विष्णु लामिछाने
नेपालमा जब मे दिवसको कुरा हुन्छ, तब २००३ सालको विराटनगर जुट मिलमा भएको मजदुर आन्दोलन र त्यस आनदोलनका नायक स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्झना हुन्छ।
नेपालको श्रमिक आन्दोलनको सुरुवात नै जुट मिल आन्दोलनबाट भएको भनिन्छ। र, सोही आन्दोलनसँगै अघि बढेको मजदूर एकताले पछि २००७ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा समेत विशेष भूमिका खेलेको पाइन्छ। त्यसैकारण २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको श्रेय पनि नेपालका श्रमिक वर्गमा नै जाने गरेको छ।
यति मात्र होइन, यो मुलुकमा भएका व्यवस्था परिवर्तन सम्बन्धी २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा २०६२/०६३ को जनआनदोलन होस्, नेपालका श्रमिक वर्गले नै आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेका छन्। अर्थात् देशमा भएका व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भएका सम्पूर्ण आन्दोलनको बल नै नेपालका श्रमिक वर्ग हुन्।
नेपालमा श्रमिकको पक्षमा राज्यको तर्फबाट भएका प्रयासलाई हेर्दा २०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्व विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले ल्याएको कारखानामा काम गर्ने श्रमिक सम्बन्धी ऐन जारी भयो, जुन ऐनलाई नेपालका श्रमजीवीहरुका लागि प्रथम ऐनको रुपमा लिइन्छ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रको शाही घोषणाबाट नेपालमा प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपश्चात् राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएपछि ट्रेड युनियनहरु समेत प्रतिबन्धित हुन पुगे। त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्र्थापनापश्चात् पुनः ट्रेड युनियनहरु संस्थागत हुने क्रम सुरु भयो।
श्रमिकलाई संगठित हुने अधिकार र संगठन स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी २०४८ सालमा आएको श्रम ऐन र सोसँगै २०४९ सालमा आएको ट्रेड युनियन ऐन जारी भएपछि नै प्राप्त भएको हो। अहिलेको समयमा नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक अन्र्तगत ३४ मा श्रमको हकलाई पनि अंगिकार गरेको र सोहीबमोजिम श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ।
साथै, प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। संविधानको सोही व्यवस्थाबमोजिम हाल सरकारले श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी गरी लागू भएको छ। यसरी हेर्दा २०४६ सालपछि श्रमिकका पक्षमा काम गर्ने केही महासंघ र थुप्रै संघ, संगठन स्थापना भई सक्रिय रुपमा आफ्ना गतिविधि गर्दै आएका छन्।
२०६२/०६३ को जनआनदोलनपश्चात् नेपालको निजामती सेवामा समेत ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित भएको र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दास्रो संशोधन २०६४ ले दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था थप भएपछि यस क्षेत्रमा युनियनहरु गठन भएका छन्।
निजामती प्रशासन एक संगठित र व्यवस्थित संगठन भएकाले पनि होला, यस क्षेत्रमा एक दशकको अवधिमा ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो अस्थित्व स्थापित गरेको पाइन्छ। जबकी तीन दशकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका ट्रेड युनियनहरु यसको दाँजोमा कमै मात्र स्थापित भएका छन्।
विसं २०४६ देखि २०६२/०६३ सम्म निजी क्षेत्रले सरकारी क्षेत्रलाई संरक्षित गरेको अवस्था थियो भने २०६२/०६३ देखिको एक दशक सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई संरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था ट्रेड युनियन आनदोलनमा देखापर्यो। ट्रेड युनियन र सत्ताको सम्बन्ध व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भए तापनि नेपालमा ट्रेड युनियन र सत्ता यो एक दशक समानुपातिक सम्वन्धमा नै रहेको देखियो। जसका कारण श्रमिकको हितमाभन्दा अमूख पार्टीको झण्डा मात्र बोक्ने गरेको आरोप नलाग्ने गरेको पनि होइन। तर ट्रेड युनियन नेताहरु भने नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले श्रमिकको पक्षमा थुप्रै कामहरु र उपलब्धिीहरु हासिल गरेकाले केवल सत्ता सगको सम्बन्धसँग मात्र जोड्न नहुने दावी गर्छन्।
युनियनहरुको अमुक पार्टीप्रतिको आस्था रहनु स्वभाविक हुने र त्यसका कारण श्रमिकका मुद्दा स्थापित गर्ने कार्यमा कुनै प्रभाव पर्न नहुने र नपर्ने तर्क नेताहरुसँग रहेको छ। सरकारले निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ऐनमा नै व्यवस्था गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरे पनि उक्त युनियनले पनि त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन। सरकारको आधिकारिक ट्रेड युनियन भए पनि यसमा अन्य राष्ट्रिय स्तरका जसलाई पार्टीगत युनियन भनेर आरोप लागेको छ, तिनैको प्रभावमा परेका कारण पनि आफ्नो प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रको
अहिलेको परिवेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा निकै फराकिलो देखिन्छ। सरकारी सेवामा होस् वा त्योभन्दा बाहिर रहेको निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था र व्यक्तिहरु, ठूलो संख्यामा कार्यरत छन्। २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको छ, जसको फलस्वरुप देशमा अहिले करिब १ दर्जन बढी निजी मेडिकल कलेज खुलेका छन्। जहाँ सरकारी स्तरबाट हालसम्म ६ वटा सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालित छन। योसँगै देशभर सरकारी सेवामा करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भने निजी क्षेत्रको एकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभए तापनि संस्था र ती संस्थाभित्र भएका बेडको आधारमा सरकारी सेवामा भन्दा झन्डै दुई गुना बढी स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यरत छन् भन्न सकिन्छ।
यसरी हेर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको संख्या करिब ८५ देखि ९० हजारको हाराहारीमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्काेतर्फ स्वयंसेवकको रुपमा नेपाल सरकारसँग देशभर ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समेत कार्यरत छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न परिषद्हरुमा दर्ता भएका दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या निकै ठूलो छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता संख्या करिब ३५ हजार छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा हालसम्म दर्ता संख्या करिब १ लाख ४५ हजार छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्मा दर्ता संख्या करिब ९० हजार छ र यस्तै अन्य नेपाल फार्मेसी परिषद, नेपाल आयुर्वेद परिषद्मा समेत हजारौंको संख्यामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु दर्ता भएको देखिन्छ। यसरी अध्ययन गर्दा करिब ३ लाख दक्ष जनशक्ति नेपालको स्वास्थ्य सेवामा कुनै न कुनै रुपमा सेवारत छन्।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को चौथो संशोधनबाट दफा ९२ (क) मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा श्रम तथा रोजगार विभागमा दर्ता हुनेगरी कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने अधिकृत स्तरका कर्मचारी र चिकित्सक वाहेकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले ७ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन दर्ता भएका छन् भने विभिन्न प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनहरु प्नि दर्ता भई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। सबै ट्रेड युनियनको उद्देश्य लगभग उस्ताउस्तै, श्रमिकको सेवा र सुविधासँग जोडिएका छन् र सोहीअनुरुप काम पनि भइरहेकै छन्। कतिपय अवस्थामा राज्य वा रोजगारदातालाई चाहिने रचनात्मक सहयोग पनि ट्रेड युनियनको कार्यभित्र पर्छ।
अहिले विश्व कोभिड- १९ महामारीसँग जुधिरहेको समयमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुको भूमिकालाई विशेष रुपमा हेरिएको छ। नेपालमा सरकारी सेवामा रहेका करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी अहिले आफ्नो भन्ने सबै बिर्सिएर केवल मुलुकलाई कोभिड–१९ महामारीबाट बचाउनका लागि दिनरात नभनी काम गरिरहेका छन् भने यस्तो विषम परिस्थितिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई थप मनोबल बढाउनका लागि राज्यको तर्फबाट गरिनुपर्ने प्रोत्साहन र सुविधामा थप गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण उपलब्धता गराई स्वयं स्वास्थ्यकर्मीहरुको जीवन रक्षाको निम्ति समेत राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको झन्डै २ तिहाइ हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र ती संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीसँग कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावका बारेमा कुनै एकिन तथ्यांक नै छैन तर पनि केही सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई नै आधार मान्ने हो भने कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा छन्। जसले गर्दा श्रमिकको रोजगार गुम्ने खतरा बढेको छ भने अर्काेतर्फ कतिपय रोजगारदाता संस्थाहरुले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती कामबाट निकाल्ने, बेतलबी बिदामा बस्न दबाबदिने गरेका सूचनाहरु आइरहेका छन्। यसलाई समेत स्वास्थ्यमा कार्यरत ट्रेड युनियनहरुले ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ।
एकातर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षात्मक सामग्रीको प्रयोग पनि नगरी आइएलओको मापदण्ड विपरीत १२ देखि २४ घन्टासम्म काममा खटिनुपरेको पीडा त छँदैछ, अर्काेतर्फ व्यवस्थापन पक्षबाट आउने त्रासदीपूर्ण व्यवहारका कारण धेरै स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको छ। अर्काेतर्फ व्यवसायीका तर्फबाट हेर्ने हो भने पनि लामो समयदेखि लकडाउनका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाह हुन नपाएका कारण आर्थिक रुपमा धरासायी भएर बन्द हुने अवस्था पनि छ। यसतर्फ राज्यले सोच्नुपर्ने बेलाभएको छ भने ट्रेड युनियनहरुको पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यस पटकको मे दिवस स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि त्यति सुखद अवश्य छैन। तर पनि यो सेवा क्षेत्र पनि भएका कारण विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीबाट संसारकै मानवजातिलाई बचाउनका लागि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सरोकारवाला निकाय, ट्रेड युनियन र समग्र राज्य एकतावद्ध भई उच्च मनोबल, उत्साह र हौसलाका साथ काम गर्न सकियोस् भन्दै मे दिवस २०२० को सम्पूर्ण श्रमिकवर्गमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
(लामिछाने नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
