'प्रहरीले विद्यार्थीलाई समेत लाठी प्रहार गर्यो। सरकार हिंसामा उत्रियो। यस्तो हिंसा म हेर्न सक्दिनँ। म काठमाडौं जान तयार छु।'
डा गोविन्द केसीले १५औं अनसनताका २०७५ साउन ३ मा जुम्लामा भनेका कुरा हुन्, यी। उनको सो अनसन २०७५ असार १६ देखि साउन १० सम्म चलेको थियो। साउन ३ मा आइपुग्दा अनसनको २०औं दिन चलिरहेको थियो।
त्यतिबेला डा केसीको पक्षमा जुम्ला लगायतका ठाउँमा उनको पक्षमा आवाज उठिरहेको थियो। सरकार उनलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याउने प्रयासमा थियो। जसका कारण जुम्ला अस्पतालमा झडप निम्तिएको थियो। डा केसीले स्थितिको भयावहता ख्याल गरे र काठमाडौं आउन तयार भए। जबकि, उनको पक्षमा जुम्लामा सर्वसाधारण नै उत्रिएर त्यहाँका विद्यार्थी र सर्वसाधारणले हातेसाङ्लो बनाएर प्रहरीलाई प्रहरीलाई अस्पताल जान समेत दिएका थिएनन्। तर डा केसीले रुँदै सो घोषणा गर्नुपर्यो।
उनले सो अनसन २७औं दिनमा तोडे। अनसन तोडिँदाको सहमति भने उनले चाहेजस्तै भयो। तर सरकारले धोका थियो। त्यसपछिका उनका अनसनलाई पनि ख्याल गरिएन। प्रधानमन्त्रीले डा केसीसँगको भेटमा दिएको आश्वासनकै विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढ्यो। प्रधानमन्त्रीको बचनको विश्वसनीयता र विपक्षीको अवरोध बेवास्ता गरियो।
सो सहमतिलाई निकै ठूलो विजय ठानिएको थियो। त्यसैले त डा केसीको यसपटकको अनसनका क्रममा राखिएको मागको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ- हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
डा केसी आफ्नो अडानमा निरन्तर छन्। उनको एउटै ध्येय छ- चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने। कहिलेकाहीँ सान्दर्भिक अन्य माग पनि उठाउँछन्। जस्तो अहिले जारी १९औं अनसनमा पनि कोरोना महामारी, भ्रष्टाचार लगायतका विषय पनि जोडिएका छन्।
१५औं अनसनका बेला जुम्लामा उनकै शब्दमा 'हिंसा' यसपटक नदोहोरियोस् भनेर डा केसीले अनसनको आठौं दिनमा नै काठमाडौं आउने सोच बनाए। 'दुई वर्ष अगाडि हामी सत्याग्रहमा रहेकै कारणले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा जसरी राज्यले आतंक फैलाउँदै हिंसा र तोडफोड गर्यो, अहिले पनि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म उनै पात्रहरु पदमा छन्। त्यसैले फेरि त्यसै खालको हिंसा र आक्रमण नहोस् भनेर हामीले जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म यात्रा गरेर उहीँबाट सत्याग्रह जारी राख्ने निर्णय गरेका छौं', असोज ५ मा जारी विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्।
सरकारले जबर्जस्ती गर्ने संकेत अनसनको छैटौं दिनमा नै देखिइसकिएको थियो। गत असोज ३ गते राति उनलाई अनसन स्थलबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सारिएको थियो। मन्दिरबाट अनसन सुरु गरेका उनले त्यहीँ बसेर अनसनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेका थिए। तर, प्रहरीले उनको ईच्छाविपरीत अस्पताल पुर्याएको थियो। १५औं अनसनकै जस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भनेर उनी काठमाडौं आउन तयार भए।
त्यसो त, प्रहरीले उनलाई अनसन बस्न नदिने प्रयासमै थिए। होटलबाट बाहिर निस्किन समेत अवरोध गरिएको थियो। त्यसैले उनले भदौ ११ गतेदेखि गर्ने भनिएको अनसन स्थगित गरेका थिए। 'मलाई आफू बसेको स्थलबाट बाहिर जान प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाएर बलपूर्वक रोकिएको छ र विगतमा हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्ने साथीहरुलाई प्रहरी घर घर पुगेर धम्क्याउने काम गरेको छ। यस्तो कार्य तत्काल नरोकिएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी दिन चाहन्छौं', भदौ ११ गते जारी विज्ञप्तिमा डा केसीले भनेका थिए।
यसरी काठमाडौंमै रहेरै अनसनलाई निरन्तरता दिने बताएका डा केसीलाई सुरुमै बल प्रयोग गरेको छ। टिचिङ अस्पतालमा अनसन बस्ने योजनाका साथ फर्किएका उनलाई प्रहरीले विमानस्थलबाट 'कब्जा'मा लिएर ट्रमा सेन्टरमा ल्याएको छ।
एयरपोर्टबाट टिचिङ अस्पतालतर्फ जान लागेको भए पनि उनी चढेको एम्बुलेन्समा बसेका प्रहरीले एम्बुलेन्सलाई ट्रमातिर लैजान अह्राए। ट्रमामा आइपुगेपछि उनलाई जबर्जस्ती ओरालियो। डा केसी आफू टिचिङ जान लागेको बताइरहे पनि प्रहरीले जबर्जस्ती हातमा समातेर तानेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँ डा केसीप्रति कुनै समभाव राखिएको छैन, यदाकदा प्रहरीले अपराधीप्रति जुन शैली अपनाएको देखिन्छ, डा केसीप्रतिको व्यवहार त्यस्तै छ। उनी आम नागरिकले उठाउने गरेको मागलाई नै लिएर ९ दिनदेखि भोकै छन्, गलेका छन् भन्ने पनि बेवास्ता गरिएको देखिन्छ।
ट्रमा सेन्टरमा उनलाई ओराल्ने बेला भएको भनाभन भिडियो स्पष्ट सुन्न सकिन्छ। आफूमाथि जबर्जस्ती भएपछि डा केसी प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोड्दै नारा लगाउँछन्- तानाशाहीतन्त्र मुर्दावाद।
'मेरो नागरिक अधिकारको हनन हो। यो अपहरण हो। ओलीले गरेको अपहरण हो। ओलीको तानाशाहीतन्त्र चल्दैन। जबसम्म मलाई टिचिङ हस्पिटल लगिँदैन, तबसम्म म कुनै उपचारदेखि लिएर रगत, पिशाब जाँच गर्न दिनेवाला छैन', ट्रमा सेन्टरबाट दिएको सन्देशमा उनले भनेका थिए।
डा केसीको माग सम्बोधन गर्नु पहल गर्नुको सट्टा सरकार जबर्जस्ती उनीमाथि खनिएपछि समाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भयो। डा केसीले पनि आफूले जान चाहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान नदिउन्जेल कुनै उपचार नलिने अडान लिए। अन्ततः उनी स्वेच्छिक डिस्चार्ज लिएर शिक्षण अस्पताल पुगेका छन्।
यस्तो छ अनसन सुरु गर्दा डा केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं। यसैबीच हामीले विभिन्न चरणमा सत्याग्रह गरेका छौं र सरकारले बारम्बार हामीसँग सम्झौता गरेको छ। तर राज्यले इमान्दारीपूर्वक हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरेको छैन।
यसैबीच अहिलेको सरकारले हाम्रो दशक लामो अभियानको जगमा भएका सुधारका काम सरकाले धमाधम उल्ट्याइरहेको छ। हालै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा डिन नियुक्ति गर्दा स्थापित वरिष्ठताको आधार भत्काएर गरियो। सो नियुक्ति सच्याउँदै बाँकी सबै पदको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर्न हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं। तर अहिले आएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा पनि पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ। यसरी सबै पदमा पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दै जाने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै अग्रणी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था धराशायी हुने तथा मेडिकल माफियाको राज चल्ने निश्चित छ। यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित छ।
दुई वर्ष अगाडि यही समयमा जुम्लामा शुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो। सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी ग¥यो। त्यस्तै जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन। उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन्। आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन। जबकि पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरुले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन्।
हाल चलिरहेको कोभिड महामारीले विकेन्द्रित र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कति महत्वपुर्ण छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ। हाल नेपालमा विद्यमान् स्वास्थ्य प्रणाली कति नाजुक छ, हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कति अपर्याप्त छ र निजी स्वास्थ्य सेवा कति महंगो छ भन्ने यो महामारीले छर्लंग देखाएको छ। रोग लाग्नै नदिइ रोकथाम गर्ने सामुदायिक चिकित्सा र जनस्वास्थ्यको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने पनि अब प्रष्ट भएको छ। सारा देशको ध्यान आज कोरोना महामारीतिर हुँदा एकतिर अरु रोगका बिरामीको उपचारै नपाइ मृत्यु भइरहेको छ भने लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा लाखौं मानिसहरु भोकै परेका छन्। बढेको माग पूरा गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता बढाउनु त कता कता, बयलपाटाजस्ता सर्वसाधारणलाई निःशुल्क उपचार दिइरहेका अस्पतालको भविष्य अनिश्चित हुँदा सरकार रमिते मात्रै बनेर बसेको छ। त्यसले गर्दा बीसौं हजार मानिसहरु स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गुमाउने अवस्थामा छन्।
यो अवस्थामा सरकारमा हुने व्यक्तिहरुको प्राथमिकता भ्रष्टाचार र अनियमिततामार्फत अकुत धन आर्जन गर्ने तथा त्यसका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने भएको छ। देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिएको अदुअआमा दलीय भागवण्डाका आधारमा कार्यकर्ताहरु नियुक्ति गरिएका कारण आज अख्तियार भ्रष्टहरुलाई चोख्याउने थलो बनेको छ। फलस्वरुप अरबौं भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका अपराधीहरु खुलेआम शिर ठाडो पारेर हिंडिरहेका छन् भने राज्यको सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट चलिरहेको छ। माओवादी शिविरको अरबौं हिनामिनादेखि राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत कुनै पनि ठूला घोटालामा अख्तियारले आवश्यक छानविन गरेको छैन भने छानविन गरेका भनिएकामा राजनीतिक नेता, तीसँग जोडिएका बिचौलिया र आफन्त तथा अख्तियार पदाधिकारीका आफ्नै मानिसहरुलाई जोगाउन प्रमाण हुँदाहुँदै मुद्दा तामेलीमा पठाइएको छ। बालुवाटार जग्गा घोटालामा त त्यसबाट आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतालाई जोगाउन अख्तियार पदाधिकारीहरुले आफ्नो पदीय मर्यादालाई नै तिलाञ्जली दिएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण समेत निम्तिएको आर्थिक संकटबीच एकतिर नागरिक भोकभोकै परेका छन्। अर्कोतिर नेता र तिनका दलालहरुले राज्यकोषबाट अरबौं रुपैयाँ लुटेर मोजमस्ती गरिरहेका छन् तथा तिनलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मा लिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले उनीहरुसितै मिलेमतो गरेर दण्डहीनता संस्थागत गरेका छन्। दलीय भागवण्डमार्फत सबै प्रमुख दलका कार्यकर्ता अख्तियारमा भर्ती गर्ने अनि सबैले आआफ्ना दलका भ्रष्टहरुलाई जोगाउने थिति बसेका कारण यो अवस्था आएको हो। जनताले गाँस काटेर तिरेको करमाथि ब्रम्हलुट हुने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका लागि बनेको आयोग भ्रष्टाचार संरक्षण र प्रवद्र्धनको केन्द्र बन्ने यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन।
त्यसैले महामारीले ग्रस्त बनाएको अहिलेको समयमा पनि संघर्षमा ओर्लनुको हामीसँग विकल्प छैन। हाल कर्णालीमा स्थानीय प्रशासनले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने हाम्रो नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न हरेक खाले तिकडम अपनाएको छ। हाम्रा समर्थक र शुभेच्छुक मात्र नभई हाम्रो सम्पर्कमा आउने सबैमाथि निगरानी गर्ने र धम्क्याउने तथा अबको सत्याग्रहमा सघाउन सक्ने सबै नागरिकलाई पनि धम्काउने काम स्थानीय प्रशासन र सत्तारुढ दलका मानिसहरुले गरिरहेका छन्।
यो अवस्थामा झनै डटेर संघर्ष गर्नु तथा सबै तहका तानाशाहहरुविरुद्ध आवाज उठाउनुको विकल्प छैन। त्यसैले निम्न मागहरुसहित आज २०७७ भाद्र २९ गते अपरान्ह २ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गरेको घोषणा गर्दर्छौंः
सत्याग्रहका मागहरु
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।
डा गोविन्द केसी
जुम्ला
२०७७।५।२९
० ० ०
यस्तो छ, काठमाडौं आउनुअघि जारी विज्ञप्तिः
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि हामी १९औं सत्याग्रह गरेको आज आठौं दिन पुगिसकेको छ। तर यसबीच हाम्रा मागहरु पूरा गर्न सरकारले कुनै प्रयास वा पहल गरेको छैन। बरु उल्टै रातारात अपहरण शैलीमा हामीलाई सत्याग्रह स्थलबाट जबर्जस्ती अस्पतालमा सारिएको छ।
दुई वर्ष अगाडि हामी सत्याग्रहमा रहेकै कारणले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा जसरी राज्यले आतंक फैलाउँदै हिंसा र तोडफोड ग¥यो, अहिले पनि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म उनै पात्रहरु पदमा छन्। त्यसैले फेरि त्यसै खालको हिंसा र आक्रमण नहोस् भनेर हामीले जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म यात्रा गरेर उहींबाट सत्याग्रह जारी राख्ने निर्णय गरेका छौं। यसबीच जुम्लामा रहेर हाम्रो सत्याग्रहमा साथ दिने, सहयोग गर्ने तथा शुभेच्छा गर्ने सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौं। साथै हामीले राखेका सबै मागहरु पूरा गराएर मात्रै यो सत्याग्रह टुंगिने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं।
डा गोविन्द केसी
जुम्ला
२०७७ असोज ५
० ० ०
अनसन स्थगित गर्न भदौ १८ गते जारी विज्ञप्तिः
हाल चलिरहेको कोभिड महामारीले विकेन्द्रित र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कति महत्वपुर्ण छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ। हाल नेपालमा विद्यमान् स्वास्थ्य प्रणाली कति नाजुक छ, हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कति अपर्याप्त छ र निजी स्वास्थ्य सेवा कति महंगो छ भन्ने यो महामारीले छर्लंग देखाएको छ। रोग लाग्नै नदिइ रोकथाम गर्ने सामुदायिक चिकित्सा र जनस्वास्थ्यको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने पनि अब प्रष्ट भएको छ। देशको सत्ता चलाउने व्यक्तिले नै नेपालीको इच्छाशक्तिकै भरमा संक्रामक रोगको महामारी रोकिन्छ भन्ने आश गरेबाट जनस्वास्थ्यका हिसाबले हामी कति पछाडि छौं भन्ने देखाउँछ। सारा देशको ध्यान आज कोरोना महामारीतिर हुँदा एकतिर अरु रोगका बिरामीको उपचारै नपाइ मृत्यु भइरहेको छ भने लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा लाखौं मानिसहरु भोकै परेका छन्।
यो अवस्थामा पनि स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र सुशासनका लागि संघर्ष जारी राख्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि मिडिया र नागरिक समाजको भुमिका प्रमुख हुन्छ। कोभिड महामारी नियन्त्रण नै प्रभावित हुने गरी सत्तासीन व्यक्तिहरुले निर्लज्ज रुपमा गरेको अरबौंको भ्रष्टाचार उदांगो पानै मिडियाले खेलेको भुमिका सराहनीय छ। यद्यपि नैतिकता गुमाइसकेको र लाज पचाइसकेको सरकार अद्यापि प्रमाणित भ्रष्टहरुलाई बचाउन उद्यत् छ। हाम्रा तर्फबाट हामीले शुरु गरेको सुधार अभियान पनि जारी छ। पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले आजदेखि सत्याग्रहको घोषणा गरेका थियौं। हाम्रा मागहरुमध्ये सबैजसो विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थिए। तर सरकारले माग पूरा गर्नको सट्टा उल्टै हक अधिकारको माग गर्ने जुम्लावासीहरुलाई धम्क्याउने र दमन गर्ने काम गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको केन्द्र सरकारदेखि कर्णालीको प्रदेश सरकार समेत जायज मागसहितको हाम्रो आन्दोलनलाई दमन गर्न लागी परेका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा कोभिड महामारी फैलँदै जाँदा जुम्लाबाट हाम्रो अभियानलाई निरन्तर साथ दिइरहने आम नागरिक र जुम्लावासीको विशेष आग्रहलाई मनन गर्दै हामीले सत्याग्रह कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगन गरेका छौं। सरकारले मागहरु पूरा नगरेको खण्डमा कुनै पनि बेला पुनः सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं। साथै बारम्बार साबुन पानीले हात धुन, बाहिर निस्कँदा नियमित मास्क लगाउन तथा सामाजिक दुरी कायम गर्न सबै नेपालीहरुलाई आग्रह गर्दर्छौं। यस्तो शिक्षा सबैले बुझ्ने भाषामा निरन्तर दिइरहेर संक्रमणको फैलावट रोक्दै बारम्बार लगाइएका निषेधाज्ञा बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। यस्तो जोखिमको समय निरन्तर खटेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्यकर्मिलाई नियमित सेवा–सुविधाका साथै जोखिम भत्ता दिलाउन पनि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
डा गोविन्द केसी
जुम्ला
२०७७।५।१८
० ० ०
प्रहरीको अवरोधपछि अनसन स्थगित गरेको जानकारी दिन जारी विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं। हाम्रो अभियान नियमनकारी संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित शुरु भएको थियो। यसबीच त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काएर दलीय भागवण्डालाई ब्युँताउन खोजेको छ।
दुई वर्ष अगाडि यही समयमा जुम्लामा शुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो। सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी ग¥यो। त्यस्तै जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन। उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन्। आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन। जबकि पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरुले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन्।
यो पृष्ठभुमिमा हामीले यही साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं। यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको छ। सरकारका मानिसहरु अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रष्तिष्ठानहरुलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाहरुबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत् छन्। आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाबारे सरकार कति संवेदनहीन र निकम्मा छ भन्ने त कोरोना महामारीका बेला उसको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र अरबौंका घोटालाले पुष्टि गरेका छन्।
यसै बीच समयमा उपचार नपाएका कारण कोभिडले भन्दा अरु रोगले धेरै मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ। सुदुरपस्चिमका जनताहरुलाई निशुल्क सेवा दिइरहेको बयलपाटा अस्पतालको भविष्य अनिश्चित बन्दा हजारौं मानिसले स्वास्थ्य सेवाबाट नै वन्चित हुने अवस्था छ। बाढी पहिरोको कहरमा पर्ने मानिसहरुको बिचल्ली उस्तै छ। नागरिकहरु चौतर्फी विपत्तिमा परेको बेला सरकार र सत्तारुढ दल कुर्सीको खेल खेल्न र घोटाला गर्नमा व्यस्त छन्। महामारीसंग जुध्न सरकारले लकडाउन र निशेधाज्ञा जारी गर्ने बाहेक केही नगरेकाले नागरिकहरु भोकभोकै परेर निशेधाज्ञा तोड्न बाध्य हुने अवस्था आइरहेको छ।
हामीले लामो समय दिंदा पनि सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा नगरेकोले यही भाद्र ११ गते देखि सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका थियौं। हामीले झन्डै एक महिनाको समय दिंदा पनि सरकारले माग पूरा गर्न कुनै कदम चालेको छैन। हामीसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा जायज माग पूरा गर्न सरकारले कोरोना महामारीको वहाना बनाइरहेको छ जबकि अरबौं भ्रस्टाचार र घोटाला गर्न तथा सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच कुर्सीका लागि हानथाप गर्न महामारीले छेकेको छैन।
तैपनि स्थानीय प्रशासनको विशेष आग्रहमा आज बिहान सत्याग्रहलाई एक साता पछि सार्ने निर्णय गरेका छौं। तर यसबीच मलाई आफु बसेको स्थलबाट बाहिर जान प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाएर बलपूर्वक रोकिएको छ र विगतमा हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्ने साथीहरुलाई प्रहरी घर घर पुगेर धम्क्याउने काम गरेको छ। यस्तो कार्य तत्काल नरोकिएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी दिन चाहन्छौं।
हाम्रा मागहरु यसप्रकार रहेका छन्ः
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस्।
३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
डा गोविन्द केसी
जुम्ला, २०७७ भदौ ११
