विधान र विधा जतिसुकै विशिष्ट भए पनि त्यसभित्र रहने व्यक्तिहरुको वैचारिक गुणले कुनै पनि संगठनको छवि र उचाइलाई फेरबदल गर्न सक्ने रहेछ। यस तथ्यको ठूलो साक्षी हो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल। २०२० सालमा बनेको ऐन मुताबिक गठन भएको यो अर्ध न्यायिक प्रकृतिको नियामक निकायको प्रस्तावना, काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्न हो भने विश्वका कुनै पनि मेडिकल काउन्सिलभन्दा कम र कमजोर देखिँदैन।
मेडिकल काउन्सिल भन्नासाथ विश्वभर यसको मर्म एकै स्वरुपको हुने गर्छ। विश्वकै पहिलो मेडिकल काउन्सिल मानिएको बेलायतको जनरल मेडिकल काउन्सिलको अन्तर्य हेर्र्ने हो भने, जनताको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित राख्नका लागि चिकित्सकहरु र चिकित्सा सेवालाई मर्यादित राख्ने उद्देश्यले गठन भएको बुझिन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐन प्रस्तावना हेर्न हो भने पनि यही भाव झल्किन्छ। ‘चिकित्सकहरुको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक औषधिको वैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गर्नका निम्ति आधुनिक औषधिमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरुको रजिस्ट्रेसन गर्ने समेत व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने प्रस्तावना बोकेको छ, मेडिकल काउन्सिलले।
यसबाट बुझिन्छ कि, कुनै पनि मेडिकल काउन्सिलको भूमिका गुणस्तर (चिकित्सा शिक्षा,चिकित्सक र चिकित्सा सेवा), आचार–संहिताको व्यवस्था र व्यवस्थापन गर्नेमा रहन्छ।
कार्यादेश र कार्यदिशाबीच कन्फ्युजन
असीमित अधिकारसहित स्पष्ट कार्यादेश पाएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यादेश नियाल्दा कता–कता कम्पासविहीन यात्रु जङ्गलमा अल्मलिएझैँ लाग्छ। यसो भन्दै गर्दा, काउन्सिलले गरेका राम्रा काम र उसले चलाइरहेका प्रशासनिक दैनिकीलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको भने होइन। तथापि, एक नेपाली चिकित्सक वा भनौँ नेपाली नागरिक भएर काउन्सिलको विद्यमान संस्कार र प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, मानै ऊ त्यत्रो कर्तव्य र अधिकार निहित संस्था नभएर मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या तोक्ने कुनै निकाय मात्र हो। यस्तो लाग्छ, काउन्सिललाई इथिक्स र गुणस्तरबारे कुनै चासो नै छैन।
चिकित्सा सेवा प्रदायकहरुको निरीक्षण त उसको जिम्मेवारीमै पर्दैन। त्यसैले सर्वसाधारणका लागि मेडिकल काउन्सिलसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन। यदि, काउन्सिलले तोकिएको कर्म, मर्म र धर्म अनुसार आफूलाई अघि बढाएको भए चिकित्सकहरुमाथि अहिले भइरहेको हुलहुज्जत र दृव्र्यवहारसमेत कम हुने थियो। ‘स्वाथ्य सेवामा केही गलत भएको महसुस हुदाँ, मेडिकल काउन्सिलको ढोका खुला छ।
यथाशीघ्र त्यसको प्राविधिक छानबिन गरी न्याय दिलाउँछ या मार्ग खुलाउँछ,’ भन्ने सन्देश जनतामा लगिएको भए कुनै कारणले चित्त नबुझेको वा आक्रोशित बिरामी र आफन्तजन ढुक्कका साथ काउन्सिल जान्थे। यसको अर्थ उनीहरु हुलहुज्जत वा आक्रोशित भएर हातपातमा उत्रिन पाउँदैन थिए। प्रेसर कुकरको सिठी जति थुनियो उति बलियो रुपमा लाग्छ र भाँडै सहित पड्कन्छ भन्ने नियम यहाँ पनि लागू भएको देखिन्छ। हालका दिनमा पनि मेडिकल काउन्सिलले प्ररेस कुकरको सिठी थुनिदिएकाले अस्पताल र डाक्टरमाथि आक्रोश पोखिएको हो। मेडिकल काउन्सिलले कार्यादेश पाएर पनि कार्यदिशा नलिँदा डाक्टर र स्वाथ्य सेवाको पेशागत छवि धुमिल हुँदै गइरहेको छ। यसको साखमा कमी आइरहेको छ।
मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा तुरुन्तै जुट्ने काउन्सिल यस्ता ‘जेन्युन’ विषयमा निस्क्रियझैँ देखिन्छ। मेडिकल कलेजहरुलाई मान्यता दिने, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, भर्ना प्रक्रिया, आवश्यक पूर्वाधार, मापदण्ड तोक्ने चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत काउन्सिलले पाएका अधिकारहरु हुन्। तर, सिट तोक्ने उपशीर्षकमा हौसिएर काम गर्नु तर अन्य शीर्षकमा जोश नदेखाउनुले उसका लागि ठूलै साइजको प्रश्नवाचक चिह्न तेर्सिएको छ।
काउन्सिल फिलिया र काउन्सिल एडिक्सन
मेडिकल काउन्सिलभित्र कुनै अदृश्य जादुगरी शक्ति छ कि भन्ने लाग्नेगरी कतिपय डाक्टरहरुमा ‘सिभियर’ प्रकृतिको ‘काउन्सिल फिलिया’ अर्थात् काउन्सिल मोह देखिन्छ। बेतलबी वा स्वयंसेवकका रुपमा रहने यसका पदहरुमा पुग्नका लागि वा चुनाव जित्नका लागि केही डाक्टरले लाखौँलाख खर्च गर्छन् भन्ने चर्चा नौलो होइन। चुनाव आएसँगै भोजभतेरका शृंखला सुरु हुनु, ‘भिजन’ र प्रतिबद्धता भन्दा पनि अन्य संयन्त्र परिचालन गरेर चुनाव जित्ने अभिष्ठ राख्नु जस्ता पक्ष केलाउँदा, कतै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु वा स्वास्थ्य क्षेत्रका स्वार्थ समूहहरुको प्रायोजन त रहन्न? भन्ने प्रश्न उब्जिने गर्छ।
यसैगरी, अमूक ‘मनी’, ‘माइन्ड’ र ‘मसल्स’को आडमा चुनाव जित्ने, जितेपछि तिनै प्रायोजक र शक्ति समूहका लागि अनुचित कार्य गरिदिने, त्यसबाट थप पैसा र ‘पावर’ सञ्चय गर्ने अनि त्यही कालो धन र पावरलाई चुनावमा लगाउने दुश्चक्र सिर्जना गरी काउन्सिलमा बसिरहने खेला जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई काउन्सिल फिलियाको संज्ञा दिन सकिन्छ।
एक पटक जितेर काउन्सिलको अनुचित स्वादमा पल्किएकाहरु दोहो¥याई, तेहे¥याई त्यही स्वयंसेवक पदमा जान किन मरिहत्ते गर्नु? स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनावमा पनि किन राजनीतिमा झैँ रणनीति प्रयोग गर्नु? काउन्सिलबाट हट्नुपरे ‘पावरलेस’ भइएला कि भन्ने पीर लिनुपर्ने अवस्थाको किन आएको होला?
आरोप र कालो धब्बासँग थेत्तरोपन वा ‘रेसिस्टेन्स’ भइसक्नु जस्ता लक्षण भएका काउन्सिलका सदस्यलाई ‘काउन्सिल एडिक्सन’ भन्ने विशेष रोग लागेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर काउन्सिलका अधिकार केही ट्रान्सफर भए भने काउन्सिलको चार्म घट्ने हो कि’ भन्ने वाक्यांश निकाल्नु, यस्ता काउन्सिल एडिक्टहरुमा भर्खरै पत्ता लागेको नयाँ लक्षणका रुपमा लिन सकिन्छ।
आसन्न चुनाव र हाम्रो विवेक
करिब एक दशकदेखि द्रूत गतिमा बिग्रँदै गएको काउन्सिलको छवि सुधार्ने या थप बिगार्ने भन्ने बडो संवेदनशील मोडमा यस पटक काउन्सिलको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। हामी सबै डाक्टरका लागि यो विवेकको परीक्षा दिने समय हो। आमजनताले यो निर्वाचनलाई विशिष्ट महत्वका साथ हेर्ने गरेका छन्।
डाक्टरहरुले ज्ञान र ध्यान नपुर्याई गलत आशय राख्ने, खराब छवि भएका र काउन्सिलमा रहेर कालो दाग लागिसकेकाहरुलाई जितायौँ भने सिधा अर्थमा हामी विवेक भएका ठहर हुने छैनौँ। आफ्नो पेशागत मर्यादा, साख र स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य हामीले हाल्ने भोटले निर्धारण गर्नेछ। यदि, हाम्रो भोटले काउन्सिल फिलिया र काउन्सिल एडिक्सन भएकाहरुले जित्न पुगे भने डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले जे–जस्ता उपलब्धि दिलाएका छन्, त्यो पनि मित्थ्या साबित हुने निश्चित छ।
उपसंहार
आसन्न काउन्सिलको चुनाव हाम्रो पेशागत प्रतिष्ठा, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य, डा. केसीले उठाउनु भएका मुद्दाको समाधान खोज्ने विशिष्ठ अवसर हो। भनसुन, देखासेखी, खाइपिई र प्रलोभनजस्ता अस्त्रका माध्यमले नभएर आकांक्षी उम्मेद्वारहरुलाई प्रश्न राखेर उनीहरुसँग ‘भिजन’ र ‘रिजन’ मागेर भोट दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
छवी बिगारिसकेका काउन्सिल एडिक्टहरुलाई फेरि उठ्नुपर्ने स्पष्ट कारण सोधेर र आफ्ना तर्कसहित उनीहरुसँग प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी सबैले ‘डायग्नोसिस’ गरेका काउन्सिलभित्रका रोगहरुको सही उपचार यसरी मात्र सम्भव छ। अरुलाई ‘इथिक्स’मा राख्नुपर्ने काउन्सिल पहिला आफैँ इथिक्समा बस्छ कि बस्दैन भनेर चियोचर्चो गर्नु जरुरी छ। काउन्सिलको कार्यादेश र कार्यदिशामा एकरुपता ल्याउनका लागि हामी सवै वैचारिक मन्थनमा जुट्ने बेला यही हो।
