संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारले काम सुरु गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा पेचिलो विषय नै कर्मचारी समायोजनको बन्यो। यो काम अझै पनि पूर्ण रुपमा टुंगिइसकेको अवस्था छैन। समायोजनका क्रममा धेरैले घरपायक र संघमा समायोजन खोज्न थाल्नुभयो। हामीले पनि सुरुमै उचित ढंगले समायोजन गर्न सकेनौं। त्यसले गर्दा समायोजनले कठिनाइ ल्यायो। संघमा कर्मचारी हुने तर स्थानीय तहमा नहुने समस्या पनि देखियो। अर्को कुरा स्थानीय तहलाई नै आफैंले कर्मचारी नियुक्त गर्नुस् भन्दा उहाँहरुले पनि लिन सक्नुभएन। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरु संघीयतापछि ओरालो लागेको देखियो।
अहिले कोभिड महामारीपछि बल्ल सबैले संघीयता बुझ्दै गए। अहिले समन्वय हुन थालेको छ। पहिलेभन्दा व्यवस्थित हुँदै गएको छ। तर पनि धेरै कुराहरु मिल्न अझै बाँकी नै छन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको वडा तहबाट प्रदान गर्ने हो। हामीले अझै पनि बुझेका छैनौं। वीर वा टिचिङ अस्पतालमा कुनै बिरामी आएमा उसलाई दिने सेवा निःशुल्क हो कि होइन? यस्ता अस्पतालमा आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने कि नगर्ने? विशिष्टिकृत सेवा दिने यी अस्पतालमा आधारभूत सेवा राख्ने कि नराख्ने? यो विषयमा अझै प्रष्ट पार्न सकिएको छैन। जनताको बुझाइ यी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क भन्ने छ। तर सरकारले बुझेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तह र वडा तहमा दिने निःशुल्क सेवा हो। त्यसैका लागि धेरै स्थानीय तह र वडाहरुमा आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्था निर्माण हुँदैछन्। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरु बनाउन बजेट विनियोजन गर्दैर्छौं।
यस्तै, आकस्मिक स्वास्थ्यबाट नागरिकले वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मन्त्रालयले यसतर्फ पनि काम अगाडि बढाएको छ। आकस्मिक रुपमा जानुपर्ने अवस्थामा पैसाकै कारण कोही पनि उपचारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। उपचारको प्रक्रियामा यदि कोहीले पैसा तिर्न सक्छ भनेपछि उसले तिर्ने कुरा भयो तर तिर्न सक्दैन भने त्यस्ता बिरामीको उपचार खर्च सरकारले तिरिदिन्छ। अहिले हामीले संघीय अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुमा मात्र आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न सकेका छौं। यस्तै मेडिकल कलेजहरुलाई पनि आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न भनेका छौं। यसरी उपचार सेवा दिने अस्पतालहरुलाई बिरामीको उपचार खर्चको भौचर अनुसार सोधभर्ना दिने हो। आकस्मिक सेवाको पहुँच बढाउदै छौं।
स्थानीय तहले काम नगरेको होइन, गर्नुभएको छ। काम नगरी उहाँहरुलाई पनि गाह्रो छ। किनकि आफ्नै घर, आफ्नै स्थानीय तहमा काम नगरी बस्न उहाँहरुले पनि सक्नुहुन्न। स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपाध्यक्षले स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने गरेको देखियो। तर मेयर तथा अध्यक्षको फोकस भने सडक बनाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखियो। स्वास्थ्यको विषयलाई मेयर, उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधि सबैले प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यका कार्यक्रम सुरुमै देखिने गरी आउँदैन। त्यसकारण सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका काममा जनप्रतिनिधिहरुले बढी चासो दिएको जस्तो देखिन्छ। काम के गरेको छ भनेर देखाउन सडक तथा पूर्वाधारलाई देखाउन मिल्यो तर स्वास्थ्यका कुरा त्यसरी देखिने भएनन्। त्यो हुँदा पनि प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ।
अर्को कुरा स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले स्वास्थ्यसंस्था चलाउँछुभन्दा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। जिम्मेवारी लिन खोज्ने तर आर्थिक भार केन्द्रलाई मात्र पार्ने कुरा अलि मिलेको छैन।
स्वास्थ्यका विषयलाई जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिको विवादित विषय बनाउनु भएन। स्वास्थ्यका विषयहरु राजनीतिक दल तथा नेताको एजेन्डा हुनु राम्रो हो। उहाँहरुको मुख्य नारा नै स्वास्थ्यमा यो–यो परिवर्तन गर्छु, यो–यो सुधार गर्छु, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा वा नागरिकको स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर यहाँ जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता अरु विषयमा र स्वास्थ्यका विषयमा भने राजनीतिकरण गर्दै विवादित विषयमात्र बनाइने देखिएको छ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसंस्था बनाउने विषयमा पनि धेरै स्थानमा समस्या देखियो। केही वडामा पहिलादेखि नै अस्पताल छ भने त्यसलाई नै अपग्रेड गर्नुपर्छ। अहिले त जो राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले स्वास्थ्यसंस्था बनाउँदा पनि आफ्नो घरपायक बनाउन खोज्नुहुन्छ, भइरहेको हेल्थपोष्ट वा पुरानो स्वास्थ्यको संरचनालाई नै अपग्रेडभन्दा पनि आफ्नो नजिकै अर्को संस्था बनाउने भन्दै विवाद समेत गरेको देखिन्छ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको अर्को विषय भनेको जग्गा प्राप्तिको विषय हो। हामीले अहिले लिजमा भए पनि हुन्छ भनिदिएका छौं। राजनीतिक कलहले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई गाह्रो भइरहेको छ। हामीले आधारभूत अस्पताल बनाउन बजेट पठाए पनि राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुको विवादले काम नभएको अवस्था पनि छ।
कतिपय स्थानीय तहले आफैं अग्रसर भएर जिम्मेवारी लिएर धेरैजस्तो ठाउँमा काम गर्नुभएको पनि छ। नगरपालिका तह र कतिपय गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जुन स्थानीय तहले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो त्यहाँ राम्रो काम भएको छ। त्यहाँको स्वास्थ्यका सूचकहरु पनि राम्रो देखिएको छ। जहाँ जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यलाई ओझेलमा पारेर काम गरिरहनुभएको छ त्यहाँ स्वास्थ्यक्षेत्रको काम कम भएको देखिन्छ।
अबको निर्वाचनमा उठ्ने जनप्रतिनिधिले मुख्य कुरा त स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संविधान तथा कानुनले दिएका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन उहाँहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ। आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्नुभयो र त्यसलाई प्रदेश र केन्द्रमा समन्वय गर्नुभयो भने आगामी चुनावहरुमा झनै जनताले साथ दिन्छन्।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। राज्यको अहिलेको अर्थतन्त्रका कारणले गर्दा थप धेरै जनशक्ति राख्न समस्या देखिन्छ। त्यसैले ५६ हजार स्वयंसेविकालाई अपग्रेड गरेर परिचालन गर्नुपर्छ। उहाँहरुको शैक्षिक योग्यता पनि तोक्नुपर्छ।
संघीयतापछि तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभावभन्दा पनि ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ भएको हो। अहिले बजेटको विषयमा केन्द्रले ७० प्रतिशत राखेर स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत दिने गरिएको छ। यो उल्टो भयो। हामीले हाम्रो अधिकार छाड्नुपर्यो। आत्मनिर्भर हुन स्थानीय तहलाई छाड्नुपर्यो। हाम्रो प्राथमिकताको कुरा राख्ने, अपेक्षाको कुरा राख्ने, सूचकमा भइरहेको कामकोे आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम दिने गर्नुपर्छ।
अब जो जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न उहाँहरुले आफ्नो स्थानीय तहको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुभयो भने आगामी दिनमा उहाँहरुलाई जनताले भोट र साथ दिने हो।
स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। उहाँहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यका सूचकहरु सन् २०१६ बाट घट्दै गयो। सन् २०२१ पछि बल्ल उकालो लाग्यो। अहिले २०२२ मा हामी फेरि सन् १०१६ को अवस्थामा आइपुगेका छौं। अब ट्र्याक लिँदै छ। हामीले लक्ष्य पुरा गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनप्रतिनिधिहरु आउँदा स्वास्थ्यका सूचकलाई नै हेरेर स्वास्थ्यसुधारका योजना लिएर आउने गरेको पाइँदैन। तर अब आउनुहुन्छ होला। संघीयता कार्यान्वयनको नयाँ अभ्यास भएकाले केही अलमल भएको हो। स्वास्थ्यका धेरै प्राविधिक विषय जनप्रतिनिधिहरुले अझै बुझ्नुभएको छैन। यो बुझाउने काम हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको हो। अहिलेसम्म स्थानीय तहमा स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिएकै हो। स्थानीय तहको अस्पतालमा ८ औं तहको मेडिकल अफिसर छ। तर पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा छैटौं तहको स्वास्थ्यकर्मी हुन्छ। यसले पनि समस्या ल्याएको देखियो। संगठन संरचनामा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहमा कामहरु पछिल्ला दिनमा राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ। जसरी महामारीको समयमा स्वास्थ्यका विषयमा तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय भएर काम अगाडि बढ्यो। त्यसैगरी स्वास्थ्यका विषयमा महामारी बाहेकको समयमा पनि काम अगाडि बढ्नुपर्छ।
(रिता लम्सालसँगको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि:
स्थानीय तहको पाँच वर्षः खोइ स्वास्थ्य? राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डाः कति पुरा, कति अधुरा?
कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निकै कमजोरी भए: बाबुराम भट्टराई, पुर्वप्रधानमन्त्री
