काठमाडौं- आगामी फागुनदेखि सञ्चालन हुने दादुरा-रुवेला खोप अभियानका लागि तीनै प्रदेशमा समन्वयको वातावरण मिलाउन आवश्यक भएको बताइएको छ। खाेप कार्यक्रम नेपालकाे सबैभन्दा सफल जनस्वास्थ्य कार्यक्रम मानिन्छ।
आज संसदीय समितिको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रुवेला अभियान तथा नयाँ खोपबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा अभियान सफल बनाउन जनशक्ति र समन्वय आवश्यक भएको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
सबै तहमा क्षमता अभिवृद्दि, प्रदेश र स्थानिय तहमा समन्वयको अभाव, नयाँ संगठन संरचना अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नु, सबै तहमा प्राविधिक सहयोग, सहजीकरण, अनुगमन र पुष्टपोषण हुन नसक्नु जस्ता समस्याले खोप कार्यक्रममा देखिएका समस्या हुन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा, बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा झलक शर्माले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको इतिहास, खोपको महत्व र प्रभावकारिता, समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको संयोजनमा आगामी फागुन र चैतमा राष्ट्रिय दादुरा-रुवेला अभियान सञ्चालन हुँदैछ।
पहिलो चरणअन्तर्गत फागुन महिनामा प्रदेश नम्बर १, २ र ५ का ३५ जिल्लाका १८ लाख २४ हजार ४ सय ३३ बालबालिकालाई खोप लगाइने बताए।
दोस्रो चरणअन्तर्गत चैत महिनामा प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४३ जिल्लाका ११ लाख ५७ हजार ७ सय ७१ बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउने उद्देश्य छ।
देशभरका ९ महिनादेखि पाँच वर्षभित्रका करिब ३० लाख बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाइने छ।
डा शर्माले भने, ‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका १८ जिल्ला चितवन र नवलपरासीबाहेकका जिल्लाका बालबालिकालाई दादुरा खोपसँगै पोलियो थोपा पनि खुवाइने छ।’ जन्मेदेखि पाँच वर्ष मुनिका सबै बालबकालिकालाई पोलियो थोपा खुवाइने उनले बताए।
यसअघि सन् २००४ मा पहिलो अभियान सञ्चालन भएको थियो। सामान्यतः हरेक चार वर्षमा हुने यो अभियान २००८, २०१२, २०१६ मा पनि सञ्चालन भएको थियो।
सरकारले २०१९ मा नेपालबाट दादुरा-रुवेला निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर अझै देशका विभिन्न भागमा दादुरा महामारी देखिएपछि यो लक्ष्य २०२३ सम्म सरेको छ। सोही लक्ष्य पूरा गर्न यो अभियान सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत ११ रोगका खोप सञ्चालनमा छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा झाडापखाला विरुद्धको रोटा भाइरस खोप लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
महिलाहरुको पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप, टाइफाइड विरुद्धको खोप भित्र्याउने लक्ष्य सरकारको छ।
रोग रोकथाम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी, सुरक्षित र शक्तिशाली उपायको रुपमा खोपलाई लिइन्छ। प्रत्येक वर्ष विश्वमा खोपले २५ लाख बालबालिकालाई मृत्युको मुखबाट बचाउने गरेको बताइन्छ।
त्यसबाहेक हाल उपलब्ध भएका खोपको प्रभावकारी खोप प्रयोग गर्न सकेमा थप २० लाख बालबालिकालाई बचाउन सकिने बताइन्छ।
नेपालमा वार्षिक एक अर्व ६५ करोड खोप खरिदमा खर्च हुने गरेको छ। जसमा नेपाल सरकारले ६५ करोड र ग्लोवल एलायन्स फर भ्याक्सिन एण्ड इमुनाइजेसन (गाभी) ले बस्तुगत सहयोग तथा कोन्लचेन सामग्री मा एक अर्वभन्दा माथि सहयोग गर्दै आएको छ।
देशभरका १६ हजार खोप केन्द्रबाट वार्षिक १५ महिनामुनिका ६ लाख बालबालिकालाई खोप लगाइन्छ। भने गर्भवती महिलालाई टिडी खोप लगाउने गरिएको छ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले ७८ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएको र २१ प्रतिशत बालबालिकाले आंशिक खोप पाएको देखाएको छ। सो सर्वेले नेपालका १ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको तथ्यांक देखाएको थियो।
क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी,धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्ल्युएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुवेला, निमोनिया र जापानिज इन्सेफलाइटिस खोप १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिइने खोप हुन्। खोप कार्यक्रममा गाभी, युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सहयोग गर्दै आएका छन्।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले खोप कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएकाले विशेष तालिम लिएका जनशक्ति आवश्यक भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘खोप लगाउन विशेष जनशक्ति चाहिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनशक्ति समस्या छ। समयोजनले यो समितिलाई पनि निकै चिन्तित बनायो। अहिले व्यवस्थित हुँदैछ।’
सभापति घर्तीले पाठेघरको क्यान्सरले दिनानुदिन धेरै संख्या महिला पीडित हुन थालेकाल एचपिभी खोप सञ्चालन गर्नेबारे पहल थाल्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले जनशक्तिको समस्या ठूलो समस्या भएपछि त्यो खोपमात्र समस्या नभएको बताए। उनले कतिपय देशमा संघीयतापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या भएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि समयोजन लगायतका समस्याले त्यो स्थिति आउन सक्ने उनको संकेत थियो।
उनले सबै स्थानीय तहमा कोल्डचेन व्यवस्थापन कसरी गर्नेबारे पनि चासो देखाएका थिए। अन्य सांसदले समितिका सांसदले विश्वमा प्रयोग गरिने २५ वटै खोप नेपाल किन प्रयोग नगरिएको हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा रोशन पोखरेल, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा भिमसिह तिंकरी, बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका खोप सुपरभाइजर भरत भण्डारी र जनस्वास्थ्य अधिकृत बसन्त श्रेष्ठले खोप ऐन, राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, आगामी चुनौतीबारे समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
सो अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा साझेदार संस्थाका रुपमा सहयोग गरिरहेका नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफका प्रतिनिधि समेत उपस्थित थिए।
