स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन ३१ गते स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै क्यान्सर उपचार सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने बताए। उनले त्यसका लागि चितवनको बीपी कोइराला मेमोरीयल क्यान्सर अस्पतालको सहयोग लिने बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको उक्त कार्यविधिलाई बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले कसरी अगाडि बढाउँछ, ऐन तथा कानुनी अड्चन, सेवा तथा प्रविधि विस्तारमा रहेका कानुनी अड्चनका विषयमा बीपी कोइराला मेमोरीयल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत गोकर्ण सापकोटासँग गरिएको भिडियो संवादः
स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्यान्सर अस्पतालको सहयोगमा सातवटै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि ल्याएको छ। अस्पतालको हालको ऐन अनुसार यसरी अगाडि बढ्न मिल्छ वा मिल्दैन?
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले ल्याउनु भएको यो अवधारणा एकदमै प्रशंसनीय छ। पछिल्लो नसर्ने रोग अन्तर्गत पर्ने क्यान्सर विकराल अवस्था फैलँदैं गएको तथ्यांकले बताउँछ। यस्तो अवस्थामा स्याटेलाइट क्लिनिकको अवधारणा एकदमै राम्रो कार्यको थालनी हो। यो कार्यको स्वामित्व राज्य आफैं तथा जनताले समेत गर्नुपर्ने अवस्था छ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन विं सं २०५३ मा आएको हो ,जसमा स्पष्ट रुपमा नेपालमा एक क्यान्सर अस्पताल रहने जसले आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। उक्त ऐनको मर्म अनुसार बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको मातहतमा रहने गरी क्यान्सर उपचारको शाखा विस्तार वर्तमान आवश्यकता नै बनेको थियो जसलाई वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको छ, त्यो स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वागतयोग्य निर्णय पनि हो।
विं सं २०५५ सालमा औपचारिक रुपमा निर्माण सुरु भएको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले विं सं २०५७ सालदेखि क्यान्सर उपचार सेवा दिदै आइरहेको छ। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन आएको २८ वर्षपछि राज्यको जिम्मेवार निकायले ल्याएको क्यान्सर उपचार सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना एकदमै महत्वपूर्ण छ।
कार्यविधि अनुसार बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले कसरी सेवा दिने योजना बनाएको छ?
वास्तवमै क्यान्सर अस्पतालको लक्ष्य नै ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचारका लागि शाखा विस्तार गर्नु नै हो। उक्त व्यवस्था अनुसार राज्यले जिम्मेवारी तथा निर्णय नलिएका कारण अलमलको स्थिती थियो। गत साउन ३१ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले ल्याएको कार्ययोजनाले आगामी दिनमा त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्यान्सर अस्पताल तयार छ। आर्थिक २०८१÷८२ को कार्यक्रममा पनि नेपालका सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवालाई विस्तार गरिने उल्लेख छ।
सेवा विस्तार अन्तर्गत स्याटेलाइट क्लिनिक राख्ने जुन अवधारणा विस्तार गरिएको थियो त्यसै अनुरुप हाम्रो अस्पतालले निरन्तर रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत लबिङ गर्दै आइरहेको थियो। यसै अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएर ल्याएको यो अवधारणाले सुनमा सुगन्ध नै थपेको छ। क्यान्सरको पहिचान तथा उपचार सातै प्रदेशमा विस्तार हुन सकेमा प्रारम्भिक अवस्थामा नै बिरामीले उपचार पाउँछन्। यदि राज्यले दीर्घकालीन रुपमा सोच्ने हो भने क्यान्सर हुनै नदिनु महत्वपूर्ण हो। राज्यले बनाएको कार्ययोजनाको निगरानी समेत हुने भएकोले क्यान्सर उपचारलाई सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नका लागि हामी सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएर कार्यान्वयन गराउनतर्फ लाग्नुपर्ने स्थिती छ।
ऐनका सबै विषयहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छन्?
विं सं २०५३ सालमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन आएको थियो। त्यतिबेला नेपालको एक मात्रै क्यान्सर अस्पताल भरपुरको चितवनमा स्थापना गरिएको थियो। यद्यपि उक्त ऐनले धेरै क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ। उक्त ऐनको प्रस्तावनामा अध्ययन अनुसन्धान गराउने, विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने लगायतको कुरा उल्लेख छ। जसको मर्म अस्पताललाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गराउने भन्ने हो। यसलाई स्याटेलाइट क्लिनिकसँग जोड्नुपर्दा भने सेवा विस्तारका लागि विशिष्टीकृत सेवा दिन सक्ने दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्न जान्छ। तर ऐन भएको व्यवस्था अनुसार हामीले जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै ऐनमा उल्लेख भए अनुसार हामीले क्यान्सर नियन्त्रण कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी बनाएर लैजान नसकेको कारण क्यान्सरको उपचार प्रारम्भिक चरणमा नै हुन सकेको अवस्था छैन। यद्यपि शाखा विस्तारको योजनाले भने यसलाई धेरै टेवा दिन सक्ने हाम्रो विश्वास छ। नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा प्रदीप पौडेल आएसँगै क्यान्सरको रणनीतिक योजना पास गर्ने र स्याटेलाइट क्लिनिकको स्थापना गर्ने निर्णय जुन एकदमै महत्वपूर्ण र सराहनीय छ।
ऐन संशोधनको अवस्था आएको कि छैन?
बीपी कोइरालामा मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको ऐनले उपचार सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नमा असहज बनाएको स्थिती छैन। २५ दफामा आएको उक्त ऐनको अधिकार क्षेत्र भने व्यापक रहेको छ। यस प्रकारको स्वायत्त ऐन अन्य कुनै प्रतिष्ठानमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। क्यान्सरको संमग्र राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत यसै ऐनलाई अधिकार दिइएको छ। ऐनले शाखा खोल्नेदेखि क्यान्सर उपचारको रेफरल राष्ट्रिय अस्पतालका रुपमा परिभाषित गरिदिएको छ।त्यसकारण ऐन अपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
ऐनबाट नै अस्पताललाई दिइएको वृहत क्षेत्राधिकार अनुसार अस्पतालको विकास र विस्तार कार्य हुन सकेको छ?
अस्पतालले औपचारिक रुपमा सेवा दिन थालेको २८ वर्ष भइसकेको छ। ७५ विद्या १० गठ्ठा जमिनमा अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ। क्यान्सर रोग विशेषज्ञको उत्पादन हुन नसक्नु तथा नेपालमा नै यसको पढाई न्यून मात्रै हुँदै आएकोले अस्पतालले विदेश पढ्न पठाएर समेत सेवा सुरु गर्नुपरेको अवस्था छ। त्यस्तै क्यान्सर उपचारका क्षेत्रमा उच्च प्रविधिका औजार उपकरणको प्रयोग तथा विशेष परीक्षणको आवश्यकता पर्ने गर्छ। जसकारण क्यान्सर अस्पतालमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विकास क्रमिक रुपमा नै हुने गर्छ। क्यान्सर क्षेत्रको निदान, उपचार,नियन्त्रण,अध्ययन अनुसन्धान द्रुत गतिमा हुन नसकेपनि समय अनुसारको सेवा भने अस्पतालमा विस्तार भइसकेको अवस्था छ। समय अनुसार अस्पतालले दिने सेवालाई विस्तार गरिएको छ। अझै प्रविधिको विकास भने आवश्यक छ, जुन कार्यलाई ऐनले समेत बाधा गरेको छैन। हाल अस्पतालमा ८ मोडुलर ओटी ,दैनिक करिब २२ सर्जरी ,वार्षिक डेढ लाख देखि २ लाखसम्म बिरामीले सेवा लिन्छन्,त्यस्तै दैनिक क्यान्सरका फाइलहरु २० –२५ बन्छन्, नेपालका ६० प्रतिशत क्यान्सर बिरामीहरुलाई हामीले सेवा दिदैं आएका छौं।
छिमेकी मुलुक भारतसँग तुलना गर्नुपर्दा प्रविधिको हिसाबमा पनि हामी धेरै पछाडि छैनौं। अस्पतालमा ३ रिन्याक मेसिन,एमआरआई, सिटीस्क्यान,नयाँ प्रविधिका लेजर सर्जरी लगायतका सेवा अस्पतालमा छ। बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टका लागि चीन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता समेत भइसकेको छ। पेटसिटीस्क्यान चाँडै नै भित्र्याउने योजना छ।
अस्पतालको सेवा तथा प्रविधि विस्तारमा केही कानुनी बाधा त परेको छैन?
शुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल बाँकेमा खोल्ने सन्दर्भमा प्रखर नामक एनजिओले क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने चर्चा चलिरहेको रहेछ। उक्त अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रियामा म आफै केही रुपमा समाहित भएको थिए।
त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रखर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको त्रिपक्षीय सम्झौतामा उक्त अस्पतालले सेवा सुरु गरेको थियो। सम्झौता अनुसार बीपी क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक सहयोग, भौतिक संरचना तथा मेसिन औजारको व्यवस्थापन एनजिओले गर्ने तथा समन्वयकारी सहयोग क्यान्सर अस्पतालले गर्ने सम्झौता अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो। अस्पताल सञ्चालमा आएसँगै विभिन्न कानुनी अड्चन पनि आए। यद्यपि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उक्त अस्पतालको पूर्ण स्वामित्व राज्यले नै लिने निर्णय गर्दै चाँडै गठन आदेश समेत ल्याउनुभएको थियो। जसले समस्याको समाधान भयो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, अस्पताल सञ्चालनमा कानुनी अड्चन नआउने होइनन्।
अस्पतालमा उपचारपश्चात् आउने कानुनी समस्या कति भोग्नुपरेको छ?
क्यान्सर जटिल रोग हो। यो रोगका बिरामीको उपचार गर्दाे त्यस्तो धेरै कानुनी समस्या भोग्नुपरेको छैन। क्यान्सर लाग्नेबितिकै मृत्युसँग तुलना हुने तथा महँगो उपचार प्रक्रियाका कारण क्यान्सर लागिसकेपछि मानिस मनोवैज्ञानिक रुपमा पटक पटक मर्ने गर्छ। क्यान्सर लागिसकेपछि उपचारका लागि लामो समय लाग्ने भएपछि बिरामी तथा उनीहरुका आफन्तले अस्पताललाई दोस्रो घरमा रुपमा लिन्छन्। जसले चिकित्सक र बिरामीको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँछ। त्यसकारण अरु अस्पतालमा जस्तो क्यान्सर अस्पतालमा कानुनी समस्या कम मात्रै आउने गरेको मेरो अनुभव छ। यद्यपि छिटफुट रुपमा समस्या नआउने भने होइन। त्यस्तो ठूलो समस्या भोग्नुपरेको भने मलाई याद छैन।
क्यान्सर उपचार सेवालाई थप विकास र विस्तार गर्नका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?
पहिलो त विश्व मापदण्ड अनुसारको उपचार प्रणाली विकास र विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले आगामी दिनमा राज्यले कुनै पनि प्रकारको क्यान्सर रणनीति निर्माण गर्दाे क्यान्सर अस्पतालको अनुभवलाई समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अस्पतालको तर्फबाट हाम्रो पनि दायित्व हो। त्यसकारण क्यान्सर उपचारलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्नका लागि हामी सधैं अनवरत्तरुपमा लागि नै रहन्छौं।
