि किमार्थ हैन।सरकारी दरबन्दीका आधारमाहेर्दा १६००० जनताका लागि मात्र १ डाक्टर रहेको छ नेपालमा, जब कि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १००० जनताका लागि १ डाक्टरको न्यूनतम आवश्यकताको आँकलन गरेको छ स्वस्थ राष्ट्र बन्नका लागि। हामीकहाँ २००० भन्दा मुनिको सरकारी दरबन्दी रहेको छ डाक्टरहरुको मुलुकभर, अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी पनि ३५००० भन्दा कम नै छ। तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा भने ३२००० बढी डाक्टर दर्ता भएका छन्। सरकारले तिनलाई उचित काम दिन सकेको छैन। त्यसैले ती या त शहरी—सुगम क्षेत्रमा प्राइभेटतिर कार्यरत छन् या त विदेशी भूमिमा आफ्नो शीप बिकाइरहेका छन्। गाउँघर—दुर्गममा, हिमाल—पहाडमा,चाहिएको ठाउँमा भने स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा उपचार नपाएर बिरामीहरु मर्न विवश छन्। त्यसैले पनि, स्वास्थ्य जनशक्ति पर्याप्त भएर चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्यामा कमी आएको भने हैन।
तर यस मामलामा एउटा कुरा भने भन्नैपर्ने हुन्छ। पहिलेको जस्तो स्वास्थ्य सेवामा लाग्नेहरुले नाम—दाम कमाउने स्थिति भने छैन यो देशमा। स्वास्थ्य सेवाको महत्वलाई आत्मसातगर्न सकेको छैन, न त सरकारले, न त नागरिक समाजले नै। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भन्दा कम बजेटको लगानी हुने गरेको छ, जब कि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम्तीमा १० प्रतिशत लगानीको आवश्यकता देखेको छ। नियामक निकायहरुले अस्पतालका लागि “यस्तो भवन, यस्तो ल्याब, यत्ति बेड” भनेर तोकेका छन्, तर “यत्ति जनशक्ति, यस्ता योग्यता भएका डाक्टर÷नर्स”भनेर भन्दैनन्। मेडिकल कलेज अनुगमनमा जाने हाकिमसाबहरु “बेडको उचाइँ, कोठाको संख्या, टेबुल पोशाक” आदिको लगत लिन्छन् तर “यति जना प्राध्यापक, यस्ता सुपरस्पेश्यालिटीको व्यवस्था” भनेर अडान लिन सक्दैनन्। “कति जना विशेषज्ञहरु, कति नर्सहरु, मेडिकल अफिसरहरुको दरबन्दी कति छ÷चाहिन्छ?”
सरकारलाई नै पनि थाहा छैन। त्यस्तै, “मेडिकल कलेजहरुले तलब समयमा दिन्छन् दिंदैनन्?दैनिक कति घण्टा काममा लगाउँछन्? ड्युटी÷ओभरटाइम भत्ता दिन्छन्÷दिंदैनन्?” कसैलाई मतलब छैन। ८—८ ओपिडीको हल्ला गर्ने सरकार,“त्यसरी बाह्र घण्टा काम गर्न सक्ने जनशक्ति कत्ति छन्?” भन्ने तथ्यांक राख्दैन। चिकित्सकहरुले बाहिर काम गरे भनेर हल्ला गर्ने प्रशासकहरु जनताहरुको स्वास्थ्य÷जीवनरक्षाका लागि दिनरात मिहिनेत गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विशिष्ट दर्जा दिन कञ्जुस्याइँ नै गर्दछन्। भोको पेट, अनिंदो रात अनि रित्तो खल्तीमा पनि काम गरिरहेका चिकित्सकहरुको जिउधन अनि आत्मसम्मानमा सानै कुरामा पनि आँच आइहाल्ने परिस्थिति छ, अझ बढेको छ यो देशमा। क्लीष्ट अवस्थामा अस्पताल ल्याइपु¥याइने बिरामीहरुको कथंकदाचित ज्यान तलमाथि भइहालेमा ‘हत्यारा’ का रुपमा दरिने डाक्टरहरु त्यस्तो अवस्थाका बिरामीको ज्यान बच्दा भने ‘धन्यवाद’को एक शब्द पनि सुन्न पाउँदैनन्। यी सब कारणहरुले गर्दा हामी जस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्ना सन्तानहरुलाई चिकित्सा शिक्षा नै दिलाउन त्यत्ति उत्साहित भने छैनौं, यो चाहिं तीतो यथार्थ नै हो।
अनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भने नियामक निकायहरु पनि हुन्। हाम्रो मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अनि स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित थुप्रै निकायहरु छन्।मन्त्रालयगत रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल कलेजहरु चलाउने विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानहरु, भर्ना नियमन गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग अनि चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीहरुको नीतिगत अनुगमन गर्ने मेडिकल÷पारामेडिकल काउन्सिलहरु। थुप्रैथरि निकाय तर अन्तर—समन्वयको ठूलो अभाव, विश्वासको खाडल, नीतिगत अस्पष्टता अनि कार्यक्षमतामा गम्भीर संकट। यी सबैको पेलानमा परेको त हैन चिकित्सा शिक्षा?
उदाहरणका लागि, कोभिड कालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको ठूलो अभाव रहेको थियो। त्यही समयमा उपरोक्त निकायहरुबीच रहेको समन्वयको अभाव, नेतृत्वकारी निकायको अकर्मण्यता, अविश्वास अनि केही हदको स्वेच्छाचारिताका कारण एक वर्ष अण्डग्र्याजुयट÷पोष्टग्य्राजुयट कार्यक्रम नै चलेन, जब कि अरु देशहरुमा त्यो समयमा मेडिकल÷नर्सिङ्ग विद्यार्थी, इन्टर्न एवं रेसिडेण्टहरुबाट नै थुप्रै गर्जो टारिएको थियो। त्यो अभावको पूर्ति अझसम्म पनि हाम्रो विश्वविद्यालयले गर्न सकेको छैन, अन्त पनि त्यस्तै नै अवस्था होला।
कहिलेकाहीं त लाग्छ, एउटै कामका लागि थुप्रै प्रकारका संरचनाहरुका कारण अलमल पो भयो कि? चिकित्सा शिक्षाका विधाहरुमा संयुक्त प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि हामी अझै तयार भइसकेका पो छैनौं कि? राम्रै उद्देश्यका साथ बनाइएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अझै सबल बनाउन नसकेका पो हौं कि? चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने भर्ना प्रक्रिया अलि झन्झटिलो अनि अव्यावहारिक नै पो भयो कि? यसमा सधैं अदालत नै गइरहनुपर्ने अनि ढीलासुस्ती नै भइरहने अलि सुहाउँदो पो भएन कि? विश्वविद्यालयहरुबाट विद्यार्थी भर्ना एवं शिक्षा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिको अधिकार खोस्ने कदम अलि ठीक भएन कि?
हामीले भर्नाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा, डिग्रीका लागि लिइने विश्वविद्यालय तहका अन्तिम परीक्षहरु अनि लाइसेन्सका लागि काउन्सिलहरुले लिने परीक्षामा फरकपन ल्याउन नसकेका पो हौं कि? ती सबका लागि भिन्न भिन्न विज्ञ समूह रहनुपर्ने पो हो कि? तिनलाई तालिम या अभिमुखीकरण पो पुगेन कि? अनि, नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रले छात्रवृत्तिका लागि गरेको खर्च अनुत्पादक नै पो भयो कि ?स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि देशभित्रै दरबन्दी अनि सेवासुविधाहरुको उचित व्यवस्था नमिलाएर कतै हामीले विदेशीहरुको सेवा गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति निर्यात गर्ने उल्टो खेती पो गरिरहेका छौं कि? छात्रवृत्तिको सट्टामा विद्यार्थीहरुलाईसहुलियत ऋणको अवधारणा पो ल्याउने हो कि?
मेरा मनमा यस्तै प्रश्नहरु उब्जिरहेका छन् अचेन। हुन त म खालि एक चिकित्सक अनि अहिले विश्वविद्यालयको समान्य प्राध्यापक मात्र हुँ। मैले प्राशासनिक जटिलताहरु नबुझेको पनि हुन सक्ला। तर मेरो निर्दोष मनमा उब्जिएका यी शंकाहरुको समाधान तर्फ नियामक निकायहरुले अलि बढी विचारमन्थन गर्ने हो भने माथि लेखिएका जस्ता समस्याहरु आउँदैन थिए कि?
किनभने, मलाई अझै पनि लाग्दैन कि चिकित्सा शिक्षा नेपालभित्र अलोकप्रिय नै हुने समय आइसकेको छ।
(लेखक रिसाल काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलको मनोचिकित्सा विभागमा कार्यरत छन्।)
