काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाकी सदस्य डा डीला संग्रौलाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेकी छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद डा संग्रौलाले भनिन्, 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वापत सरकारले दिनु पर्ने भुक्तानी प्राप्त नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालहरुले नै उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको सार्वजनिक सूचनाहरु प्रकाशित गरिरहेका छन्। यो अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो र यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नका लागि सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।'
२०७२ साल चैत्र २५ गते कैलाली जिल्लाबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाको ७४६ ओटा स्थानीय तहमा लागू भै सकेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म करिब साढे सत्र लाख परिवार आबद्ध भै सकेका छन्। चालु आवमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध घरपरिवारको संख्या ३३ प्रतिशतबाट बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
'सन् २०३० सम्म सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच पुराउने भनी नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन आवश्यक छ। तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रमको भविष्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्,' नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी सांसद डा संग्रौलाले भनिन्।
स्वास्थ्य बीमा सबभन्दा सजिलो र उपयोगी सेवा
‘स्वास्थ्य बीमाको मुख्य विशेषता भनेकै अस्पतालमा रुपैयाँ लिएर होइन बरु कार्ड लिएर जाने र उपचार पाउनु नै हो। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सम्पुर्ण सेवासुविधा मध्ये स्वास्थ्य बीमा सबैभन्दा सजिलो र उपयोगी सेवा हो। आम नागरिकको अप्रत्यासित आर्थिक जोखिम कम गर्ने एक मात्र बलियो र उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बीमा हो। तर स्वास्थ्य संस्थाहरुको मानवीय तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर आम जनता लाई भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले नै भुक्तानी रोक्ने काम अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम हो,' सांसद संग्रौलाले भनिन्।
उनले भपिन् ‘अहिले नेपालमा झन्डै २० ओटा निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरु तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरु छन्। निजी बीमा कम्पनीहरुले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइ रहेका हुन्छन, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाहंदैनन्। जोखिम राज्यले व्यहोर्ने, मुनाफा चाहिं निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानु हुँदैन।’
अहिले पनि नेपालीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने भन्दै उनले भनिन् 'महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौं परिवार गरिबीको रेखा मुनि पुग्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्यु दर र बाल मृत्य दर अझै उच्च छ। निजी अस्पतालहरुको उपचार आम नेपालीको पहुँचमा छैन भने अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन।'
हालै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अब केहि महिना भित्र हामी चुनावमा जादै छौं। म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष पहल गर्न सम्माननीय प्रधान मंत्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्।
कोभिडबारे श्वेतपत्र जारी गर्न माग
यसैगरी सांसद संग्रौलाले कोभिडको अर्को चरणबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र जनसमुदायलाई कसरि जोगाउने भन्ने बारे सरकारको पर्याप्त ध्यान जान नसकेको भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संस्था तथा आम जनसमुदायलाई परिचालित गरेर कोरोना संक्रमणसंग जुध्न अभियान शुरु गर्न आग्रह गरिन् ।
'कोरोनासंग जुध्न देशव्यापी खोप कार्यक्रम संचालन गर्न नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई दक्षिण एसियामै उदाहरणको रुपमा हेरिन्छ। त्यसैले कोभिडसंग जुध्न नेपालले गरेका प्रयास, उपलब्धि र आगामी चुनौतीहरु समेटेर एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न पनि सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछु,' सांसद संग्रौलाले भनिन्।
उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्स रोगलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य इमरजेंसीको रुपमा घोषणा गरिसकेको बताउंदै नेपालमा मंकीपक्स रोग फैलन नदिन समयमै पहल गर्न पनि माग गरिन्।
