३ वर्षे 'डिप्लोमा इन फार्मेसी' अर्थात् फार्मेसी सहायक, ४ वर्षे स्नातक तह तथा फर्मासिस्ट र यसमा थप २ वर्ष स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिसम्म हासिल गरेको जनशक्तिलाई फार्मेसी पेसामा संलग्न हुनसक्ने भनी कानुनमा व्याख्या गरिएको छ।
आम मानिसले फार्मेसी पेसालाई ‘औषधि पसले’ को रुपमा मात्र देख्ने गरेको एउटा तितो सत्य हाम्रो माझमा छ, त्यसलाई चिर्न फार्मेसी पेसासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संघ-संस्थाहरुले आफ्नो पेसाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गरी गुणस्तरीय स्वास्थ सेवामा आफूलाई अब्बल साबित गर्नु आजको आवश्यकता हो।
समाजमा 'औषधि पसले' बाट 'औषधि विशेषज्ञ' को रुपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने जिम्मा फर्मासिस्टलाई नै छ तर यसमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको भूमिका अहं रहन्छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक दरबन्दी बढाउने र रहेको दरबन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बेला–बखतमा फार्मेसी पेसाका विभिन्न संघसंस्थाहरु जस्तै (एनपिए, जिपिएएन, एचओएसपिएएन, पिएचएएन, एनपिएएन, डिपिएएन) बाट संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको स्वास्थ्यलाई जनतामाझ प्रत्याभूति दिलाउन गुणस्तरयुक्त, जनसुरक्षित र असरयुक्त औषधि वितरणमा फर्मासिस्टको महत्व र आवश्यकताका बारेमा विभिन्न बहस तथा छलफलका कार्यहरु गर्दै आएका छन्। सोको प्रत्याभूति दिलाउन फार्मेसी जनशक्ति अपरिहार्य भए पनि सरकारबाट फार्मेसी पेसाको बारम्बार उपहास भइरहेको पाइन्छ।
जसरी औषधिविना स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै फर्मासिस्टबिना औषधिको परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। जब औषधिको कुरा आउँछ, तब त्यसको गुणस्तर, जनसुरक्षित असरयुक्त एवं पहुँच, उपलब्धता र खरिदयोग्यताको विषय अहं हुन्छ। विश्व स्वाथ्य संगठनको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि औषधि र माथि उल्लेखित गुण हुनु आवश्यक पर्छ।
जनतालाई आवश्यक गुणस्तरीय औषधि-उपचारको कमी नहोस् भनी नि:शुल्क तथा अत्यावश्यक औषधि सूची, नेपलिज नेसनल फर्मुलरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रिय औषधि नीति, अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका एवं स्थानीय तहसम्म औषधि पसल सञ्चालन, अनुमति अनुगमन र नियमनको अधिकार दिन खोजिएको देखिन्छ तर यस्ता सबै कुरा गरिरहँदा र भइरहँदा सम्बन्धित कार्य गर्न दक्ष जनशक्ति राज्यका संयन्त्रहरूमा के कति छन् भनी खोतलेर तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छ।
औषधिसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासदेखि त्यसको उत्पादन, गुणस्तरीयता परीक्षण, सञ्चय, बिक्री वितरण, परामर्श एवं फर्माकोभिजिलेन्स र एड्भर्स ड्रग रियाक्सन रिपोर्टिङ गर्न अपरिहार्य जनशक्ति अर्थात् फर्मासिस्टले आफ्नो दक्षता अनुरुपको कार्यभार पाइरहेका छैनन्।
जबकि औषधिको क्षेत्रमा फार्मेसिस्टभन्दा उच्चस्तरका स्वास्थ्य व्यवसायी अरु हुन सक्दैनन्। राज्यले उचित स्थान नदिएर उत्पादन भएका हजारौं जनशक्तिलाई पलायन हुन बाध्य बनाइरहेछ।
‘जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मेसिस्ट’ हुनपर्ने मान्यता फार्मेसी पेसाकर्मी र संगठनको मात्र नभई राज्यको दस्तावेजहरूमा पनि कागजी रूपमा भने केही दशकदेखि संरक्षित रहेको देख्न पाइन्छ तर त्यो कागजमा मात्र सीमित भइदिँदा वर्तमानमा के भइरहेको छ हामी सबैले देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौं।
देशमा संघीयता आएर बलियो सरकार रहेको र स्वास्थ्यको पुन:संरचना भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने पुरानै परिपाटीले हैकम जमाएको देखिन्छ। राज्य यस पेसाप्रति कति अनुदार रहेको छ त्यो केही समयअघि प्रकाशित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह जनशक्तिको दरबन्दीबाट स्पष्ट देखिन्छ।
औषधि, जसको खरिदका लागि प्राविधिक मापदण्ड नबुझेर होस् वा त्यसको भण्डारण, ढुवानी, पहुँच, गुणस्तर आश्वासन, उपचार सेवा आदिमा अल्पविज्ञ पेसाकर्मीलाई आधिकारिक मानेर होस् राज्यले खरिदमा बेरुजु र औषधिद्वारा उपचारमा अपूर्णता वा गम्भीर असरद्वारा वार्षिक अरबौं क्षति व्यहोरिरहेको छ।
हरेक वर्ष औषधि र औषधिजन्य सामग्री खरिदमा अरबौं रुपैयाँ बेरुजु देखियो भन्ने सञ्चार माध्यमहरुबाट व्यापक प्रचार भएको पाइन्छ। सो रकमलाई सही जनशक्ति अर्थात् फर्मासिस्टमा लगानी गरी सही तरिकाले काम गर्ने अवसर मिलाइएको भए सायद यति धेरै नोक्सान राज्यले बेहोर्न पर्ने थिएन होला।
यसलाई "क्रस्ट अफ क्वालिटी" सिद्धान्त अर्थात् गुणस्तर प्रत्याभूति गर्न आवश्यक खर्च नगर्दा बेहोरिने घाटा भनेर बुझ्नु उचित देखिन्छ।
विश्वभरि विकसित देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने औषधिसम्बन्धी उत्पादन, खरिद, वितरण, नियमन आदि कार्यमा सोसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति फार्मेसिस्टलाई सदुपयोग गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाएको देख्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मा पनि 'औषधिको अनुमान, खरिद र वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन दक्ष फर्मासिस्ट जनशक्तिको संलग्नता गराइनेछ' भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
'औषधि ऐन २०३५' ले त औषधि बिक्रीवितरणमा फर्मासिस्ट हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ तर बिडम्बना यो ऐन व्यवसायीलाई मात्र लागू हुने र राज्यलाई नहुने जस्तोगरी सञ्चालन गरिएको छ। चाहे फार्मेसी पेसाबारे सचेतनाको कमीले होस् वा अन्य कारणले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रो पेसालाई पनि अभिन्न स्वास्थ्य जनशक्तिको रुपमा नहेरेको देखिन्छ।
फर्मासिस्टका काम र कर्तव्य
- औषधि व्यवस्था विभागसँग औषधि दर्ता, निरीक्षण एवं औषधिको गुणस्तर नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने
- स्थानिय तहबाट हुने औषधि खरिद, ढुवानी, आपूर्ति प्रक्रियामा गुणस्तर प्रत्याभूत गर्ने
- खरिद प्रक्रियामा हुने अन्य प्राविधिक जटिलताको समाधान गर्ने
- खरिद गर्ने औषधिको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन निर्माण एवं मूल्यांकन गर्ने
- औषधि तथा खोप प्रयोगको दुष्प्रभाव अवलोकन र रिपोर्टिङ गर्ने
- औषधिको अनुसन्धान, उत्पादन र विकास कार्य गर्ने
- औषधिको गुणस्तर, जनसुरक्षित र असरको प्राविधिक विश्लेषण र निश्चिन्त गर्ने
- बिरामीको स्वास्थ्य प्रवर्धन, रोग रोकथाम, औषधि उपचार/अन्तरक्रिया/साइड इफेक्टको निगरानी, थेराप्युटिक ड्रग मोनिटरिङ आदिद्वारा फर्मास्युटिकल केयरका कार्य गर्ने
- अस्पताल फार्मेसीमा औषधि वितरण, परामर्श, छनोट, व्यवस्थापन गर्ने
जब जब औषधि र फार्मेसीसँग सम्बन्धित हकहित र अधिकारका आवाजहरु उठ्न थाल्छन् तब अन्य स्वास्थकर्मीहरु, अग्रजहरु उत्तेजित हुनुभएको तथ्यलाई सायद हामी कसैले नकार्न सक्दैनौं। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि जुन समयमा फार्मेसी भन्ने शब्द सुन्न पाइएको थिएन, त्योभन्दा अगाडिदेखि यो देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरुमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी साथीहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्दै आउनुभएको छ। औषधिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्दै आउनुभएको छ।
हामी आदर अनि सम्मान गर्न चाहन्छौं ती स्वास्थ्यकर्मी अग्रज साथीहरुलाई जसले फार्मेसी पेसा नहुँदा पनि स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पुर्या्उनुभयो। उहाँहरु सधैं आदरको पात्र हुनुहुनेछ र उहाँहरुले यो कुरा पनि बुझिदिनुपर्योँ कि फार्मेसी पेसाकर्मीहरुको माग अन्य स्वास्थकर्मीहरुलाई हकअधिकारबाट बन्चित गराउनु कदापि होइन। यो माग त औषधिको गुणस्तर, जनसुरक्षित र असरयुक्तका लागि हो।
(पन्त फर्मासिस्ट हुन्)
