स्वास्थ्य मन्त्रालयले छैटौं र पाँचौं तहबीचको जेष्ठता विवादको न्यायोचित निकास निकालेको छ। वर्षौंसम्म अपहेलित र पीडित तहको मर्का सम्बोधन गरिनु सराहनीय कार्य हो। यद्यपि त्यही विषयलाई लिएर कतिपयले गलत टीक टिप्पणी गरिरहेको देखिन्छ।
तहगत संरचनाको मर्म नै तहगत जेष्ठता हो र सोहीअनुसार पद व्यवस्थापन हुन्छ। पाँचौं, छैटौं लगायत सबै तहहरु कुनै एउटा अमुक पदको निजी होइन। यो उक्त तहमा कार्यरत मिल्दो सेवा समूहको साझा चौतारी जस्तै हो। निजामती सेवा सबैको साझा सेवा हो। यहाँ सबै नेपाली नागरिक आफ्नो योग्यता र कार्य दक्षताबाट आउँछन्–जान्छन्।
यो जनताको सेवा गर्ने साझा फोरम अनि चौतारी जस्तै हो। उक्त चौतारीमा बसिरहेको कुनै यात्रीले अर्को गन्तव्यमा पुग्दै गरेको कुनै यात्री बस्न खोज्दा तिमी बस्न मिल्दैन भन्नु आफैंमा लज्जास्पद र असभ्य हो। तर स्वास्थ्य सेवाको तहगत व्यवस्थापनमाथि गरिएका हल्का मजाक र भद्दा टिप्पणीले यस्तै लज्जास्पद कुराको संकेत गर्छन्।
स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएकै व्यवस्थालाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हो। सोही ऐनको ९(ख) मा भएको व्यवस्थाबाट विशेष पदस्थापन गरिएको पनि हो। तथापि ९(ख) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
अहिले मुलुक संघीयतामा गइरहँदा र कर्मचारी समायोजनको तहगत पुनर्संरचनामा जाँदा भने यो कार्यान्वयन हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। देशमा आमूल परिवर्तन हुँदा पछाडि पारिएका र पीडित वर्ग समुदाय राज्यको मूल धारमा आउने अवसर पाएझैं निजामती प्रशासनमा पनि २४(घ) लाई त्यही रुपमा लिन सकिन्छ।
हिजो मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दैगर्दा प्रशासन समूहका कर्मचारीहरु २४(घ) बाट बढुवा भई दक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिरहेको स्थिति छ। यद्यपि २४(घ) जस्तै स्वास्थ्य सेवामा रहेको ९(ख) विविध कारणले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
तहगत संरचनामा पाँचौ तहमुनि छैटौं तह रहनेगरी जुन दरबन्दी तेरिज बनाइएको थियो। विभेद त्यहींनेर थियो। कि पाँचौबाट छैटौंमा तह बढुवा गर्नुहुने थिएन, कि छैटौं तहलाई पाँचौंमुनि राख्नेगरी दरबन्दी तेरिज बनाउन हुने थिएन।
विगतमा जेजस्ता कमीकमजोरी रहे तापनि हाल पारित दरबन्दी तेरिज र सांगठनिक संरचना अनुसार तहगत जेष्ठता कायम हुँदा न्यायोचित निकास निस्केको विषयलाई केही व्यक्तिले फेरि पनि ऐन–नियमको अपव्याख्या गरी घुमाउरो पाराले पुरानै संरचनाको पक्षपोषण गर्न खोज्नु पश्चगामी हर्कतसिवाय केही होइन।
छैटौं तहको सन्दर्भमा हिजो पाँचौ तहको आप्रमा सामेल हुन खोज्दा सिनियर छैटौंलाई माथिल्लो तह भनी सामेल नगराइएको अनि जुनियर पाँचौ तहलाई सामेल गराई एउटा प्रक्रियाबाट बढुवा गराउँदा उक्त बढुवा जनशक्तिले पनि दक्षतापूर्वक नै काम गरिरहेको स्थिति छ भने अवसर पाए सिनियर जनशक्तिले झन् काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरै भएन।
यस्तै बढुवाको अर्को प्रक्रिया हो– साविक ऐनमा व्यवस्था गरिएको ९(ख) स्तर वृद्धि र पदस्थापना। जसलाई अहिलेको स्थानीय तह सञ्चालन ऐन तथा कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएको तहगत व्यवस्थाले कार्यान्वयन गर्नका लागि बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ।
केही व्यक्तिहरु ऐन–नियममा भएका दफाहरुको पूर्ण व्याख्या नगरेर आफ्नो हितमा भएका दफालाई मात्र हाइलाइट गरी प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थामा जो जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहको कामकाज गर्नुपर्ने छ भनेको विषयलाई त ऐनको विशेष पदस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था ले काटेको नै छ।
९(ख) मा स्तरवृद्धि गरिएपछि पदस्थापना गरी पुल दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने छ, पद र तहअनुसारको कार्यविवरण बनाउनु पर्ने छ भनेर त लेखेकै छ नि। यस्तो विषयलाई ढाकछोप गर्न आवश्यक छ र? अर्को कुरा, स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई शिक्षक सेवा र प्रशासन सेवाका कासहरुसँग जोडेर अपव्याख्या र विषयवस्तुलाई तोडमोड गरेको पनि पाइन्छ। स्पष्ट रुपमा शिक्षा सेवा ऐन फरक हो र स्वास्थ्य सेवा ऐन फरक हो। ती दुवै सेवा पनि फरकफरक हुन्।
यदि एउटै ऐनले सम्बोधन गर्ने भए दुई वटा ऐनको जरुरी नै पर्ने थिएन। यसरी स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई शिक्षा सेवा ऐनसँग तुलना गर्दा अहिले मात्र संघीय निजामती ऐनले सहायक तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्तरमा रहने व्यवस्था गरेको छ। यो कति स्वास्थ्यकर्मीको हित र अहितमा छ, छलफलको फरक विषय बन्ला।
यसमा सबै जना स्पष्ट हुन जरुरी छ। आज अरुको सहअस्थित्वलाई स्वीकार गरी भोलिका सम्भावनाको सदुपयोग गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
