काठमाडौं- कोरोना बीमा बापतको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपैयाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कोरोना बीमा बापतको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपैयाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ।
कोरोना बीमा गरेका ३७ हजार १ जनाको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपैयाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पामहालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना बीमा भुक्तानीको लागि दाबी गर्ने ७७ हजार ६ सय ३२ जनालाई ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाखको मात्रै भुक्तानी गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाबाट १ अर्ब ५ करोड ५ लाख प्रिमियम संकलन भएको थियो। १ लाख १४ हजार ६ सय ३३ बीमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेस भएको थियो। प्रिमियमभन्दा ९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दायित्व परेको छ।
कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार दाबी भुक्तानीको बाँडफाँटसम्बन्धमा एक अर्बसम्मको दायित्व बिमकले एक अर्बभन्दा माथि दुई अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दुई अर्बभन्दा माथि दुई अर्ब ५० करोडसम्म बिमकको महाविपत्ति पुलले, दुई अर्ब ५० करोडभन्दा माथि तीन अर्ब ५० करोडसम्म बीमा समितिले र तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालमा विना कुनै अध्ययन उक्त अवधारणा अघि सारेको र न्यूनतम शुल्कमा बीमा गर्ने तथा सामूहिक बीमाको ५० प्रतिशत बीमा शुल्क नेपाल सरकारले अनुदानमा व्यहोर्ने र दाबी रकमको केही अंशसमेत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनी निर्देशिका जारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोले नेपाल सरकारलाई ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ।
यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको यो वर्ष संकलित बिमा प्रिमियम रकम सम्बन्धमा बीमा बोर्डको लेखा शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक र सफ्टवेयरले देखाएको तथ्यांक आपसमा मेल नखाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यो वर्ष संकलित प्रिमियम बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सफ्टवेयर अुनसार ४ अर्ब ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ देखिएकोमा लेखा शाखाको अभिलेखअनुसार ३ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख रहेको छ। साथै दाबी भुक्तानी खर्च लेखा शाखाले ४ अर्ब ८२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ देखाएकोमा सफ्टवेयरले ४ अर्ब ८३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ देखाएको छ।
परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग दर, प्रोटोकलअनुसार ४ पटकसम्म गर्भवती जाँच गर्ने महिला, भिटामिन ए प्राप्त गर्ने महिला, डीपीटी हेप खोप तेस्रो प्राप्त गर्ने बालबालिका, दादुरा खोप प्राप्त गर्ने बालबालिका, तोकिएबमोजिम सबै खोप पाउने बच्चाहरू, नयाँ एचआईभी संक्रमित र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्यासम्बन्धी लक्ष्यमा न्यून प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
