शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो- ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ।' सरकारको यो आत्मसमर्पणसँगै नेपाली नागरिक अभिभावकविहीन हुन पुगेका छन्। कोरोनाको भयावहता बढ्दै जाँदा उनीहरुसँग भर गर्नका लागि आफ्नै भाग्यशिवाय अरु बाँकी रहेन।
यतिबेला सरकारसँग सोध्नलाई नागरिकसँग अनेक प्रश्न छन्। जुन प्रश्नको केन्द्रमा उसको दायित्व, प्रयत्न, विकल्प र संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हक छन्। जसलाई सरकारले बेवास्ता गर्न पाउँदैन। पाउनुहुँदैन।
सरकारसँग हरेक कुराको विकल्प हुन्छ। देशभित्रका संरचनामाथि हस्तक्षपदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गर्नेसम्मका वैधानिकता हुन्छ। तर, त्यसको लागि सरकारले पहल गरेको छैन। काठमाडौंकै हकमा निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायतका स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कैयौं संरचना छन्। उनीहरुसँग समन्वय र आवश्ययक पर्दा हस्तक्षप गरेर विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो। तिनीहरुलाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरित गरेर काम चलाउँदै गर्ने र केही हप्तापछिलाई कामयावी बन्ने गरी थप संरचनाको जोहो गर्न सकिन्थ्यो। सार्वजनिक भवन, पार्टी प्यालेस वा सार्वजनिक जग्गाहरुमै केही हप्तापछिलाई उपयोगी हुनेगरी आवश्यक संरचना विकास गर्न सकिन्छ। अहिलेको जनशक्तिले नपुगे करारमा थप लिन सकिन्छ। पैसा नपुगे रकमान्तर गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले यस्ता विकल्पतिर सोचेको देखिएन।
नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको हो। उसले जुनसुकै मूल्यमा पनि नागरिकको रक्षा गर्नसक्नुपर्छ। काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा पनि उसले सकेको प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। नागरिकलाई सरकारले केही गर्दैछ भन्ने महसुस सधैं हुनुपर्छ। सरकारले प्रयत्न गर्न छाडेको दिन त्यसको औचित्य सकिन्छ। ‘नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पनि सक्दिनँ तर सरकारको हैसियतमा रहन्छु’ भनिरहनु लाजमर्दो अवस्था हो। सरकार भनेको शक्ति अभ्यास गर्ने थलो मात्रै होइन, दायित्व पूरा गर्ने निकाय पनि हो।
अर्को कुरा, सरकार नागरिकको भरोसा बन्न सक्नुपर्छ। तर नेपाल सरकारले महामारी उत्कर्षमा नपुग्दै डर प्रवाह गरेको छ। उसको रणनीति आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने र सक्षमता बढाउने भन्दा पनि नागरिकलाई तर्साएर ‘हामीले पहिल्यै यस्तो अवस्था आउँदैछ भनेका थियौँ’ भनेर पछि ओठे जवाफ फर्काउने बाटो बनाइरहेको जस्तो देखिन्छ। जनतालाई त्रसित राख्ने र दायित्व भुल्ने यस्तै प्रयास अक्षम्य छ।
नेपालको संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ देखि ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ सम्मका व्यवस्था गरिएका छन्। तसर्थ, ‘हामी सक्दैनौं’ भनेर गरिएको यस किसिमको घोषणा संविधानमा रहेको नागरिकको मौलिक हक विपरीत छ। सरकार संविधानको संरक्षक हो। त्यसैले संविधानमा लेखिएका मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनु उसको प्राथमिक दायित्व हो। यसबाट भाग्न पाइँदैन।
हामीले कोरोनाको असर भोग्न थालेको झन्डै डेढ वर्ष भयो। सरोकारवाला र विज्ञहरुले सुरुदेखि नै उठाएका विषयलाई सरकारले सुनेन। अहिले पनि तिनै कुराहरुको अभाव छ, जुन कुराको पहल गर्न सुरुदेखि नै खबरदारी हुँदै आएको थियो। तर, सरकारको प्राथमिकतामा ती परेनन्। रातारात धरहरा ठड्याएको र रामको मूर्ति बनाएको भनेर गर्व गर्ने नेतृत्वले कोरोनासँग लड्न यति क्षमता विकास गरेँ भनेर भन्न नसक्ने अवस्था किन आयो? किनकि, जनताको स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेन। त्यसकै असर आज हामी भोग्न बाध्य भएका छौं।
यतिबेला नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काँधमा छ। उनको विगतको प्राथमिकता र गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले गर्दा उनीप्रति पनि धेरै भरोसा गर्न सकिने स्थिति छैन। तर, दायित्व बहन गर्नुपर्ने पदमा रहेका कारणले उनीप्रतिको भरोसा अपेक्षित हुन्छ। उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आएको वक्तव्यलाई तत्कालै सुधार गरी जनतामा आशा जगाउनसक्नुपर्छ। त्यो अर्को वक्तव्यको सार्वजनिकीकरण मात्रै होइन, केही ठोस कामहरु नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको यथार्थ भनेको वास्तविक युद्ध सुरु नहुँदै सरकारले हात ठड्याएको अवस्था हो। नागरिकलाई अस्पतालको गेट अघिल्तिर तड्पिएर मर्न बाध्य पार्ने र त्यो संख्या बढ्दै जाने स्थिति सिर्जना गर्नेहरु सबैको उचित समयमा समीक्षा हुने नै छ। तर त्यसका लागि पनि तपाईं हामी जिउँदो रहनुपर्ने हुन्छ। सरकार दायित्वबाट पन्छिँदै गएपछि हाम्रो जीवन रक्षा अब हामी स्वयंको प्रयत्नमा निर्भर हुने भएको छ। त्यसका लागि सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने काम गर्न जरुरी छ। सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिले जति छिटो कोरोना फैलिनसक्छ, त्योभन्दा छिटो हाम्रो हेलचक्र्याइँले फैलिने छ भन्ने बुझौं।
