सरकारी अस्पतालमा समस्या धेरै छन्। हल कसरी गर्न भन्ने सोच कसैमा छैन्। जसलाई समस्या परेको छ, उसले बोल्ने ठाउँ छैन्। जसले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, उसलाई वास्तै छैन, अनि समस्याको हल कसरी होस्?
राजधानी बाहिरको कुरा छाडौं, राजधानीमै बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा ठूलो समस्यामा पर्ने गरेका उदाहरण प्रसस्त छन्।
१. बिरामी भएपछि कुन अस्पतालमा गएर कुन डक्टरलाई भेट्ने?
२. उपचार गर्दा अस्पतालको खर्च कति आउँछ?
३. बिरामीको उपचार सम्भव छ कि छैन?
४. औषधिको खर्च कति होला?
यस्ता प्रश्नको जवाफ राजधानीमै बसेका जनताले पनि सजिलै पाउन सक्दैनन्।
‘सेवा नै धर्म हो’ भनेर चिकित्सा पेसामा लागेका कतिपय डक्टरले यसलाई अकूत सम्पत्ती कमाउने थलोका रुपमा उपयोग गरेका छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला। महँगा–महँगा अस्पताल खोल्ने, उपचारका लागि चर्को मूल्य तोक्ने डक्टरहरु को कमी छैन यहाँ। सम्बन्धित निकाय चाहिँ मौन बस्छ, जसले जे गरे पनि भएकै छ। अनि जनताले कसलाई कहाँ गएर गुनासो गर्ने? कसले सुन्ने नागरिकको आवाज? जनता सधैं निरिह बन्ने अनि मेडिकल माफियाले लुटिरहने नियति वर्षौंदेखि जारी छ।
चिकित्सा क्षेत्रमा ‘मेरो पेशा नै सेवा हो’ भनेर दिनरात खटिरहने डाक्टरहरु पनि नभएका होइनन् अनि सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने सोचाइ बोकेका डाक्टर पनि उत्तिकै छन्।
कहाँ, कसरी, कुन तरिकाले उपचार गर्ने?
अस्पताल भन्ने बित्तिकै सबैलाई थाहा छ, रोग लागेपछि उपचार गर्ने ठाउँ। नेपालमा सरकारी तथा निजी गरेर धेरै अस्पताल छन्। तर, तिनीहरुले गर्ने औषधोपचार सही तरिकाले भएको छ/छैन, विशेषज्ञ चिकित्सक छन्/छैनन्, तिनीहरुले काम गरेको ठिक छ/छैन भनेर कुनै निकायले कहिलै जानकारी लिएको थाहा छैन। सरकारी अस्पतालमा न्यूनतम सुविधा पाउन मुस्किल छ भने प्राइभेट अस्पतालमा उपचारका नाममा ठगी मौलाएको छ। विकसित मुलुकमा औषधोपचारका लागि खासै समस्या छैन, त्यहाँ स्थापित प्रणाली अनुसार स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुन्छ। कतिपय देशमा त राज्यले नै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। तर, हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकका नागरिकको सधैं पिरलो, ‘रोग लाग्यो भने उपचार कसरी गर्ने?’
अहिले पनि अस्पताल र चिकित्सकको मुख नदेखी मृत्युको काखमा पुग्ने धेरै नेपाली छन्। नेपालमा औषधोपचारका लागि सरकारी संयन्त्र त्यति प्रभावकारी देखिँदैनन्। त्यसको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन, राजनीतिक दलका नेताहरु नै आफ्नो उपचार गराउन विदेश पुग्छन्। यहाँका स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको अविश्वासकै कारण उनीहरु विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन जान्छन् भन्ने अर्थ निकाल्ने धेरै घोत्लिनै पर्दैन।
तर, सर्वसाधारण भने कहाँ, कसरी र कुन तरिकाले प्रभावकारी उपचार सेवा पाइन्छ भन्ने भुलभुलैयामै अल्झिरहेका हुन्छन्। हरेक जिल्लामा सरकार मतहतका सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुनुपर्ने हो, तर भएका पनि लथालिंग र अव्यवस्थित छन्। उता, निजी क्षेत्रले पनि अस्पताललाई कमाउने भरपर्दो व्यापारका रुपमा लिएको छर्लङ्गै छ। सरकारीमा भनेजस्तो सेवा नपाइने र निजीमा उपचार गर्नै नसकिने वाध्यतामा जनता पिल्सिरहेका छन्।
पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरुको अनुगमन भइरहेका समाचार आएका छन्। तर, अनुगमन गरेर प्रचारबाजी मात्र गर्नुभन्दा गल्ती गर्नेलाई कारबाही नै गर्नेगरी अघि नबढ्ने हो भने यी अनुगमनको कुनै अर्थ रहनेछैन। सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्नैपर्छ र गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन।
सरकारी अस्पतालको अवस्था
कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि गयो भने, त्यहाँको तनावले बिरामी झन् बिरामी पर्छ। न भनेका बेलामा डक्टर भेटिन्छ, न भनेका बेलामा उपचार पाइन्छ। एक दिनमा सकिने कामका लागि महिनौं धाउनुपर्छ। टाढाटाढा जिल्लाबाट राजधानीमा राम्रो उपचार पाइएला, राम्रा डक्टर भेटिएला भनेर आएका बिरामीको बिचल्ली हुन्छ।
एक पटक सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आएको बिरामी फेरि सकेसम्म उक्त अस्पतालमा जानु नपरोस् भन्ने चाहन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ त भन्दा, त्यहाँको अव्यवस्था र अनेकथरिका सास्तीले गर्दा हो। सरकारकी अस्पतालमा नभेटिने सरकारी डाक्टर निजी अस्पतालमा भने भनेकै टाइममा भेटिन्छन्। यो बेथितिले अधिकांस सरकारी अस्पताल थिलोथिलो भइसकेका छन्। हुन पनि अलि जटिल रोगको उपचार गर्न राजधानी नै धाउनुपर्ने वाध्यताले राजधानीका सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप हुनु स्वभाविक छ। सरकारले यो समस्या समाधानतिर कहिल्यै ध्यान पुर्याएको पाइँदैन।
बिरामी भएर आएपछि उपचार के गर्ने, कुन डक्टरलाई भेट्ने, कहाँ जाने भन्ने अन्यौलमा दूरदराजबाट आएका बिरामी छटपटाइरहेका भेटिन्छन्।
अस्पतालको प्रसासनिक काम मात्र होइन फोहोर व्यवस्थापनको काम पनि गतिलो हुँदैन। सरकारी अस्पताल छिर्नासाथ एउटा सद्दे मान्छे पनि बिरामी हुन बेर नलाग्ने वातावरण हुन्छ। कतै लम्बेतान लाइन, कतै शौचालयको बेहाल, कतै चिकित्सकको कमी, कतै औषधिको अभाव, कतै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको झर्कोफर्को यस्तै–यस्तै समस्याले जकडिएका छन् नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पताल।
त्यसैले सरकारले सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाएर, त्यहाँका बेथिति हटाएर जनताको सेवामा दत्तचित्त नहुने हो भने संविधानले प्रदत्त गरेको स्वास्थ्यको अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनेछन्।
