काठमाडौं- नर्सिङ विधाका विभिन्न पक्षमा सुझाव सिफारिसका लागि गठित कार्यदलले नेपालमा पनि १२ कक्षापछि नर्सिङ अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ।
'चिकित्सा शिक्षा नर्सिङ विधाको अध्ययन र अध्यापनमा प्रयोगात्मक कार्य/ अभ्यास, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक शैक्षिक न्युनत्तम योग्यता निर्धारण, प्रमाणपत्र तह र स्नातक वा सो भन्दा माथिका एक भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम एउटै शैक्षिक संस्थामा सन्चालन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव सिफारिसका लागि' गठित कार्यदलले १० कक्षापछिको पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम क्रमश फेज आउट गर्दै १२ कक्षा पूरा गरेपछि नयाँ नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिएको हो।
कार्यदलको प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुसार काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले ९ गते शुक्रबार बसेको आयोगको १३औं बैठकमा आयोगलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अन्जनीकुरमा झाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्क लगायत अन्य देशहरूमा जस्तै विद्यालय शिक्षा (१२ कक्षा) पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनको शिक्षा प्रदान गर्ने अभ्यासलाई लागु गर्ने तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिए।
'सार्क लगायत अन्य देशहरूमा जस्तै विद्यालय शिक्षा (+२) पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनको शिक्षा प्रदान गर्ने अभ्यासलाई लागु गर्न शैक्षिक कार्यक्रमको ढाँचा तयार भइसकेकोले कार्यान्वयनमा लगिनेछ,' डा झाले भने।
१२ कक्षापछि जनरल नर्सिङ कार्यक्रम
कार्यदलले माध्यमिक शिक्षा (१२ कक्षा पूरा गरेपछि) नयाँ नर्सिङ कार्यक्रम 'जनरल नर्सिङ कार्यक्रम' सुरु गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। सरकारले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षाका रुपमा उल्लेख गर्दै सोही अनुसार कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएसँगै आयोगले पनि १२ कक्षापछि नै नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्नु राम्रो हुने कार्यदलको सुझाव छ।
प्रतिवेदनको 'नर्सिङ अध्ययनको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण सम्बन्धमा' विषयमा कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको छ। 'नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गर्नु अघि १२ वर्ष विद्यालय शिक्षा (माध्यमिक तहको शिक्षा) अनिवार्य गरेको हुँदा नर्सिङ विधाका कार्यक्रम पनि माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि सन्चालन गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यस्ले विद्यार्थीहरूलाई उच्च शैक्षिक गतिबिधिको लागि दीर्घकालीन लाभ हुन्छ। साथै विधार्थीहरूमा थप २ वर्ष सामाजिक तथा भावनात्मक विकास हुने हुँदा, तर्कसंगत चिन्तन र प्रमाणमा आधारित निर्णय लिने क्षमताको विकासले चिकित्सकीय त्रुटीहरू रोक्न र सही निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।'
प्रतिवेदन अनुसार १२ कक्षापछि सुरु हुने नयाँ कार्यक्रमको नाम 'जनरल नर्सिङ कार्यक्रम' राख्न उपयुक्त हुने र यस कार्यक्रमको अवधि दुई वर्षको हुने छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको आफ्नै स्वामित्वमा कम्तीमा १०० शय्याको अस्पताल रहेको शिक्षण संस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पिसिएल फेजआउट
कार्यदलले जनरल नर्सिङ कार्यक्रम लागु गर्न छिटोभन्दा छिटो पाठ्यक्रम तयार गर्न पनि सुझाव दिएको छ। जनरल नर्सिङ कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको ५ वर्षभित्र कक्षा १० पछि पढाई हुने प्रमाणपत्र तह नर्सिङ फेज आउट गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले प्रतिवेदन मार्फत दिएको छ।
आयोगको गत कात्तिक २१ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसको नर्सिङ निर्देशक प्राडा कुन्तादेवी पुनको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रा सरला केसी, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसकी प्रमुख प्रा मुना राना, वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस प्रमुख सह प्रा बन्दना थापा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सहसचिव हिराकुमारी निरौला सदस्य थिए भने चिकित्सा शिक्षा आयोगकी अस्पताल नर्सिङ प्रशासक भारती शर्मा सदस्य सचिव थिइन्।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा हाल विद्यामान रहेको नर्सिङ शिक्षाको सिट संख्यालाई अस्पतालको शय्या क्षमता र बिरामीको चापका आधारमा सिट संख्या बढाउन सुझाव दिइएको छ। हाल प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह नर्सिङ कार्यक्रमका लागि अधिकतम ४० सिट, मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि ३० सिट र एमएन नर्सिङ कार्यक्रमको विभिन्न विषयक्षेत्र वा विधामा अधिकतम ८ सिट विनियोजन हुँदै आएको छ।
कार्यदलले १०० शय्या क्षमताका अस्पतालमा प्रमाणपत्र तह वा बीएस्सी नर्सिङ र बीएनएस नर्सिङ कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम अधिकतम ४० सिट, १०० शय्याको अस्पताल सन्चालन रहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह र बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रमको लागि प्रति कार्यक्रम अधिकतम २० सिट उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।
२०० र सो भन्दा माथि शय्याको अस्पताल सन्चालन रहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह नर्सिङ कार्यक्रमको लागि प्रति कार्यक्रम अधिकतम ६० सिट उपलब्ध गराउन सुझाव दिइकएको छ।
३०० वा सो भन्दा माथि शय्याको अस्पताल सन्चालनमा रहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह नर्सिङ कार्यक्रमको लागि प्रति कार्यक्रम अधिकतम ६० सिट र स्नातकोत्तर नर्सिङ कार्यक्रमको विभिन्न विषयक्षेत्र वा विधामा अधिकतम १० सिटको स्वीकृती दिन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
