नेपालमा एचआइभी संक्रमण रोकथामका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमकै कारण नयाँ संक्रमणमा धेरै कमी आएको छ। नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नै यस्तो संकेत देखिएको छ। तर नेपालमा जुन तहको नयाँ संक्रमण घटेको छ, त्यो आधारमा हेर्ने हो भने हामीले एचआइभी परिक्षण र उपचार सेवा बिस्तार गर्न भने बाँकी छ। हाल नेपालमा ४८ हजार ५ सय संक्रमित भएको अनुमान गरिएको छ। तर सरकारी रेकर्डमा करिव २२ हजार ९ सय ९४ मात्रै आएका छन्। बाँकी संक्रमितको अवस्था थाहा पाउन हामीले परीक्षण र काउन्सिलिङ बढाउनुपर्ने छ।
संसारभर अहिले उपचारबाट नै रोकथाम संभव छ भन्ने अवधारणा आएको छ। हामीले पनि उपचारको दायरा बढाउनकै लागि सिडी फोर काउन्ट ५ सयभन्दा कम भएकालाई पनि एआरभी (एन्टि रेट्रो भाइरल) उपचार सेवा सुरु गर्ने नीति लिएका छौं। त्यसैगरी भिसिटी र एआरभी केन्द्रको विस्तार गर्ने योजना राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसिएएससी) ले लिएको छ। हरेक विकास क्षेत्रमा भाइरल लोड परीक्षण सेवा विस्तार पनि गरिदैँछ। सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएका खर्चलाई व्यवस्थित गरेर सेवा बढाउने र फन्डिङमा रहेको ग्याप पहिचान गरी आगामी दिनका लागि थप स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
एचआइभी कार्यक्रम हेर्दा शुरुका दिनमा सरकारलाई गैरसरकारी संस्था (गैसस)सँग मात्रै सहकार्य गरेर जानुपर्ने बाध्यता दियो। किनकी शुरुमा एचआइभी पनि सुइबाट लागूऔषध लिने दुव्र्यसनी र यौनकर्मीमा देखियो। राज्यले ती दुवै समुदायलाई गैरकानूनी मान्छ। त्यही समस्याका कारण सरकार गैससबाट जानुको विकल्प थिएन। तर, अब सरकार आफँै कार्यक्रम लान सक्ने अवस्थामा छ।
खासगरी सरकारको ध्यान उपचारमा छ। हामी स्वास्थ्य प्रणालीसँग एकाकार गरेर एचआइभी कार्यक्रमलाई लाने बाटोमा छौं। किनकी सेवा र जनचेतनाको कार्यक्रमलाई पनि पूर्णरुपमा सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत ल्याएपछि मात्रै दीगो हुन्छ।
सेवातर्फ पनि हामीले हरेक वर्थिङ सेन्टरमा पिएमटिसिटि सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लैजादैंछौ। नवजात शिशुमा हुने एचआइभी संक्रमण घटाउन यो कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा करिब ७ लाख गर्भवतिमा ८ सय ६६ जना संक्रमित गर्भवति छन्। हामीले तिनीहरुको परीक्षण गरेर समयमै संक्रमण पहिचान गर्ने सके नवजात शिशुलाई संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ। अहिले पिएमटिसिटि कार्यक्रम ४५ जिल्लामा सञ्चालित छ। यो कार्यक्रम परिवार स्वास्थ्य महाशाखासँग मिलेर लैजाने तयारीमा हामी छौ।
अहिले नेपालमा एचआइभी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत भनेको ग्लोबल फन्ड नै हो। हामीले १० राउण्डको नविकरणका लागि हालै प्रस्ताव पठाएका छौ। त्योवाहेक करिब ४० करोड बजेट पुल फण्डअन्र्तगतको छ। सरकारी बजेट पनि विगतमा भन्दा केही बढेको छ।
वास्तवमा बढी जोखिम रहेका क्षेत्रमा सोचेअनुरुप जनचेतना बढाउन नसकिएको अवस्था छ। खासगरी गैरसरकारी संस्था र सरकारका कार्यक्रम पनि शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। बढी जोखिममा रहेको ठानिएका प्रवासी कामदारका श्रीमती र प्रवासी कामदारमा जनचेतना विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम लैजान जरुरी छ। तर यो निकै चुनौतिपूर्ण पनि छ। यति हँुदाहुँदै पनि नेपालमा एचआइभीको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। नयाँ संक्रमण हटेको छ। संक्रमित पनि उपचारको दायरामा आएका छन्।
लुकेर रहेका संक्रमित पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउन सके केही वर्षमै नेपाल यस समस्याबाट छुटकारा पाउने बाटोमा अग्रसर हुनेछ। भएका उपलब्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्था, मिडिया, संक्रमित र सरोकारवालाको ठुलो भुमिका रहेको छ।
(निर्देशक, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र)
