सरकारले आफ्ना नागरिक स्वस्थ बनाउन र मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नकै लागि संविधान र सो अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार कानूनहरु बनाउने गर्दछ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकात्मक प्रणाली कायम गर्न नेपालको संविधान बाधक बन्न सक्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न मौजुदा ऐन कानून संशोधन गरेर महामारी व्यवस्थापन गर्नु नै समयसापेक्ष रणनीति हुनसक्छ। क्षति त हुन्छ नै तर कति क्षति बेहोर्ने भन्ने कुरा हाम्रो रणनीतिमा भर पर्छ।अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा बाधक रहेका केहि निम्न समस्याहरु हेरौं।
१) प्रादेशिक अस्पतालहरुमा औजार र उपकरणहरु छन् तर विशेषज्ञ जनशक्ति छैन। प्रायः जसो विशेषज्ञ जनशक्ति संघीय सरकार अन्तर्गत छन्।
२) स्थानीय तहमा सहायक तहका स्वास्थ्य जनशक्तिलाई पर्याप्त काम नपुगिरहेको छ भने प्रदेशमा चरम अभाव देखिन्छ।
३) सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सरहका प्रादेशिक स्तरका स्वास्थ्य निकायहरुमा प्रमुख छन्।प्रदेशका मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने महाशाखा प्रमुखहरु मन्त्रालय मातहतका प्रादेशिक स्वास्थ्य निकायका निर्देशक र प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख भन्दा कनिष्ट छन्। चेन अफ कमाण्डको सामान्य सिद्दान्त विपरित भएकोले प्रभावकारी संचार र समन्वयमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।
४) कोभिड-१९ मा महत्वपुर्ण भूमिकामा रहेका प्रादेशिक स्तरका स्वास्थ्य निकायहरु प्रमुख बिहिन छन्।मुख्य नेतृत्वकर्ता नै नभएपछि अस्तव्यस्तता हुनु स्वभाविक हो।
५) स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कुनैपनि स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारले भने बमोजिम नि:शुल्क औषधिहरुको पूर्ण उपलब्धता छैन।आवश्यकता अनुसार औषधि, औषधिजन्य सामग्रीको सुनिश्चतता गर्नु प्रदेश सरकारको क्षमता बाहिर छ।
६) निजी अस्पताल र सरोकारवालाहरुलाई परिचालन गर्न सक्ने नीतिगत र वित्तीय आधार प्रदेश सरकारसंग छैन।
७) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य निकायहरुमा समय सापेक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको क्षमता बाहिर छ।
८) अस्पताल र स्थानीय तह अन्तर्गतका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरु बीच संस्थागत सम्बन्ध रहेको देखिदैन।स्थानीय तहलाई सैद्दान्तिक र रणनीतिक तरिकाले बाध्यकारी बनाई कोरोना व्यवस्थापन योजनामा लैजान कठिनाई देखिन्छ।
९) अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव तर स्थानीय तहमा वडा कार्यालयमा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरु रहेका छन्। अर्थात सहायक स्तरको जनशक्तिको कृत्रिम अभाव देखिन्छ।
१०) अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोभिड-१९ जोखिम भत्ता र अतिरिक्त सेवा गरे बापतको वास्तविक पारिश्रमिक प्रदेश सरकारले दिन सक्दैन। स्थानीय तहको त कुरै गर्न परेन !
११) महामारी नियन्त्रणमा सबैभन्दा बढी संस्थागत अनुभव भएको जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय लगभग जिम्मेवारी बिहिन अवस्थामा देखिन्छ।
१२) जिल्लामा महामारी नियन्त्रणको लागि स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा परिचालन गर्ने विज्ञ जनशक्ति प्रदेशमा रहेका र परिचालित हुने सहायक जनशक्ति स्थानीय तहमा रहेकाले निर्देशन दिने स्पष्ट नीतिगत र कानूनी आधार देखिदैन।
१३) सीमानाका र मुख्य नाकाहरुमा हेल्थ डेस्क स्थापना, क्वारेन्टिन र आइसोलेशन व्यवस्थापनमा कठिनाई, स्थानीय तहमा आधारभुत औषधिहरुको अभाव, महामारीको पूर्व तयारी नहुनु,जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाईजिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिनाई र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरुको स्वास्थ्य क्षेत्र बुझाईको स्तर अपूर्ण रहेको जसका कारण महामारी व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेकोदेखिन्छ।
१४) जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयले योजनामा आधारित रहेर स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई क्षेत्राधिकारको अभावमासमुदायमा कोरोनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन नमिल्ने।
१५) स्थानीय तहमा रहेका जनशक्ति र स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न नै सकिएको छैन। कोसंग कति स्रोत छ, थाहा नै छैन! मनोमानी तरिकाले कार्यहरु गरिरहेका देखिन्छन। बिना ठोस योजना महामारी सम्बन्धी कामकारवाही भईरहेको छ। भएका योजनाहरु बीच एकअर्का तहसंग पर्याप्त तालमेल भैरहेको छैन।
१६) स्थानीय तह अन्तर्गतका अस्पतालहरु र स्वास्थ्य संस्थामा आर्थिक स्रोतको अभाव रहेको तर संघ र प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य निकायहरुले बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको तितो यथार्थ छ।
१७) निर्णय गर्ने र निर्देशन दिनेहरुको मात्रै बाहुल्यता देखिएको छ। कार्यगत एकता र एकरुपतामा अभाव।
१८) एकअर्कालाई दोषारोपण गरी जवाफदेहिता र जिम्मेवारिताबाट पन्छिने प्रवृति हावी भएको देखिन्छ।
१९) स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीहरु समायोजन प्रति असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट जनशक्तिबाट महामारी व्यवस्थापनमा कसरी प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिन्छ ?
अन्त्यमा,
कठोर अनुशासन, जवाफदेहिता, स्रोत साधनको पहिचान र अधिकतम परिचालन, चेन अफ कमाण्ड लगायतका व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्दान्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाल सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संघ अन्तर्गत राखी एकात्मक प्रणालीद्वारा कोभिड-१९ विरुद्धको अभियानमा परिचालन गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्छ। सिमित स्रोतमा मनोमानी तरिकाले कोरोना विरुद्दको लडाई सम्भव छैन। अन्यथा स्वास्थ्य क्षेत्रले छिट्टै आत्मसमर्पण गर्नुको विकल्प नरहला !
(वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कुँवर सामाजिक विकास मन्त्रालय कैलालीमा कार्यरत छन्)
