नेपाल उच्च हिमाल, पहाड र समथर तराई भएको देश हो । समथर तराईमा बाटोघाटो तथा यातायातको राम्रो व्यवस्था भए पनि हिमाल र पहाडी भेगका हरेक ठाउँमा उकाली–ओराली,भिर–पाखा नगरी सुखै छैन।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारले एकअर्कामा नबाझिने गरी नीति–नियम, रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ र यो जिल्ला सापेक्षिक हुनुपर्छ । सबै जिल्लामा एउटै फर्मुला लागू हुँदैन । देशको संघीय प्रणालीले जिल्ला सापेक्ष कार्यक्रम बनाउन सक्नेछ भन्ने आशा गरौँ।
गाउँबाट सदरमुकामसम्म आउने बाटो राम्रो छैन । अझ बिरामीलाई बोकेर ल्याउन धेरै गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा गर्भवती महिलाको ज्यान गयो भनेर ठूलो खैलाबैला हुन्छ, त्यो पनि जहाँ बर्थिङ सेन्टर (सुत्केरी गराउने केन्द्र) छैन, त्यहीँकै गर्भवती महिला सुत्केरी हुन नसकेर जीवन गुमाउँदा।
गर्भवती महिलाले सुत्केरी हुन नसकेर जीवन गुमाउनु दुखद घटना हो । तर, त्यसको जड के हो भन्ने पहिल्याई समाधान खोज्नु महत्वपूर्ण हो । यसकारण कि, अरु र्भवती महिलाले सुत्केरी हुन नसकेर ज्यान गुमाउन नपरोस् । यसबारे स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म केही ठोस कदम चाल्नै पर्दछ । प्रायः स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउँदा डेलिभरी गरेबापत केही रकम प्रोत्साहनस्वरूप आमाहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सरकारले सुत्केरीले पाउने उत्प्रेरणा भत्ता दोब्बर गरी पहाडी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएबापत २ हजार अनि नियमित जाँच गरे थप ८ सय दिएको छ । यो हेर्दा राम्रो भए पनि उही उद्देश्यको लागि दोहोरो खर्च गर्नुभन्दा स्थानीय तहहरुले बर्थिङ सेन्टर कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर त्यहाँको मानव संसाधन, भौतिक अवस्था वा औजार अनि औषधिमा लगानी गरे राम्रो हुन्थ्यो।
अहिलेसम्मको मान्यतामा ३ वटा ढिलाइले गर्भवती महिलाको मृत्यु हुने देखिएको छः
१. उपचारका लागि घरमा निर्णय ढिलो गरेर
२. उपचारको लागि अस्पतालमा पुर्याउन ढिलो गरेर
३. अस्पतालमा उपचार गर्न निर्णय ढिलो गरेर
किन हुन्छ उपचारका लागि ढिलो निर्णय?
१. महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर
२. गर्भावस्थाको समस्या र कहिले स्वास्थ्य सेवा लिने भन्ने कुरा थाहा नभएर
३. मर्नु नै निको भन्ने सोचाइ राखेर
४. आफ्नो स्वास्थ्यको उपचारमा निर्णय लिने क्षमतामा व्यवधान भएर
किन हुन्छ अस्पताल पुग्न ढिलाइ ?
१. अस्पताल टाढा भएरः बर्थिङ सेन्टरबाट आधा घन्टाको दूरीमा विस्तारित आकास्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा केन्द्र (अपरेसन गरी बच्चा जन्माउने सुविधा) हुनुपर्छ, जुन सुविधा नेपालको धेरै कम ठाउँमा छ ।
२. पारवाहनको सुविधा नहुँदा, भएमा पैसाको कमी हुँदा
३. सडकको डरलाग्दो अवस्था
४. भौगोलिक समस्याः पहाड, हिमाल तथा नदीनाला
किन हुन्छ अस्पतालमा उपचार गर्न निर्णयको ढिलाइ?
१. कमजोर भौतिक सुविधा तथा स्वास्थ्य सुविधा
२. राम्रो तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको कमी हुनु
३. प्रेषण प्रणालीमा कमजोर हुनु
माथिका ३ ढिलाइ रोक्न सरकारले ३ वटा रणनीति अपनाएको छः
१. प्रसूति तयारी तथा जोखिमका लागि तयारी साथै यातायात खर्च, निःशुल्क सेवाको जनजागरुकता
२. गर्भावस्था जाँच तथा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूतिको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रमः मातृ सुरक्षा चक्कीको प्रयोग, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा, संक्रमण भएमा एन्टिबायोटिकबाट उपचार, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, इक्लाम्सियाको लागि म्याग्नेसियम सल्फेटको प्रयोग
३. २४ घन्टे विस्तारित र आधारभूत आकास्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रत्येक जिल्लाको पायकपर्ने ठाउँमा (प्रायः सदरमुकामको जिल्ला अस्पताल)
परिवार स्वास्थ्य महाशाखा र स्वास्थ्य सेवा विभागले सन् १९९६ मा गरेको अनुसन्धानले प्रति १ लाखमा ७ सय १५ आमाहरु प्रसूतिपछिको रगत बगेर (पोस्ट पार्टम हेमोरेज), प्रसूति प्रगति नहुनु (अब्स्ट्रकटेड लेबर), उच्च रक्तचाप भई काम्ने रोग लागेर (इक्लाम्प्सिया), प्रसूति भएपछि गम्भीर संक्रमण भएर (प्युर्पेरल सेप्सिस) अनि गर्भपतनले मर्दारहेछन्।
२०१६ को नेपाल जनसंख्या स्वास्थ्य सर्वेक्षणको रिपोर्टअनुसार १ लाख जीवित नवजात शिशु जन्मँदा २ सय ५९ जना आमाहरुको मृत्यु हुन्छ । सन् १९९६ को सर्वेक्षणमा यो संख्या ५ सय ३९ थियो। २० वर्षको अन्तरालमा १९९६ को मातृ मृत्युदर ५ सय ३९ देखि २०१६ सम्म आइपुग्दा २ सय ५९ पुगेको छ । यो राम्रो उपलब्धि भए पनि अझै सन्तोष भएर बस्ने अवस्था भने छैन। अबको दिगो विकास लक्ष्य २०१५–२०३० सम्ममा यो दर ७० भन्दा कम गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न यी तीन ढिलाइलाई अंगिकार गरेर त्यसको समाधानतर्फ जाने हो भने अवश्य पनि दिगो विकास लक्ष्यको मातृ मृत्युदर ७० भन्दा कम गर्न नसकिने होइन।
सर्वेक्षणअनुसार गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा अहिले २ सय ५९ छ । सन् २००६ को सर्वेक्षणमा यस्तो मृत्यु २ सय ८१ थियो । सन् १९९६ को सर्वेक्षणमा यो संख्या ५ सय ३९ थियो । नेपालमा पहिलोपटक सन् १९९६ मा मातृ मृत्युदरको मापन गरिएको थियो । त्यसअघि 11 संगठन र युनिसेफले नेपालमा प्रति एक लाखमा १ हजार ५ सय ३८ मृत्यु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
