नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) ले औषधि क्षेत्रको विकास र गुणस्तर कायम राख्न प्रसस्त काम गरेको छ। एपोनको २४ वर्षे दौरानमा नेपालका औषधि उद्योग विश्वस्तरमा पुगिसकेका छन्। हालसम्म ४८ वटा क्रियाशील औषधि उद्योगमध्ये ३५ उद्योगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुशल उत्पादन प्रक्रिया (डब्लुएचओ जीएमपी) प्रमाणपत्र पाइसकेका छन्। एपोनले आफ्ना सदस्य उद्योगको गुणस्तर तथा बजारीकरणमा क्षमता अभिबृद्धि गर्न ‘क्वालिटी सर्कल’ तथा ‘मार्केटिङ सर्कल’को गठन गरेको छ। यसबाट औषधिको गुणस्तर तथा प्रभावकारितामा उल्लेख्य बृद्धि भइरहेको हाम्रो विश्वास छ।
नेपाली औषधि उद्योगहरूले सम्भावना अनुसार प्रतिफल पाउन नसके पनि अवसर भने प्रसस्त छ। सरकारले औषधि उद्योग विकासका लागि यथासक्य नयाँ औषधि नीति लिनु जरूरी छ। उक्त नीतिमा औषधिलाई पनि निकास हुने वस्तुका रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्छ। औषधि निर्यातका लागि सरकारले सहज वातारणको निर्माण र नेपाल आत्मनिर्भर भएका औषधिको आयात रोक्नसके नेपाली औषधि उद्योगले ठूलो फड्को मार्नेछ।
एपोनले दूरदृष्टि राखि १२ वर्षे योजना तयार पार्दै छ। सन् २०२५ सम्ममा नेपालि औषधि उद्योगलाई कहाँसम्म कसरी पु¥याउने भनेर सरकारसँग छलफल गरेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ। हामीले यो योजना अन्तर्गत नेपाली औषधिको बजार सेयर ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ६५ मा पु¥याउने लक्ष्य लिनेछौँ। हामी सरकारसँग ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’मा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसका लागि हामीले सरकारबाट केही अपेक्षा गरेका छौँ। सरकारले आत्मनिर्भर रहेका औषधि आयातमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ। यसका अलावा सरकारले ‘नन ट्यारिफ ब्यारियर’ पनि लगाउनुपर्छ। यसमा आयात हुने औषधि नेपाली भाषामा लेख्नै पर्ने प्रावधान मात्रै राख्दा पनि आयातमा कमी आउँछ।
नेपाली औषधि उद्योगको अर्को समस्या भनेको, नेपाल सरकारको निःशुल्क औषधि कार्यक्रममा नेपाली कम्पनीले ‘बिड’ गर्न नपाउनु हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका केही त्रुटिलाई सच्याए यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। खरिद ऐनमा नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, यो सर्त बेकम्मा बनेको छ। विदेशी दातृ निकायले सहयोग गरेका कार्यक्रममा उनीहरूको सर्त मान्नुपर्ने प्रावधानले नै सबै कुरा बिगारेको हो। औषधि खरिदको कुरा गर्दा, करिब २५ प्रतिशत मात्र दातृ निकायको सहयोग रहने भए पनि उनीहरूकै सर्त हाबी हुने गरेका छन्। यो प्रक्रियामा ठूलो चलखेल भएको एपोनको ठहर छ। तसर्थ, हामीले सरकारको टेन्डर इकाइमा एपोनको प्रतिनिधि पनि राख्नुपर्ने जोडदार माग गरेका छौँ।
अर्को कुरा, औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को दफा ४ (ग)को औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले पैठारी सिफारिस पत्र दिनसक्ने उल्लेख छ। यो प्राबधानले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधि पनि टेन्डरका माध्यमबाट नेपाल भित्रिएका छन्। यो घातक कुरा हो। विभागमा दर्ता भएका औषधिले मात्र टेन्डर बिड गर्ने प्राबधान हुनु जरुरी छ।
हामी औषधि उद्योगीले पनि सरकारको मात्र मुख ताकेर बस्नु हुँदैन। देश र जनताप्रति हाम्रो पनि दायित्व छ। त्यसैले एपोनले नेपाली उद्योगले गर्नुपर्ने काम पनि पहिचान गरेको छ। हामी एउटै प्रकारका औषधि उत्पादनमा नअल्झिएर नयाँ–नयाँ प्रकारका औषधि उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। गुणस्तर नियन्त्रण र सुनिश्चितताका लागि उद्योगले थप प्रयासको थालनी गर्नुपर्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बजार व्यवस्थापनका नियम अङ्गिकार गर्नुपर्छ।
नेपाली औषधि उद्योगहरू बन्द, हड्ताल, लोडसेडिङ लगायतका समस्यबाट ग्रसित छन्। सरकारले उद्योगको सुरक्षाका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ।
कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सारमा ‘कोल्ड चेन स्टोरेज’ नहुनु, उत्पादन क्षमताको पूर्ण सदुपायोग हुन नसक्नु, उपयुक्त ढुवानी ऐन बन्न नसक्नु, औषधि व्यवस्था विभागमा जनशक्ति अभाव हुनु र खुला सिमानाका कारण अवैध औषधि भित्रिनु पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यावत समस्यालाई चिर्दै सरकार र निजी क्षेत्र अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योग माथि उठ्न र औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छ।
