काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले कारबाही गर्नपर्ने व्यक्तिलाई एसोसिएट डीनमा नियुक्त गरेको छ। केयूले डा जगदीश चटौतलाई एसोसिएट डीनमा नियुक्त गरेको हो।
डा चटौत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको छानबिनका क्रममा दोषि फेला परेका थिए। आयोगले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’को प्रतिवेदन भने केही समयअघि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले दोषिलाई कारबाही गरिने पनि बताएकी थिइन्। सोही अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पनि गरेकी थिइन्। तर कारबाही सिफारिसमा परेका डा चटौतलाई भने केयूले उल्टै सम्मान गरेको छ।
केयूले डा चटौतलाई नियुक्तिको पत्र बिहीबार नै दिइसकेको छ। केयूले डा चटौतलाई केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसको एसोसिएट डीनको जिम्मेवारी दिएको हो। केयूले कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई एसोसिएट डीनको जिम्मेवारी दिएपछि केयू भित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ।
केयूका एक प्राध्यापकले स्वास्थ्यखबरसँग भने, 'मापदण्ड नै नपुगेका कलेजहरुलाई गलत रिपोर्ट बनाएर सम्बन्धन दिने व्यक्तिलाई नै लाभको पद दिएपछि के हुन्छ ? अब बिरालोलाई दुध कुर्ने जिम्मेवारी दिएजस्तै हो। यो निर्णयले त चिकित्सा शिक्षामा फेरि समस्या निम्त्याउने देखियो।'
चटौतले गरेको बदमासी के हो?
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वाधार नै नपुगेको देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउनेहरुलाई डा चटौतले पनि भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। ‘मेडिकल कलेजमा हालसम्म पनि आवश्यक पूर्वाधार र फ्याकल्टी पुगेको छैन। सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सम्बन्धन दिन सकिने रायसहितको प्रतिवेदन दिने सबै पदाधिकारीलाई आगामी ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्नू’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, देवदह मेडिकल कलेजको एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता निरीक्षण गर्नेमा डा सिडी चावला र प्रा श्यामसुन्दर मल्लले कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने सिफारिस गरेका थिए। सम्भाव्यता निरीक्षण टोलीपछि २०७१ साउन ११ को पत्र अनुसार निरीक्षण गरेको टोलीले पनि कलेज चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त टोलीमा प्राडा पन्ना थापा, प्राडा रमेशप्रसाद सिंह, डा जगदीश चटौत र प्रद्युम्न श्रेष्ठ थिए।
यो पनि :
चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक, ४३ जनालाई कारबाही सिफारिस [पूर्णपाठ]
