डा सुमन आचार्य र विशद दाहाल पूर्वीय दर्शनमा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीबारे एउटा रोचक कथा छ।
'धेरै पहिले देवीदेवताको पालाको कुरा हो जतिखेर स्वास्थ्यकर्मीलाई अछूत वा तल्लो जातका रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। उनीहरुलाई देवराज इन्द्रको सभा-समारोहमा निषेध गरिएको थियो र अन्य स्थानमा समेत उनीहरुको आगमनलाई अशुभ मानिन्थ्यो। एकदिनको कुरा हो, 'चवन' नाम गरेका एकजना ऋषि अचानक बिरामी परेछ्न्। धेरै लामो समयसम्म ओछ्यानमै थला परिसकेपछि भने देवताहरुमाझ खैलाबैला मच्चियो। किनकि त्योभन्दा पहिले कसैलाई पनि त्यस्तो भएको थिएन। सबैजना आत्तिएर राजा इन्द्र कहाँ भेला भएछन्। लामो रस्साकस्सी चलिसक्दा पनि ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने कसैले सुझाउन सकेनछन्। यता चवन ऋषि रोगले छ्ट्पटाइरहेका थिए।
यो सबै घटना त्यसबखतका स्वास्थ्यकर्मी अस्विनीकुमार (जसलाई आज हामी देवताहरुको चिकित्सक पनि भन्छौँ) ले नजिकबाट नियालिरहेका थिए। अस्विनीकुमार सरासर चवन ऋषि कहाँ गए र उनलाई आफूले बनाएको औषधि सेवन गराए (कालान्तरमा चवन ऋषिले प्राश गरेका कारण त्यसलाई चवनप्राश भन्न थालियो)। औषधि खानासाथ चवन ऋषिको बिमार सन्चो मात्र भएन, उनले अझ बढी तागत र तेज हाँसिल गरे।
यो घटनापछि देवताहरु प्रसन्न भए र अस्विनीकुमारको जयजयकार गर्दै सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई उपल्लो दर्जा प्रदान गरे। उनीहरुको कुनै जात, धर्म वा वर्ण नहुने घोषणा गरे।
अहिले हामी देउता युगमा छैनौँ। चिकित्सकलाई देउता युगमा त दक्षता पत्ता लागेपछि उपल्लो स्थानमा बसाए भने अहिले चिकित्सकलाई अब्बल दर्जाको पेशाकर्मी ठान्नु सामान्य हो। यसको तात्पर्य, एउटा चिकित्सक बनिसकेको व्यक्ति कुनै पनि बहानामा पिछडिएको हुनै सक्दैन।
सोझो तरिकाले हेर्दा पनि, जो अशक्त वा निर्धो छ उसलाई हात दिएर माथि तान्नु व्यावहारिक कुरा हो। तर, जो पहिले नै बलवान छ र खुट्किलोको अग्रपंक्तिमा उभिइरहेको छ उसैलाई सहारा दिन खोज्नु माथि बसेकाहरुको मुर्खता मात्र होइन बलमिच्याइँ पनि हो। अब यो किन बलमिच्याइँ हो भनेर एकछिन मन्थन गरौँ।
आरक्षणको औचित्य
नेपाली समाज विविधताले भरिएको छ। यही विविधता राज्यका हरेक निकायमा पनि झल्कियोस् भन्ने मनसायले आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्नु एकहद सही पनि छ। पछाडि परेको समुदाय/वर्गलाई कुनै एक कालखण्डमा विशेष प्रोत्साहन दिएर राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने रायमा दम छ। त्यही अनुसार नेपाली समाजले आरक्षणलाई स्वीकारेको पनि छ। तर, आरक्षण लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छ कि छैन भनेर पनि नियाल्न जरुरी छ। आरक्षणले सम्बन्धित समुदायको उत्थान भइरहेको छ कि केही व्यक्ति वा पहुँचवालाले मात्र पाइरहेका छन् भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था (आइओएम) बाट आरक्षणमा भर्खर एमबिबिएस पूरा गरेको कुनै डाक्टर आफ्नो समुदाय वा क्षेत्रमा गएर अनिवार्य करार सेवामा काम गर्न इच्छुक हुँदैन। दुर्गम होस् या मधेस जान चाहँदैन। यहीँ काठमाडौँ खाल्डोमै बस्न चाहन्छ। आरक्षण कोटामा पढ्नुपर्ने तर लक्षित समुदाय वा क्षेत्रमा गएर सेवा गर्न चाहिँ रुची नदेखाउने गरेका उदाहरण प्रस्सत छन्। यो मानसिकताले आरक्षणबाट लक्षित समूदायलाई फाइदा पुग्नेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन।
एमडी/एमएस परीक्षामा आरक्षण
यस्तोमा मेडिकल शिक्षामा, अझ त्यो पनि स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण लागू गरिनु न्यायोचित हुनै सक्दैन। आइओएमले यसै साता एमडी/एमएसका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरेको छ। महिला तथा विपन्न वर्गका लागि भनी समावेश गरिएको सो कोटा प्रणालीलाई कुनै पनि तर्कले पुष्टि गर्न सकिँदैन। एमबिबिएस पढ्न अवसर पाइसकेको विद्यार्थी हरेक दृष्टिकोणले खुला लड्न योग्य भइसक्छ। यदि भएन भने त्यो बिल्कुल उसको व्यक्तिगत कमजोरी हो। एमबिबिएस पास गरेको एउटा डाक्टरले महिनामा कम्तिमा ३५-४० हजार रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छ भने ऊ कसरी विपन्नको कोटामा पर्छ?
के हाम्रा महिला चिकित्सक पुरुष चिकित्सकभन्दा कमजोर छन् त? त्यस्तो हो जस्तो कदापि लाग्दैन। आइओएमबाट भर्खर मात्रै पासआउट भएको ब्याचमा महिलाले नै टप गरेको समाचार यसै पत्रिकामार्फत पढेको धेरैदिन भएको छैन। साथै, सबै मेडिकल कलेजहरुको नतिजा सूक्ष्म रुपमा केलाउने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा महिला नै अब्बल छ्न्।
अर्को छुटाउनै नहुने कुरा के पनि छ भने, एउटा विद्यार्थी आरक्षण कोटामा अन्डर ग्राजुयट तहमा मेडिकल शिक्षामा प्रवेश गर्छ अनि जब ऊ उत्तीर्ण भएर निस्कन्छ पुन: ऊ आरक्षणकै सिटमा माथिल्लो तहमा प्रवेश गर्छ। अझ आरक्षणमै निजामती सेवामा प्रवेश पाउँछ। के त्यसरी एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण पाइरहनु जायज हो? के उसले एकचोटि अवसर पाएपछि त्यसको अधिकतम उपयोग गरी आफूलाई अब्बल बनाउनु पर्दैन?
पाकिस्तानको नजिर
पाकिस्तान संसारको एउटा यस्तो देश हो, जहाँ आमाबाबुहरु आफ्ना छोरीलाई यसकारण मेडिकल पढाउँछन् कि उनीहरुको विवाह एउटा गन्यमान्य चिकित्सकसँग हुन सकोस्। धेरैजसो पाकिस्तानी महिला चिकित्सक एमबिबिएससम्म त अब्बल हुन्छन् तर त्यसभन्दा माथि पढ्दैनन्। घरजम गरेर बस्छन्। त्यसैले त्यहाँको सरकारले महिलालाई थप अध्ययनका लागि अनेकन कोटा प्रदान गरेर प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ।
तर के हाम्रो परिवेशमा त्यस्तैखाले प्रोत्साहनको खाँचो छ र? के आइओएम, धुलिखेल वा धरानबाट उत्तीर्ण गर्दै गरेको महिला चिकित्सकको परिवारले त्यति सानो सोचाइ राख्छ होला?
आखिर यी सब कुरा होइनन् भने किन चाहियो एउटा डक्टर बनिसकेको महिलालाई थप प्रोत्साहन?
विपन्नताको परिभाषा के?
सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राज्ञिक निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाम्रो जस्तो समाजमा एउटा चिकित्सक बनिसकेको व्यक्तिलाई विपन्नमा वर्गीकरण गर्न खोजेको छ। डाक्टर नै विपन्न भएको देशमा गरिबीको रेखा कहाँ पुग्ने होला!
अझ, हास्यास्पद कुरा त के छ भने, चिकित्सकहरुमा त्यत्रो विपन्नता देख्ने संस्थाले निःशुल्क भनिएको पिजीका सिटमा समेत अनेकन शीर्षक राखी महँगो 'फी चार्ट' प्रकाशित गरेको छ।
एउटै छात्रावासमा बसेर, एउटै भाँडामा पकाएको खाएर अनि एउटै कक्षाकोठामा पढ्ने जो-कसैले पनि जात, भाषा, वर्ण वा फरक आर्थिक हैसियतका कारण अरुभन्दा सक्षम छैन भन्ने 'लक्जरी' पाउनु हुँदैन। आखिर कसैको जीवनमरणसँग जोडिएको यस पेशामा कम सक्षम बन्ने छुट कसैलाई छैन।
त्रिवि पदाधिकारी र डिन कार्यालयको नियतमा शंका
यहाँ 'बुढी मरी' भन्ने चिन्ता त छँदै छ तर त्योभन्दा बढ्ता चिन्ता 'काल पल्केको'मा छ। केही महिनाअघि भएको 'अन्डर ग्राजुएट' तहको प्रवेश परीक्षामा पनि आइओएमले संविधानको हवाला देखाउँदै महिला, जनजाति, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका नाममा आरक्षण लागू गर्न खोजेको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध साथै औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि डिन कार्यालय उक्त निर्णयबाट पछि हट्न वाध्य भएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै त्रिविको सिनेटले सबै आंगिक क्याम्पसमा २० प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने निर्णय गर्यो। सोही निर्णयमा टेकेर आइओएमले 'पोस्ट ग्राजुएसन'मा विद्यार्थीको चर्को विरोधका बाबजुद आरक्षण सुरु गर्ने प्रक्रिया थाल्यो। सही समयमा सही कुरा बोल्न र निर्णय गर्न सके मात्रै समाज सही दिशामा अघि बढ्छ। स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको औचित्य पुष्टि हुनै सक्दैन, त्यसैले बोल्नुपर्छ। लड्नुपर्छ। जे छ ठिकै छ, यस्तै हो भनेर छोड्ने हो भने समाज अघि बढ्न सक्दैन। आरक्षण समर्थक समूहले ४५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भनेर डटेर लागेको बेला हामी चुप बस्यौँ भने समस्या झन् बिकराल बन्न सक्छ। हामीजस्ता युवा डाक्टर विदेशिन वाध्य बन्ने स्थिति नआओस्।
सरोकारवालाको भूमिका
भारतमा सन् २००६ मा अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल मेनेजमेन्ट साइन्स जस्ता संस्थामा आरक्षण सुरु गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा ठूलो आन्दोलन भयो।
जब एक लाखभन्दा बढी जनता, विद्यार्थी, डाक्टरहरु सडकमा ओर्लिए तब, सरकार निर्णय पुनविर्चार गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो।
यसबाट के बुझ्न जरुरी छ भने, निर्णय तहमा बस्नेहरुको गलत निर्णयले समाजलाई पछिसम्म ठूलो असर पार्न सक्छ भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ। आरक्षणकै कारणले १-२ अंक नपुगेर स्वास्थ्य क्षेत्रका कैयौं जेहेन्दार विद्यार्थी विरक्तिँदै विदेश पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका अग्रज गुरुहरु, जसलाई उहाँहरुको योगदानका कारण महत्त्वका साथ हेरिन्छ/सुनिन्छ। पिजीमा हुने आरक्षणका विषयमा तपाईंहरु मौन बस्न पाउनु हुन्न। स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण सुरु गर्ने जुन अपरिपक्व निर्णय भयो, त्यसमा तपाईंहरुको विचार के हो? तपाईंहरुले हामीलाई कस्तो 'चिकित्सा शिक्षा' हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? यसको जवाफ तपाईंहरुले दिनै पर्ने हुन्छ।
(डा आचार्य र दाहाल आइओएममा अध्ययनरत छन्।)
