काठमाडौं- सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखले निजी संस्थामा काम गर्न नपाउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ।
गोदानले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको नीतिको अपव्याख्या गर्दै हतारमा बिना सुझबुझ उक्त निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेको हो। गोदानले तत्कालै उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ।
'एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था' लागू गर्ने हो भने सोको लागि गठित समितिले दिएको सुझाव अनिवार्य लागू गर्न गोदानले जोड दिएको छ।
'एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था लागू गर्ने नै हो भने सोको लागि गठित यस संघका अध्यक्ष र महासचिव समेत सम्मिलित समितिले दिएको सुझाव अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने हाम्रो अडान हो,' संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसरी आंसिक रूपमा हुँदै नभएको र बिना सुझ-बुझ केवल संस्था प्रमुखलाई लक्षित गरी “एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था” को अपव्याख्या गरेको यस संघलाई मान्य छैन र यसको विरोध गर्दछौँ।'
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समिति बनाएको छ। सो समितिले विभिन्न बैठक तथा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ। गोदानले उक्त सुझाव कार्यान्वयनको माग गरेको छ।
'एक चिकित्सकलाई एक स्वास्थ्य संस्थामा सिमित गर्दा हुन आउने नन् प्राक्टिस अलाउन्स लगायतका अन्य भत्ताहरू समेतको लागि छुट्टै बजेटको सरकारले व्यवस्था गरेको छ। यसरी विचाराधिन रहेको बिषयलाई टुंगो नै लाग्न नदिई हतारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संस्थाका प्रमुखलाई मात्र लागु हुने गरी हुँदै नभएको नियम ल्याउन खोजेको प्रति यस संघको गम्भिर आपत्ती छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
न्युन तलबमा काम गर्न बाध्य चिकित्सकहरूले थप समयमा गर्ने थप मेहनतको आम्दानीलाई नै लक्षित गरी संस्था प्रमुख हुनबाट रोक्ने र विद्वान/विशेषज्ञ जनशक्तिलाई सरकारी
अस्पतालको नेतृत्वदायी भुमिकाबाट बञ्चित गरी सोबाट गलत फाइदा उठाउने नीतिगत स्तरमा नियोजित चलखेल भएको गोदानको ठहर छ ।
गोदानले समितिको सुझावविपरित अहिलेको अवस्थामा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याए विरोधमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ।
यस्तो छ सरकारको निर्णय
यस्तो छ गोदानको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
विज्ञप्ति
नेपाल सरकारले “एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था” को नयाँ निति यसै बर्षको बजेटमा समावेस गरे संगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सो कार्यनवयन हेतु समिति नै बनेको छ । सो समितिले विभिन्न बैठक तथा छलफल गरी साँझा निष्कर्ष सहित सरकारलाई सुझाव समेत बुझाएको छ र सो बारे के हुने भन्ने हालसम्म टुंगो लागेको छैन ।
त्यती मात्र नभई एक चिकित्सकलाई एक स्वास्थ्य संस्थामा सिमित गर्दा हुन आउने NPA लगायतका अन्य भत्ताहरू समेतको लागि छुट्टै बजेटको समेत नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छ । यसरी विचाराधिन रहेको बिषयलाई टुंगो नै लाग्न नदिई हतारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संस्थाका प्रमुखलाई मात्र लागु हुने गरी हुदै नभएको नियम ल्याउन खोजेको प्रति यस संघको गम्भिर आपत्ती छ ।
“एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था” लागु गर्ने नै हो भने सोको लागि गठित यस संघका अध्यक्ष र महासचिव समेत सम्मिलित समितिले दिएको सुझाव अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने हाम्रो अडान हो । यसरी आंसिक रूपमा हुदै नभएको र बिना सुझ-बुझ केवल संस्था प्रमुखलाई लक्षित गरी “एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था” को अपव्याख्या गरेको यस संघलाई मान्य छैन र यसको विरोध गर्दछौँ । यसरी न्युन तलबमा काम गर्न बाध्य चिकित्सकहरूले थप समयमा गर्ने थप मेहनतको आम्दानीलाई नै लक्षित गरी संस्था प्रमुख हुनबाट रोक्ने र विद्वान/विशेषज्ञ जनशक्तिलाई सरकारी अस्पतालको नेतृत्वदायी भुमिकाबाट बञ्चित गरी सोबाट गलत फाइदा उठाउने नितिगत स्तरमा नियोजित चलखेल भएको यस संघको ठहर छ ।
तसर्थ, पूर्ण क्षतिपूर्ति सहितको सबै खाले भत्ताहरू सहितको “एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था” मात्र लागु गर्न र सो बाहेकका अन्य बाध्यकारी व्यवस्थाको यो संघ विरोधमा उत्रिने भनी सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउदै तत्काल अपव्याख्या गरिएको संस्थाका प्रमुखलाई मात्र लागु हुने गरी ल्याइएको “एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था” निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौँ ।
