सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका नाममा खरिद गर्ने उपकरणमा कमिसनको खेल हुने सार्वजनिक हुँदै आएको छ। देशको सेवा गर्न खटेका सरकारी अधिकारीहरू सेवाको गुणस्तरीयता कायम गर्नतिर भन्दा कमिसनमा रुमल्लिएका छन्।
खरिद ऐनले समेत टेन्डर प्रक्रियामा हुने ‘चलखेल’ रोक्न सकेको छैन। टेन्डरका सर्त र ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउने क्रममै ऐनको व्यवस्थालाई लत्याइएका उदाहरण जताततै भेटिन्छन्। यतिसम्म कि लागत अनुगमान बनाउँदादेखि नै स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाबाट भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ। एकै व्यक्तिसँग ‘कोटेसन’ मागेर लागत अनुमान तयार पार्ने, खुद मूल्यभन्दा निकै महँगो बजेट तय गर्ने, टेन्डरका सूचना दिएर कमिसन खाने जस्ता अनियमितता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रचलनकै रूपमा जरो गाडेर बसेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भवन, सेवा, उपकरण र औषधि गरी वार्षिक झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको खरिद हुन्छ। बजार मूल्यभन्दा धेरै बढी रकममा खरिद गर्ने चलन आपूर्तिमा सामान्य बनेको छ। औषधि खरिदमा भएको विकेन्द्रीकरणले विकृति पनि विकेन्द्रीकरण गराएको छ। टेन्डर प्रक्रियामा कमिसनको चलखेलले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई नै भद्रगोल बनाएको छ। औषधि टेन्डरमा न खरिद ऐनको पूर्ण पालना भएको छ न सरकारी नीतिको। खासगरी, पूरै स्वास्थ्य संरचना नै व्यापारी र ठेकेदारले चलाएका छन् भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुँदैन। सरकारी अधिकारीहरूको ताल हेर्दा लाग्छ, तस्कर र माफियाहरू टेन्डर प्रक्रियाको मादल बजाउँछन् र सरकारी अधिकारीहरू त्यसैमा नाच्छन्।
सामान्यतः मन्त्रालय अन्तर्गतका खरिदमा वैधानिक मानिने न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि सेवा र सामानको प्रकृति हेरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तल्लो तहसम्म पुग्दा ६० प्रतिशतसम्म चुहावट हुने गरेको भेटिन्छ। भ्रष्टाचार र कमिसनतत्र यसरी फैलिएको छ कि नियमन गर्नुपर्नेहरू नै यसमा चुर्लम्म डुबेका छन्।
स्वास्थ्यमा हुने प्रत्येक टेन्डरको कमिसनमा मन्त्री, सचिव, केएफडब्लू कन्सल्टेन्ट, महानिर्देशक, सम्बन्धित विभागका निर्देशकदेखि स्टोर र कम्युटरसम्मलाई प्रतिशत तोकिनु भनेको संस्थागत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो। यसले भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई संस्थागत रूपमै संरक्षण दिएको पुष्टि गर्छ।
नेपालमा जुन हिसाबले भ्रष्टाचार व्याप्त छ त्यो आधारमा भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही प्रक्रिया भने निकै सुस्त छ। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही मुद्दामा हात हालेर भ्रष्टाचार विरुद्धको जनभावनालाई सम्मान गर्ने काम थालेको छ। यसलाई सुरुवात मान्ने हो भने पनि केही आशावादी चाहिँ हुन सकिन्छ। खासगरी, स्वास्थ्यमा हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो। तर, गम्भीर प्रकृतिका नीतिगत भ्रष्टाचारबारे तथ्य बाहिर आउँदा समेत न मन्त्रालय आधिकारिक रूपमा बोलेको छ, न कुनै कारबाही प्रक्रिया नै थालिएको छ। यसो हुनुले भ्रष्टाचारको खेलमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै संलग्नता छ कि भन्ने आशंकालाई पुष्टि गर्दछ।
तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कमिसनमा भाग तोकिएका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनु तत्काललाई विकल्प हुन सक्छ। अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यलयले स्वास्थ्यमा मौलाएको संस्थागत भ्रष्टाचारको छानबिन नगरे सम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति र सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग सम्भव छैन।
