काठमाडौं - औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ को उपदफा २ ले भनेको छ, ‘औषधि चिकित्सकको प्रेशक्रिप्सन बमोजिम बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैले गर्नु पर्नेछ र फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी बाहेक अरुले त्यस्तो औषधि बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ।’
औषधिको बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिस्टको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि यो व्यवहारमा लागू छैन। औषधि व्यवस्था विभागले गरेको अनुमगनमा ८० वटा फार्मेसी पसलमा फर्मासिस्ट अनुपस्थित रहेको पाइएको थियो। यो गत तीन महिनाको विभागको तथ्यांक हो।
यी फार्मेसी पसलहरुको विवरण हेर्दा अधिकांशको कैफियतमा अनुपस्थित लेखिएको थियो। अर्थात् फार्मेसी पसलमा फर्मासिस्ट नभई अन्य कुनै अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा औषधिको बिक्रि वितरण यसले पुष्टि गर्छ।
फार्मेसी पेशामा देखिएको यो विकृतिलाई रोक्न नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले फार्मेसी पसलको धनी र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखेको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा भइरहेको औषधि बिक्रि वितरणलाई रोक्न विभागले तत्काल कदम चाल्न अनुरोध गर्दछौं।’
नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली २०५९ अनुसार फार्मेसी व्यवसायी भन्नाले फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक हुन्।
परिषद्ले सोही अनुसार फार्मेसीमा फार्मेसी धनी र व्यवसायी (फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक) फरक हुने विभागको निर्णयले गर्दा फार्मेसी पेशामा विकृति देखिएको परिषदका रजिष्ट्रार संजिव कुमार पाण्डेयले बताए। फार्मेसी सञ्चालन गर्न साझेदारीमा एक धनी र एक व्यवसायी राख्न पाउने विभागको पुरानो निर्णय छ।
विभागले आफ्नो निर्णयलाई तत्काल परिमार्जन गरी धनी र व्यवसायी (फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक) एकै हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने रजिष्ट्रार पाण्डेयले बताए। फार्मेसी पेशामा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षपछि यसलाई रोक्न पहल कदमी लिइएको उनी बताउँछन्।
परिषदको यो अनुरोध विभागलाई एक किसिमको निर्देशन पनि हो। किनभने आगामी दुई साताभित्र विभागले यस विषयमा निर्णय नगरे कानूनी बाटोमा जाने परिषदको तयारी छ।
परिषदको निर्णय र अनुगमनका क्रममा बजारमा देखिएको विकृती लगायतका विषयमा हामीले परिषदका रजिष्ट्रार पाण्डेयसँग कुराकानी गरेका छौँ। रजिष्ट्रार पाण्डेयसँग गरिएको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
– नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले हाल गरिरहेका कामहरु के के छन्?
फार्मेसी पेशालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि ऐनले विभिन्न क्षेत्राधिकार र व्यवस्थाहरु तोकेको छ। हामीले सोही ऐनले गरेका व्यवस्था अनुसार वार्षिक तीन वटा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सामुदायिक फार्मेसी तथा अस्पतालहरुका फर्मासिस्टहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौँ।
केही समयपछि सिपिडी ट्रेनिङ लागू गर्छौ। जसले गर्दा अबदेखि आफ्नो नाम दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्दा यस्ता तालिमहरु लिएको हुनुपर्छ। सामुदायिक फार्मेसीमा काम गर्नेले सामुदायिक सम्बन्धी, अस्पतालमा काम गर्नेले अस्पताल सम्बन्धी, एकेडेमिक सम्बन्धी काम गर्नेले एकेडेमिक सम्बन्धी तालिम लिनुपर्छ। हामी यसको पनि तयारीमा छौँ। सँगसँगै नाम दर्ता प्रमाणपत्रको दुरुपयोग अत्यन्तै ठुलो समस्याको रुपमा देखिएको छ।
– साझेदारीमा धनी र व्यवसायी फरक हुन पाउने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय थियो। विभागको त्यही निर्णयका कारण फार्मेसी पेशामा विकृति बढेको भन्दै हाल यसको विरोध पनि भइरहेका छन्। यस किसिमको विकृतिलाई रोक्न काउन्सिलले के गर्दैछ?
म रजिष्ट्रारको रुपमा आएको तीन महिनापछि फर्मासिस्टहरु, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीहरु फार्मेसी व्यवसाय गरिरहँदा आफ्नै फार्मेसीबाट सेवा दिइरहेका छन् की छैनन् भनेर अनुगमन गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई आग्रह गरियो। केही फर्मासिस्टहरुले अत्यन्तै व्यवस्थित तरिकाले फार्मेसी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तर त्योसँगै केही विकृतिहरु देखिएका छन्।
धनी र व्यवसायी फरक हुन पाउने विभागको विभागीय निर्णय रहेछ। त्यस अनुरुप साझेदारीमा धनी र व्यवसायी मिलेर फार्मेसी पसल सञ्चालन गर्न पाउने रहेछ। त्यसो हुँदा त्यो फार्मेसीमा व्यवसायीको उपस्थिति नगन्य हुने अनि धनी स्वयंले फार्मेसी चलाउने। त्यो कुरा विभागको विगत तीन महिनामा आएको पत्र र कैफियतहरुले पुष्टि गर्छ। त्यसलाई हामीले आधार मानेर यदी फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकले औषधि पसल सञ्चालन नगर्नु भनेको त औषधि ऐनको मर्म विपरित गरिएको घात हो।
भनेपछि उक्त व्यवस्थाका आधारमा अनधिकृत व्यक्तिले औषधिको बिक्रि वितरण गरिरहेको पाइएको देखियो। यसले त झनै जोखिम पो निम्त्याइरहेको देखियो नि?
नाम दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय भएकाले हामी हात बाँधेर बस्न सक्दैनौं। त्यसकारण हामीले बोर्डबाटै निर्णय गरेर विभागलाई पत्राचार गरेका छौँ। यदी धनी र व्यवसायीको अवधारणा राख्ने हो भने कमसे कम फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकको हकमा जो व्यक्ति धनी हो उही व्यक्ति व्यवसायी होस्।
यदी व्यवसायी आफ्नै फार्मेसी हुन्छ भने उसले आफ्नो व्यवसायी प्रति उत्तरदायित्व लिन्छ। तर कोही व्यवसायी अरुकोमा काम गर्ने रुपले बस्छ भने उसले अपनत्व पनि कम लिन्छ। जसले गर्दा सही व्यक्तिबाट औषधिको बिक्रि वितरण हुन पाउँदैन।
यसले जनस्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ नै साथै औषधि ऐनबाट स्थापित संस्था, औषधि गतिविधिलाई नियमन गर्ने निकायको ऐनको बर्खिलाप काम गरेको देखिन्छ। औषधि ऐनको दफा १७ को उपदफा २ र ३ ले फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक वा उनीहरुको उपस्थितिमा मात्र औषधिको बिक्रि वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले यो निकै नै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। हामीले यो विषयमा औषधि व्यवस्था विभागमा पत्र पनि काटेका छौं।
– काउन्सिलले औषधि व्यवस्था विभागलाई यस विषयमा पत्र काटिसकेको भन्नुभयो, यदी विभागको निर्णय पुरानै आयो भने तपाईहरुको कदम के हुन्छ?
यो विषयलाई काउन्सिलले निकै गम्भीरताका साथ हेरेको छ। त्यसैले हामीले गर्न गराउन भनेर नै विभागलाई पत्र काटेका छौँ। विभागले कस्तो किसिमको कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। विभागको निर्णयबाट हामी सन्तुष्ट भएनौं भने नाम दर्ता प्रमाणपत्रको समुचित प्रयोग गर्नका लागि परिषदले गर्न सक्ने जे जस्तो कदम चाल्नुपर्छ हामी तयार छौँ।
हामी १५ दिनसम्म विभागको निर्णयलाई कुर्छौं। किनभने धनी र व्यवसायी छुट्टा छुट्टै भनेर दर्ता गरेको हामीले पाएका छैनौँ। हामीलाई के जवाफ आउँछ त्यसपछि हामी थप कदम चाल्छौ। यहाँ परिषदमा नाम दर्ता आउनेहरु धनी र व्यवसायी एउटै छ भने हामीले प्रमाणपत्र प्रमाणित गरिरहेका छौँ। तर एउटै छैन भने हामी रोक्छौं।
– साझेदारीमा धनी र व्यवसायीले पसल सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने कस्तो खालको व्यवस्था हो? यसलाई आम मानिसले बुझ्ने गरी प्रष्टाईदिनुस न।
जो फर्मासिस्ट हो उसैले नै फार्मेसी सञ्चालन गरोस्। जो फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक होस् फार्मेसीको सञ्चालक उही नै हुनुपर्यो। यो हुँदा उसको अपनत्व, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्य बढी हुन्छ। उसले नै नाम दर्ता प्रमाणपत्रको गहनतालाई बुझ्न सक्छ। उसले नै जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्छ, उसलाई औषधिले गर्ने असरको बारेमा ज्ञान हुन्छ र औषधिको दुरुपयोग हुने संभावना न्यून हुन्छ।
हामीले तथापि यो भनेका छैनौं की जसले पसल दर्ता गरेका छन्, उही नै पसलमा बस्नुपर्छ। फार्मेसी दर्ता गरेका व्यक्तिले आफ्नो अनुपस्थितिमा कमसेकम फर्मासिस्ट त राख्नुपर्यो नी। औषधिको बिक्रि वितरण फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकबाट नै हुनुपर्छ। हाम्रो वकालत पनि यही नै हो।
फार्मेसी पसलमा फर्मासिस्टको अनुपस्थितिमा अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधिको बिक्रि वितरण भएको पाइएकाले नै हामीले यो कदम उठाउन परेको हो। विभागबाट आएको पत्रमा उल्लेख भएको कैफियतको आधारमा नै यसो गरेका छौँ।
यो क्रमले त नाम दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायलाई चुनौती हो यो। त्यसैले यो गतिविधिहरुलाई हामी न्यूनीकरण गर्छौ, निरुत्साहीत गर्छौ। त्यसका लागि प्रचलित कानूनले दिएको सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्छौ।
– धनी र व्यवसायी फरक हुँदा फार्मेसी पेशा र जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरहरु के के हुन्छन् ? यसले निम्त्याउन सक्ने विकृतिहरु के के छन्?
मानौ म फर्मासिस्ट छु अनि तपाई धनी हुनुहुन्छ। म सँगको सहकार्यमा तपाईले पसल दर्ता गर्नुभयो। केही आर्थिक मुनाफाका लागि फर्मासिस्ट/फार्मेसी सहायकले पनि नाम दर्ता प्रमाण पत्र दिए होलान्। म यो कुरा ठ्याक्कै भन्न सक्दिन। तर यो कुरा त देखियो।
ती फर्मासिस्टहरु आफ्नो फार्मेसी पसलमा उपस्थित भइदिनु हुन्न। यति सम्मकी तलब दिएर राखेको फर्मासिस्ट पनि हुँदैनन्। तपाई फार्मेसी पसलको धनी हुनुहुन्छ। तर तपाई त पत्रकार हुनुहुन्छ। पत्रकारले त औषधिको बिक्रि वितरण गर्ने होइन। यो अवस्थामा तपाईले औषधिको बिक्रि वितरण गर्दा अवस्था के हुन्छ होला? हो अहिले अवस्था ठ्याक्कै यही हो। अब यसबाट पर्ने असरहरु हामी सहजै बुझ्न सक्छौ।
– फार्मेसी पसलको अनुगमन तथा निरीक्षणमा कति वटा फार्मेसीमा फर्मासिस्ट अनुपस्थित पाइएको थियो?
गएको तीन महिनामा औषधि व्यवस्था विभागले गरेको अनुगमनमा ८० वटा फार्मेसी पसलमा फर्मासिस्ट अनुपस्थित भएको पाइयो। जसमध्ये पहिलो चरणमा सात जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ। उहाँहरु सबैले अबदेखि यस्तो हुँदैन भनेर मञ्जुरीमा दिएका छन्। तर पनि यो क्रम नरोकिएपछि हामीले ठोस कदम चाल्नुपर्छ भनेर नै विभागलाई आग्रह गरेका हौं।
– कुनै पनि फार्मेसी पसलमा औषधिको बिक्रि वितरण अनधिकृत व्यक्तिले गरेको पाउँदा उनीहरुलाई कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ?
धनी र व्यवसायी फरक हुन पाउने औषधि व्यवस्था विभागको विभागीय निर्णय हो यो। कुनै ऐन वा नियमावलीको उपलब्ध निर्णय होइन। त्यसैले विभागले स्वयं निर्णय गरेकाले विभागले नै सल्टाउन सक्ने विषय हो। विभागले सही निर्णय गरेन भने काउन्सिलले जारी गरेको प्रमाण पत्र निस्तेज गर्न सक्ने अधिकार छ।
दर्ता भएका फार्मेसीमा कुनै फर्मासिस्ट/फार्मेसी सहायकले औषधि सम्बन्धी गतिविधि नगर्दा जनस्वास्थ्यमा असर हुन्छ भने प्रचलित कानून बमोजिम थप कारबाही गर्ने आचार संहिता कुशल फार्मेसी अभ्यास अन्तर्गत पर्छ नै हामी त्यता तिर पनि जान्छौं। धनी र व्यवसायीको जुन व्यवस्था छ, यसले फार्मेसी पेशामा विकृति ल्याएको छ।
कुनै पनि फर्मासिस्ट/फार्मेसी सहायकले धनी पाइएन म सहकार्यमा पसल दर्ता गर्छु भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन। किनभने जो फर्मासिस्टले तीन लाख पाँच लाख खर्च गरेर फार्मेसी पढ्छ उसले दुई लाख लगानी गरेर औषधि पसल सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न सक्दिन। त्यसैले अन्य व्यवसायीको विभागलाई आग्रह हुन सक्छ।
– काउन्सिलमा दर्ता भएका फर्मासिस्टहरु कति छन्? वर्षेनी नेपालमा कति फर्मासिस्टहरु उत्पादन हुने गर्छन्?
काउन्सिलमा दर्ता भएका डिप्लोमा तहका ८ हजार ३ सय ५९ र ब्याचलर तर्फ ४ हजार २ सय ६१ जना गरी नेपालमा हाल १२ हजार ६ सय २० जना फर्मासिस्टहरु छन्। वर्षेनी नेपालमा डिप्लोमा तहमा २ हजार देखि २२ सय र ब्याचलर तहमा १ हजारदेखि १५ सयसम्म जनशक्ति उत्पादन हुने गर्छन्।
– नेपालमा हाल भएका यी जनशक्तिहरु जनसंख्याको अनुपात अनुसार पर्याप्त हुन् त?
पर्याप्त होइन। नेपालमा जनसंख्याको अनुपात अनुसार कति जनशक्तिको आवश्यक छ भनेर कुनै अध्ययन त भएको छैन। तर यो संख्या पर्याप्त भने होइन। किनभने विडम्बना मान्नुपर्छ, नेपालमा अझै पनि दर्ता भन्दा दर्ता नभएका फार्मेसी पसलहरुको संख्या धेरै छ।
यसको नियमन आवश्यक छ। जुन तह र गतिमा मनिटरिङ हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन। काठमाडौंमा प्रत्येक १० वटा घर छाडेर हेर्यौं भने एउटा फार्मेसी पसल भेटिन्छ। तर जाजरकोट, रुकुम, रोल्पामा गयौं भने त्यहाँ फार्मेसी पसल फर्मासिस्टले सञ्चालन गरेको पाइदैन। कमै मात्र फर्मासिस्टले फार्मेसी सञ्चालन गरेको पाउँछौ।
राज्यको नियमनकारी निकायले ठाउँ र जनसंख्याको आधारमा फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाहरु लागु गर्नुपर्छ। त्यो सँगै नीतिगत रुपमै फर्मासिस्टको आवश्यक भएको ठाउँमा दरबन्दी हुनुपर्छ।
– संघीयता लागु भइसकेपछि अहिले स्थानीय सरकार छ। उनीहरु आफैँले कानून बनाउने अधिकार पनि छ। फार्मेसी पेशालाई मर्यादित बनाउँदै जनशक्तिको उपयोग गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका छ। हरेक स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकालाई मात्र लागू गर्ने हो भने बेरोजगारीको समस्या, कुशल व्यवस्थापनको समस्या आदि इत्यादी घटेर जान्छ।
हामीले व्यवस्था गरेको नीतिगत निर्णयहरु, निर्देशिकाहरु कार्यान्वयन गर्नमा कहि न कही चुकेका छौं की? राज्यबाट जति दरबन्दी खुलाइनु पर्ने हो त्यो खुलेको छैन।
– कोरोना महामारीको समयमा तपाईहरुले लाइसेन्स परीक्षा प्रदेश स्तरीय रुपमा गर्नुभयो। यसले पनि काउन्सिल प्रत्येक प्रदेशमा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो आवश्यकतालाई काउन्सिलले कत्तिको महसुस गरेको छ?
प्रत्येक प्रदेशमा काउन्सिल हुनुपर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौं। कोरोनाको बिगबिगी भएको बेला हामीले एक महिना लगाएर प्रदेश स्तरीय लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरेका थियौ।
फर्मासिस्टहरु केन्द्रमा आएर परीक्षा दिनुभन्दा जो जुन प्रदेशको हो त्यही परीक्षा दिन पाउनुपर्छ। केही प्राविधिक कठिनाई र समय कम भएका कारण बाध्य भएर हामीले १६ औँ नाम दर्ता परीक्षा क्यालेन्डर मिट गर्न मात्र माघ गरेका हौ।
प्रदेशहरुमा परिषदको आवश्यकता छ। प्रदेश स्तरमै विभागसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधान गर्न सक्ने गरी परिषदको आवश्यक छ। प्रदेशमै फर्मासिस्टहरुको नाम दर्ता अध्यावधिककरण होस्, प्रदेशमै परीक्षा होस् र सहज रुपमै परिषदबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्रदेश स्तरमै पाउनुपर्ने चाहना हाम्रो पनि छ।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र यी सब पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले हामीसँग समन्वय गरेपछि हामीले आफ्नो धारणा र योजनाहरु राख्ने छौं। परिषद यो विषयमा खुला छ। राज्यको निर्देशन आए प्रदेश स्तरमा गएर काम गर्न हामी तयार छौं।
– फार्मेसी पेशालाई मर्यादित बनाउन र यस किसिमको विकृति आउन नदिन के गर्न आवश्यक छ?
हामीले परिषदको क्षेत्रबाट केही काम गर्छौ। कोभिडले गर्दा फर्मासिस्टलाई जेनरल कार्ड दिएका थियौ। उहाँहरु फर्मासिस्ट हो, औषधिको बिक्रि वितरणका लागि यातायातमा रोक नलगाउनु होला भनेर उक्त कार्ड दियौं।
फार्मेसी काउन्सिलको वेबसाइडको सर्च रजिष्ट्ररबाटै फोटो, नाम, रजिष्ट्रेशन नम्बर र त्यहाँ एउटा कोड हुन्छ। त्यो कोर्ड क्लिीक गर्ने बित्तिकै ती व्यक्तिको पुरा विवरण आउने गरी राख्ने व्यवस्था गर्दैछौ। यो व्यवस्था लागु गर्न ५/६ महिना लाग्न सक्छ।
हामीसँग करिब १२ हजार फर्मासिस्ट छन्। को कहाँ के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्दैछौ। त्यसका लागि हामीले अध्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउनका लागि सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ। यसले हरेक कुराको शुद्दीकरण हुन्छ।
हामी विभागसँग समन्वय गरेर कुशल फार्मेसी निर्देशिका परिमार्जित गर्ने योजना बनाएका छौ। निरीक्षणको पाटोलाई नियमित र पारदर्शी बनाउन हामी प्रस्ताव गर्छौ।
– तपाईंहरुलाई यी सब काम र कारबाही गरिरहँदा सामना गर्नु परेका चुनौतीहरु के के छन्?
चुनौतीहरु त पक्कै पनि छन्। औषधि क्षेत्रमा ठुला ठुला लगानीकर्ताहरु हुनु हुन्छ। विभिन्न किसिमका दबाब हुन्छन्। धेरै चुनौतीहरु छन्। ती चुनौतीहरुलाई कम गर्न नसकिने होइन। इच्छाशक्ति र नियमलाई टेकेर काम गर्यौं भने सहज पनि छ।
– अन्त्यमा तपाईंको केही थप विषय छन् की?
आम फर्मासिस्ट साथीहरुलाई मेरो एउटै आग्रह छ, हाम्रो परिचय भनेको नाम दर्ता प्रमाण पत्र हो। त्यसको सदुपयोग गरौँ। परिषद तपाईंहरुको हो। विभाग पनि तपाईंहरुकै हो। समन्वय गरेर अघि बढौँ। सँगै गए पेशाले एउटा उच्चतम विन्दु लिनेछ। छुट्टै पहिचान बनाउनेछ। यसमा म दृढ संकल्पित छु। साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। सँग सँगै भइरहेका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी जहाँ जुन अवस्था र पेशामा छौँ, त्यहीबाट साथ गर्न अपिल गर्दछु।
