काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि रोज्जाको बन्न थालेको छ। सत्ता गठबन्धनले पल्टी मार्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्राथमिकतामा यो मन्त्रालय परेको छ। नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीले समेत रुचि जताएको मन्त्रालयमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित मन्त्री बनेका छन्। सोही पार्टीका दिपक कार्की राज्यमन्त्री बनेका छन्।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का चार उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकले यही मन्त्रालयमा दोहोरिने रुचि देखाउनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गौरवको विषय हो। तर स्वास्थ्यमा उपप्रधामन्त्री यादवको बिर्सिन लायक विगत छ । राजनीतिक रुपमा 'बाचाल' यादव अघिल्लो कार्यकालमा यस मन्त्रालयबाट 'भुत्ते' भएर निस्किएका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले यसअघि सघाएको मन्त्री यादवले बताएका छन् । तर, गत कार्यकालमा उनको 'टिम'को सक्रियता स्वास्थ्य व्यवस्था भन्दा पनि आफ्नै अवस्था सुधारमा बढी केन्द्रीत रहेको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी गत कार्यकाल जस्तै आँखा चिम्लेर सहयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिदैनन् ।
यादवले उपप्रधानसहित यो मन्त्रालयको जिम्मेावारी सम्हाल्ने भएपछि उनलाई विगतमा 'असफल' बनाइसकेको स्वार्थ समूह सक्रिय भइसकेको छ । यादवको वरीपरी रहने त्यो समूहले शुक्रबारदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्डा जमाउन थालेको छ। काममा कामियाव मानिएका कर्मचारी 'पर्ख र हेर'मा बस्ने अवस्था कुनैपनि मन्त्रीका लागि पाच्य हुँदैन। त्यससले सुरुमै 'मन्त्री-कर्मचारी' द्वन्द्व सिर्जना गराउने सम्भावना छ। गएको कार्यकालमा आफूले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसेकेको उनलाई अवगत नै छ। त्यसैमाथि मन्त्रालयमा कम विदेशमा बढी घुमेका कारण प्राप्त 'डुलुवा मन्त्री'को ट्याग उनको मनमा गढेको हुनुपर्छ। त्यो छवि आफैंमा चुनौती हो ।
चुनौती १ : स्वास्थ्य सेवा ऐन र कर्मचारीको मतभेद
केही दिनअघि मात्रै संघीय संसदमा संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० दर्ता भएको छ । जहाँ स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई संशोधन तथा एकीककरण गरी गरी नयाँ स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गर्ने वा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई निजामति ऐनमै समावेश गर्ने अध्यनार्थ कार्यदल बनाउने मन्त्री यादवको पहिलो निर्णय छ । मन्त्री यादवको पहिलो चुनौती पनि यही नै हो।
कार्यदल बनाउँदै गर्दा अहिले यसलाई लिएर दुईथरी भाव स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीमा झल्किरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनुपर्ने लबिङ गरेका 'स्वास्थ्यकर्मीहरु' उल्लास मनाइरहेका छन् । निजामति भित्रै स्वास्थ्य सेवा राख्नुपर्ने बताइरहेका 'चिकित्सक' अझै लबिङमा छन् ।
आउने स्वास्थ्य मन्त्रीले दुवैको चित्त बुझाउने नीति लिनुपर्नेछ । स्वास्थ्यको माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको टिप्पणी छ- स्वास्थ्यन सेवा ऐन छुट्टै हुँदा 'स्तरवृद्धि'वालालाई मात्रै फाइदा हुन्छ । आफूहरुलाई निजामति ऐनमै राखिदिँदा अवसरको ढोका अझ फराकिलो हुने उनीहरुलाई लागेको छ
उनीहरु आपसी चियागफमा भन्छन्- 'हामी डाक्टर र नर्सलाई छुट्ट ऐन नहुँदा फाइदा हुन्छ । बाहिर भन्ने सकिदैन । किनभने 'स्तरवृद्धि'वालाकै बहुमत छ। चाहिएको उनीहरुलाई नै हो।'
मन्त्रीसँग उनीहरुले निजामति ऐनमै स्वास्थ्य सेवा राखेर नियमावली छुट्टै बनाउनेगरी लबिङ गर्नेछन् । उनीहरुको पहुँच मन्त्रीसम्म हुन्छ । कोठामा डाक्टरको कुरामा कन्भिन्स्ड हुने मन्त्रीले सार्वजनिक ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको खबरदारी भोग्नुपर्नेछ । जसको ट्रेड युनियन मात्रै छैन, स्वास्थ्यमा ठूलो संख्या छ।
मन्त्रालयमा अहिले चलिरहेको यो दाउपेचको प्रत्यक्ष मारमा आउने स्वास्थ्य मन्त्री पर्ने देखिन्छ। जसको सुरुवात भइसकेको छ।
चुनौती २ : शल्यक्रियाको लाइन
स्वास्थ्य मन्त्री यादवले संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको शल्यक्रिया घटाउने अर्को निर्णय गरेका छन् । स्वास्थ्य खबरले गत वैशाखमा 'शल्यक्रियाको पालो कहिले?' शिर्षकमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ठूला सरकारी अस्पतालको रिपोर्टिङ गरेका थियो। सवैजसो अस्पतालमा कम्तिमा ६ महिनादेखि एक वर्षको लाइन भएको पाइएको थियो।
अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि लाइन बढ्नुको पहिलो कारण जनशक्ति अभाव र पूर्वाधार रहेको पहिल्याएको थियो। मन्त्री यादवले जनताको यो सास्तिलाई आत्मसाथ गरेका छन्। जुन निकै प्रशंसनीय कुरा हो । त्यो लाइन घटाएर समयमै उपचार गर्न पाउने वातावरण बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ।
पदबहाली गर्दा 'जनताको निम्ति' गरिएको उक्त निर्णयमा पुग्नुअघि 'होमवर्क' गरिएको देखिदैन। स्वास्थ्य मन्त्री यादवको स्वागत कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले त्यसको संकेत गरेका छन् । उनले त्यहाँ भने, 'हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ऐनको विषय मात्रै ल्याएका थियौं । मन्त्रीज्यूले नागरिकको स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि पनि केही गरौं भन्नुभयो।'
मन्त्री यादवको रुचिनअनुसार एकाएक उक्त निर्णय भएको बुझ्न गाह्रो छैन । लाइन बढ्नुको कारण पहिल्याएर समाधानको योजना बनाएपछि मात्रै निर्णय लिँदा प्रभावकारी हुन्थ्यो । मन्त्रालयले यसमा त्यति धेरै गृहकार्य गरेको नदेखिदा मन्त्री यादवमाथि नियमित उठ्ने प्रश्नमा यो निर्णय थपिनेछ।
चुनौती ३ : घट्दो बजेट र व्यापक लक्ष्य
अहिले स्वास्थ्यमा 'आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर' ५४.२ प्रतिशत छ। जबकी दीगो विकास लक्ष्यमा २५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ। जसका लागि सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन जरुरी छ।
स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै स्वास्थ्यमा घट्दो बजेटको प्रसंग समेत उप्काएका छन् । अहिले बजेट सिलिङ अझै घटेर ४.२ प्रतशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो।
स्वास्थ्यमा समग्र बजेटको १० प्रतिशत छुट्याइनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । सरकारी अस्पतालको सेवाको गुणस्तर वृद्धिसँग जोडिने अर्को स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य प्रणालीलाई बीमा प्रणालीमा लैजाने महत्वाकांक्षी योजना हो उक्त कार्यक्रम । सरकारले त्यही अनुसारको नीति पनि बनाएको छ। तर, स्वास्थ्य बीमा ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गर्दा पहिलो प्राथमिकता सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको गुणस्तर वृद्धि हो। जसका लागि पर्याप्त जनशक्ति अहिलेको चुनौती हो । त्यो चुनौती चिर्न नसकेमा अहिले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण प्रति बढ्दो अनिच्छाको ग्राफ उकालिनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने विषय छलफलमा छ । जसका लागि एकद्वार प्रणाली बनाउने भनिएको छ।
चुनौती ४ : पालिका अस्पताल र पालिकाका चिकित्सक
अहिले निर्माणाधीन पालिका अस्पताल सरकारका लागि सकस बनेका छन् । संविधानको धारा ३५ अर्थात् आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारले ती अस्पताल निर्माण थालेको हो।
अहिले निर्माणमा रहेका पालिका अस्पतालमध्ये ९८ को भुक्तानी नै रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै भुक्तानी रोकेको छ । त्यो टाउको दुखाइ स्वास्थ्य मन्त्रीकै हुनेछ।
पालिका अस्पताललाई मन्त्रालयले उपकरण खरिद गर्ने कि नगर्ने भन्ने अर्को चुनौतीको विषय छ । हरेक पालिकामा अस्पताल बनाउने सरकारको नीतिको व्यवहारिकता माथि नै प्रश्न समेत उठेको छ । अहिले कतिपय जिल्लामा हरेक १० मिनेटको दूरीमा पालिका केन्द्र र त्यहीँ अस्पताल भेटिएको कुरा उठ्न थालेको छ।
अर्को पालिकामा समायोजन भएका चिकित्सक स्वाेस्थ्य मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । पहिले एमबीबीएस हुँदा त्यहाँ समायोजन भएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार सेवा दिइरहेका थिए। अहिले उनीहरुले विशेषज्ञता (एमडी/एमएस) पूरा गरेका छन् । उनीहरुको विशेषज्ञता प्रयोग हुने संरचना उक्त अस्पतालमा छैन । सरकारलाई पनि त्यसबाट हानी छ । किनभने न्युन अवस्थामा रहेका चिकित्सकबाट उनीहरुको ज्ञानसीपको पूर्ण उपयोग सरकारलाई नै लाभदायक हो।
उदाहरणका लागि एकजना चिकित्स, जसले एनस्थेसियामा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ तर सर्जरीको संरचना ऊ समायोजन भएको पालिकामा छैन । त्यसले उसलाई अन्योलमा पारेको छ । सरकारले उनीहरुलाई संचरना भएका अस्पतालमा ल्याउने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने कालान्तरमा ऊ सरकारी सेवाबाटै बाहिरिने निश्चित छ।
चुनौती ५ : आधारभूत सुनिश्चित, गुणस्तरीय सेवा विस्तार
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने भनेको छ । धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर लेखिएको छ। अहिले पनि सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।
सरकारले दिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमाथिको प्रश्न यथावत छ । सरकारले सवैभन्दा आधारभुत तहमा अहिले पनि १८ महिने तालिम लिएका अहेबहरु छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु पनि कम्तिमा तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्स गरेकाहरु त्यहाँ हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय जनशक्ति जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्नेछ । स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माणका क्रममा आधारभुत तहबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चितताको प्रश्न उठ्नेछ । जसको जवाफ सहज हुनेछैन।
सरकार मातहत रहेका जिल्लादेखि संघका रिफरल अस्पतालसम्मले दिने सेवामा नागरिकको गुनासो यथावत छ। न्युन जनशक्तिमा धेरै सेवा दिनुपर्ने बाध्यताका कारण समस्या सिर्जना भएका अस्पतालहरुले बताइरहेका छन् । चाहिएको विषयको मात्रै होइन, संख्यामा चिकित्सक भित्र्याउन दरबन्दी छैन । शैय्याको अनुपातअनुसार नर्सहरु छैनन् । ल्याबहरुमा अत्याधुनिक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या छ।
चुनौती ६ : दरबन्दी विस्तार
स्वास्थ्य मन्त्रालयको छेवैमा रहेको वीर अस्पतालको हविगत नेपालका समग्र अस्पताल चिहाउने आँखीझ्याल हो । जहाँ जनशक्ति अपुग भएकै कारण दिन सकिने सेवा समेत खुम्च्याइएका छन्।
मन्त्री यादवले गरेको पहिलो निर्णयको प्रत्यो सरोकार दरबन्दी विस्तारसँग रहन्छ। संघीय र प्रादेशिक अस्पतालले जनशक्ति पर्याप्त पाएमा मात्रै शल्यक्रियाको लाइन घटाउने सम्भावना रहन्छ।
नयाँ ओएनएम सर्वे गरेर समयमै र गुणस्तरीय सेवा दिन दरबन्दी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । तीस वर्ष पुरानो ओएनएम अनुसार अहिले पनि पदपुर्ति भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय तथा प्रदेश अस्पतालहरुको कर्मचारी संगठन संरचनाको प्रस्ताव संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर, त्यो पास भइसकेको छैन । त्यसैले एकातिर चिकित्सक र नर्स बेरोजगार छन् । विदेश भासिरहेका छन् । अर्कातिर देशमा स्वास्थ्य सेवाको अभाव बढ्दो छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले निरन्तर जोडतोडका साथ उठाइरहेको विषयमध्ये एक दरबन्दीमा बढोत्तरी हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट नभएको भन्दै दरबन्दी बढाउने विषय सुनेको नसुन्यै गरिदिन्छ । हरेक स्वास्थ्य मन्त्री क्याबिनेटमा कुरा राख्छन् तर लुरुक्क भएर फर्किन्छन् । उपप्रधानसहित मन्त्री बनेका यादवलाई यो समस्याको समाधान गर्ने अवसर छ।
यी चुनौतीमा उपप्रधानसहितका स्वास्थ्यमन्त्री यादव खरो उत्रिएमा विगतको असफलता सिकाइमा परिणत हुनेछ। 'असफल स्वास्थ्य मन्त्री'को छवि सुधारका लागि उनले फेरि मौका पाएका छन्। जुन सवैको नसिवमा हुँदैन!
