दादुरा अत्यन्तै संक्रामक रोग हो। भनिन्छ, एउटा समुदायको एक बच्चालाई दादुराको संक्रमण भयो भने त्यसले सो समुदायका १६ जनासम्म बच्चालाई सार्न सक्छ। यो छिटो सर्ने र छिटो जटिलता उत्पन्न गराई अन्य अंगमा असर गर्छ। समयमा उपचार नभए बिरामीको मृत्युसमेत हुन जान्छ।
पुरानो खोप तालिकामा ९ महिनामा मात्र दादुरा खोप दिइन्थ्यो। सन् २०१६ बाट नियमित खोप तालिकामा समावेश गरी १५ महिनामा दादुरा–रुवेला खोपको दोस्रो मात्रा पनि दिन थालियो। दादुरा खोपको पहिलो मात्रा बच्चालाई ८५ प्रतिशत प्रभावकारी हुन्छ। दोस्रो मात्रा लगाएमा ९५ प्रतिशत प्रभावकारी हुन्छ।
गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बच्चा जन्मिनेवित्तिकै लगाइने बिसिजी खोप लगाउने दर ९२ प्रतिशत छ। तर बच्चा बढ्दै जाँदा उसले १५ महिनासम्म लगाउनुपर्ने खोपको दर पनि घटिरहेको अवस्था छ। ९ महिनामा लगाउने दादुरा खोपको पहिलो मात्रा पाउने बालबालिका ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्।
हाम्रो जम्मा खोप लगाउनुपर्ने बच्चाको संख्या करिब ६ लाख २३ हजार छ। त्यसमा दादुरा खोप लगाउने ७० प्रतिशतभन्दा कम छ। अर्थात् ३० प्रतिशत बालबालिका दादुरा खोप लगाउनुपर्ने अवस्थाबाट छुटेपछि पूर्ण खोपको अवधारणा ल्याइएका हौँ।
२३ महिनाको बीचमा सबै खोप पाएको छ भने हामी त्यसलाई पूर्ण खोप पाएको बच्चा भन्छौँ। पूर्ण खोपको अवधारणाले खोप पाउनबाट छुटेका बच्चालाई खोज्ने र खोपाउने काम गर्छौँ। त्यसका लागि जिल्लाहरुमा समिति बनाएका छौँ। पालिकाहरुमा पनि त्यो खालको समिति हुन्छ। त्यो समितिको संयोजकत्वमा समुदायमा जाने गर्छौँ।
स्वास्थ्य ऐनले पनि खोपलाई बच्चाको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। कुनै अभिभावकले बच्चालाई खोप लगाउनबाट बन्चित गरिए सजायको भागिदार हुनुपर्ने स्वास्थ्य ऐनमा उल्लेख छ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि कपिलवस्तु, मकवानपुर, सलार्ही र मोरङमा दादुराको आउटबे्रक भयो। हरेक वर्ष दादुरा–रुवेलाको दोस्रो मात्रा खोप लगाउन छुटेका बच्चाको संख्या बढ्दै गएपछि संक्रमण देखिएको हो। दादुरा भए÷नभएको हामीले ल्याब र क्लिनिकल रुपमा प्रमाणित गर्छौँ।
हामीले २०१९ मा दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। तर अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण भने छ। त्यसैका लागि आगामी मंसिर महिनामा देशैभर वृहत खोप अभियान सञ्चालन गर्दै छौँ।
त्यो समयमा खोप लगाउने उमेरका खोप पाएका नपाएका सबै बालबालिकालाई दादुरा–रुवेला खोप दिइने छ। करिब ३८ लाख बालबालिकालाई यो वर्ष दादुराविरुद्ध खोप दिँदैछौँ।
कतै दादुरा आउटब्रेक भएमा तत्काल रोग नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन गर्ने, समयसमयमा अभियान सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। रुवेलालाई हामीले नियन्त्रण गरिसकेका छौँ। दादुरामा भने चुनौती छ।
प्रत्येक वर्ष दादुराका लागि झन्डै २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसमा सरकार र गाभीको बजेट समावेश हुन्छ। २०१९ मै निवारणका लागि देखिएका चुनौती पार गर्दै पूर्ण खोप पाउने दर बढाएर निवारणतिर पहल गर्नुपर्छ।
