कमला थापाजीको ‘डा भगवान, जवाफ देऊ मेरो बच्चा कसरी मर्यो’ भन्ने लेख र त्यसको प्रत्युतरमा डा समीर लामाको लेख पढेपछि थप केही लेख्नुपर्ने आवश्यकता बोध भयो। कमलाजीसँग जे भयो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो र दुखपुर्वक भन्नुपर्दा उहाँको बच्चा किन मर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ मसँग पनि छैन। उहाँलाई संवेदना प्रकट गर्नेबाहेक अरु केही गर्न सकिंदैन तर त्यो लेखमा भावनात्मक पक्ष त्यति बलियो हुँदाहुँदै पनि त्यसको वस्तुगत र सन्तुलित प्रकृतिका लागि उहाँलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ।
समीरजीको लेख आफैंमा सरल र बोधगम्य छ र त्यसमा सहमति जनाउँदै मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ भनिएका विषयमा थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कुरा केही छैन। यहाँ मेरो उद्देश्यचाहिं एउटा फरक कोणबाट बहसको उठान गर्नु हो। यस्तो समस्या किन छ र यसलाई निर्मुल गर्ने उपाय के हुन सक्छन्? चिकित्सकहरुले आत्म मुल्यांकन गरेर व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक त छ, तर के त्यो मात्र समस्या समाधानको बाटो हो? कतै यी लेखमा उल्लिखत भन्दा कैयौं गुणा गम्भीर समस्या त छैनन् हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा? यदि छन् भने ती अरु गम्भीर समस्यासँगै यो समस्या कसरी जेलिएको छ? कतै ती सबै समस्याहरुबीचको जटिल अन्तर्सम्बन्धको पहिचान नगरी यो समस्या निर्मुल गर्न असम्भव त छैन?
इमान्दारीपुर्वक भन्नुपर्दा हामीकहाँ यी विषयमा बहस शुन्यप्रायः छ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी कुनै पनि घटना वा दुर्घटना भयो भने मिडियाले एक किस्सा उत्तेजनात्मक तवरले रिपोर्टिङ गर्छ अनि केही दिनमै सबै कुरा पहिले जसरी नै चल्छ। यस्ता घटना–दुर्घटनाका समाचारहरुको श्रृंखला हेर्ने हो भने लाग्छ, चिकित्सकहरु दानवै नभए पनि मानवीय संवेदनाले च्यूत अक्षम र संवेदनहीन व्यापारीहरु हुन् र सरकारी स्वास्थ्य संस्था तिनका ठगी र भ्रष्टाचार गर्ने अड्डा र निजी स्वास्थ्य संस्था तिनका व्यापार गर्ने संस्था।
एक तिर अवस्था गम्भीर छ भन्नेमा कुनै विमति छैन भने अर्कोतिर दोष कोमाथि थोपर्ने भन्नेमा पनि कम्तीमा पनि आम मानिस र सञ्चार जगत्मा मतैक्यजस्तै छ। तर सतहमा देखिने कुराहरुको पछाडि त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुमा हाम्रो सामाजिक–आर्थिक संरचनाले कसरी भुमिका खेलेको छ भन्ने कुरा विरलै बहसमा आउँछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै समस्याहरुको टिपोट मात्रै गर्ने हो भने पनि एउटा ग्रन्थ तयार हुने अवस्था एकतिर छ भने अर्कोतिर मामुलीजस्ता लाग्ने समाधानका उपाय पनि व्यवहारिक रुपमा हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर छन्। त्यसैले यो छोटो आलेखका लागि समस्याहरुमध्ये प्रमुख दुई समस्यालाई दुई बुँदामा र समाधानका उपायलाई एक बुँदामा राखेर हेरौं।
समस्या १ : चिकित्सा शिक्षा अर्थात् चिकित्सकको उत्पादन र तिनको रोजगारीको अवस्था
एउटा त्यस्तो देशको कल्पना गर्नुस् जहाँ नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने विचार आएपछि लगानीकताले घुसस्वरुप पहिले प्रधानमन्त्रीलाई एक करोड दिन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री र विश्वविद्यालयको भी सी लाई अर्को एक एक करोड, विश्वविद्यालयको रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई आधा आधा करोड, अर्को नियामक निकायलाई झण्डै डेढ करोड। अनि सम्बन्धन पाएर मेडिकल कलेज खोल्छ र क्षमताभन्दा छ गुना बढी विद्यार्थी पढाउँछ र भौतिक पूवार्धार र दक्ष जन शक्ति त उसको प्राथमिकता सुचीभन्दा बाहिरै पर्छन्। विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा सिकाइका लागि विरामीको चाप पुग्नु त परै जाओस्, विद्यार्थीले ज्ञान र सीप हासिल गर्न नसकेपछि परीक्षामा चिट चोर्छन्, प्रिन्सिपलले चिट ओसारपसार गर्छ। पहिले करोडौं लिइसकेको नियामक निकाय निरीक्षण गर्न जान्छ, कलेजले नक्कली प्राध्यापक र नक्कली बिरामी खडा गर्छ, निकायले सिट थपेर फर्किन्छ।
त्यस्तो काल्पनिक देशको यथार्थ नेपालसँग कति मिल्छ, त्यो भुक्तभोगीहरु नै जान्दछन् किनकि अरु सबै काला धन्दाजस्तै यो धन्दा पनि लेखापरीक्षण गराएर हुने गर्दैन। तर यथार्थका अरु देखिने पाटाहरु पनि छन्। सरकारले जेहेन्दारी र भाग्यको संयोग जुरेर छात्रवृत्तिमा पढ्ने सीमित विद्यार्थीबाहेकका बहुसंख्यक विद्यार्थीहरुसँग औसतमा ४० लाख रुपैयाँ जति लिन दिन्छ निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एउटा एम बी बी एस डिग्रीका लागि। अनि आफूले काममा लगायो भने वैध मासिक तलब बीसदेखि तीस हजारसम्म दिन्छ एउटा मेडिकल अफिसरलाई। अनि फेरि स्नातकोत्तर अर्थात् विशेषज्ञताका तहका लागि त लिलाम बढाबढमा एउटै कोर्सका लागि एक करोडसम्म लिने छुट दिन्छ फेरि तिनै मेडिकल कलेजलाई। झण्डै डेढ करोड र एक दशकको लागतपछि काममा लगायो भने तलब दिन्छ मासिक झण्डै पचास हजार।
मेरो मतलब यो हैन कि पढाइ महंगो भयो भनेर चिकित्सकले जथाभावी उपचार गर्नुपर्छ वा भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ वा बिरामीसँग झर्किनुपर्छ। तर हाम्रो समस्या के छ भने हाम्रा नीति नियमहरु नै यति उलटपुलट र अदुरदर्शीताका साथ निर्माण भएका छन् कि ती निर्माण गर्दा नै ट्यांकरको चालकले तेल चोरेझैं हाम्रा चिकित्सकहरुले पनि जागिर खाएको अस्पतालमा केही घण्टा बिताएर बाँकी समय निजी क्लिनिकमा बिताउने छन् भनेर हिसाब गरिएको हुन्छ।
अब यसको नतिजा हेरौंः अरुजस्तै एउटा साधारण मानिस भएको नाताले चिकित्सकले पनि डिग्री लिनासाथ आफ्नो आर्थिक भविष्य हेर्छ र नियमित जागिरसँगै निजी क्लिनिकको पनि चिन्ता गर्न थाल्छ। बिस्तारै चिकित्सा सेवा पनि समाजका अरु लेनदेनजस्तै सेवाग्राहीको गच्छेअनुसारको हुँदै जान्छ। वास्तवमा आज नेपालमा चिकित्सक–बिरामी सम्बन्ध गिर्दै जानुमा यो अवस्था ठूलो हदसम्म जिम्मेवार छ।
समस्या २ : अस्तव्यस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु र बिरामी निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता
कमलाजीको लेखको सार के हो भने चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे पनि यन्त्रवत् रुपमा गर्छन् र बिरामीको मानवीय संवेदनाप्रति उनीहरुको कुनै चासो हुँदैन, फलस्वरुप न प्रभावकारी उपचार हुन्छ न त काउन्सेलिङ नै। अन्ततः निको हुनु वा नहुनु त छँदैछ, धेरै बिरामीले अस्पतालबाट फर्कंदा कतै न कतै अस्पताल र डाक्टरप्रति तुष बोकेर फर्कन्छन्। त्यसमाथि पनि कुनै भवितव्य परेर ज्यान गयो भने त त्यसको कुरै बेग्लै छ।
अब हेरौं निजी अस्पतालमा के हुन्छ। केही हप्ता अघिको कुरा हो, एउटा बच्चा गम्भीर घाइते भयो। दुई दुई वटा सरकारी अस्पतालमा आइसियुमा बेड छैन भनेर लघारिएपछि बाध्यतापूर्वक एउटा निजी अस्पतालमा लगिंदा त्यहाँ आइसियुको दैनिक शुल्क रु १३,००० भनियो। अनिच्छापुर्वक भर्ना गरिए पनि मलेसियामा मासिक रु. १२,००० जति कमाउने मानिसको बच्चा भएकाले दोस्रो दिनपछि त्यहाँ राख्न नसक्ने भनेर बरु घरै लैजान्छौं भनेर बिरामी निकाल्न खोज्दा एक रातको रु २६,००० को बिल बन्यो। ती बिरामीका आफन्तले बिल हेरेपछि तिनका अनुहारमा अस्पताल जलाइदिऔं कि डाक्टर कुटौं भन्ने भावना सहजै देख्न सकिन्थ्यो।
सारमा भन्नुपर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सबै सेवा नहुनु, बिरामीको चापको न्यून अंश मात्र थेग्न सक्ने क्षमता हुनु, सेवा पाउने विरामीहरुले पनि पैतालामा ठेला उठ्ने गरी लाइनमा उभिन पर्नु, सेवा पाइहाले पनि ढिलो पाइनु, प्रत्येक सेवा लिनुअघि चिकित्सक वा नर्सिंङ कर्मचारीका कर्कश व्यवहार भोग्न पर्नु त्यहाँ सेवा लिन जाने बिरामीका साझा समस्या हुन्। उता निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अत्यन्त अपारदर्शी र चर्को शुल्क तिर्न पर्नु, त्यसपछि पनि उल्लेख्य समय लाइनमा पर्खिन पर्नु, चिकित्सकको पियनबाट समेत हेलाहोचो र दुव्र्यवहार खप्न पर्नुजस्ता समस्याहरुले सेवाग्राहीहरुलाई पछ्याइ नै रहन्छन्।
समाधान १ : चिकित्सा शिक्षाको नियमन अर्थात् योग्य चिकित्सकको उत्पादन र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था
नेपालमा चिकित्सकहरुको अहिलेको पुस्तालाई जति निन्दा, भत्र्सना र गाली बेइज्जती गर्न पनि सकिएला (भलै त्यो समस्याको समाधान हैन) तर तिनलाई बदल्नु ज्यादै कठिन काम हो। त्यो किन पनि भने एकतिर मानिसहरुको पेशागत चरित्र हाम्रो सामाजिक संरचना नबदलिएसम्म यस्तै नै रहने सम्भावना ज्यादै प्रवल छ भने अर्कोतिर हाम्रा नियामक निकायहरु नै तमाम भ्रष्ट गतिविधिले चिनिने गरेका छन्।
तर के गाली बेइज्जती नै समस्याको समाधान हो त? मानिसहरुको ज्यान गइरहने, पत्रिकाहरुले लेखिरहने, चिकित्सा पेशाको साख अझै गिर्दै जाने र चिकित्सक बिरामी सम्बन्ध बिग्रँदै जाने यो प्रक्रियाको यथास्थितिमा कुनै अन्त देखिंदैन। यो अवस्था चिकित्सक र बिरामी दुवैका लागि उत्तिकै घातक छ।
यसको सम्भावित समाधानको एउटा कडीचाहिं यस्तो छः राज्यको नेतृत्वमा पुग्नेहरुले नयाँ–पुराना लगानीकर्ताहरुलाई दुहुनो गाइ सम्झेर करोडौं असुल्नको सट्टा तिनलाई उचित नियमन गरेर यथोचित भौतिक पुर्वाधार, दक्ष जन शक्ति र यथेष्ट बिरामीको चापसहित मात्र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गरेर योग्य चिकित्सक निर्माण गर्ने। त्यसो भएको अवस्थामा सरकारले उचित निकायमार्फत् नियम बनाएर स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि यतिभन्दा बढी शुल्क नलिनु भनेर चिकित्सा शिक्षाको लागत स्वाट्टै घटाउन सक्छ।
यसरी निजी मेडिकल शिक्षाका लागत कम गर्ने र बढी भन्दा बढी चिकित्सकहरु छात्रवृत्तिमा उत्पादन गरेर एकतिर सस्तो शिक्षा दिने र अर्कोतिर उचित रुपमा चिकित्सकहरुको तलब सुविधा वृद्धि गर्ने हो भने राज्यलाई अर्को काम गर्ने बाटो खुल्छः सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरुको प्राइभेट प्राक्टिसलाई गैर कानुनी घोषित गरेर पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने। सरकारी चिकित्सकहरुले पूरा समय सरकारी अस्पतालमा दिने भए पछि ती अस्पतालहरुको तीव्र गतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने र विपन्न बिरामीहरु निजी अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्ने।
त्यसपछि निजी अस्पतालहरुलाई पनि उचित अनुगमन गर्ने हो भने तिनले लिने शुल्क पनि तिनले प्रदान गर्ने सेवाअनुसारको छ कि छैन भन्ने अनुगमन गर्नु त्यति गाह्रो काम हैन।
विडम्बना
कमलाजी र समीरजीको लेखमा भनिएझैं चिकित्सकहरुको विद्रुप र यान्त्रिक मनोविज्ञानबाट सिर्जित समस्याहरु गम्भीर त छँदैछन्, ती यति व्याप्त छन् कि धेरैजसो, खास गरी कम आय र कम साक्षरता भएका मानिसहरुले तिनबारे गुनासोसम्म गर्दैनन्। मानिस सरकारी अस्पताल पुगेर बेड नभएको भनेर विना उपचार फर्किनु अनि निजी अस्पतालमा जाँदा ती अस्पतालले बिरामीको शरीर बन्धक राखेर न्यून आय भएका मानिसहरुको घरखेत उडाइदिनु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। क्यान्सर र मिर्गौला रोगजस्ता असाध्य रोगको महँगो उपचार नपाएर मर्ने मानिसहरुको संख्या त्यसरी नै बढ्दो छ। अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षा दिनानुदिन महँगो हुँदै जाने अनि त्यसको गुणस्तर खस्किंदै जाने प्रक्रिया उति नै तीव्र छ।
त्यसो त समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयास हुँदै नभएका हैनन्। तर नयाँ खुलेका कति विशिष्ट सरकारी अस्पतालमा प्राइभेट प्राक्टिस बन्द गरेर नयाँ शुरुवात गर्न खोज्ने इमान्दार प्रशासक–चिकित्सकहरुलाई राजनीतिक दलको नुन खाएर आएका लम्पट चिकित्सकहरुले कसरी विस्थापित गरे र ती संस्था नै धराशायी बनाए, त्यसको कहानी नै बेग्लै छ। अर्कोतिर डा गोविन्द के सी को आन्दोलन र त्यसको फलस्वरुप डा भगवान कोइरालाको व्यवस्थापनमा त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा सुधार आएको अवस्था भए पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई संरचनागत रुपमा जकडेर राखेका धेरै तत्वहरु अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन्।
त्यसबाहेक पनि माथि उल्लेख गरिएको राजनीतिज्ञ–लगानीकर्ता अवैध सम्बन्धबाट निःसृत दुरगामी प्रभाव राख्ने केही भवितव्यहरु पाइपलाइनमा रहेको बुझिन आएको छ। त्यसो भयो भने नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा बचेखेचेको गुणस्तर नियन्त्रण पनि शुन्यमा झर्ने र शुन्य भौतिक पुर्वाधार र नगन्य दक्ष जनशक्ति भएको अवस्थामा व्यवहारिक सिकाइको खास प्रक्रियाविना नै विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उत्पादन गर्न सम्भव हुने सम्भावना टड्कारो छ।
अन्तमा
समस्याहरुको सुची बनाउन सजिलो छ, दोषी औंल्याउन पनि त्यति गाह्रो छैन तर गाह्रो छ त यथास्थितिलाई बदल्न। स्थिति बदल्न त के, हामी त समस्याहरुको देखिने र सापेक्षतः कम महत्वको पाटोमै चक्कर काटिरहेका छौं। आज एउटा पत्रकार महिलाको बच्चा अवर्णनीय तरिकाले गुमेको कारण मात्र मिडियामा यो स्तरमा यो कुरा आयो। हाम्रो पत्रकारिताले विना दुर्घटना यस्ता विषयमा हात त हाल्दैन नै, दुर्घटनापछि पनि हामी हप्तौं तिनै कुराको वरिपरि घुम्छौं जसले झट्ट मानिसका आँखा तान्छन्।
एउटा चिकित्सकले नैतिकता र इमान्दारितापूर्वक अभ्यास गर्नु अझै पनि अवश्य सम्भव छ र बढी भन्दा बढी चिकित्सकहरुले त्यसो गर्नेपर्छ। तर आम रुपमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान् समस्याहरु समाधान गर्न त्यसभन्दा धेरै माथिल्लो तहबाट गरिनुपर्ने धेरै कामहरु छन्। सबैले आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारी देखाइदिने हो भने स्थितिमा सुधार ल्याउनु सम्भव छ तर जबसम्म सिंगो प्रणालीको जिम्मा लिएर बसेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व घुस मात्रै हत्याउने दाउमा रहिरहन्छ र सिंगो सञ्चार जगत्ले एउटा रुखमा एकोहोरिएर पूरा झाडी बिर्सन्छ, समाधान त परै जाओस् हामीलाई समस्या कहाँबाट उत्सर्जित छ भन्नेसम्म थाहा हुने छैन।
