काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले १५ दिन भित्र विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिष्ठानहरुको एकीकृत ऐन आएपछि अस्पतालहरुमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनका साथै प्रतिष्ठान स्थापना नभएका प्रदेशमा समेत छाता प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने भई प्रतिष्ठानहरुको कामकारवाहीमा एकरुपता, सेवा शर्त र सुविधामा एकरुपता कायम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका साथै प्रत्येक प्रतिष्ठानहरुमा रहेको उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीको संख्या कम भई न्यूनतम पदाधिकारीबाट काम हुने, आर्थिक पारदर्शिता लगायतका विषयबाट वित्तिय अनुशासन कायम भई सुशासन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विधेयक ल्याउनुका कारणमा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
यो विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनका रुपमा आउने छ। त्यसो भएमा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु स्वत छाता ऐन अन्तर्गत आउने छन्।विधेयक मस्यौदामा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको ऐन खारेज हुने उल्लेख छ।
मस्यौदाअनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन अन्तर्गत हुने छन्।
छाता ऐन आएपछि हालका प्रतिष्ठानहरु अध्ययन संस्थानमा परिणत हुनेछन्। 'यो ऐन लागु हुनुपूर्व प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु देहाय बमोजिम हुने गरी अध्ययन संस्थानमा परिणत भएको मानिनेछ', विधेयक मस्यौदाको दफा ३२ (१) मा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानहरु अध्ययन संस्थानमा परिणत हुँदा छाता ऐनमा यी सबैको छाता संस्थाका रुपमा 'एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' हुने छ।एकीकृत प्रतिष्ठानमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
हालका पदाधिकारीको संख्या घट्ने
हाल ६ वटा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, डिन लगायतका पदाधिकारीहरु रहेका छन्। मस्यौदा अनुसार छाता ऐन आएपछि प्रतिष्ठानमा ठूलो संख्याम रहेका यस्ता पदाधिकारीको संख्या समेत घट्ने छन्। अहिले धेरै पदाधिकारी रहेका प्रतिष्ठान अध्ययन संस्थानमा परिणत भएसँगै ती संस्थामा डिन र अस्पताल निर्देशक रहने छन्। डिनले शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यको प्रमुख भइ काम गर्ने छन् भने अस्पताल निर्देशकले अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने छन्।
हेरौं मस्यौदाको पूर्णपाठ
