कोभिड–१९ को दोस्रो कहरसँगै नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रति जो कोही सचेत नागरिकहरुले आ–आफ्नो तवरबाट प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्ने गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना भएको छ।
वास्तवमै आज हामी नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली प्रति कति गम्भीर तवरले काम गरिरहेका रहेछौं त भन्ने अनुभूती विशेष गरी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नीति निर्माताहरुले गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। जब हामीले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु पर्दछ, त्यतिबेला मात्र नेपालको स्वास्थ्य संस्था, नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको भूमिकालाई बाध्यताबस प्राथमिकतामा राखिने काम गरिन्छ। त्यसैको परिणाम स्वरुप आज हामी यो दर्दनाकपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।
२०७२ सालको महाभूकम्प होस् वा कोभिड–१९ जस्तो महामारीको अवस्थामा होस् अग्रपंतिमा खटिएर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु नै मैदानमा होमिनु परेको छ। सीमित स्रोत, साधन, सीमित मात्रामा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर सहितका आइसीयू कक्षहरुको साथमा लाखौं संक्रमित नागरिकहरुको जीवन रक्षाका निम्ती लडिरहेका छौं ।
जहिले पनि अस्थायी व्यवस्थापन मात्र गरेर यस किसिमका प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न बाध्य हुने हाम्रो गम्भीर परिस्थितिप्रति नीति निर्माण तहमा बसेका सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरुलाई कहिल्यै पनि स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु, विकासका नाममा अस्वाभाविक र अनियन्त्रित निर्णयहरु थोपारेर सडक बनाउने नाममा भत्काउने, तोडफोड गर्ने र बाढी पहिरोका लागि सहजता प्रदान गर्नु बाहेक नागरिकहरुको जीवनयापनलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन।
वास्तवमा विकासको मापदण्ड भनेकै स्वास्थ्य र शिक्षा हो। स्वस्थ जीवनयापन बिताउन नसक्ने मानिसहरुका लागि विकासका अन्य मापदण्डहरुले खासै असर पार्दैन। स्वास्थ्यभन्दा अन्य कुराको विकास वास्तवमै बिलासिता र सम्पन्नताका लागि मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन। आधारभूत जरुरी आवश्यकताको रुपमा रहेको ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा पनि प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने हो भने यस्ता महामारीले समग्र राष्ट्रको अस्तित्व नै गुमाउन सक्नेतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु जरुरी छ।
सरकारले हालै गरेको एउटा निर्णय अनुसार एक वर्ष अवधिका लागि अवकाशप्राप्त चिकित्सकलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णयको सान्दर्भिकता, औचित्यता र आवश्यकताले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी चित्रण गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा गम्भीर रुपमा मनन गर्नु जरुरी देखिन्छ। चिकित्सकीय पेशाको मर्यादा, जिम्मेवारिता र सामाजिक उत्तरदायित्वका कारण नै आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै अहोरात्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समर्पित भईरहेका छौं। यसका लागि कसैको ठाडो आदेश वा आग्रहभन्दा पनि हामीलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार, औजार सामग्री र अत्यावश्यक औषधि तथा अक्सिजनको सहज उपलब्धता गराउन सकिएको अवस्थामा लाखौँ नेपाली नागरिकहरुको जीवन रक्षा गर्न सक्षम हुन्छौं।
मैदानमा खटिएका सैनिकहरुलाई हातहतियार, पर्याप्त मात्रामा तालिम तथा स्पष्ट र ठोस निर्णय दिन सके मात्र उनीहरुले विरोधीको उचित ढंग र आत्मसम्मानका साथ परास्त गर्न सक्दछन्। त्यस्तै गरी यो प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हौसला, अत्यावश्यक सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता र सबैको साथ र सम्मान दिन सकेमा मात्र यो महामारीलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता बोकेर आएको खण्डमा सस्तो प्रचारवाली गरी रहनु पर्दछ जस्तो लाग्दैन।
चिकित्सक क्षेत्र अपभ्रंश विद्यमान संसदीय प्रणाली जस्तो होइन। यो प्रणालीमा कुनै अवैधानिक र कुनै फ्लोर क्रसको विषय स्थापित हुँदैन। स्थापित हुन्छ त खाली आफ्नो बिरामी प्रतिको निष्ठा अनि जिम्मेवारी। पक्कै पनि चाहे जो जे सुकै होस अजम्बरी कोही छैन। जन्मपछिको मृत्यु अवश्यम्भावी छ।
हामी चिकित्सकले आफ्नो प्रयासले मृत्युलाई अलिक टाढा धकेल्ने हो। हामी चिकित्सक देशको गहना होइनौ, हामी संवेदनशील क्षेत्रको एउटा अंग मात्र हौँ। गहना आवश्यक ठाउँमा पहिरने काम हुन्छ तर अंग जीवन्त रहुन्जेल काम गर्दछ। एउटा अंगले काम गर्न छोडे मृत्यु हुन्छ। शायद सरकार प्रमुखले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ ।
एक करोड जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर सिर्जना गरिएको दरबन्दी हाल तीन करोड जनसंख्या हुँदासम्म पनि यथावत नै छ। म आफैँ पनि चिकित्सक संघको पदाधिकारीमा हुँदा यी विषयहरुमा सरकारको ध्यान आकृष्टसँगै पटक–पटक सम्झौता गरिएको थियो । तर सरकार सम्झौता गर्ने अनि त्यसको कार्यान्वयन चाही कहिल्यै पनि नगर्ने?
यस्तो महामारिमा न ठाउँमा दरबन्दी छ, न भौतिक संरचना छ, न त आवश्यक न्यून अक्सिजन प्लान्ट छ। कोभिड १९ को महामारीले ग्रस्त बिरामीको अवस्था देख्दा यिनको आँखाको आशु कुन चश्माले छेकि रहेको होला ? कृपया त्यो चश्मा उतारेर हेर्नुस् मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ। सरकार ! सरकार ! सरकार !
यस्तो बिषमपूर्ण परिस्थितिमा नेपालका निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेजले जुन प्रकारको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेर उनीहरुको क्षमता र दक्षता अनुसारको योगदानले नै लाखौं नागरिकहरुको जीवन जोगाउन लागि परिरहेका छन्। राज्यको तर्फबाट पूर्ण रुपमा नै आइसोलेसनमा परेका नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सकीय दायित्व निर्वाह गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पु¥याएको अतुलनीय योगदानलाई वास्तवमै सम्मान गर्नुपर्दछ ।
म आब्हान गर्न चाहन्छु । तपाँइले गरेका हरेक प्रयासमा एउटा बिरामी बाँच्ने आधार रहन्छ भने कृपया यसलाई निरन्तरता दिनुस्, ती हरेक बिरामी र आफन्तको आशिष तपाई हामीलाई लाग्ने छ।
म एक जिम्मेवार चिकित्सकको नाताले सरकारलाई यो युद्ध मैदानबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु की जनताको संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्याको आधारमा दरबन्दी के पूर्ति भएको छ त ? कसले छेकेको छ दरबन्दि बृद्धि गर्न ? किन हुँदैन ओएन्डएम सर्भे? किन चिकित्सकको आवश्यकता महशुस हुँदैन ? किन तपाईंहरु खाली राजनैतिक दाउपेचमा हुनुहुन्छ ? चिकित्सकीय अभ्यास र प्रणालीमा तपाईंको कुनै ध्यान आकृष्ट भएको देखिदैन ? त्यसैले तपाईंको कमजोर मानसिकताले आव्हान गर्नुहुन्छ अवकाश प्राप्त चिकित्सकलाइ एक बर्षे करार सेवा।
अवकाश प्राप्त चिकित्सक हाम्रा गुरु हुन्, उदाहरण हुन्, स्वास्थ्य क्षेत्रका धरोहर हुन्। उहाँहरुकै योगदानले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली यहाँसम्म आएको हो।
म अनुरोध गर्दछु । मेरा गुरुहरुको त्याग र तपस्याको अवमूल्यन नगरेकै बेस। ख्याल रहोस् बाघ भोकै रहन्छ तर घाँस खादैन। अवकाश भएका चिकित्सक त परै जाओस् तपाईंको यो अहिलको स्वास्थ्य प्रणाली र तपाईंको नेतृत्वदायी सुझबुझका कारण चिकित्सकीय क्षेत्रको यस प्रकारको अवमूल्यन, गैर अभिभावकीय भूमिका र निरन्तर हतोत्साहित गराउने क्रियाकलाप र कार्यान्वयन नहुने कोठे निर्णयका कारण हाल कार्यरत रहिरहेका चिकित्सकहरु पनि तपाइलाईं कलम र मसी बुझाउन तयारी अवस्थामा छन्।
यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्दै जाने हो भने तपाईको स्वास्थ्य प्रणालीको हबिगत के होला ? यो गम्भीर एवं मैदानमा होमिएका हजारौं चिकित्सकहरुको रोदन हो। यसलाई तपाईले समयमा सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने भावी दिनमा आउने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवारी तपाईहरुकै काँधमा आउने निश्चित प्रायः छ।
कोभिड १९ को महामारीमा खै सरकारको सोच संघमा ७ औं तहले चिकित्सकलाई निर्देशन दिन्छ। संघमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सचिव छैन। महामारीको बेलामा चिकित्सकीय दक्षता र निर्णय हुनुपर्ने संवेदनशीलताका कारण पनि चिकित्सक नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव हुनु जरुरी छ। यो हालका घटनाक्रमले पनि सबैलाई खट्कीएको बिषय हो।
यद्यपी सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा डा विकास देवकोटालाई नियुक्त गरेर चिकित्सकहरुको मनोबललाई केही हद सम्म सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता केबल शब्दमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि हुनु पर्ने कुरा कहिले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको मानसपटलमा स्मरण हुन्छ होला ? अनि कसरी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकाश र हाल आक्रान्त कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? यसमा यथाशक्य सम्पूर्ण प्रदेशमा चिकित्सक, सचिव र मन्त्रालयमा पनि चिकित्सक सचिव हुनुपर्दछ भन्ने कुराको हामी जोडदार माग गर्दछौ।
कृपया जनसंख्याको आधारमा थप दरबन्दी बढाइ युवा चिकित्सकलाई काम गर्ने अवस्था प्रदान गरिदिनुहोस। आवश्यक पारिश्रमिकको सुनिश्चितता होस्। चिकित्सक अहोरात्र बिरामीको सेवामा खटिन तयार छन्।
एकपटक सुत्ने बेलामा चिकित्सकको भूमिका, चिकित्सकको दुःख कष्ट सोचिदिनुस् हजुर निर्णय लिन कुनै कठिन छैन। तपाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी विश्वसनींयता कायम गर्दछौ।
-(डा पौडेल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य एवं नेपाल चिकित्क संघका पूर्व सहकोषाध्यक्ष हुन्।)
